भारताच्या सर्वांगीण अर्थप्रगतीचा उंचावणारा आलेख

स्वातंत्र्यानंतरची काही वर्षे सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुत्पादकता, खासगी क्षेत्राची नवे तंत्रज्ञान अमलात आणण्याची उदासीनता, यामुळे या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ दोन ते तीन टक्क्यांनी वाढत राहिली व आपला देश जागतिक स्पर्धेत मागे पडला. मात्र, आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर समाधानकारक आहे. चंद्रशेखर हे पंतप्रधान असताना आपली अर्थव्यवस्था इतक्या नाजूक अवस्थेत पोहोचली होती की, १९९१ मध्ये सत्तेत असलेल्या सरकारला देशाच्या अर्थकारणाचे व अर्थव्यवस्थेचे धोरण बदलणे भाग पडले. आज औद्योगिक क्षेत्रात जो भारताचा विकास दिसतो, तो या बदललेल्या धोरणांचाच परिपाक म्हणावा लागेल. १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान व मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना भारतात जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्थेची मुहूर्तवेढ रोवली गेली. परिणामी, परदेशी उत्पादक व गुंतवणूकदार भारतात येऊ लागले.

२०१० पर्यंत भारताच्या एकूण ढोबळ उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा ६५ टक्के, औद्योगिक उत्पादनाचा वाटा १८ टक्के व उरलेला वाटा शेती उत्पादनाचा असे प्रमाण होते. जागतिक अर्थकारणात औद्योगिक क्षेत्र प्रथम वाढते व सेवा क्षेत्र त्याच्या मागोमाग वाढते. भारतात मात्र सेवा क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात वाढत गेले व औद्योगिक क्षेत्राला त्याच्याकरिता याचा फायदा झाला. भारताची अर्थव्यवस्था ‘कोविड’ महामारीनंतरच्या काळातही सहा ते सात टक्क्यांनी वाढत आहे. ही वाढ जगात सर्वांधिक आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती ही आजच्या ३.७ लाख कोटी डॉलरवरून २०३० पर्यंत सहा ते सात लाख कोटी डॉलरपर्यंत जाऊ शकेल, असा अंदाज जागतिक स्तरावर मांडला जात आहे.

शिक्षण, पतसंस्था, आरोग्य सेवा, मालाची ने-आण, घरपोच पोहोचविण्याची व्यवस्था, रेल्वे आरक्षण, बस आरक्षण, सरकारी व्यवहार अशा कित्येक बाबतीत भारतीय जनतेने वेगाने डिजिटल क्रांती हातळली आहे. आता पैशाची देवाणघेवाण ही चलनी नोटांमध्ये न होता, केवळ क्यूआर कोडच्या माध्यमातून अगदी मोठ्या मॉलपासून ते रस्त्यावरील अगदी गावातीलही भाजीवाल्यांपर्यंत सहजगत्या होते. आज देशात दिवसाला एक ते दीड कोटी डिजिटल व्यवहार होत आहेत व यांचा वाढीचा वेग २० टक्के आहे. या व्यवहारांमुळे काळा पैसा निर्मितीला आळा बसतो.


‘ई-कॉमर्स’ माध्यमातून खरेदीही वाढली आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठही खुली झाली आहे.आज प्रत्यक्ष बँकेच्या शाखेत न जाता, संपूर्ण बँकिंग व्यवहार घरबसल्या, प्रवासात अगदी कोठेही मोबाईलवरून बदल करता येतात. शेअर्स, म्युच्युअल फंड, कर्जरोखे, मुदत ठेव योजना अशा सर्वच प्रकारच्या गुंतवणुका तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अत्यंत वेगाने व पारदर्शकपणे करता येतात. पथकर गोळा करण्यात वापरात असलेल्या यंत्रणेची उलाढाल १२३ टक्क्यांनी वाढली आहे,तर बिल पेमेंटच्या व्यवहारांनी ५०० टक्के वाढ साधली आहे.

आपल्या देशात शेती हा पूर्वापार चालत असलेला उद्योग असला, तरीसुद्धा जगाची लोकसंख्या पाहता तेवढीच जमीन किती धान्य पिकविणार? पण, आता जैवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने जनुक सुधारित बियाण्यांची निर्मिती होत आहे. भारतात अशा प्रकारचे कापसाचे उत्पादन पूर्वीच सुरू आहे. अशा बियाण्यांमुळे उत्पादकता वाढून एकरी जास्त उत्पादन घेता येतात. नव्या तंत्रज्ञानामुळे हवामान विषयांचे अंदाज अचूक येऊ लागले आहे व याचा फायदा शेती व्यवसायात होत आहे. शेतीमाल, भाज्या, फळे साठविण्याचे तंत्रज्ञान ही बदलले आहे. परिणामी, शेतकर्‍याला बाजारात भाव टिकवून ठेवता येतो.

