मुंबई अग्रलेख

हे तर होणारच!

‘तांडव’च्या निर्माता-दिग्दर्शक-लेखकांनी शिवशंकराचा अपमान करत, अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीमुक्ती आंदोलन व श्रीराम मंदिर निर्मितीवर बोट ठेवल्याचे, आक्षेप घेतल्याचे, तसेच हिंदू देवतेच्या मुखातून डाव्या, देशविघातक विचारांच्या स्तुतीचा, गौरवाचा उद्योग केल्याचेही दिसते, म्हणजेच आम्हाला हिंदूंच्या-राष्ट्रवाद्यांच्या भावनांची पर्वा नाही, हेच त्यांना सांगायचे आहे...

गांभीर्यशून्य पवार!

छत्रपती शिवाजी महाराज नि छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्थान, तर मराठी व हिंदुजनांच्या हृदयात दैवतासारखेच, पण त्यांच्याच नावाने औरंगाबादच्या नामांतरासाठी समर्थन द्यावेसे पवारांना वाटले नाही. यावरुनच छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव घेताच मूळव्याध झाल्यासारखे ठणाणा बोंबलत विरोध करणार्‍यांच्या रांगेत पवारांचाही समावेश होतो, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ..

काट्याचा सराटा

भळभळती जखम कायमस्वरूपी उपचार न करता, तशीच ठेवली आणि पुन्हा त्याच ठिकाणी ठेच लागली की, असहनीय वेदना होतातच. तशीच काहीशी गत पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनात घुसखोरी केलेल्या खलिस्तानवाद्यांमुळे झालेली दिसते. म्हणूनच केंद्र सरकारबरोबरच पंजाबी जनतेनेही खलिस्तानच्या या खोट्या खुळखुळ्याला आता खिळखिळे करण्याची वेळ आली आहे. ..

बिनबुडाचे विचारवंत

अरुंधती रॉय या कोणी समाजसेवक वा वनवासी, शेतकर्‍यांसाठी झटणार्‍या कार्यकर्त्या नाहीत, तर नक्षलवादाच्या मार्गाने चालत देशातील संविधानिक व्यवस्थेपुढे आव्हान उभे करणार्‍या, ती व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी जोर लावणार्‍या, हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणार्‍या व लोकशाहीचा खून करण्यासाठी तत्पर असलेल्या अराजकतावादीच असल्याचे स्पष्ट होते. ..

राजीनामाच द्या!

धनंजय मुंडे यांनी २०१९ साली विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्ज सादर करताना आपल्याला विवाहित पत्नीव्यतिरिक्त अन्यही दोन मुले आहेत, ही माहिती दडवूनच ठेवली, ती जाहीर केली नाही. हा अर्थातच गंभीर प्रकार आणि याच आधारावर आता धनंजय मुंडे यांना केवळ मंत्रिपदच नव्हे, तर विधानसभा सदस्यत्वावरही पाणी सोडावे लागेल, असे दिसते. ..

कामगारहिताचे १२ तास

कामगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास आठऐवजी १२ पर्यंतच वाढणार नाही, तर त्यांच्या वेतनातही भरघोस वाढ होईल. कारण, कर्मचार्‍यांनी आठ तास काम केल्यास त्यांना ठरल्याप्रमाणे वेतन देण्यात येते, तर त्यापेक्षा अधिक काळ काम केल्यास त्याची गणना ‘ओव्हरटाईम’ म्हणून केली जाईल व ‘ओव्हरटाईम’साठी दिला जाणारा मोबदला नेहमीच नियमित मोबदल्यापेक्षा दुप्पट असतो. ..

छोट्या मनाचे राजकारण

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे कोणत्याही संविधानिक पदावर नव्हते, तरीही त्यांना सरकारने ‘झेड’ दर्जाची सुरक्षा आणि बुलेटप्रूफ गाडी दिली होती. पण, आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदावर आले, तर त्यांनी विरोधकांची सुरक्षा कमी केली, यावरूनच ते स्वतःच्या साध्या राजकीय सन्मानाचे भान न राखणार्‍या नि छोट्या मनाचे दर्शन घडविताना दिसतात, हे नक्की! ..

तथाकथित विचारवंतांची चिडीचूप

आज ‘मालंकरा ऑर्थोडॉक्स चर्च’मधील महिलांनी आपल्यावरील लैंगिक अन्याय-अत्याचाराविरोधात आवाज उठवला तर पुरोगामी विचारवंतांतला एकही माईचा लाल त्यांच्या समर्थनासाठी पुढे आला नाही. अथवा ख्रिश्चन चर्च, तिथल्या पाद्री, बिशप वगैरे धर्मव्यवस्था-धर्मसत्तेला घंटा वाजवत जाब विचारण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली नाही. ..

अस्तित्वाची धडपड

असदुद्दीन ओवेसींनी निवडणुकीत उतरण्याचे जाहीर केले नि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांची पाचावर धारण बसली आणि त्या आपले अस्तित्व कायम राखण्यासाठी धडपडू लागल्या. एमआयएमला भाजपची ‘बी टीम’ ठरवण्यापासून ते भाजपने ओवेसींना विकत घेतले म्हणण्यापर्यंतचे त्यांचे आरोप ममतांची हीच वैफल्यग्रस्तता दाखवतात. ..

महिला हक्कविरोधकांना झटका

मुस्लिमांत तलाकशुदा महिलांना मेहर दिला जातो. पण, तो अतिशय तुटपुंजा असतो व त्याच्यात ती जीवन जगू शकत नाही. अर्थात, ‘हिंदू कोड बिल’ किंवा ‘शरिया’वगळता भारतीय घटनेने केलेल्या कायद्यांतील कलमांनुसार बिगर मुस्लीम महिलांना जे अधिकार मिळतात, ते इथे मिळत नाहीत. परिणामी, धर्मांतर करून निकाह केलेल्या मुली-महिलांचे सर्वच हक्क-अधिकार संपतात व त्यांचे भविष्य काळवंडते...

नेहरूंची नेपाळी चूक

जवाहरलाल नेहरूंनी केलेल्या खंडीभर चुकांपैकी नेपाळचे विलीनीकरण नाकारणे, ही एक चूक. मात्र, काँग्रेसचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान व असंख्य क्रांतिकारकांच्या-स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानपदी आलेल्या नेहरूंनी आपल्याच देशावर इतके वार करून ठेवलेत की, त्याच्या तिबेटसह काश्मीर, अक्साई चीन, कोको बेटे, काबू खोरे या जखमा अजूनही भरलेल्या नाहीत...

याला सरकारच जबाबदार!

मुंबईसारख्या महानगरात धर्मांध मुस्लिमांकडून हिंदूंवर अन्याय होऊनही त्याची दखल मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी वा एरवी अल्पसंख्याकांवरील कथित अत्याचाराने छाती पिटणाऱ्या पुरोगामी, बुद्धिजीवींनी घेतलेली नाही. यावरूनच इतरवेळी असहिष्णुतेच्या बोंबा ठोकणारे बुद्धिमंत-पत्रकार-संपादक-साहित्यिकही जात-धर्म पाहूनच ठणाणा करतात, हे सिद्ध होते...

