देशाची ८ वर्षांतील नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती

आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबतचा एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे सुदैवाने आपली अर्थव्यवस्था ‘फंडामेंटली स्ट्राँग’ आहे. काही वर्षांपूर्वी जागतिक मंदी आली होती. त्यात मोठमोठे प्रगत देश होरपळून निघाले. पण, आपल्या देशाला त्याची फार झळ बसली नाही. कारण, आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. आपल्या वाचनात रोज बातम्या येत असतात की, शेअर बाजार कोसळला, डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला, इंधनाचे दर वाढले तसेच महागाईचा उच्चांक वाढला, अशा बर्‍याच ‘निगेटिव्ह’ बातम्या आपण वाचत असतो. याची काही प्रमाणात झळ सामान्यांना पोहोचते. पण, अर्थव्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम तत्काळ होत नाहीत. कारण, आपली अर्थव्यवस्था तुलनेने सक्षम आहे.

आकडे कधीही खोट बोलत नाहीत.उपलब्ध आकडेवारी हे सांगते की, गेल्या आठ वर्षांत ४५० दशलक्ष बँक खाती भारतात उघडली गेली. ११० दशलक्ष स्वच्छतागृहे उभारली गेली. गरिबांना ३० दशलक्ष घरे देण्यात आली. ९५ हजार पाण्याचे नळजोडणी व गॅसपुरवठा करण्यात आला. आठ वर्षांच्या आर्थिक प्रगतीचा विचार हा तीन मुद्द्यांवर करावयास हवा. ते मुद्दे म्हणजे, सेवा, सुशासन व गरिबांचे कल्याण. ज्यांच्यापर्यंत सेवा पोहोचवयास हव्यात, त्यासाठी शासन प्रयत्नशील होते. पूर्वी सरकारी भरतीची पूर्ण रक्कम लाभार्थ्यांना मिळत असे. काही रक्कम मध्येच गडप होत असे. पण, या शासनाने सर्व सरकारी मदत लाभार्थ्यांच्या खात्यातच जमा करण्याचा कायदा करुन जनताजनार्दनाला योग्य सेवा दिली.

महिलांना गॅसचे वाटप केले. कोरोना काळात प्रत्येक महिलेच्या जन-धन खात्यात एकूण १५०० रुपये क्रेडिट केले. या आठ वर्षांत भारतीयांना या सरकारकडून बर्‍याच प्रकारच्या सेवा मिळाल्या.सुशासनाच्या बाबतीत या सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात सरकारी पातळीवर एकही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आले नाही, तर गरिबांच्या कल्याणाच्या बर्‍याच योजना अमलात आणल्या गेल्या. हे सरकार ‘गरीबकेंद्रीत’ असा दावा करण्यास काहीही वावगे ठरणार नाही, इतक्या योजना गेल्या आठ वर्षांत गरिबांसाठी या सरकारने आणल्या आहेत.

गेल्या आठ वर्षांत आरोग्याची काळजी घेणारी १८० दशलक्ष ‘आयुष्मान भारत कार्ड’ वितरित करण्यात आली. ३० दक्षलक्ष लोकांना रुग्णालयांत मोफत उपचार मिळाले. १५ ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स’ (एआयआयएसएस) ची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. १२० दशलक्ष शेतकरी ३५० दशलक्ष मुद्रा ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिफायनान्स एजन्सी’ (एमयूडीआरए) कर्जे व आर्थिक साहाय्य करण्यात आले. या सरकारने २०१४ ते २०२२ या कालावधीत ९०.९ ट्रिलियन रुपये विकासकामावर खर्च केले, तर अगोदरच्या सरकारने २००४ ते २०१४ या कालावधीत ४९.२ ट्रिलियन रुपये खर्च केले होते. या आकडेवारीवरून या सरकारचा विकासाचा ध्यास लक्षात येतो.

