लेखकाने आपल्या पुस्तकाला ‘पर्रीकर ऑफ द रेकॉर्ड’ असे नाव दिले असले, तरी पुस्तक लिहिताना लेखणी मात्र मुक्त ठेवली आहे. पर्रीकरांसारख्या स्वच्छ, प्रामाणिक, पारदर्शक, राजकारण्याबाबत ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ काही असण्याची शक्यताच कमी, सर्वच पारदर्शक असण्याची शक्यता ..

भारतात प्रादेशिक विमान वाहतूक सेवा सुरु असली तरी अजूनही अपेक्षेप्रमाणे या क्षेत्राने ‘उडान’ घेतलेली नाही. तेव्हा, या क्षेत्रातील एकूणच समस्या आणि उपाययोजना यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख.....

सर्वसामान्य माणसे सुरक्षिततेसाठी, भविष्यासाठी आपली किडूकमिडूक बँकेत जमा करतात, त्या सामान्य बँक ग्राहकांचा थकीत/बुडित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड असावे, हा विश्वासघात आहे. बऱ्याच नव्या ‘स्टार्टअप्स’ युनिट बँकेकडून कर्जे घेण्यापेक्षा ‘व्हेंचर कॅपिटल’ ..

वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज तसेच गृहकर्ज ही विशिष्ट कारणांसाठी घेतली जातात. पण, याशिवाय इतर काही कारणांसाठी कर्ज घ्यावयाची वेळ आली, तर तुमच्या गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांवर कर्ज घेण्यापेक्षा मुदत ठेवींवर कर्ज घेणे कधीही उत्तम. तेव्हा, हा पर्याय कसा ..

भारतात दर्जेदार उत्पादने तयार व्हायला हवीत, तरच त्यांना परदेशात मागणी असते, निर्यात वाढते. काही काही उत्पादनांबाबत, वस्तूंबाबत आपण मक्तेदारी करावयास हवी म्हणजे निर्यातीत वाढ होणारच. आयातीला आळा बसण्यासाठीही भारतात सर्व वस्तूंचे उत्पादन व्हायला हवे. ..

ज्या व्यक्तींना प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ भरणे आवश्यक असूनही, जे हा परतावा भरत नाहीत, अशांना लगाम घालण्यासाठी, शिक्षा करण्यासाठी २०२१-२०२२च्या अर्थसंकल्पात याबाबतच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. पण, त्या नियमांबाबत किंवा ते नियम कसे अंमलात ..

‘बॅड बँक’ची संकल्पना प्रथम २०१८ मध्ये मांडण्यात आली होती. ‘पंजाब नॅशनल बँके’चे ‘नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन’ सुनील मेहता यांच्या पॅनेलने ही कल्पना मुळात मांडली होती. त्यांनी ‘बॅड बँक’ म्हणजे ‘अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी’ स्थापावी, अशी सूचना केली होती. ..

आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये जागतिक पातळीवर पसरलेल्या कोरोना महामारीमुळे देशाचेआर्थिक चित्र ‘होत्याचे नव्हते’ असे झाले. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री येत्या दि. १ फेबु्रवारीला लोकसभेत २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा ‘पेपरलेस अर्थसंकल्प’ सादर करणार ..

फाईल करण्यापूर्वी दरवर्षी समोर येणारा प्रश्न म्हणजे करसवलतीस आपण पात्र आहोत का? पण, बरेचदा कोणत्याही नियोजनाशिवाय किंवा अगदी अखेरच्या क्षणी केलेल्या गुंतवणुकीमुळे प्राप्तिकर कापला जातोच. तेव्हा, गुंतवणुकीच्या नियोजनाबरोबरच कर नियोजनही तितकेच महत्त्वाचे ..

‘लॉकडाऊन’मुळे सर्वच उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या २०२० हे वर्ष उद्योगधंद्यांसाठी आणि एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही तितकेच आव्हानात्मक ठरले. तेव्हा, कसे होते २०२० साली आपल्या देशाचे अर्थचित्र, त्याचा घेतलेला हा आढावा... ..

दि. १ एप्रिलपासून ‘आरोग्य संजीवनी’ या नावाची स्टॅण्डर्ड आरोग्य विमा पॉलिसी बाजारात आणण्यात आली आहे. ही पॉलिसी जितक्या रकमेची उतरवलेली असेल, तितक्या रकमेपर्यंत आयुष उपचार पद्धतीचा दावा संमत करणार्‍या काही पॉलिसी होत्या. पण, दावा संमत करण्यावर बर्‍याच ..

‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनऑफ इंडिया’ उर्फ ‘एलआयसी’ (भारतीय जीवनविमा महामंडळ) या १०० टक्के सरकारी मालकीच्या महामंडळाचे काही प्रमाणात भागभांडवल केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे, अशा बातम्या कित्येक दिवस वाचनात येत आहेत. त्यानिमित्ताने एलआयसीची वर्तमान ..

इतर उद्योगधंद्यांबरोबरच कोरोनाची सर्वाधिक झळ बसली ती बांधकाम क्षेत्रालाही. कोरोनापूर्वीच काहीसे मरगळलेल्या या क्षेत्राची या महामारीच्या काळात अधिकच बिकट अवस्था झाली. परिणामी, घरांच्या किमतीही काहीशा घसरल्याने बांधकाम क्षेत्रालाही चालना मिळाली. तेव्हा, ..

युरोपीय खंडातील बऱ्याच देशांत कोरोनाची आलेली दुसरी लाट, भारतात येणार की नाही, हा अनुत्तरित प्रश्न. भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी बराच कालावधी व माणसाच्या जीवनाबद्दल नसलेली निश्चितता या पार्श्वभूमीवर सोन्यासारख्या धातूत गुंतवणूक करावी ..

कोरोनामुळे कित्येकांचे पगार थकले, तर अनेकांना आपली नोकरी गमवावी लागली. आता हळूहळू का होईना, उद्योगधंदे पूर्वपदावर येऊ लागले आहेत. पण, या आपत्ती काळात वैयक्तिक, कौटुंबिक बचतीचे, खर्चाचे सगळे गणितच कोलमडले. तेव्हा, या महामारीच्या संकटातील आर्थिक समस्या ..

भूखंड असो फ्लॅट अथवा बंगला, मालमत्ता खरेदी करण्याचा निर्णय हा निश्चितच प्रत्येकाच्या आयुष्याच्या जमापुंजीचा प्रश्न असतो. तेव्हा, हा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनातूनच घ्यायला हवा. तेव्हा, मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी नेमका कोणत्या ..