आजचा बांगलादेश उद्याचा पाकिस्तान

साधारण ५० वर्षांपासून बांगलादेशाची वाटचाल भाषिक अस्मितेकडून इस्लामी मूलतत्त्ववादाकडेच किंवा आजच्या बांगलादेशचे मार्गक्रमण उद्याच्या पाकिस्तानकडे वेगाने होत असल्याचे दिसून येते. त्याला कारण बांगलादेशात सातत्याने वर्षानुवर्षांपासून अल्पसंख्याक हिंदू धर्मीयांवर होणारे भयंकर-जीवघेणे हल्ले व पोलिसी-प्रशासकीय-सरकारी पातळीवरील दुर्लक्ष होय...

टोचलेली ‘भाजपची लस’

नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्या कठोर परिश्रमाने योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसी नेतृत्वाला २०१७ साली ‘भाजपची लस’ अशी काही टोचली गेली की, या पक्ष-नेत्यांचा ठिकठिकाणी पसरलेला भ्रष्टाचाराचा, गुंडगिरीचा, अराजकाचा पाया ढासळला-कोसळला आणि येत्या २०२२ मध्येही सपा, काँग्रेसला भाजपची ही लस टोचेलच, त्यासाठी त्यांनी फक्त सज्ज राहावे...

बेगड्यांचे हिंदुत्व!

महाविकास आघाडीत सत्तेला चळावल्यापासूनच खरंतर शिवसेनेने आपले हिंदुत्व खुंटीला टांगले होते. कारण, या अनैतिक आघाडीच्या ‘किमान समान कार्यक्रमा’त हिंदुत्वाला स्थान नाही की मान नाही. पण, तरीही उद्धव ठाकरेंनी खुर्चीपोटी आपली मानही ‘जाणत्यां’समोर तुकवली आणि हिंदुत्वाला केव्हाच ‘राम राम’ ठोकला. म्हणून आज जे दिसते ते सेनेचे केवळ बेगडी हिंदुत्वच! ..

धर्मसत्तेची ‘अनर्थ’सत्ता

पोप म्हणून पदभार स्वीकारल्यावर तब्बल आठ वर्षांनंतरही पोप फ्रान्सिस व्हॅटिकनमधील आर्थिक गैरव्यवहारांवर अंकुश लावण्यास सपशेल अपयशी ठरले आहेत. परिणामी, त्यांनी व्हॅटिकनच्या आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तांसंबंधी अधिकारांच्या वाटपाची नवीन वर्षानिमित्त भाकरीही फिरवली. पण, त्यामुळे धर्मसत्तेतील या ‘अनर्थ’सत्तेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे...

स्त्रियांच्या हक्करक्षणासाठीच!

बिगर मुस्लीम मुलीशी विवाह करताना मुस्लीम युवकांकडून आधी नाव-धर्म दडवला जातो नि नंतर मुलीचे धर्मांतर केले जाते. यावेळी होणारा विवाह ‘शरिया’नुसार होतो व इथेच मुलींचे सवत नसण्यापासून ते पोटगी, संपत्तीतील अधिकार संपुष्टात येतात. म्हणून केवळ विवाहाच्याच उद्देशाने केलेले धर्मांतर व संबंधित विवाह रोखणारा व महिला कल्याण करणारा सदर अध्यादेश, विधेयक आहे. ..

शक्तिहीनाचे इशारे

केंद्र सरकारला अल्टिमेटम देण्याइतकी व सरकारनेही तो गांभीर्याने घेण्याइतकी शरद पवारांची राजकीय शक्ती अजिबात नाही. ५० वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीनंतरही महाराष्ट्र तर सोडाच, संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रही पवारांच्या पाठीशी एकमुखाने कधी उभा राहिलेला नाही. आताही लोकसभा आणि विधानसभेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सदस्यसंख्या पाहता जनतेने पवारांना केव्हाच बाजूला सारल्याचे दिसून येते. ..

फूट ‘एनसीपी’त, डोकेदुखी चीनला

नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेने अस्वस्थ झालेला देश म्हणजे चीन. त्यामागे अनेक कारणे असून त्यापैकी दोन महत्त्वाची. पहिले, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे (एनसीपी) विभाजन झाल्यास आपल्या गुंतवणुकीचे काय, हा चीनसमोरील मोठा प्रश्न आहे. तर दुसरे, ‘एनसीपी’तील फाळणीमुळे भारतहितैषी सत्ताधारी नेपाळचे राजकीय अवकाश व्यापतील, ही चीनची दुसरी डोकेदुखी आहे. ..

न्याय यंत्रणेत ‘ई-कोर्टा’ची तयारी

केंद्रीय मंत्रालयाने भविष्यात व्हर्चुअल कोर्ट सिस्टीम विकसित करण्यासाठी आराखडा तयार केल्याचे समजते. अर्थात, कोरोनामुळे न्यायालयांनी ई-कोर्ट चालवले व त्यातून कामकाज सुरळीत होत असल्याचे, प्रकरणे मार्गी लागत असल्याचे निदर्शनास आल्याने-संकटात संधी शोधणे या विचाराने यापुढेही व्हर्चुअल सुनावणी सुरु राहण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार कामाला लागल्याचे स्पष्ट होते...

शुभ्र झग्यामागचे गलिच्छ

लहान लहान बालकांना इतरांच्या हाती लैंगिक शोषणासाठी किंवा सेक्स पार्टीसाठी सोपवून अनाथ बालकाश्रमातील नन ‘जिस्म की दलाली’च करायची, तेही चेहऱ्यावर दयाभाव, कारुण्यभाव घेऊन! पाद्री, बिशप्स, राजकारणी आणि व्यापारी मंडळी या बालकांवर पशूपेक्षाही आत्यंतिक त्वेषाने तुटून पडत नि एका एका वेळी तीन-तीन जणही या छोट्या जीवांवर बलात्कार करत असत...

केजरींचा राजकीय कद्रूपणा

दिल्ली सरकारने आपल्या कद्रूपणापायी हजारो कोटींचा निधी अजूनही तिन्ही महापालिकांना दिला नाही. त्यातूनच जवळपास तीन महिन्यांपासून दिल्लीतील महापालिका कर्मचाऱ्यांवर विनावेतन काम करण्याची वेळ आली. मात्र, अरविंद केजरीवालांना त्याचे जराही सोयरसुतक वाटत नाही, तसेच केजरीवालांना सज्जन राजकारणी मानणाऱ्यांनाही त्यांच्या वागण्याबद्दल काही वावगे वाटत नाही...

बदलते काश्मीर आणि जग

जम्मू-काश्मीरमधील डीडीसी निवडणुकांत भाजपला चार लाख ८७ हजारांपेक्षा अधिक किंवा ४० टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली, तर नॅशनल कॉन्फरन्सला दोन लाख ८२ हजारांहून थोडी जास्त किंवा २३ टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली. इथेच दोन्ही पक्षांतील मतांचा फरक दोन लाखांपेक्षाही अधिक असल्याचे दिसते व भाजपचा जनाधार कैकपटीने व्यापक असल्याचेही स्पष्ट होते...

उद्योग सोपा झाला!

