विमा कंपन्याच्या पेन्शन योजना

भारतात पूर्वापार सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन ही सरकारी व निम्न सरकारी खात्यांत नोकरी करण्याच्या कार्यालयांतील कर्मचार्‍यांना दिली जात आहे. खासगी क्षेत्रात नोकरी करणार्‍यांना पेन्शन मिळत नाही व सध्यातर सरकारी, निम्न सरकारी, महामंडळे येथील नोकर्‍या कमी झाल्या असून, जास्तीत जास्त नोकर्‍या या खासगी क्षेत्रातच आहेत. शासनातर्फे दोन पेन्शन योजना कार्यरत आहेत. त्यापैकी पहिली म्हणजे ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’ (एनपीएल) व असंघटित कामगारांसाठी सुरू केलेली ‘अटल पेन्शन योजना’ याशिवाय विमा कंपन्यांच्याही पेन्शन योजना आहेत.गेल्या काही वर्षांमध्ये उच्च व मध्यमवर्गातील गुंतवणूकदारांचा ओढा पेन्शन अर्थात निवृत्तीवेतन योजनांकडे मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. विमा पेन्शन योजना दीर्घकाळ भांडवलवृद्धी व हमी परतावा देत आहेत. जे इतर कोणतीही गुंतवणूक साधने देत नाहीत. कोणत्याही वृद्ध व्यक्तीसाठी, निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनासाठी हमी परतावा हा मानसिक आधार आहेच, त्याचबरोबर संयुक्त पेन्शन योजनेत दुसरा भागीदार (पती किंवा पत्नी) जीवंत असेपर्यंत मिळणारा आर्थिक लाभ हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

पालकांच्या मृत्यूनंतर केलेली गुंतवणूक ही वारसांना मिळते व ती पूर्ण करमुक्त असते. या योजनेमध्ये एकरकमी अथवा प्रत्येक वर्षी टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करण्याची असलेली सोय उद्योजक अथवा नोकरदारांसाठी उपयुक्त आहे. या योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे वयाच्या १८व्या वर्षांपासूनदेखील गुंतवणूक करता येते.तसेच वयाच्या ४०व्या वर्षापासून पेन्शन सुरू करता येते. विविध कंपन्या पेन्शन योजनांमध्ये वेगवेगळे लाभ गुंतवणूकदारांना देतात. साधारणपणे काही पेन्शन योजना, शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात, तर काही योजना बचत योजनांप्रमाणे गुंतवणूक करून ठरावीक व्याजदराने मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतात. पेन्शन म्हणजे सेवानिवृत्त झालेल्यांना दर महिन्याला निश्चित रक्कम मिळण्याची योजना सध्या मध्यमवर्गीयांचे वार्षिक उत्पन्न वेगाने वाढत आहे. ‘स्टेट बँके’चे अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, वर्ष २०४७ पर्यंत मध्यमवर्गीयाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ४९.७ लाख रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. वाढणारे सरकारी वार्षिक उत्पन्न, गुंतवणुकीच्या संधी, वाढणारी वृद्धांची संख्या आणि त्यादृष्टीने भविष्याचा वेध घेऊन इन्शुरन्स पेन्शन योजनांचा विचार गुंतवणूकदारांनी नक्की करावा.

‘बजाज अलियान्झ लाईफ इन्शुरन्स’ कंपनीने केलेल्या एका सर्वेक्षणात, विविध शहरांतील लिंग व वयोगटातील आणि सामाजिक, आर्थिक स्थितीतील भारतीयांच्या महत्त्वाकांक्षी मानसिकतेवर, प्रकाश टाकण्यात आला आहे. हे नागरिक आपल्या जीवनात नेमके काय करू इच्छितात, हे यातून जाणून घेण्यात आले. लोकांच्या जीवनातील उद्दिष्टांची संख्या आता झपाट्याने वाढली आहे. २०१९ मध्ये, प्रति व्यक्ती जीवन यांची सरासरी संख्या पाच होती, ती आता ११ झाली आहे. हे यातून समोर आलेले एक प्रमुख निरीक्षण. आपल्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करणे, संतुलित जीवन जगणे आणि जीवनात आणखी काही करण्याची आकांक्षा असणे या उद्दिष्ट्यांचा उत्तम संयोग समाजात झालेला या सर्वेक्षणातून दिसून आला. या सर्वेक्षणात अनेक महत्त्वाचे निष्कर्ष निघाले. त्यातील पहिला कुटुंबासाठी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे ७१ टक्के भारतीयांचे पहिले ध्येय आहे. शांततापूर्ण जीवन जगणे, मालमत्ता खरेदी करणे, मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद करणे, कुटुंबासोबत वेळ घालविणे, शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या तंदुरस्त राहणे यांसारखी इतर उद्दिष्टे त्यानंतर, ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारतीय नागरिक योग्य आर्थिक नियोजन करीत नाहीत, असेही दिसून आले. सर्वेक्षणातकेवळ ४० टक्के लोकांनी असे सांगितले की, त्यांनी पुरेसे आर्थिक नियोजन केले आहे. उर्वरित ६० टक्के लोकांनी नियोजन केले नसल्याचे कबूल केले.