संकेतस्थळ आणि जवळपास सर्वच बँकांच्या अ‍ॅप्समुळे बँकिंग सेवा आज एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. पण, आता याहीपलीकडे जाऊन सर्व सरकारी बँकांनी आता एकत्र येऊन आगामी काळात त्यांचे ग्राहक टिकवण्यासाठी व नवे ग्राहक वाढविण्यासाठी बँकेलाच ग्राहकांच्या दारात घेऊन ..

‘कोविड-१९’मुळे जीवन अनिश्चित झाले आहे. ‘कोविड-१९’चे कधी निर्मूलन होणार हे आज तरी खात्रीने सांगू शकणारी एकही व्यक्ती जगात नाही. जगात यापुढे वरचेवर साथी येत राहणार, अशाही बातम्या माध्यमांमध्ये वाचनात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वत:चे व कुटुंबाचे ..

प्रामाणिकपणे प्राप्तीकर भरणार्‍या नागरिकांचा सन्मान करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘पारदर्शी कर आकारणी : प्रामाणिकतेचा सन्मान’ ही नवीन व्यवस्थेचा शुभारंभ करुन प्राप्तीकर नियमात तीन मोठ्या सुधारणा सुचविल्या. यामुळे कर संकलनात अधिक पारदर्शकता येईल ..

सोन्याची किंमत सध्या १० ग्रॅमसाठी ५७ हजार रुपयांच्या पलीकडे गेली आहे. सोने बाजार व्यवस्थेतील तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याचे भाव येत्या भविष्यात ८० हजार रुपयांपर्यंत (१० ग्रॅमसाठी) उसळी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा, हा निष्कर्ष खरा ठरु शकतो ..

कोरोनामुळे शिक्षण व्यवस्था ठप्प झाली असली तरी ज्या विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले, त्यांच्या चिंतेत मात्र भर पडली. सरकारने याबाबतीत काहीसा दिलासा असला तरी शैक्षणिक कर्जाची ही टांगती तलवार मात्र कायम आहे. तेव्हा, यासंबंधीची ..

कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’च्या निमित्ताने देशातील स्थलांतरित, असंघटित कामगारांच्या व्यथा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या. केंद्र सरकारने विविध योजनांमधून या वर्गाला दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु, ही तात्पुरती मलमपट्टी पुरेशी नसून केंद्र सरकारने कामगार ..

सध्याच्या कोरोनाच्या संकटकाळातून उद्योगधंद्यांना सावरण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेचाही सर्वार्थाने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कारण, या बँकांची अर्थचक्रातील भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असून त्याकडे कदापि दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. तेव्हा, एकूणच आपल्या ..

कोरोना महामारीने वैश्विक मंदीच्या संकटाला आयते निमंत्रण दिले आहे. अमेरिका, युरोपपासून ते भारतासारख्या विकसनशील देशांनाही कोरोनामंदीच्या या झळांनी घायाळ केले आहे. तेव्हा, भारतातील रिटेल, बांधकाम, पर्यटन क्षेत्रांवर या मंदीचा झालेला परिणाम आणि उपाययोजना ..

हलगर्जीपणे गुंतवणूक करणे हा सर्वात मोठा धोका व जोखीम मानली जाते. मुद्दल व व्याज हे दोन्ही गमावण्याची भीती यात असते. अनेक कंपन्या, खासगी वित्तीय संस्था या कमी दिवसांत जादा व्याज दराची प्रलोभने दाखवितात. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन योजना ..

कोरोना संसर्गामुळे जगभरातील फुलबाजार कोमेजला असून या क्षेत्राचे कधीही भरुन न येणारे सुमारे ८.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर नुकसान होऊ घातले आहे. जगात नेदरलँड्स, केनिया, इथिओपिया हे देश फूल उत्पादनात आघाडीवर आहेत. फुलांची सर्वांत मोठी बाजारपेठ युरोपीय देश ..

दरवर्षी एप्रिल, मे महिन्यात विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जाबाबत आखणी करीत असतात. पण, यंदा कोरोनामुळे भारतातच नाही तर जगभरात एक विचित्र भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तरीही जेव्हा केव्हा जागतिक परिस्थिती सुधारेल, तेव्हा शैक्षणिक कर्ज घेताना नॉन बँकिंग ..

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे भारत ‘लॉकडाऊन’ झाला असून त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच गंभीर परिणाम आगामी काळात दिसून येतील. केंद्र सरकारनेही आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून दिलासा असला तरी अर्थव्यवस्थेतील या घसरणीला सामोरे जावे लागेल. तेव्हा, ..

'पीएमसी' बँकेनंतर आता 'येस' बँकही कोसळली. पण, याचा परिणाम केवळ 'येस' बँकेच्या ग्राहकांवरच नाही, तर विविध बँकांच्या खातेदारांनी याचा चांगलाच धसका घेतलेला दिसतो. आज 'येस' बँक बुडाली, उद्या आपलीही बँक बुडू शकते, ही भीती जवळपास सर्वच खातेदारांच्या मनात ..

एकाच बँकेत सर्व ठेव ठेवण्याची चूक करू नये. अनेक बँकांत ठेवी असतील आणि त्यापैकी समजा एखाद्या बँकेच्या व्यवहारांवर नियंत्रणे आली, तरी इतर बँकांतील पैसा तुम्ही गरजेसाठी वापरू शकता. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांतच ठेवी ठेवण्यास प्राधान्य द्या. दुसरे प्राधान्य ..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दि. १ फेब्रुवारी रोजी २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात प्राप्तिकरदात्यांना त्यांनी दोन पर्याय दिले आहेत. हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. प्राप्तिकरदात्यांना पर्याय देण्याचा ..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी २०२०-२१चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदींमध्ये, प्रस्तावित उपाययोजनांमध्ये मोदी सरकारचे विकासाचे ‘व्हिजन’ प्रतिबिंबित होते. तेव्हा, ..

विमा हा अजूनही भारतीय समाजात तसा दुर्लक्षित विषय. त्याविषयीची फारशी माहिती नसणं आणि माहिती असूनही त्याकडे फारसे गांभीर्याने न पाहणारे लोक आपल्याकडे आढळतात. त्यातच कित्येकदा ढिगभर विमा कंपन्या आणि त्यांच्या असंख्य पॉलिसीज बघून ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे ..