मोदीकाळात देश उद्ध्वस्त व्हावा, या आशेवर बसलेल्या तमाम शंकासुरांचा प्रचंड हिरमोड झाल्याचे नि त्यांच्या अपेक्षांवर वेळोवेळी पाणी फेरल्याचे दिसते, तर मोदींवर विश्वास दाखविणाऱ्या कोट्यवधी जनतेला आपली निवड बावनकशी असल्याची खात्री पटली. कारण नुकतीच जागतिक बँकेने ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ची सुधारित यादी प्रकाशित केली व त्यात भारताने मोठी झेप घेतली...

...तर ‘जकात’ अभियान चालवा!

श्रीराम मंदिर लोकवर्गणीतून उभे राहत असेल, तर शिवसेनेने भोकाड पसरू नये. उलट जास्तच त्रास होत असेल तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तंगड्यात तंगडी घालणाऱ्या शिवसेनेने दाह शमनासाठी अयोध्येतच बांधल्या जाणाऱ्या मशिदीसाठी एखादे ‘जकात’ अभियान चालवावे. जेणेकरून शिवसेनेला दिल्ली आणि बारामतीला खूशही करता येईल नि आपल्या सेक्युलॅरिझमला बळकटीही देता येईल...

बंगालमध्ये द्विशतकी विश्वास!

भाजपने लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये १८ खासदार निवडून आणले व आता अमित शाह यांनी विधानसभा निवडणुकीत राज्यात २०० जागा जिंकू असा विश्वास व्यक्त केला. अर्थात त्यामागे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जे. पी. नड्डा यांच्यासह भाजपच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीची, परिश्रमाची, सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची व संघटना बांधणीची तपश्चर्याच असेल. ..

‘आम आदमी’ची बदनाम कृत्ये

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या प्रती केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभेत परवा फाडून भिरकावून लावल्या. पण, आपण आता केवळ ‘आप’चे आंदोलक नव्हे, तर एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, याचे साधे भानही केजरीवालांना राहिले नाही. परिणामी, हा चुकीचा पायंडा पाडत त्यांनी लोकशाही मूल्यांचे केलेले हे अवमूल्यन सर्वथा निंदनीयच आहे. ..

हम करे सो कायदा...

विरोधी पक्ष, राज्यपाल, पंतप्रधान अशा जवळपास सर्वच घटनात्मक पदांची यापूर्वीच अवमानना केल्यानंतर शिवसेनेने आता कांजुरमार्गच्या ‘मेट्रो कारशेड’ प्रकरणी न्यायालयाच्या स्थगितीचा विरोध केला. ‘न्यायालयाने यात पडूच नये’ अशी अरेरावी करत शिवसेनेने आपल्या ‘हम करे सो कायदा’ या आक्रस्ताळ्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करून सर्व संविधानिक मर्यादा ओलांडल्या आहेत. ..

चपराक दोघांनाही...

आरेतील बिबट्यांसाठी कंठशोष होऊ शकतो. कांजुरमार्गच्या पक्ष्यांसाठी मात्र मौनव्रत, हा दुटप्पीपणा भाजपच्या द्वेषामुळे पर्यावरणवाद्यांच्या कंपूत झाकला जाऊ शकतो. न्यायालयात तो कसा टिकावा? इथे शिवसेनेने पर्यावरणवाद्यांना वापरले की पर्यावरणवाद्यांनी शिवसेनेला, हा गुलदस्त्यातला प्रश्न आहे. ..

द्रविडी गोंधळी...

द्रविडी राजकारणात अजून धड स्वबळावर उभेही राहू न शकलेल्या कमल हसन यांनी नवीन संसद भवनाची गरजच काय, असा प्रश्न पंतप्रधानांना उद्देशून नुकताच उपस्थित केला. यावरूनच त्यांचा संकुचित राजकीय दृष्टिकोन आणि राष्ट्रहितापेक्षा द्रविडी अस्मितेचा दर्पच आगामी गोंधळा ची दिशा स्पष्ट करतो. ..

नंदनवनी लोकशाहीचे वारे

‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर प्रथमच जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून मतदारांनीही मोठ्या संख्येने आपला मतदानाचा हक्क बजावला. यामुळे काश्मिरींचा लोकशाहीवरील विश्वास अधोरेखित तर झालाच; पण फुटीरतावादी आणि भारतविरोधी ताकदींनाही एक सणसणीत चपराक बसली आहे. ..

बदलते जग आणि अखंड भारत

ही सगळीच गणिते अत्यंत लहान गटांची आहेत, जी एकत्र येऊन एका मोठ्या समीकरणाला जन्म देतात. अखंड भारताचेही काही असेच आहे. धर्म, भाषा, वंश हे सर्व बाजूला ठेवले, तर वर उल्लेखलेल्या घटकांच्या आधारावर अन्य मंडळींनी भारताच्या सर्वसमावेशक नेतृत्वाखाली एकवटायला हरकत नाही. विचार करायला काय हरकत आहे? ..

बिळात लपलेले लोकशाहीवादी

हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते किंवा भाजपवर हल्ला झाला तर तो लोकशाहीवर हल्ला नसतो. मात्र, नक्षलसमर्थक आत गेले की, लोकशाहीवाल्यांना कंठ फुटतो. लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल, तर तिला सर्वातआधी अशा ढोंग्यांपासून वाचविले पाहिजे...

एका गव्याची शोकांतिका...

जाळ्या, दोरखंडाच्या माध्यमातून गवा नियंत्रणात आणायला निघालेल्यांची जितकी कीव करावी तितकी कमीच आहे. विज्ञानापेक्षा तडजोडीचे उपाय शोधायची सवय धोरणकर्त्यांना लागली की असे परिणाम होणारच. एका गव्याच्या हकनाक बळीमुळे या विषयाला तोंड फुटले. आता काही मार्ग निघावा, हीच केविलवाणी अपेक्षा...

तैवानने ललकारले चीनला !

तैवान अमेरिकेसह भारत, जपान व ऑस्ट्रेलियाकडेही आशेनेच पाहत असल्याचे स्पष्ट होते. फक्त जग त्याला प्रतिसाद कसा देते, हे लवकरच समजेल. मात्र, हे होत असतानाच तैवानने आमच्या मदतीला कोणी आले नाही, तरी आम्ही चीनविरोधात लढण्यासाठी सक्षम आहोत. आम्हाला टक्कर दिल्यास, त्याला धुळीस मिळवण्यास तयार असल्याचे आपल्या कृतीतून, ललकारातून दाखवून दिले, हे महत्त्वाचे...

‘बंद’चा दिल्ली फार्स

नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या भल्याचे काम करतो म्हणत प्रत्यक्षात मतलबी राजकारण करणाऱ्या पक्ष व नेत्यांना मलिद्यावर पाणी सोडावे लागेल. ते होऊ देण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नाही व म्हणूनच शेतकऱ्यांपेक्षाही याच मंडळींनी दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात किंवा ‘भारत बंद’मध्ये हिरिरीने भाग घेतला...

शेतीतले राजकारण आणि राजकारणाची शेती

शेतीतले राजकारण, हा यामागचा खरा मुद्दा आहे. खेळाच्या जुन्या नियमांनी हा मुद्दा सोडवायचा असला, तर त्यातले तोटेही शेतकऱ्यांच्याच माथी येणार आहेत, हे विसरता कामा नये...