या सरकारने आठ वर्षांत अन्न, इंधन व खतांच्या ‘सबसिडी’वर २४.८५ ट्रिलियन रुपये खर्च केले. अगोदरच्या सरकारने हे सरकार येण्यापूर्वीच्या दहा वर्षांत ‘सबसिडी’वर १३.९ ट्रिलियन रुपये खर्च केले होते. या सरकारने भांडवल उभारणीवर २६.३ ट्रिलियन रुपये खर्च केले. राज्यांचा विचार करुन या सरकारने ‘जीएसटी’ अमलात आणला. यामुळे बर्‍याच करांच्या कचाट्यातून लोकांची सुटका झाली. आता या सरकारने इंधन (पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी) वगैरे ‘जीएसटी’च्या अखत्यारित आणावयास हवे.

तसेच १४व्या व १५व्या ‘फायनान्स कमिशन’च्या शिफारशीही स्वीकारल्या. १३व्या ‘फायनान्स कमिशन’च्या शिफारशीनुसार केंद्राने जमा केलेल्या करांपैकी ३२ टक्के कर राज्यांना द्यावा, असे ठरले होते. पण, १४व्या व १५व्या ‘फायनान्स कमिशन’ने केंद्राने त्यांच्याकडे जमा झालेल्या करांपैकी ४१ ते ४२ टक्के हिस्सा राज्यांना द्यावा, अशा शिफारशी केल्या होत्या. केंद्राने या शिफारशी स्वीकारल्या. ५७ ट्रिलियन रुपये राज्यांना दिले. आपले पंतप्रधान एवढे कर्तबगार आहेत की, ते गरीब कल्याणच काय, तर विश्व कल्याणाचा कार्यक्रमही राबवू शकतील. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’अंतर्गत सप्टेंबरअखेरपर्यंत या सरकारने ८०० दशलक्ष लोकांना १०० दशलक्ष टन धान्य वाटप केले. यासाठी ३.४ ट्रिलियन रुपये खर्च केले. गेल्या आठ वर्षांत सुमारे पाच ट्रिलियन रुपये ‘मनरेगा महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरेंटी कायदा’वर गरिबांना रोजगार मिळावा म्हणून खर्च करण्यात आले. या पाच ट्रिलियन रुपये रकमेपैकी २० टक्के रक्कम कोरोनाच्या काळात म्हणजे २०२०-२०२१ मध्ये खर्च करण्यात आले. १ हजार, ९३० दशलक्ष लोकांना देशात कोरोनाचे लसीकरण करण्यात आले. आपल्या देशातील नागरिकांसाठी लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून १०० गरजू देशांना भारतातर्फे लसी पाठविण्यात आल्या. आपल्या ज्या ‘अ‍ॅण्टिक्स’ वस्तू इतर देशांनी चोरल्या होत्या, त्यापैकी २२८ हून अधिक ‘अ‍ॅण्टिक्स पिसेस’ व इतर ‘हेरिटेज’ वस्तू भारतात परत आणल्या गेल्या. २०१४ पूर्वी अशा प्रकारच्या फक्त १३ वस्तू भारतात परत आल्या होत्या.

त्या सरकारने गरिबातल्या गरिबाला परवडाव्यात म्हणून एक जीवन विमा व दुसरी अपघात विमा अशा दोन प्रकारच्या विमा पॉलिसी फार अल्पदरात कमी प्रीमियम मध्ये ‘लॉन्च’ केल्या. असंघटित कामगार अल्प उत्पन्नधारक अशांसाठी ‘अटल पेन्शन योजना’ अंमलात आणली. परिणामी, या पेेन्शन योजनेमुळे असंघटित कामगार, छोटे व्यावसायिक, अल्प उत्पन्नधारक अशांना म्हातारपणी चरितार्थासाठी काही रक्कम हाती पडेल. ‘जन-धन योजने’चे खातेधारक फार मोठ्या प्रमाणात वाढविले. परिणामी, शासनाच्या आर्थिक सर्वसमावेशकता ‘फायनान्शियल इन्क्लुजन’ या कार्यक्रमाला चालना मिळाली. आपला देश निर्यात कमी करतो आणि आयात जास्त करतो. परिणामी, आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावे लागते. ज्या देशाची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त असते, तो देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समजला जातो. आपली निर्यातही वाढावी, आयात कमी व्हावी, यासाठीही हे शासन प्रयत्नशील असून यासाठी ‘स्टार्टअप’सारख्या योजना हे सरकार राबवित आहे. कामगारांत कौशल्य असावे, यासाठी कौशल्यवृद्धी होण्यासाठीचे कार्यक्रमही हे सरकार राबवित आहे. नोटाबंदी हे या सरकारचे एक धोरण किंवा एक निर्णय होता. त्याचे उद्देश हवे तितके यशस्वी झाले नाहीत, तरी यामुळे काळा पैसा ‘अन्अकाऊंटेंड’ पैसे असणार्‍यांच्या मनात एक भीती निर्माण झाली. परिणामी, सध्याच्या ‘ईडी’ प्रकरणांमुळे, कोणताही आर्थिक व्यवहार करताना प्रत्येक भारतीय फार काळजी घ्यायला लागला आहे. फार दक्ष राहायला लागला आहे, ही भीती कायम राहिली, तर अवैध व अनैतिक आर्थिक व्यवहारांना चाप लागू शकेल.