प्रत्येकाच्या आर्थिक जीवनात बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे प्रत्येक बँक ग्राहकाला त्याचे अधिकार माहीत हवेत. बँक ग्राहकांचे अधिकार जपण्यासाठी ‘बँकिंग ओम्बड्समन’ ही यंत्रणा आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २००६ साली ‘दि बँकिंग ओम्बड्समन योजने’ ..

आपले नातलग किंवा मित्रमंडळींना आर्थिक चणचण असल्यास बरेचदा त्यांना कर्जस्वरुपी मदत केली जाते. पण, अशा जवळच्या लोकांनी नंतर कर्जाच्या रकमेची परतफेड न केल्यास त्याचा परिणाम थेट नातेसंबंधांवर देखील होऊ शकतो. त्यामुळे ही कर्जे अर्थातच असुरक्षित आहेत. ..

सोने-चांदी, जडजवाहिर यांच्या पेढ्यांचे मालक गुंतवणूक योजना जाहीर करतात, तसेच काही बांधकाम उद्योजक जनतेकडून ठेवी स्वीकारतात. यात तुम्हाला बँकांपेक्षा किंवा अन्य गुंतवणूक योजनांपेक्षा जास्त व्याज मिळत असेलही; पण या गुंतवणूक योजनांवर कोणाचेही नियंत्रण ..

भारत सोडून परदेशात विशेषत: विकसित देशात स्थलांतर करणाऱ्यांचे प्रमाण फार मोठे आहे. पण, देश सोडून जाण्यापूर्वी येथील काही आर्थिक/ वित्तीय व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक असते. 'युनायटेड नेशन्स डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स'च्या आकडेवारीनुसार, १९९० सालापर्यंत ..

बँकेकडून कर्ज घ्यायचे की ‘एनबीएफसी’ कडून कर्ज घ्यायचे, हे ठरविताना हे लक्षात घ्यायचे की, कर्जाचा व्याजदर रेपोरेटशी संलग्न करण्याची प्रक्रिया ही रिझर्व्ह बँकेने नवे नियम येईपर्यंत सातत्याने चालू राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचा नियम येण्यापूर्वीही स्टेट ..

डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला, रुपया वधारला या बातम्या आपण अधूनमधून वाचत असतो.पण, याचा नेमका आपल्या दैनंदिन जीवनात, आर्थिक नियोजनाच्या निर्णयांवर खरंच फरक पडतो का, याबाबत अनेकांच्या मनात साशंकता असते. तेव्हा, आजच्या लेखात रुपयाची घसरण म्हणजे काय, ..

जागतिक पातळीवर सोन्याच्या भावात गेल्या एका वर्षात २० टक्के वाढ झाली आहे, तर गेल्या तीन महिन्यांत १४ टक्के वाढ झाली. आपल्या देशात गेल्या एका वर्षात सोन्याचे दर ३३ टक्क्यांनी वधारले, तर गेल्या तीन महिन्यांत सोन्याचे दर १५ टक्क्यांनी वधारले. अशा परिस्थितीत ..

गुंतवणुकीच्या बर्‍याचशा उपलब्ध पर्यायांपैकी फार मर्यादित पर्यायांची आपल्याला माहिती असते. त्यातही आपण गुंतवणूक सल्लागारांवर अवलंबून असतोच. अशावेळी पारंपरिक गुंतवणुकीच्या पर्यायांबरोबरच कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करावी किंवा नाही, याबाबत ..

यंदाच्या जुलै महिन्यात बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला ५० वर्षं पूर्ण झाली. परंतु, आजच्या पिढीला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतलेल्या या निर्णयाविषयी फारशी माहिती नाही. त्यामुळे नेमके बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, म्हणजे काय झाले, हे समजून घेणे ..

नरेंद्र मोदी सरकारच्या आजवरच्या धोरणांचा, योजनांचा परिपाक म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प. या अर्थसंकल्पाने मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील यशस्वी कृतिशील धोरणांची उजळणी तर करून दिलीच, पण अजून ..

पावसाळ्याच्या काळात आरोग्य विम्यापासून ते वाहन विम्यापर्यंत विम्याचे कवच असणे कधीही सुरक्षित. तेव्हा, आज अशाच काही विमाप्रकारांची माहिती करून घेऊया.....

केंद्र सरकारने भ्रष्टाचार कमी व्हावा,काळ्या पैशांच्या निर्मितीस आळा बसावा, याउद्देशाने नोटाबंदी जाहीर केली होती. पण, त्याला मर्यादित यश मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भ्रष्टाचाराविषयी प्रचंड तिरस्कार आहे. भ्रष्टाचार कमी व्हावा, काळ्या पैशाची ..

आरोग्य विम्याच्या मेडिक्लेमच्या ज्या पारंपरिक पॉलिसी आहेत, त्यात सर्व प्रकारचे आजार समाविष्ट असतात. पण, कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार असे जे गंभीर स्वरूपाचे आजार आहेत, अशा आजारांसाठी खास पॉलिसीज उपलब्ध आहेत. मधुमेहींना संरक्षण देणार्‍या पॉलिसीजची जी ..

‘बँकिंग ओम्बड्समन’ ही ‘लोकपाल’ सारखी यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या यंत्रणेकडे कधी तक्रार दाखल करता येते? त्यामुळे खरंच काही फरक पडतो का? यांसारख्या शंकाकुशंकांचे निरसन करणारा हा लेख.....

बरेच बांधकाम व्यावसायिक व सोने-चांदीचे व्यवहार करणार्‍या पेढ्यांचे मालक गेली कित्येक वर्षे जनतेकडून ठेवी स्वीकारीत व त्यांच्याकडे गुंतवूणक करणार्‍यांना जास्त दराने व्याज देत. या व्यवहारावर कोणताही नियंत्रक नसल्यामुळे व गुंतवूणकदारांच्या दृष्टीने ..

१ एप्रिल, २०१९ पासून २०१९-२०२० हे आर्थिक वर्ष सुरू झाले. वर्षाच्या सुरुवातीलाच गुंतवणुकीचे नियोजन करणे नेहमी चांगले असते. वर्षाच्या सुरुवातीलाच ‘इक्विटी लिन्कड सेव्हिंगज स्कीम’ (ईएलएसएस) म्हणजेच ‘इक्विटी संलग्न बचत योजनां’त गुंतवणूक करणे चांगले. ..

कंपन्या भागभांडवल शेअरच्या रूपाने जसे विक्रीस काढतात, तसेच कंपन्या, वित्तीय संस्था किंवा अन्य आस्थापने त्यांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी जनतेसाठी कर्जरोखे सार्वजनिक विक्रीस काढतात. कर्जरोख्याचे विक्रीमूल्य निश्चित असते. गुंतवणुकीचा कालावधी निश्चित ..