पक्षपाती संयुक्त राष्ट्रे

पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानात हिंदू, बौद्ध नि शिखांच्या वंशसंहाराच्या कारवायाही सुरु आहेत, त्याचीही संयुक्त राष्ट्रांना जाणीव नाही का? अर्थात संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत जगातील प्रत्येक घडामोड पोहोचत असतेच, असते. पण त्यापैकी कशावर कृती करायची आणि कशावर नाही, हे देश व धर्म पाहूनच ठरवले जाते. ते ठरवण्यामागे नक्कीच स्वतःला पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी व मानवाधिकारवादी म्हणवणारे लोकच असतात. ..

बेडकांचे डराव डरावऽऽ

कृषी कायद्यांना विरोध करून आतापर्यंत शेतकर्‍यांची पिळवणूक, अडवणूक, छळवणूक करणारी व्यवस्थाच यापुढेही सुरू राहावी, हीच साहित्यिकांची भूमिका आहे. त्यांना शेतकर्‍यांचे भले व्हावे, असे अजिबात वाटत नाही, तर शेतकर्‍यांना ओरबाडून खाणार्‍यांचे कोटकल्याण व्हावे नि प्रसाद म्हणून त्यातली खिरापत आपल्याही पदरी पडावी, म्हणून साहित्यिकांची धडपड सुरू आहे. ..

योगीविरोधी ‘रोगी’

आपल्या मालकांना खूश करण्यासाठी त्यांच्या चाटुकारांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या मुंबई दौर्‍याला विरोध केला. विरोध करणार्‍या राजकीय पक्षांत हे होतच असते, कारण त्याशिवाय पक्षप्रमुखांची अशा बिनडोकांवर कृपादृष्टी पडत नसते. मात्र, योगी मुंबईत आल्याने रस्त्यावर उतरलेल्या विद्या चव्हाण या, त्यांच्यावर “बलात्कार्‍यांना संरक्षण देणारा,” असा आरोप करतात, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. ..

सत्तेसाठी शेतकर्‍यांचे प्यादे

आम आदमी पक्ष असो वा अकाली दल, दोन्ही पक्षांना येत्या वर्षभरात होणार्‍या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकांतून सत्ता बळकाविण्यासाठी शेतकर्‍यांचा फक्त वापर करून घ्यायचाय, तर काँग्रेसला सत्ता टिकविण्यासाठी; पण यातून शेतकर्‍यांचे कधीही भले होणार नाही. कारण, शेतकर्‍यांच्या समृद्धीसाठी नव्हे, तर आपापल्या स्वार्थासाठी हे तिन्ही पक्ष राबत आहेत. ..

शिवसेनेला गोडी ‘अजान’ची!

भगव्याला सोडून हिरव्याला गुंडाळण्यासाठी तत्पर असलेल्या शिवसेनेने अजान स्पर्धेची घोषणा करूनच थांबू नये, उलट शिवसेना भवन वा ‘मातोश्री १, २’ आणि मुंबईसह राज्यभरातल्या शाखाशाखांमध्ये भोंगे लावावेत आणि दररोज पाच वेळा नमाज पढावी, अजान द्यावी, जेणेकरून शिवसेनेच्या धर्मनिरपेक्षतेचा खुंटा आणखी बळकट होईल. ..

महाआपत्ती सरकार

२०२० या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा महसूल सुमारे ४ लाख ७० हजार कोटी होता, तरीही उद्धव ठाकरे सरकारवर कर्ज घेण्याची वेळ येत असेल, तर तिजोरीत जमा होणारा पैसा जातो कुठे? कारण, राज्य सरकारने विकासाचे कोणतेही प्रकल्प राबविलेले नाहीत, ना लोककल्याणकारी योजना अमलात आणल्या. उलट आधीच्या अनेक चांगल्या योजनांना स्थगिती देण्याचे काम मात्र केले...

शेतकरी आंदोलनामागे दडलंय कोण?

काळ्या जमिनीवर शेतकर्‍याने फुलवलेले हिरवे शेत पाहायला अनेकांना आवडते, पण त्या शेतातले पिक कापणीपासून आपल्या घरात येऊन पडणार्‍या शेती उत्पादनापर्यंतच्या दुष्टचक्राची अनेकांना माहिती नसते आणि तेच आज शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठल्याचे दिसते. पंजाबात उद्भवलेले शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामागे नेमके कोण, हे यातूनच समजते. ..

‘एक देश, एक निवडणूक’ गरजेचीच!

अन्य राजकीय पक्ष, ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीचा कडाडून विरोध करतीलच; पण मोदींच्या कारकिर्दीत या देशाने अनेक आमूलाग्र बदल घडताना पाहिले. आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत अमलात आली, तर त्याच्या माध्यमातून घडणारा नवा भारत आपल्याला पाहायला मिळेल, हे नक्की...

धर्मांध खालिदची दांभिक नास्तिकता

उमर खालिद डाव्यांच्या संगतीत राहून आपल्या कृतीच्या माध्यमातून स्वतःला मोठा नास्तिक आणि प्रगतिशील म्हणवून घेतो. पण, दंगलीदरम्यान इस्लामी कट्टरतेचा चोळणा ओढून हिंसाचार माजवतो, असा उल्लेख पोलिसांच्या चार्जशीटमध्ये आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, दिल्ली पोलिसांनी काल्पनिक आधारावर हा उल्लेख केलेला नाही, तर यासंदर्भातील भक्कम पुरावेदेखील दिले आहेत...

योगीकाळात गुंतवणुकीचा महापूर

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रिपदी येण्याआधी हा साधुबाबा काय राज्य चालविणार, अशी त्यांची हेटाळणी केली गेली. पण, योगींनी कोरोनाकाळात राज्यात तब्बल ४६ हजार कोटींची गुंतवणूक आणत हिंदुत्व व विकास हातात हात घालून चालू शकतात, हे दाखवून दिले. ज्याचा आदर्श महाराष्ट्रातील वर्षपूर्तीचा आनंद साजरा करणाऱ्या ‘करून दाखवले’वाल्या सत्ताधाऱ्यांनी तरी घ्यायलाच हवा...

वर्षपूर्ती! पण, अपेक्षापूर्तीचे काय?

कोणताही विषय घ्या, आघाडी सरकारने विशेष कार्य न करता फक्त आपले, आपल्यासाठी सरकार आल्याचा आनंद मानला. पण सर्वसामान्य माणूस सरकारकडे आशेने पाहत असताना, त्याला निराश करण्याचेच काम या सरकारने केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाच हा नाकर्तेपणा असून सरकार कोणत्याही किमान समान कार्यक्रमासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या फायद्यासाठी स्थापन केल्याचे दिसून येते...

परिवर्तनाचे संकेत

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील बँकिंग प्रणालीत अतिशय महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवला असून यामुळे ‘एनबीएफसी’ व देशातील टाटा, बिर्ला, बजाज, महिंद्रा यांसारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व ‘एनबीएफसी’त कार्यरत औद्योगिक घराण्यांना बँका सुरु करता येतील...

‘लव्ह’ नव्हे ‘जिहाद’च!