या सरकारने १०० टक्के सरकारी मालकीची ‘एअर इंडिया’ टाटांना विकून टाटांच्या १०० टक्के मालकीची केली. हा एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला. कारण, कित्येक वर्षे ‘एअर इंडिया’ कोट्यवधी रुपयांत तोट्यात होती व हा तोटा असाच चालू राहिला असता, तर आणखी काही वर्षांनी ‘एअर इंडिया’ नफ्यात येईलच, तसेच हीचा कारभारही सुधारेल, ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळेल.

अर्थसंकल्पातून मिळणारे उत्पन्न नेहमीच्या बाबींवर खर्च होते. अर्थसंकल्पाचे उत्पन्न वाढविणे म्हणजे कर वाढविणे, एकतर आपल्या देशात करांचे प्रमाण इतर देशाच्या तुलनेत प्रचंड आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री करवाढीचा फार विचार करू शकत नाहीत. मग विकासासाठी पैसा कुठून आणायचा, यासाठी शासनाची निर्गुंतवणूक योजना आहे. या योजनेनुसार या सरकारने ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ काढून आपली मालकी काही प्रमाणात विकली या व अशा अनेक कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा निधी केंद्र सरकार विकासासाठी वापरू शकते. स्टेट बँकेच्या उपबँकांचे स्टेट बँकेत विलिनीकरण करून एक जागतिक पातळीवरची मोठी बँक बनविण्यात आली. सार्वजनिक उद्योगात २० हून अधिक बँका होत्या. त्याच्या स्टेट बँक धरून आता फक्त १२ बँका करण्यात आल्या. बर्‍याच बँका दुसर्‍या बँकेत विलीन करण्यात आल्या. उदाहरणच द्यायचे, तर कॉर्पोरेशन बँक व आंध्र बँक यांचे युनियन बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले. अशा बर्‍याच बँकांचे विलिनीकरण करून आता सार्वजनिक क्षेत्रात फक्त १२ बँका आहेत. भविष्यात यातल्या दोन-तीन बँकांचे संपूर्ण खासगीकरण करण्याची या शासनाची योजना आहे. ‘भारत पेट्रोलियम कॉपोर्र्रेशन लिमिटेड’ (बीपीसीएल) या इंधन क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्तावही या सरकारकडे आहे. सर्वसाधारण विमा १०० टक्के सरकारी मालकीच्या होत्या. यापैकी ‘न्यू इंडिया इन्शुरन्स’ कंपनीचा या सरकारच्या कालावधीत विक्रीस काढून या कंपनीतील आपला काही प्रमाणात हिस्सा केंद्र सरकारने विकला. उदार आर्थिक धोरणाच्या बाबतीत आपला देश बराच पुढे गेलेला आहे. आता यातून मागे फिरता येणार नाही. कोणतेही सरकार असो, यापुढेही हीच धोरणे पुढे न्यावी लागणार. ही वस्तुस्थिती कामगार संघटनांनी समजून घ्यावी आणि उगाचच खासगीकरण नको, संप पुकाणार वगैरे बाबी सोडून द्याव्यात. उलटपक्षी केंद्र सरकारला आर्थिक धोरणे उत्कृष्टरित्या राबविण्यासाठी सहकार्य करावेत.