सध्याच्या पालकांकडे विद्यार्थ्यांच्या भावी शिक्षणासाठी तरतूद करणार्‍या बर्‍याच गुंतवणूक योजना आहेत. कन्यांसाठी ‘सुकन्या समृद्धी’ योजना आहे. म्युच्युअल फंडाच्या ‘एसआयपी’ योजना आहेत. आज नोकरदारांकडे अतिरिक्त पैसाही आहे की, ज्यातून ते गुंतवणूक करू ..

२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तीकरात भरपूर सवलती दिल्या असल्या तरी २०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपणार असून प्रचलित प्राप्तीकर नियमांनी कर भरावा लागणार आहे. तेव्हा, प्राप्तीकरावरील सवलतींची माहिती देणारा हा लेख.....

आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून आयकर कायद्यातील प्रस्तावित व कार्यरत सर्व सवलतींचा फायदा घेतल्यास ज्याचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख, ३५ हजार रुपये आहे, अशी व्यक्तीलादेखील शून्य आयकर भरावा लागू शकतो. कसा, ते या लेखातून जाणून घेऊया... ..

उद्या सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प कसा असेल? याबद्दल सर्वांनाच उत्सुकता आहे. ..

मोठ्या बँकांपेक्षा मुदत ठेवींवर जास्त व्याजदर मिळतो, म्हणून लघु वित्त बँकांमध्ये मुदत ठेवीत गुंतवणूक करावी का? करावी तर नेमकी किती प्रमाणात करावी, यांसारख्या गुंतवणुकदारांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या शंकांचे निरसन करणारा हा लेख... ..

२०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक व देना बँक यांचे एकत्रिकरण करून या तिघांची एकच बँक करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती व त्याला आता केंद्रीत्र मंत्रिमंडळाने मंजुरीही दिली आहे. ..

‘गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज’चे ‘जी-सेक’ हे लघुरूप असून आर्थिक व्यवहारात मॠ -डशलीफ हा शब्दच वापरला जातो. गेल्या महिन्यात ‘झेरोधा’ या ब्रोकिंग कंपनीने ‘जी-सेक’ मध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांना किमान १० हजार रुपये डिजिटल पद्धतीने गुंतवणूक करता येणारी सोय ..

घर भाड्याने देताना नेमकी कोणती काळजी घ्यावी? रजिस्ट्रेशन, पोलिसांकडे नोंदणी वगैरे फॉरमॅलिटिझ नेमक्या कशा पूर्ण कराव्यात, यासंबंधीचे मार्गदर्शन करणारा हा लेख.....

सोन्याच्या खरेदीच्या प्रत्येक प्रकारात काही फायदे आहेत तर काही तोटे आहेत, पण वित्तीय नियोजकांच्या मते देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीत सॉव्हरीन गोल्ड बॉण्डस् हा चांगला पर्याय आहे. ..

केंद्र सरकारला काळ्या पैशातील व्यवहारांवर चाप बसावा म्हणून रोखीतल्या व्यवहारांवर नियंत्रण हवे आहे. यासाठी ’पेपरलेस सोसायटी’ ही संकल्पना पुढे आणली गेली. पण यात हवी तशी प्रगती साधता आलेली नाही. भारतीयांच्या रोखीत व्यवहार करण्याच्या मनोवृत्तीत अजून ..

या योजनेत 8.30 टक्के दराने व्याज मिळत असून व्याजाची रक्कम 50 हजार रुपयांहून जास्त झाल्यास आयकरपात्र होणार. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांत ज्येष्ठ नागरिकत्व प्राप्त होण्यापूर्वी, सेवानिवृत्तीनंतरची आर्थिक तरतूद म्हणून गुंतवणूक करता येते...

मुख्य म्हणजे तुम्ही तुमचे उत्पन्न लपविलेले नसेल, तसेच करभरणा केलेला असेल तर तुम्हाला आयकर खात्याबाबत भीती बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. काही नोटिसा या तुम्ही आयकर रिटर्न फाईल करताना काही चूक किंवा चुका केल्या असतील तर त्या दाखविणाऱ्या व त्याबाबतचे ..

२०१७ -१८ या आर्थिक वर्षाचा प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करायची तारीख जवळ येऊन ठेपली आहे. ती म्हणजे ३१ जुलै. ..

पावसाळ्यात वाहनांची साहजिकच सर्वाधिक काळजी घ्यावी लागते. त्यातही रस्त्यात पाणी साचल्यावर इंजिन खराब होणे, पूरपरिस्थितीत गाडीत पाणी शिरणे, रस्त्यावर पार्क केलेल्या गाडीवर झाड कोसळणे वगैरे अपघातही संभवतात. ..

त्येक राज्याने एका वर्षात आपली वेबसाईट तयार करणे आवश्यक होते. या वेबसाईटवर बांधकाम सुरु असलेल्या प्रकल्पांची नावे बिल्डर व प्रवर्तकांची नावे, मिळालेल्या मान्यता, बांधण्यात येणार्‍या इमारतींची संख्या, सदनिकांचा आकार, ताबा देण्याची तारीख या प्रकल्पासाठीचे ..

कामगार हा विषय भारतीय घटनेने राज्ये व केंद्रशासन असा दोघांच्याही अख्त्यारीत आणला आहे. हे सरकार गेली चार वर्षे सत्तेत आहे, पण सरकारने खास असे कामगार धोरण अजून तरी जाहीर केलेले नाही. ..

शैक्षणिक कर्ज म्हटलं की आपल्याकडे अजूनही काही पालकांना घाम फुटतो. हे शैक्षणिक कर्ज घ्यायचे कसे? त्यासाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते? शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर किती? त्याची परतफेड कधी व कशी करावी लागते? यांसारखे अनेक प्रश्न पालकांच्या ..

क्रेडिट कार्ड वापरावयाचे म्हटले की, अनेकांच्या कपाळ्यावर आठ्या उमटतात. कारण, क्रेडिट कार्डविषयी एकतर फारशी माहिती नसणे आणि काहीसा संभ्रम. क्रेडिट कार्डपेक्षा आपले डेबिट कार्डच बरे, अशी आर्थिक भावना म्हणूनच जोपासली जाते. त्यातच मध्यमवर्गीयांमध्ये ..

नेमक्या अर्थसंकल्पातील सर्वच क्षेत्रातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा सविस्तर आढावा घेणारा हा विश्लेषणात्मक लेख.....