पेन्शन मिळणार्‍यांना आयुष्याच्या उत्तरार्ध आर्थिक स्थैर्य असते. सेवानिवृत्तीच्या वेळी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निर्धातील जमा झालेली रक्कम, ज्या ठिकाणी ग्रॅच्युईटी दिली जाते ती गॅ्रच्युईटीची रक्कम. ग्रॅच्युईटी किती द्यायची याबाबतचे कायदे/नियम अस्तित्वात आहेत, काही ठिकाणी न घेतलेल्या हक्काच्या रजेचा २४० दिवसांपर्यंतचा पगार ही जर तेवढी न घेतलेली रजा शिल्लक असेल, तर सेवानिवृत्तीवेळी दिला जातो. छोट्या खासगी कंपन्यात नोकरी करणार्‍याची मार्फत याबाबत परवड असते. सरकारी निम्नसरकारी कंपन्या, महामंडळे, बँका, विमा कंपन्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या येथे नोकरी करणार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व फायदे मिळतात. ही मिळालेली रक्कम योग्य ठिकाणी गुंतवून त्यातून मिळणार्‍या परताव्यातून व जर मासिक पेन्शन मिळत असेल, तर त्या रकमेसह हातात येणार्‍या रकमेतून सेवानिवृत्तांना गुजराणा करावी लागते. नोकरदारांना नोकरीतून मिळणार्‍या पेन्शनमध्ये काही ठरावीक कालावधीने महागाईभत्ता वाढत असतो.

पेन्शनसाठी सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याची जी एकूण रक्कम असेल त्यापूर्ण रकमेवर सेवानिवृत्त कर्मचारी पेन्शन घेऊ शकतो किंवा पेन्शनसाठी एकूण जमलेल्या रकमेच्या एक तृतीयांश रक्कम तो घेऊ शकतो व उरलेल्या दोन तृतीयांश रकमेवर पेन्शन कॅलक्यूलेट करून त्याला महिन्याला मिळू शकते. पेन्शन रकमेतील एक तृतीयांश रक्कम परत घेणे याला ‘कॉम्युरेशन’ असे म्हणतात. विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनेत बरीच वर्षे भरून मुदती अंती जमलेल्या रकमेपैकी एक तृतीयांश रक्कम गुंतवणूकदाराला मिळू शकते व उरलेल्या दोन तृतीयांश रकमेवर पेन्शन कॅलक्युलेट होऊन त्याला दर महिन्याला मिळते यात महागाई भत्त्यात झालेली वाढ विचारात घेतली जात नाही. एकच ठरावीक रक्कम पेन्शन सुरू झाल्यापासून पेन्शनधारक मरेपर्यंत त्याला मिळते व त्यांच्या मृत्यूनंतर एक तृतीयांश रक्कम कायदेशीर वारसाला मिळते. नोकरीतून मिळणार्‍या पेन्शनमध्ये, फॅमिली पेन्शन हादेखील क्लॉज असतो. त्यामुळे पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर पती किंवा पत्नीला तो किंवा ती जीवंत असेपर्यंत अर्धी पेन्शन मिळते.

पतीनंतर पत्नी किंवा पत्नीनंतर पती लवकर वारल्यास त्यांच शेवटच मूल २५ वर्षांचे होईपर्यंत त्याला पेन्शन मिळू शकते. प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकाला जर महिन्याला निश्चित पेन्शन मिळेल असे कायदे भारतात यावयास हवेत त्यामुळे वरिष्ठांना मानाने जगता येईल. आज कित्येक वरिष्ठ नागरिक आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी जीवन जगत आहेत.सध्या सर्वांसाठी पुढील काही गुंतवणूक योजना उपलब्ध आहेत त्या म्हणजे ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजना’, ‘पंतप्रधान वय वंदन योजना’, ‘पोष्ट ऑफिसची मासिक व्याज देणारी योजना’, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, आरबीआय बॉण्ड, पब्लिक प्रॉव्हिडण्ट फंड (पीपीएफ), किसान विकास पत्र विविध म्युच्युअल फंड योजना, सोने, वास्तू व विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना यात हमी परतावा आहे. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर गुंतवणूक करता येते. गुंतवणुकीचा हमी काळ ४० वर्षे आहे. गुंतवणूक करण्यास मर्यादा नाही. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘८०सी’चा फायदा मिळतो. ६० टक्के रक्कम करमुक्त यावरील व्याज करपात्र गुंतवणुकीत जोखीम शून्य.