२००९ साली केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करण्यास सांगितले होते. तसेच पोलीस अहवालातून मुलींच्या धर्मांतरासाठी षड्यंत्र आखून प्रयत्न केल्याचेही म्हटले होते. हे पाहता, ‘लव्ह जिहाद’ हिंदुत्ववादी भाजपने निर्माण केलेले मिथक नसून केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालातून समोर आलेले धडधडीत वास्तव असल्याचे स्पष्ट होते. ..

काँग्रेसची खासगी मालमत्ता नाही!

स्वातंत्र्यलढा देशाचा होता, स्वातंत्र्यसैनिक देशाचे होते आणि देश आपल्या सर्वांचा आहे, त्यामुळे पक्षासाठी नव्हे तर देशासाठी लढणारा प्रत्येकजण आमचा आहे, काँग्रेसची पापे लपवणारी ती खासगी मालमत्ता नाही! ..

फडणवीसांची सिंहगर्जना!

मुजोर शिवसेनेवर जनतेत प्रचंड रोष आहे आणि त्यांना आपली चीड व्यक्त करण्यासाठी मुंबई महापालिका निवडणूक ही संधीसारखी वाटते. परिणामी, शिवसेनेने कितीही हातपाय आपटले तरी तिची गच्छंती अटळच! देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या तथाकथित वाघाविरोधात सिंहगर्जना करत तोच इशारा दिला. ..

जे हिंदूविरोधी ते फ्लॉप!

धर्मनिरपेक्षतेच्या आडून हिंदूंच्या विरोधात षड्यंत्रे रचली जात होती, पण आता त्याचा पर्दाफाश करण्यापर्यंत देशातले दर्शक पोहोचले आहेत. हिंदूंना बदनाम करणार्‍यांच्या चेहर्‍यावरचा बुरखा फाडला जात असून त्यांना त्यांची जागाही दाखवली जात आहे. त्याची आताच्या काळातील निवडक उदाहरणे पाहिली तरी हे नेमके कसे सुरु आहे, हे समजू शकेल. ..

देशविरोधी काँग्रेस

काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षाचे 'गुपकर गँग’सारख्या फुटीरतावाद समर्थकांवरील प्रेम, देशासह जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय भविष्याच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे. तसेच यातून काँग्रेस सत्तेला किती हपापली आहे व स्वतःसाठी राजकीय जमीन तयार करण्यासाठी देशविरोधी-देशविघातक ताकदींच्याही रांगेत उभे राहायला मागे-पुढे पाहत नाही, हेही यातून दिसून येते. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला देशविरोधी-देशविघातक का म्हणू नये? ..

अयोध्येतील दीपोत्सवाचा लखलखाट !

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी श्रीरामजन्मभूमीस्थळी सुमारे ५००वर्षांनी दीपावलीच्या काळात साडेपाच लाख दिव्यांचा लखलखाट करुन दाखवला. शरयू तटावर लक्ष लक्ष दिव्यांच्या ज्योती उजळल्या, अयोध्यानगरी सुवर्णतेजाने झळाळली आणि ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’नेदेखील या विक्रमी दीपोत्सवाची नोंद केली. ..

राजकीय इस्लामविरोधात कुर्झ

सभ्यता आणि रानटीपणातला हा संघर्ष असल्याचे कुर्झ यांचे मत अजिबात चुकीचे नाही. कट्टरपंथी इस्लामींनी ठिकठिकाणी केलेल्या हल्ल्यांतूनही त्याची खात्री पटते. कारण, मध्ययुगीन काळातील जंगली कल्पनांसाठी आधुनिक काळातील निष्पाप जनतेला मारुन टाकण्याचाच प्रकार धर्मांध जिहादी सातत्याने करत आलेत. ..

‘व्होटकटवा’ ओवेसी!!!

रालोआच्या विजयी उमेदवारांना मिळालेली मते पाहता काँग्रेसने ओवेसींवर केलेला ‘व्होटकटवा’ हा आरोप निरर्थक ठरतो व भाजप आपल्या जोरावर तिथे मजबूत असल्याचे समजते. तसेच एमआयएमने महागठबंधनशी हातमिळवणी केली असती तरी तिथे रालोआचेच उमेदवार जिंकले असते, हेही दिसून येते. ..

पोटनिवडणुकांतही भाजपचीच बाजी!

गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगणमधील पोटनिवडणुकांतही भाजपचे ‘कमळ’च उमलले आणि उत्तर-दक्षिण ते पूर्व-पश्चिम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेसमोर विरोधक खुजे असल्याचे जगजाहीर झाले. ..

‘ब्रॅण्ड मोदी’चा दबदबा!

मोदींनी बिहारमध्ये लागोपाठ १२ सभा घेतल्या आणि नितीश कुमारांवर काहीसा नाराज असलेला मतदार मोदींसाठी घराबाहेर पडला व भाजपसह रालोआला त्याने मतदान केले. इथेच ‘ब्रॅण्ड मोदी’चा दबदबा अजूनही जोरात असल्याचे व विरोधात जाणारी बाजी पालटवण्याची त्यात ताकद असल्याचे सिद्ध होते. ..

याला जबाबदार कोण?

जनतेने मतदानरूपी लाथा घालून हाकललेल्या दोन पक्षांच्या कुबड्या घेऊन ठाकरेंनी सत्ता बळकाविली, तेव्हाच खरे तर महाराष्ट्राची बदनामी झाली. महाराष्ट्राच्या बदनामीचे शिल्पकार उद्धव ठाकरेच आहेत, त्यामुळे जनादेशाशी विश्वासघात करणार्‍या नि बारामती व दिल्लीपुढे झुकणार्‍या आपल्याच लाचार तोंडाकडे त्यांनी पाहावे, बदनामी म्हणजे काय, हे त्यांना नक्कीच कळेल...

उर्वरित जगाची गरज !

संयुक्त अरब अमिराती किंवा अरब देशांकडे उत्पन्नासाठी पाणी नाही की धान्य नाही. ब्राझीलची साखर वा इस्रायलचे जल व्यवस्थापन तंत्रज्ञान यांसारखे अरब देशांकडे काही नाही. असे असताना उर्वरित जगाचा आपल्याशी संबंध कोणत्या कारणाने होऊ शकतो, हा मोठा प्रश्न या देशांपुढे आहे. त्याचे उत्तर शोधण्याची धडपड हे देश करत असून युएईतील वैयक्तिक स्वातंत्र्य देणारे कायदे त्याचाच दाखला. ..

अर्थसंकटातून सुटका

‘पीएमआय’ची वाढलेली आकडेवारी, एक लाख कोटींपेक्षा अधिकची जीएसटी वसुली, परकीय चलनसाठ्यातील विक्रमी वाढ आणि वाहन विक्रीतील वृद्धीमुळे भारताची कोरोनाच्या अर्थसंकटातून सुटका झाल्याचे दिसते. अर्थातच त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा होतीच, त्याशिवाय हे होते ना!..