आधारकार्डाशी अशा विविध सेवा संलग्न करण्याचे हेतू आणि त्याची अंमलबजवाणी याची माहिती देणारा हा लेख.....

सध्या कित्येक बँकांनी कर्ज प्रक्रिया शुल्क आकारण्याचे बंद केले आहे. तुम्हाला कर्जाची रक्कम मध्यावधीत भरून खाते बंद करावयाचे नसेल, अशांसाठी वरील योजना चांगल्या आहेत...

१९४७ ते २०१७ या ७० वर्षांच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात झालेल्या स्थित्यंतरांचा धावता आढावा घेणारा हा लेख.....

कोणत्याही देशात रोजगार मागणार्‍या हातांना काम असेल, तसेच त्यांना पुरेसा रोजगार मिळत असेल, तरच त्या देशाची आर्थिक प्रगती साधली जाते. पण, जगातील बर्‍याच देशांत विशेषत: आपल्या देशात जवळजवळ १४ महिन्यांच्या ‘कोविड-१९’मुळे रोजंदारीवर विपरित परिणाम झाला ..

२०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेने अर्थकारणाची घडी पूर्णत: विस्कटली. यंदाही या महामारीच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा, ‘कोविड’च्या या दुसर्‍या लाटेचे नेमके काय ..

‘इएलएसएस’ म्हणजे ‘इक्विटी लिन्कड सेव्हिंग स्किम.’ शेअरशी संलग्न बचत योजना. यात गुंतवणूक केल्यास करही वाचू शकतो, तसेच गुंतविलेल्या रकमेत वृद्धीही होते. हे आर्थिक वर्ष संपायला फक्त पाच दिवस राहिले असून बर्‍याच व्यक्ती कर वाचविण्यासाठीची गुंतवणूक शेवटच्या ..

‘कन्स्ट्रक्ट महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात एक दिवसाची ‘व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स’ घेतली जाणार आहे. यामध्ये जगभरातील बांधकाम, उत्पादन, बँकिंग, वित्तीय सेवा इत्यादी उद्योगातील आघाडीचे विचारवंत व धोरणकर्ते सहभागी होतील आणि त्यांचे विचार तसेच कौशल्य सर्वांपुढे ..

२०२१-२०२२ या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘एलआयसी’चे (‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळ’) भागभांडवल (आयपीओ-इनिशियल पब्लिक ऑफर) सार्वजनिक विक्रीस काढणार, अशी घोषणा केली. हे ..

किरकोळ म्हणजे, तुमच्या-माझ्यासारख्या गुंतवणूकदारांना सरकारी बॉण्ड्समध्ये थेट गुंतवणूक करण्याची परवानगी नव्हती. आता मात्र, ती देण्यात आली आहे. परिणामी, किरकोळ गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध होईल. त्याविषयी आजच्या लेखात सविस्तर ..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा तिसरा, पण कागदविरहित असा वेगळाच २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी लोकसभेत सादर केला. अर्थसंकल्प भविष्यातही कागदविरहितच सादर करावा. कारण, अर्थसंकल्पाचं एवढं मोठं बाड किती खासदार शब्द ..

पगारदारांच्या पगारातून दरमहा ‘कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी’ म्हणजेच ‘पीएफ’ दरमहा कापला जातो. त्यात तितकीच रक्कम मालकही घालतो आणि सेवानिवृत्तीनंतर हा निधी सेवानिवृत्ती पश्चात जीवन जगण्यासाठी परत मिळतो. नोकरीत असताना कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास हा ..

जागतिक बाजारपेठेत २०२१ मध्ये सोन्याचा भाव सर्वाधिक म्हणजे २४०० ते २५०० युएस डॉलर १ औंस सोन्यासाठी इतका असेल, तर भारतात सोन्याच्या दरात सुमारे २५ टक्के वाढ होऊन सोन्याचे १० ग्रॅमचे दर ६५ हजार ते ६८ हजार रुपये असतील, असे विश्लेषकांचे मत आहे...

‘डिजिटल पेमेंट्स’ सध्या कोरोनाच्या साथीच्या दिवसांत वाढावी, असे सरकारी यंत्रणांना वाटत आहे. कारण ही वाढली की, माणसामाणसांतील संपर्क कमी होईल व कोरोनाच्या सध्याच्या काळात याचीच गरज आहे. तसेच, डिजिटल पेमेंट्समुळे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळते. चलनातील ..

घर खरेदी करणारे बरेच खरेदीदार सध्या सोशल मीडियावर तक्रार करीत आहेत की, त्यांना शासनाच्या ‘क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम’ (सीएलएसएस) अन्वये मिळणारी सबसिडी फार उशिरा मिळते. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत घर देण्याची घोषणा आहे. ..

दि. २३ नोव्हेंबरला पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण येऊन १४ महिने झाले. यात बँकेचे १७ लाख ठेवीदार आणि ५१ हजार भागधारक भरडले गेले आहेत. या बँकेच्या सहा राज्यांत १३७ शाखा असून, गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात सहा ..

ज्याला इंग्रजीमध्ये ‘अमालगमेशन’ किंवा ‘मर्जर’ म्हणतात, म्हणजे बँकांचे एकत्रिकरण करणे किंवा एखाद्या बँकेचे दुसर्‍या बँकेत विलीनीकरण करणे, हा कार्यक्रम केंद्र सरकार धडाक्याने का राबवित आहे, त्याची या लेखात केलेली ही कारणमीमांसा... ..

थकीत कर्जदारांनी या रानटी वृत्तीच्या वसुली अधिकाऱ्यांविरुद्ध संघटितपणे आवाज उठविला, माध्यमेही कर्जदारांच्या पाठीशी उभी राहिली. तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढून वसुली अधिकारी नेमण्यास प्रतिबंध केला...

‘भारतीय रेल्वे’ हे आशिया खंडातील सर्वात जुने ‘नेटवर्क’ आहे. रेल्वेच्या कारभाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि स्थानके ‘स्मार्ट’ बनविण्यासाठी यात आता खासगी भांडवल घातले जात आहे. रेल्वेचे भूखंड खासगी कंपन्यांना देऊन त्यातून शासनास निधी मिळावा आणि त्या ..

बँकांनी अथवा वित्तीय संस्थांनी लिलावात विक्रीसाठी काढलेल्या मालमत्ता तुलनेने कमी किमतीत मिळतात. या मालमत्ता खरेदी करण्यास तशी हरकत नाही, पण अशा मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर काही अडचणी तर निर्माण होणार नाहीत ना, याची पूर्ण माहिती करुन घेणे गरजेचे आहे. ..