आता आरोग्य सेवा दूरवर खेड्यातही उपलब्ध होण्यासाठी ‘टेली मेडिसीन’ सारख्या व्यवस्था या नव्या तंत्रज्ञानामुळे अस्तित्वात आल्या आहेत. याचा फायदा नागरिकांच्या आरोग्याला व पर्यायाने अर्थकारणात होत आहे. वैद्यकीय उपकरणे, यंत्रे निर्माण करणारे उद्योगही जगभरात भरपूर प्रगती करीत आहेत. या यंत्रांच्या देखभालीसाठी नवे रोजगार उपलब्ध होत आहेत.

जगभरात करमणूक उद्योग हा सातत्याने प्रगत होत आहे. चित्रपटांचे वितरणही पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने थेट चित्रपटगृहांमध्ये करण्यात येते. आता एका ठिकाणाहून हे वितरण जगातील कोणत्याही चित्रपटगृहात किंवा अगदी थेट घरा-घरांमध्येसुद्धा करता येते. चित्रीकरणासाठी कलाकारांना प्रत्यक्ष सेटवर जाण्याची ही गरज नसते. ‘टिव्ही’वर मुलाखत देणारे सध्या घरून किंवा कुठूनही मुलाखत देऊ शकतात.

हा उद्योग नवीन तंत्रज्ञानामुळे प्रचंड बदलत चालला आहे. रोबेटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वगैरे तंत्रज्ञान सध्या उत्पादन क्षेत्रात सर्रास वापरले जाते. यामुळे उत्पादन क्षमता व उत्पादनाचा दर्जा चांगला राहतो.आता ‘थ्रीडी प्रिंटिंग’ नावाचे नवे तंत्रज्ञान येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकाला नेमक्या हव्या त्या वस्तूंची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होऊ शकेल.

हा व्यवसाय आता भारतातही बाळसे धरू लागला आहे. भारतातील रस्त्यांचे जाळे, नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित गोदामे, बंदरे, विमानतळ या सर्वांमुळे कच्च्या व तयार मालाची ने-आण सुकर होत आहे. यामुळे बाजारात पोहोचायला लागणारा वेळ कमी होऊन उद्योगांची मालसाठ्यातील गुंतवणूक कमी होणार आहे. नाशवंत मालाचे आयुष्य वाढणार आहे. शेती व उत्पादन उद्योगाला याचा फायदा मिळून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला यामुळे गती मिळत आहे. संगणकीकरण, डिजिटलायझेशन, दूरसंचार यंत्रणा, उपग्रह दळणवळण या सर्वांमुळे हे शक्य होत आहे.

नव्या तंत्रज्ञानामुळे बाजारपेठा विस्तारित आहेत. गुणवत्तेच्या व चांगल्या भावाच्या आधारे आज माल कोठेही विकला जात आहे. याचा फायदा बाजारपेठांतली विक्री वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत होत आहे.देशातील प्रत्येक राज्य सरकारे व केंद्र सरकार ई-गव्हर्नन्सचा स्वीकार करून सरकारी सेवांमध्ये जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत. जमिनीचे सातबारा उतारे व करनिर्धारण सारा वसुली या सर्वच विषयांत नवे तंत्रज्ञान राज्य सरकारे वापरू लागली आहेत. प्राप्तिकराच्या कामासाठी करधारकाला आता प्राप्तिकर कार्यालयात जावे लागत नाही, हीच पद्धती ‘जीएसटी’बाबतही आहे. या सर्वांमुळे अर्थव्यवहारांत वेग आला आहे व पारदर्शकता आली आहे. याचा संपूर्ण अर्थव्यस्थेवर चांगला परिणाम होत आहे.

केंद्र सरकारने आता खुला ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म म्हणजेच ‘ओएनडीसी’ची घोषणा केली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे लहान-मोठ्या सर्वच उद्योगांना याचा वापर करीत आपला उद्योग वाढविता येईल. यात सुरुवातीला ३६ हजार व्यपारी सामील झाले आहेत. याचा प्रसार २३६ शहरांमध्ये झाला आहे. त्यामुळे ग्राहकाला हे सर्व व्यापारी एकाच भागात दिसतील व त्यामुळे वाजवी किंमत व उत्तम सेवा देणार्‍यांकडूनच ते माल खरेदी करतील. परिणामी, बाजारपेठेत वाढ होईल. भारतात वित्तीय संस्थांकडून देण्यात येणार्‍या कर्जाची मंजुरी व छाननी करण्यासाठी ‘ओसीईएन’ नावाचा नवा प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात येणार आहे. यात तुम्हा आम्हा सर्वांचेच केडिट रेटिंग (वित्तीय पात्रता) असणार आहे व हे रेटिंग आपणच केलेल्या आर्थिक व्यवहारांनुसार संगणक ठरविणार आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही वापर होणार आहे. परिणामी, कर्ज मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया वेगाने व पारदर्शीपणाने होईल. नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित अशा अनेक आज्ञावली येऊ घातल्या आहेत. ज्या उद्योगांना सुलभ व सुकर ठरतील व अर्थव्यवस्थेला आणि अर्थकारणाला प्रगतीकारक ठरतील. भारताची सध्याची औद्योगिक वाटचाल ही प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावी, अशीच आहे.