नेपाळी दुभंगस्थिती

मोदी यांच्या सूचना व मार्गदर्शनानुसारच भारताकडूनही नेपाळशी संबंध सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरु असून चीन मात्र यात दुबळा पडल्याचे म्हणावे लागेल. मागील आठ महिन्यांत चीनने जे जे डाव खेळले, ते सर्वच आता उलटले असून नेपाळ त्यापासून सुटका करुन घेऊन पुन्हा भारताच्या बाजूने येण्यासाठी तत्पर असल्याचे दिसते. हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा प्रभावच म्हटला पाहिजे...

सूड उगवण्यासाठी अटक

आम्ही सत्ताधीश असताना, आमच्या मते, राजाच्या शब्दाला फक्त ‘मम’ म्हणण्याइतकीच पत्रकारांची पात्रता असताना अर्णव गोस्वामी आमच्याविरोधात कसे बोलतो, याची सल कुठेतरी महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांत होती. त्यामुळेच या सरकारच्या पोलिसांनी लोकशाही व संविधानाला पायदळी तुडवत अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली...

चहुकडे जिहाद्यांचा धिंगाणा!

येत्या काही दिवसांत ऑस्ट्रियादेखील धर्मांध जिहाद्यांविरोधात कडक कारवाई करायला लागला, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे; अन्यथा धर्मनिरपेक्षता आणि उदारमतवादाच्या धुंदीत आपण आपलाच देश आणि जनतेच्या विध्वंसाला कारण ठरल्याचे ऑस्ट्रियातल्या राज्यकर्त्यांना पाहावे लागेल व तोपर्यंत वेळही टळून गेलेली असेल...

आता फ्रान्स हलालविरोधातही!

अस्तित्वच पणाला लागल्यावर धर्मनिरपेक्षता किंवा उदारमतवादाच्या तुणतुण्यापेक्षा स्वदेश, स्वजन आणि स्वसंस्कृतीला वाचवणे, रक्षण करणेच, फ्रान्सने प्राधान्याचे मानले. अशातच आता फ्रान्सचे गृहमंत्री गेराल्ड डर्मेनिन यांनी मुस्लिमांच्या हलाल मांसाविरोधात थेट विधान करत त्याविरोधातही पाऊल उचलले जाऊ शकते, असे संकेत दिले...

कठमुल्लांचा फतवा नव्हे, संविधानच!

योगी आदित्यनाथ यांनी कठमुल्लांच्या फतव्याच्या खेळाला उघड आव्हान दिले, तसेच इशाराही दिला. आतापर्यंत काँग्रेससारख्या दाढी कुरवाळू पक्षाने तुमचा लाड केला असेल, पण हा नवा भारत आहे, इथे सर्व समान आहेत, कोणीही विशेष दर्जाचा नाही, प्रत्येकाला एकच संविधान, एकच कायदा लागू होईल, असा त्यांच्या बोलण्याचा आशय होता. ..

इस्लामी कट्टरतेविरोधात एकजूट

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने केवळ इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे समर्थनच केले नाही, तर फ्रान्समधील घटनेला दहशतवादी कृत्य ठरवले. तसेच तुर्कीच्या अध्यक्षांच्या अशोभनीय विधानाचा निषेधही केला. भारताने कट्टर इस्लामविरोधात उचललेले हे पाऊल व फ्रान्सला दिलेला पाठिंबा महत्त्वाचा ठरतो...

आता कायदाच हवा!

‘कलम ३७०’ असो किंवा ‘तिहेरी तलाक’विरोधी कायदा, केंद्र सरकारने आपली अपेक्षापूर्ती केलेली आहे. आता ‘लव्ह जिहाद’ला पायबंद घालण्यासाठीही तशीच ठोस व परिणामकारक कायदेशीर तजवीज करायला हवी, तरच या घटना आटोक्यात येऊ शकतील...

कश्मीर हमारा हैं!

अब्दुल्ला-मुफ्ती वा येच्युरींनी जम्मू-काश्मीरच्या जमिनीचा दहशतीसाठी, हिंसाचारासाठी, अत्याचारासाठी चाललेला वापर थांबविण्यासाठी का कधी पुढाकार घेतला नाही? आता जम्मू-काश्मीर देशाच्या मुख्य प्रवाहातील एकीकरणाच्या दिशेने अग्रेसर होत आहे, तर या लोकांच्या पोटात दुखू लागले...

अरबांच्या निशाण्यावर फ्रान्स

सापाला पाळून-पोसून, त्याने उपकारकर्त्यालाच डसावे, तसा प्रकार फ्रान्समधील मुस्लीम कट्टरपंथीय आणि शरणार्थ्यांनी एकमेकांशी हातमिळवणी करून, करून दाखवला. फ्रान्सची नीतिमूल्ये उद्ध्वस्तीकरणाचे प्रयत्न त्यांनी केलेच. पण, देशात शरिया लागू करण्याचीही मागणी केली. मात्र, फ्रान्सने इस्लामी कट्टरतेविरोधात आघाडी उघडली तर अरबी-मुस्लीम देश चवताळून उठले...

दसर्‍याला शिमग्याच्या बोंबा

“शेण आणि गोमूत्राने भरलेले तोंड, शेणाच्या नि गोमूत्राच्या गुळण्या” ही नाक्यावरच्या छपरी किंवा टपोरी पोराची भाषा नाही, तर हे शब्द आहेत, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे! आजकाल अशा शब्दांचा वापर करायला मवालीसुद्धा बिचकतात, तिथे उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा वापर करून आपली पात्रता दसर्‍यालाही शिमग्याच्या बोंबा मारण्याइतकीच असल्याचे सिद्ध केले...

पुरोगामी रमण्यांची बुणगेगिरी !

कोरोनाच्या संकटाशी सामना करण्याची धमक नसलेली व्यक्ती घरात बसून मुख्यमंत्री म्हणून ऑनलाईन कारभार करु लागली. त्यानेच राज्याचे वाटोळे झाले नि अनेकांना जीव गमवावा लागला. आज मंदिरे न उघडल्याने उद्धव ठाकरेंचे कौतुक करणार्‍या एकशे चार लाचार साहित्यिकांनी मात्र तेव्हा सारीकडे हाहाकार माजलेला असताना आपल्या लेखण्या नि कागद कुठे सुरळ्या करुन ठेवले होते?..

डिवचण्याची चूक करू नका!

कथित धर्मनिरपेक्षतेचा गांजा मारला आणि उदारमतवादाचा हुक्का लावला की, बॉलीवूडवाल्यांना हिंदू धर्माबद्दल असभ्य शब्द वापरायला चांगलाच चेव चढतो. आधी ‘तनिष्क’ने ‘लव्ह जिहाद’ आणि नंतर ‘इरॉस नाऊ’ने नवरात्रोत्सवात अश्लील शब्द वापरत तेच केले. पण, हिंदूंचे सण-उत्सव तुमचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दाखविण्यासाठीचा ‘इव्हेंट’ नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे...

लोकशाहीवादी मोदी-शाह

नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले, तर देशातील लोकशाही व्यवस्था पायदळी तुडवतील, राज्यघटना बदलतील, अशा अफवा पसरवण्यात आल्या. अमित शाह यांच्याबद्दलही विरोधकांनी अशाच प्रकारची भीती दाखवणारी विधाने केली होती. पण, जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘पंचायती राज कायद्या’ची अंमलबजावणी करत मोदी-शाह यांनी आपणच खरे लोकशाहीवादी असल्याचे दाखवून दिले. ..