सणउत्सव म्हटले की खरेदी ही ओघाने आलीच. दरवर्षी दिवाळीत असाच खरेदीचा उत्साह शिगेला असतो आणि त्यामुळे व्यापारीवर्गातही आनंदाचे वातावरण असते. पण, यंदा दिवाळीपर्यंतही कोरोनाची टांगती तलवार ग्राहक आणि विक्रेत्यांच्या डोक्यावर असण्याची शक्यता अधिक आहे. ..

सध्या कोरोना महामारीच्या संकटात रुग्णालयांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारुन रुग्णांच्या लुटमारीचे प्रमाण शिगेला पोहोचले आहे. यामध्ये ज्या रुग्णांचा आरोग्य विमा आहे त्यांची आणि ज्यांच्याकडे नाही, त्यांचीही गळचेपी होताना दिसते. तेव्हा, एकूणच विमा उद्योग ..

आयुष्य क्षणभंगुर आहेच, पण कोरोनामुळे ते जास्तच अशाश्वत झालेले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने विशेषत: वरिष्ठ नागरिकांनी आपल्या सर्व संपत्तीत मग ती स्थिर असो की अस्थिर ‘नॉमिनी’ नेमायला हवा. ‘नॉमिनेशन’ (नामांकन) करावयास हवे. त्याविषयी आज सविस्तर जाणून घेऊया.....

कंपन्या असोत की व्यक्ती असोत, वित्तीय नियोजन हे महत्त्वाचेच. वित्तीय नियोजनाचा विचार करताना आपण आपली मराठी म्हण ‘अंथरुण बघून पाय पसरावे’ ही लक्षात घ्यावी. सध्याच्या सतत दबाव आणणार्‍या ‘मार्केटिंक’च्या जमान्यात आपल्याला सर्व माध्यांवर पैसे उडविण्याच्या ..

आता प्रत्येक विमा कंपनीला ‘कोरोना कवच’ नावाची फक्त कोरोनाच्या आजारापासून संरक्षण देणारी पॉलिसी कार्यान्वित करण्याच्या सूचना नियंत्रक यंत्रणेने दिल्या असून, ‘कोरोना कवच’ पॉलिसी आता कार्यरत झाली आहे. त्याविषयी सविस्तर.....

अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी बँकांचे कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यात येत आहेत. कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे बँकांना ठेवींवरील व्याजदरदेखील कमी करावे लागले. गुंतवणूकदारही त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात होते. यावर उपाय म्हणून कमी होत असलेल्या ..

२०१८ साली सुमारे ७ लाख, ८० हजार व्यक्ती एकट्या कर्करोगाने मृत्युमुखी पडल्या. यापैकी ४ लाख, १ हजार पुरुष होते, तर ३ लाख, ७ हजार महिला होत्या, अशी माहिती ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॅन्सर प्रीव्हेन्शन अ‍ॅण्ड रिसर्च’ या संस्थेने जाहीर केली आहे. कर्करोगाच्या ..

केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सामाजिक सुरक्षेच्या तीन अव्वल योजना अंमलात आणल्या. हातावर पोट असलेले, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे, छोटे छोटे स्वयंरोजगार करणारे, फिरते विक्रेते, स्थानिक विक्रेते तसेच सर्व प्रकारची मजुरी करणारे, घरकाम ..

सध्या कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’मुळे देशाबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही प्रचंड धक्का बसला आहे. तेव्हा, आज महाराष्ट्र दिनानिमित्ताने राज्याची वर्तमान आर्थिक स्थिती, आव्हाने आणि उपाययोजनांचा घेतलेला हा आढावा... ..

कोरोनासंकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आता नव्याने आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला आहे. तेव्हा, विविध क्षेत्रातील या व्यावसायिक अडचणींबरोबर नेमक्या सरकारला काय काय उपाययोजना करता येतील, याचा ऊहोपोह करणारा हा लेख.....

इंग्रजीत एक म्हण आहे - ‘Penny saved is a penny earned.’ जर तुम्ही दीर्घ मुदतीसाठी कर सवलत मिळणार्‍या योजनांमध्ये गुंतवणूक केली, तर तुम्हाला कर सवलत मिळेल. पण, तुमच्या वयाचा विचार करून गुंतवणूक करा. गुंतवणूक करताना तुमची जोखीम घेण्याची तयारी, तुमची ..

१०-११ दिवसांनंतर २०१९-२०२० हे आर्थिक वर्ष संपणार. ते संपण्यापूर्वी १० आर्थिक बाबी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्याविषयीच्या आजच्या भागात माहिती करुन घेऊया...

बँक ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पात ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा पाचपट वाढवून एक लाख रुपयांची पाच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. सध्या ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ ..

करदाते प्राप्तिकर कायद्याच्या '८० सी' अन्वये दीड लाख रुपयांची करसवलत मिळण्यासाठी किरकोळ गुंतवणुकीच्या 'डेटा' स्वरूपाच्या पर्यायांना प्राधान्य देत असत. पण, करदात्यांनी प्राप्तिकराबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेला कमी दराचा पर्याय स्वीकारला. त्या 'लघुबचत' ..

बरेदचा आरोग्य विम्याचा दावा कंपनीकडून फेटाळला जातो आणि विमाधारकांवर पश्चातापाची वेळ येते. पण, नंतर पश्चाताप करण्यापेक्षा विमाधारकांनीही आधीच काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेतली, तर हा दावा मंजूर होऊ शकतो. तेव्हा, आरोग्य विमाधारकांनी यासाठी नेमक्या ..

अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सध्या गेल्या सहा वर्षांमधील नीचांकी पातळीवर अर्थात सरासरी ५ टक्के इतकाच आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत तो सर्वसाधारण ६.७५ ते ७-८ टक्क्यांपर्यंत होता. त्यावेळी आपली अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली ..

'डॉरमन्ट' म्हणजेच वापरात नसलेली बँक खाती. तेव्हा, अशाप्रकारे आपले खाते डॉरमन्ट होऊ नये म्हणून नेमकी काय काळजी घ्यावी? ते 'डॉरमन्ट' झाल्यास बँकेकडून आपल्या खात्यातील रक्कम कशाप्रकारे परत मिळविता येते, यासंबंधी मार्गदर्शन करणारा आजचा लेख.....

सध्या केंद्र सरकारची अतिअलीकडच्या काळात पूर्वी जी प्रचंड लोकप्रियता होती, ती सध्या थोडीशी कमी झालेली आहे. ती पुन्हा मिळविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करावाच लागेल. दिल्लीसह अन्य काही राज्यांतही निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेही ..

दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, “प्राप्तिकरात कपात सरकारच्या विचाराधीन आहे व हा प्रकार सहज, सोपा व सुटसुटीत करण्यात येणार आहे,” असे सांगितले. अर्थमंत्र्यांची ही घोषणा फार चांगली असून या घोषणेचे सार्वत्रिक ..

आत्तापर्यंत तुम्ही जर प्राप्तीकर जास्त भरला असेल, तर तो परत (रिफंड) मिळायला हवा होता. तुमच्या खात्यात थेट जमा व्हावयास हवा होता. हा ‘रिफंड’ अजूनपर्यंत न मिळवण्याची देखील अनेक कारणे असू शकतात. त्याविषयी आजच्या लेखात सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...

प्रत्येक व्यक्तीची बँकांत कमाल दोन ते तीनच खाती असावीत, असा फतवा केंद्र सरकारचे अर्थ खाते काढणार आहे, अशा बातम्या मध्यंतरीच्या काळात माध्यमात येत होत्या. लोकही यावर चर्चा करीत होते. पण, अशा तर्‍हेचा फतवा अजून निघालेला नसला तरी बँकांत विनाकारण जास्ती ..

कष्टाने कमविलेले पैसे पीएमसी बँकेत अडकल्यामुळे हजारो खातेधारक त्रस्त आहेत. रस्त्यावर उतरुन त्यांनी आंदोलनेही केली. सरकारदरबारीही यासंदर्भात पाठपुरावा सुरुच आहे. तेव्हा, पीएमसी बँक असो वा इतर सहकारी बँका, त्या सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या रडारवर नेमक्या ..

चेक अर्थात धनादेशाचा वापर हा काही अनुभवी जनांच्या दृष्टीने सोपा आणि वर्षानुवर्षाच्या कामकाजाचा भाग असला, तरीही आजच्या तरुण पिढीचा धनादेशाशी फारसा संबंध येत नाही. पण, काही आर्थिक व्यवहारांसाठी मात्र धनादेशाचीच मागणी केली जाते. त्यामुळे धनादेशाचा ..

कित्येक रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांनाही घरीच उपचार घेत असलो तरी आरोग्य विम्याचे संरक्षण उपलब्ध असते, याची फार कमी माहिती असते. त्या अनुषंगाने अशा रुग्णांसाठीही विम्याचे कवच उपलब्ध असून आजच्या लेखातून यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊया.....

देशभरात ई-वाहनांना प्रोत्साहन देणारे धोरण केंद्र सरकारने आखले असून हे शासनाने उचललेले हे एक योग्य पाऊल म्हणावे लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीही २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना ई-वाहनांच्या उद्योगांसाठी, खरेदीसाठीच्या काही सवलतीही ..

'एमएसएमई' म्हणजे मायक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज म्हणजे अतिसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान फार महत्त्वाचे आहे. 'एमएसएमई'मुळे कमी भांडवली खर्चात जास्त रोजगार उपलब्ध होतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास, शेतकी उद्योगानंतर ..

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दीर्घकालीन गुंतवणूक ही निश्चितच फायदेशीर ठरते. म्हणूनच, अनेक गुंतवणुकदारांचा कल हा घर खरेदी करुन, ते भाड्याने देण्याकडेही असतो. त्यामुळे घर भाड्याने देण्याच्या विचारात असाल, तर नेमकी काय काळजी घेतली पाहिजे, यासंबंधी माहिती ..

'नमोनॉमिक्स' म्हणजे 'नरेंद्र मोदींचे इकॉनॉमिक्स.' मोदी सरकार दणक्यात स्थानापन्न झालेले आहे. मोदी सरकारपुढे सध्या विरोधी पक्षांचे आव्हान नाही, तर लोकांच्या अपेक्षापूर्तींचे आव्हान आहे. त्याविषयी.....

जुन्या ४० लाख गाड्या २०१८-१९ यावर्षी विकल्या गेल्या. यापैकी १८ टक्के गाड्या संघटित क्षेत्रात विकल्या गेल्या. ३२ टक्के गाड्या ग्राहकांच्या थेट समोरासमोर विकल्या गेल्या. १६ टक्के गाड्या असंघटित क्षेत्रात विकल्या गेल्या, तर ३४ टक्के निम्म संघटित क्षेत्रात ..

यंदा आपला प्राप्तीकर रिटर्न फाईल करताना करदात्यांना काही बदललेल्या नियमांची दखल घ्यावी लागणार आहे. तेव्हा, या नेमक्या बदललेल्या नियमांचा या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा...

‘जेट एअरवेज’च्या बंद होण्यामुळे १५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. यातल्या फार थोड्यांना इतर विमान कंपन्यांत नोकरी मिळेल. पण, फार मोठ्या संख्येने कर्मचारी बेकार झाले. ही संख्या प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांची. सुमारे ६० हजार अप्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांना ..

दि. १ एप्रिल, २०१९ रोजी मुंबई शेअर बाजाराला ४० वर्षे पूर्ण झाली. शेअर बाजार अस्तित्वात आल्यानंतरच्या काळात झालेला चांगला पाऊस व कंपन्यांची चांगली कामगिरी यामुळे शेअर निर्देशांक अकरा वर्षांनंतर एक हजार अंशांचा टप्पा पार करु शकला. हर्षद मेहता घोटाळ्यामुळे ..

जीवन विमाजानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत जीवन विमा पॉलिसी विक्रीत फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली, याचे कारण भारतीय नागरिक आयकरात सवलत मिळण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत विमा पॉलिसी विकत घेतात. ..

मेडिक्लेम किंवा आरोग्य विमा पॉलिसीज सार्वजनिक उद्योगातील विमा कंपन्यांकडून किंवा खाजगी विमा कंपन्यांकडून ग्राहक विकत घेतात. पॉलिसी घेतल्यानंतर त्या कंपनीची सेवा न आवडल्यामुळे किंवा अन्य कारणांनी तीच पॉलिसी दुसऱ्या कंपनीत जशीच्या तशी बदलून घेण्याची ..

आयकर सवलतीचा विचार करताना प्रामुख्याने आयकर कायदा १९६१च्या कलम ८०-सी अन्वये उपलब्ध असलेले करसवलतीचे फायदे विचारात घेतले जातात. ८०-सी नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत आहे, पण याशिवाय कराचे ओझे कमी करू शकणारी बरीच अन्य कलमे आहेत. आजच्या लेखात त्यांची ..