एकाधिकारी गुगलवर लगाम

गुगल इंटरनेट आणि सर्च अडव्हर्टाईजमेंटचे प्रवेशद्वार आहे व याचाच आपल्या फायद्यासाठी वापर करत गुगलने इतरांसाठी बहिष्कारास्त्राचा वापर केला. म्हणजे प्रतिस्पर्धी कंपनीविषयक माहिती न पुरविण्याचे काम गुगलने केले व आपली एकाधिकारशाही कायम ठेवली. पण, यातून अन्य कंपन्यांचे नुकसान होत राहिले...

मोदी सरकारच्या कौशल्यानेच!

मलबार सैन्य कवायतींमध्ये ऑस्ट्रेलियासह चारही ‘क्वॉड’ देशांनी उतरत, चीनला कृतीतूनच संदेश दिला. नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचा व मुत्सद्देगिरीतील कौशल्याचा हा सर्वोत्कृष्ट दाखला म्हणावा लागेल. कारण, २००७ नंतर ऑस्ट्रेलियाने कधीही मलबार सैन्य कवायतींत भाग घेतला नाही. पण, बिचकणार्‍या ऑस्ट्रेलियाला आपल्या बरोबर आणण्याचे काम मोदींनी करून दाखवले!..

अखेर उंबरठा ओलांडला!

इतके दिवस कोरोनाच्या की, आणखी कसल्याशा भीतीने घरातच बसून राहिलेल्या उद्धव ठाकरेंना शेत-शिवारातही त्याचीच भीती वाटत असावी. मात्र, आता फडणवीस व दरेकरांच्या शेतकरी भेटीमुळे व भाजपच्या टीकेनंतर लाजेकाजेस्तव उद्धव ठाकरेंनी घराचा उंबरठा ओलांडला. पण, शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे पैसे मागत आपली जबाबदारीही झटकली...

इस्लामी कट्टरतेचा हिडीस चेहरा

मोहम्मद पैगंबराचे व्यंगचित्र दाखवल्याने फ्रान्समधील शिक्षकाचे धर्मांध मुस्लीम विद्यार्थ्यानेच मुंडके छाटले. पण, हा केवळ वैयक्तिक हल्ला नसून इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याच शब्दात ‘इस्लामी दहशतवादी हल्ला’ असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, इस्लामी कट्टरतावादावर नेमका रामबाण इलाज काय याचा विचार व कृती करण्याची वेळ या हत्येने जगासमोर येऊन ठेपली आहे...

आग की फुफाटा?

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचा निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचण्यावेळीच जो बायडन यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना थेट नागरिकत्व देण्याची घोषणा केली. मात्र, यावरून एका बाजूला आक्रस्ताळे, धटिंगण डोनाल्ड ट्रम्प आणि दुसर्‍या बाजूला अवैध स्थलांतरितांचे समर्थन करणारे जो बायडन, यापैकी नेमकी आग निवडायची की फुफाटा, याचा निर्णय अमेरिकन जनतेला घ्यायचा आहे...

रिकामटेकड्यांचा करंटेपणा!

उद्धव ठाकरेंचे एक एक निर्णय पाहता, ही विझणार्‍या दिव्याची शेवटची फडफड आहे का, असेही विचारावेसे वाटते. आता उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदालाही एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मात्र, ही उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाची वर्षपूर्ती असेल की वर्षश्राद्ध, हे येणारा काळच ठरवेल...

मेहबुबांची विषारी बडबड

मेहबुबा मुफ्तींनी एक लक्षात घ्यावे, ५ ऑगस्ट, २०१९ काळा दिवस नक्कीच होता, ‘तो’ निर्णयही काळाच होता. पण, तो तुमच्यासारख्या काळी कृत्ये करणार्‍यांसाठीच, जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नव्हे ; उलट ‘कलम ३७०’ रद्दच्या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या आयुष्यात सोनेरी पहाट उगवली व तिला विकासाचे, प्रगतीचे थेट फायदे मिळू लागले...

क्रयशक्तीवाढीने उत्साह संचारेल!

सणासुदीच्या काळात नोकरदार मध्यमवर्गाच्या हातात रोख पैसा देऊन बाजारातील मागणी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘विशेष उत्सव योजना’ जाहीर केली, तसेच ‘एलटीसी’तून वस्तू खरेदी करण्याची मुभा दिली. परिणामी, लोकांच्या हातात थेट रोख पैसा आल्याने वस्तू-उत्पादनांची मागणी वाढेल, बाजारात उत्साह संचारेल आणि अर्थचक्राचे थांबलेले गाडे रुळावर येईल...

मोदी-शाहांची गरज का?

नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वावर आक्षेप असणारे अनेक लोक आहेत. पण, फारुख अब्दुल्लांसारख्या देशद्रोह्यांकडे पाहिले की, मोदी व शाह यांची देशाला गरज का आहे, याचेही उत्तर मिळते. त्यामुळे आता अब्दुल्लांनी जम्मू-काश्मीर आणि ‘कलम ३७०’चा राग आळवून चीनपुढे कितीही शेपटी हलवून निष्ठा दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याने काहीही साध्य होणार नाही. ..

दुय्यम नागरिकत्वाचा बागुलबुवा

देशातील मुस्लीम जितका रा. स्व. संघ, भाजप व हिंदुत्ववाद्यांच्या भीतीच्या छायेखाली राहील, तितकी असदुद्दीन ओवेसींच्या राजकारणाची गाडी वेगाने धावू लागते, याची जाणीव त्यांनाही आहेच, म्हणूनच दुय्यम नागरिकत्वाचा बागुलबुवा उभा करून ओवेसी मुस्लिमांना आपल्यामागे उभे करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असतात. ..

ममतांची ‘फॅसिस्ट’ प्रयोगशाळा

ममता बॅनर्जी व त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने भाजपला व जनतेला दडपण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी इतिहासाची पुनरावृत्ती होणारच! ३५ वर्षांची डाव्यांची सत्ता बंगाली जनतेने हटवली, तीच जनता ममतांच्याही फॅसिस्टवादाला हरवणारच! तेव्हा ममतांनी भाजपचे आंदोलन दाबण्याचे प्रयत्न करू नये...

चिन्यांनो, खड्ड्यात जा!

आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी तैवान कोणत्याही थराला जाऊ शकतो आणि नुकतेच चिनी दूतावासाने, भारतीय प्रसारमाध्यमांनी तैवानच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त वृत्तांकन, विशेष कार्यक्रम प्रसारित करू नये म्हटले. पण, तैवाननेही चीनच्या धमक्यांना न घाबरता त्या देशाला, ‘खड्ड्यात जा’ असे जबरदस्त प्रत्युत्तर देत आपला इरादा दाखवून दिला...

१५ मिनिटांसमोर १० वर्षे क्षुल्लक!

२००४ ते २०१४ पर्यंत दहा वर्षे मनमोहन सिंग पंतप्रधान असले, तरी ‘१०, जनपथ’वरून काँग्रेसी ‘सुपर प्राईम मिनिस्टर’च देशाचा कारभार चालवत होत्या. पण, या दहा वर्षांत राहुल गांधींनी कधी अक्साई चीनमधून चीनला बाहेर फेकून देण्याची हिंमत दाखवली नाही. दहा वर्षांच्या काँग्रेसी सत्ताकाळात चीनला धोबीपछाड देणारी राहुल गांधींची १५ मिनिटे कधी उगवलीच नाहीत...

संधीसाधू गिधाडे

हाथरस प्रकरणाची संधी साधत आपले राजकीय बस्तान बसविण्यासाठी राहुल गांधी-प्रियांका गांधींसारख्या टाकावू नेत्यांनी व निवडक माध्यमांनी पीडितेच्या न्यायाचे नाटक केले, तर देशविघातक ताकदींनी दोन समाजात दंगली भडकावून उत्तर प्रदेश पेटवण्याचा डाव आखला. ते पाहता पीडितेच्या मृतदेहावर टोचा मारण्यासाठी माध्यमे, राजकीय आणि अराजकी गिधाडे जमा झाल्याचे स्पष्ट होते...

चीनचा मंगोल नरसंहार

इनर मंगोलियात मंगोलांची लोकसंख्या आधी ६० लाख इतकी होती. मात्र, चिनी सरकारने तब्बल पाच लाख मंगोलांची अतिशय निर्दयतेने हत्या केली. परिणामी, आजच्या घडीला इनर मंगोलियातील मंगोलांची लोकसंख्या कमी होऊन ती केवळ १५ लाखांवर येऊन ठेपली आहे. मंगोलांचा नरसंहार करतानाच चीनने उरल्या-सुरल्यांवर सांस्कृतिक व आर्थिक दडपशाही सुरू केली. ..

इस्लामी फुटीरतावादावर हल्ला

आज इमॅन्युएल मॅक्रॉन इस्लाम जगावरील संकट असल्याचे म्हणताना दिसतात, उद्या त्यांच्या शेजारच्या देशांचे राष्ट्रप्रमुखही याच निष्कर्षावर येतील. तेव्हा मात्र, धर्माच्या नावाखाली चाललेले इस्लामी कट्टरपंथीयांचे सर्वच धंदे थांबतील, तसेच कितीही बिकट परिस्थितीत असला तरी कोणत्याही इस्लामी शरणार्थ्याला कोणीही आपल्या देशात प्रवेश देणार नाही. ..

चीनविरोधात ‘क्वाड’ सक्रिय

‘क्वाड’ देशांचे भूराजकीय स्थान पाहता, ते हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात चीनचे नाक दाबण्यासाठी अगदी योग्य असल्याचे दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे, चीनने आक्रमक निर्णय घेतला तर हिंदी महासागरात भारतासह जपान व ऑस्ट्रेलिया आणि प्रशांत महासागरासह दक्षिण चीनसमुद्रात अमेरिकन नौदल चीनविरोधात कारवाईसाठी सज्ज आहे...

दानवाधिकारी पळाले!

केंद्र सरकारने कठोर निर्णय घेत बिगर सरकारी संस्थांची स्थापना ज्या उद्देशासाठी झाली, त्याच उद्देशाच्या पूर्तीसाठी कार्य करण्याचे, निधी वापरण्याचे निर्देश दिले. ते पाहून आता दगडफेक्यांसाठी, दहशतवाद्यांसाठी, नक्षलवाद्यांसाठी छाती पिटता येणार नाही, तर खरोखरीच मानवाधिकाराचे काम करावे लागेल, याची खात्री पटल्याने ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने गाशा गुंडाळला...

निर्दोषमुक्तीचा सत्यविजय

श्रीरामजन्मभूमीमुक्ती रथयात्रेमुळे स्वातंत्र्यानंतरही राज्यकर्त्यांच्या मुस्लीम लांगुलचालनामुळे कित्येक वर्षे दाबलेल्या हिंदू मनाला आपले मनोगत व्यक्त करण्याची संधी मिळाली, हे निश्चित आणि 6 डिसेंबर, 1992 रोजी जे झाले ती हिंदू समाजाची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. आज त्या प्रकरणातील सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने हिंदू समाजाच्या त्या उत्स्फूर्ततेवरच शिक्कामोर्तब झाले...

मंदिरांवर हल्ले, मुख्यमंत्री झोपलेले!

चालू महिन्यातच हिंदू मंदिरांवरील हल्ल्याची आणि हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्तिभंजनाची-तोडफोडीची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. तरीही सत्ताधार्‍यांनी त्यावर तोंड उघडले नाही. यावरूनच हिंदूंवरील अन्याय-अत्याचाराचा मुद्दा आला की, ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी मुख्यमंत्री झोपा काढण्याचेच काम करत असल्याचे दिसते...

नक्षली-मिशनर्‍यांनी लावलेली आग!

शिक्षक भरतीवरून गेल्या पाच दिवसांपासून धुमसणार्‍या राजस्थानला पेटवण्यात नक्षली-मिशनरी शक्तींचा हात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. धक्कादायक म्हणजे, संविधानाला धाब्यावर बसवणार्‍या झारखंडमधील पत्थलगढी चळवळीपर्यंत राजस्थानमधील जाळपोळीचे धागेदोरे असल्याचेही समोर आले...

स्थायी सदस्यत्व भारताचा अधिकार

भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळायला हवे, याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रोख होता. तथापि, त्यांनी थेट न बोलता तसा संकेत दिला. “भारताला आपल्या हक्काचे स्थान का मिळत नाही?” हा त्यांचा प्रश्न होता आणि तो चुकीचा असल्याचे कोणीही म्हणू शकणार नाही...

अत्यावश्यक सुधारणा

आता ठेकेदारांशिवाय कंपनी थेट कामगाराशीच निश्चित कालावधीसाठी कॉन्ट्रॅक्ट करू शकेल व अशा कामगाराला नियमित कामगाराप्रमाणेच सर्व लाभ द्यावे लागतील, म्हणूनच ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’मुळे कामगारांना कधीही कामावरून काढून टाकता येईल, हा विरोधाचा मुद्दा तकलादू ठरतो. उलट आता सर्वप्रकारचे कामगार सर्वप्रकारचे लाभ मिळवू शकतील...

अफवांचा बाजार उठवण्याची कला

नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पाहता, त्यांच्या प्रत्येक देशहितैषी पावलाला मागे खेचण्याचे, अपशकुन करण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी केले. आताच्या शेतकर्‍यांविषयक तीन विधेयकांबाबतही काँग्रेससह विरोधकांकडून अफवा पसरवण्याचेच काम सुरु आहे, पण शेतकरी लुटमार करणार्‍यांना साथ देणार्‍यांच्या नव्हे तर मोदींच्याच पाठीशी उभे ठाकतील, हे नक्की...

सरकार उलथवण्यासाठी दंगल!

शाहीनबागेत मुस्लीम महिलांना ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या विरोधात बसवले गेले आणि पडद्याआड सरकार पाडण्याचा डाव शिजू लागला. दिल्ली पोलिसांनी आपल्या दोषारोपपत्रात याबाबत माहिती दिली असून राजधानीतला हिंसाचार केवळ दंगल नव्हती तर दहशतवादी कृत्य असल्याचेही म्हटले. ..