‘अटल पेन्शन योजने’तही दर महिन्याला ठराविक रक्कम भरावी लागते व ६१ वर्षांपासून उर्वरित आयुष्य एक हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेतही ६१ वर्षांपासून उर्वरित आयुष्य (मृत्यूपर्यंत) पेन्शन मिळणार. ‘अटल पेन्शन ..

सर्व थरातील भारतीयांना काही न काही देणारा अर्थसंकल्प..

अन्य गुंतवणूक पर्यायांसारखा अपरिवर्तनीय कर्जरोख्यांत गुंतवणूक हा एक पर्याय आहे. अपरिवर्तनीय कर्जरोखे वेगवेगळ्या मुदतींचे व मुदतींप्रमाणे वेगवेगळ्या व्याजदराचे विक्रीस काढले जातात. ..

क्रूझ प्रवासात ३ ते ४ प्रवाशांमागे एक कर्मचारी लागतो.जर १० लाख प्रवासी वर्षाला क्रूझने भारतात आले तर अडीच लाख नोकर्‍यांच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. २०१७ मध्ये भारत वर्षाला १५८ क्रूझ जहाजे हाताळू शकत होता, तर आज ७०० जहाजे हाताळण्याची भारताची क्षमता ..

२०१८ हे वर्ष जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. तेव्हा, भारताला आर्थिकदृष्ट्या हे वर्ष नेमके कसे गेले, भारतात काय महत्त्वाच्या आर्थिक घटना, घडामोडी घडल्या, याचा परामर्श घेणारा हा लेख.....

पायंडा योग्य की अयोग्य?..

मनोरुग्णांसाठी आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) पॉलिसीतून आतापर्यंत संरक्षण मिळत नसे. पण १६ ऑगस्ट, २०१८ रोजी विमा कंपन्यांची नियंत्रक यंत्रणा असलेल्या इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅक्ट डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (आयआरडीएआय) ने एक पत्रक काढून मनोरुग्णांसाठी ..

आतापर्यंत वैयक्तिक अपघात विम्यासाठी दुचाकीधारकाला १ लाख रुपयांपर्यंतच्या विमा संरक्षणासाठी ५० रुपये प्रीमियम भरावा लागत होता, तर खाजगी चारचाकी किंवा व्यवसायासाठी वापरली जाणारी चारचाकी यांना २ लाख रुपयांचा वैयक्तिक अपघात विमा संरक्षणासाठी १०० रुपये ..

बँकांच्या विलीनीकरणाचे अर्थकारण..

बँकांचे नफ्याचे प्रमाण घसरत चालले आहे. बऱ्याच बँकांनी भागधारकांना लाभांश देणेही बंद केले आहे. पण, बँकांची अफरातफरीची प्रकरणे व त्यात अडकलेल्या रकमा मात्र वाढत चालल्या आहेत. या विषयावर अधिक प्रकाश टाकणारा हा लेख.....

ऑनलाईन विल करण्याकरिता बरेच प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत. ही सेवा देणारी पोर्टल्स रेडी टू यूज फॉरमॅट देतात. काही पोर्टल्सवर तुम्हाला कायदेशीर सल्लाही मिळू शकतो...

या परिस्थितीत गृहकर्जदार दोनपैकी एक निर्णय घेऊ शकतात. यातील पहिला पर्याय म्हणजे गृहकर्जाचा मासिक हप्ता वाढविण्यास परवानगी देणे किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे कर्जाची मुदत वाढविण्यास परवानगी देणे...

दि. २६ मे रोजी नरेंद्र मोदी सरकारला केंद्र सरकारमध्ये चार वर्षं पूर्ण होतील. या चार वर्षांत मोदी सरकारने विविध स्तरावर लोकोपयोगी योजनांचा धडाका लावला. अगदी ग्राम सडक योजनेपासून ‘डिजिटल इंडिया’सारख्या ग्रामीण भागापासून शहरी भागाच्या ‘स्मार्ट’ विकासासाठी ..

नोकरदारांना ‘मेल’ ही आला असेल व त्यात आयकर वाचविण्यासाठी काय गुंतवणूक करणार? याची विचारणा करण्यात आली असेल. तुम्ही या ‘मेल’ कडे दुर्लक्ष करून जर तो ‘बिन’मध्ये जाऊ दिलात तर तुम्हाला हे महागात पडू शकते...

वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत विमा कंपन्या पॉलिसी उतरवितात. त्यापुढील वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कित्येक विमा कंपन्या पॉलिसी उतरवत नाहीत. पण, ज्यांची पॉलिसी अगोदरपासून अस्तित्वात आहे, अशांच्या पॉलिसीचे नूतनीकरण करावेच लागते. ६० वर्षांच्या व्यक्तीसाठी ..

पीएनबी घोटाळ्यात एवढी मोठी रक्कम वसूल होईलच, असे सांगणे फार कठीण आहे. या घोटाळ्यात प्रमुख जबाबदारी बँकेच्या व्यवस्थापनाची आहे. प्रत्येक बँकेत कर्जात घोटाळे होऊ नयेत म्हणून ‘रिस्क मॅनेजमेंट’ विभाग असतो. या बँकेचा हा विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. ..

१९३० ते १९६० या काळात बर्‍याच बँका आर्थिक अडचणीत येऊन बुडाल्या. त्यामुळे ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी १९६१ मध्ये संसदेत ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल’ सादर केले गेले व १९६२ पासून ‘डीआयसीजीसी’ हे महामंडळ अस्तित्वात आले...

केंद्रीय अर्थखात्याला फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅंड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) हे विधेयक संमत करून घ्यावयाचे आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १४ जून रोजी झालेल्या बैठकीत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यास मान्यता दिली...

आयकरपात्र असलेले वेतन व आयकर कपात याविषयी आजच्या भागात माहिती करुन घेऊया...

एकेकाळी हात जोडून नमस्कार करणार्‍या ‘एअर इंडिया’च्या महाराजाचे आजघडीला पुरते कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे हा पांढरा हत्ती पोसणे सरकारच्या आर्थिक अडचणींत निश्चितच भर टाकणारे आहे. त्याविषयी.....

केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहार वाढावेत म्हणून ’भारत इंटरफेस फॉर मनी’ उर्फ ’भिम’ व ’युनिफाईड पेमेन्टस् इंटरफेस’ उर्फ ‘युपीआय’ ही मोबाईलवर आधारित ऍप्स लॉंच केली. पण नोटांची उपलब्धता मुबलक झाल्यावर डिजिटल व्यवहारांची संख्या कमी झाली...