मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीचे व्हिजन ठरले वरदान!

Total Views | 22

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ‘महावितरण’ने गेल्या अडीच वर्षांत राज्याच्या वीजपुरवठ्यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षांत कंपनीच्या वीजखरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. ‘महावितरण’ने नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला असून, त्यांचे वीजदर कायम राहणार असल्याने पाच वर्षांनंतर वीजदरात आणखी घट होईल. यानिमित्ताने ‘महावितरण’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याशी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने केलेली ही खास बातचीत...


‘महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगा’ने दिलेल्या निर्णयामुळे आता ‘महावितरण’च्या वीजग्राहकांना कसा दिलासा मिळेल?

राज्यात ‘महाराष्ट्र विद्युत कंपनी’च्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक, औद्योगिक वसाहती आणि व्यवसायांना वीजपुरवठा केला जातो. हा वीजपुरवठा करण्याचे काही नियम आणि पुढील पाच वर्षांचे नियोजन द्यावे लागते. यामध्ये आपली वीजखरेदीची किंमत किती असणार, महसूल किती मिळणार, या सर्वांचा विचार करून ते एका वर्गवारीनुसार ग्राहकांचे वीजदर ठरवितात. यावेळी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मागील अडीच वर्षांत वीजखरेदीसाठी जी योजना आखली, त्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीसाठीचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे इथून पुढील पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला ‘वन ट्रिलियन इकोनॉमी’ करण्यासाठी लागणार्या विजेचेही नियोजन आपण केले आहे. यावेळी हा वीजदर कसा कमी करता येईल, यावर भर दिला. यामध्ये प्रामुख्याने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ आखून शेतकर्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यामध्ये १ हजार, ६०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार आहे. त्याच्याबरोबर आपण ४५ हजार मेगावॅटचे ‘पॉवर प्रोयुरमेंट अग्रीमेंट’ केले आहे, ज्यात ३६ हजार मेगावॅटची सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आमचा वीजखरेदी खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळेच आज महाराष्ट्रातील आपले सर्व वीजग्राहक मग ते घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक असो, त्या सर्वांचे वीजदर कमी करण्यात आम्हाला यश आले आहे. आम्हाला आनंद आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो शाश्वत विकासाचा एक आराखडा आमच्यासमोर ठेवला होता, त्याचा अनुकूल परिणाम आता आम्हाला मिळत आहे. आपल्या एकूण वीजग्राहकांपैकी ७० टक्के ग्राहक हे शून्य ते १०० युनिटपर्यंत वीजवापर करणारे आहे. त्यांना सर्वाधिक फायदा यातून मिळणार आहे. पहिल्याच वर्षी तब्बल दहा टक्के दर कमी होतील, तर २०२९-३० मध्ये तब्बल २६ टक्के वीजदर कमी होणार आहेत. यापूर्वी दरवर्षी वीजदर नऊ ते दहा टक्क्यांनी वाढायचे. त्याप्रमाणे विचार केल्यास घरगुती ग्राहकांसाठी जे ० ते १०० युनिटमध्ये येतात, त्यांच्यासाठी प्रति युनिट दर आज ८ रुपये, १४ पैसे इतका आहे, तो दर ११ रुपये, ३२ पैसे प्रति युनिट इतका झाला असता. तो दर २०२९-३० मध्ये सहा रुपये होणार आहे. अशाच रितीने व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांचेही वीजदर कमी होतील. पुढील पाच वर्षांत वीजखरेदी खर्चात ६६ हजार कोटींची बचत यामुळे होणार आहे.

ही वीजदर कपात राज्यात नेमकी कधीपासून लागू होईल? याचे लाभ ग्राहकांना वीजबिलात कधी दिसून येतील?

‘महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगा’ने आम्हाला काही सूचना केल्या आहेत. त्याप्रमाणे आम्हाला त्वरित प्रभावाने दि. १ जुलै रोजीपासून हे नवे वीजदर लागू करायचे आहेत. सर्व ग्राहकांकडून पुढील वीजबिल म्हणजेच दि. १ जुलैपासूनचे वीजबिल हे नव्या वीजदरानुसार आकारण्यात येईल.

‘मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजने’ची सद्यस्थिती काय आहे?


महाराष्ट्रात एकूण विजेच्या ३० टक्के वापर हा कृषी ग्राहकांसाठी होतो. शेतकर्यांना पूर्वी आपण दिवसा आठ तास आणि रात्री आठ तास असा वीजपुरवठा करत होतो. अशावेळी सर्व शेतकर्यांची दिवसा वीजपुरवठा करण्याची मागणी होती. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी’ या योजनेचा शुभारंभ केला. २०१७ रोजी या योजनेचा सरकारने शुभारंभ केला. पुन्हा वर्ष २०२३ मध्ये आम्ही या योजनेची पुनर्बांधणी केली. या योजनेचे मुळापासून परिवर्तन केले. यामुळे मला सांगताना आनंद होतो आहे की, महाराष्ट्रात एकूण १६ हजार मेगावॅटची जी आपली कृषिक्षेत्रासाठी विजेची आवश्यकता असते, त्यासाठी १०० टक्के निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आजचा विचार केल्यास, जवळपास १ हजार, ६५० मेगावॅटचे प्रकल्प आता कार्यान्वितही झाले आहेत. पुढच्या वर्षात म्हणजेच डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व प्रकल्प कार्यान्वित होतील. आमच्याकडे याचे जे वीजदर आले आहेत, ते त्यांत कमी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील १०० टक्के शेतकर्यांना या योजनेतून दिवसा वीजपुरवठा सुरू होईल. ज्या भागात हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, त्या भागात दिवसा वीजपुरवठा सुरूदेखील झाला आहे. शेतकर्यांची याबाबत अत्यंत चांगली प्रतिक्रिया आहे. संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. शेतकर्यांचे उत्पन्न तर यामुळे वाढेलच, मात्र याव्यतिरिक्त कृषिक्षेत्रात आता महिलांचा सहभागही वाढत आहे. कारण, पूर्वी रात्री वीजपुरवठा होत असल्याने महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत असे. मात्र, आता ते आव्हान संपुष्टात आले आहे. या योजनेत शेतकर्यांनी जर आपली जमीन या प्रकल्पाला दिली, तर त्यातून भाडेतत्त्वावर करार करून शेतकर्यांना उत्पन्न मिळेल. ५० हजार प्रतिएकर असा दर आहे, त्यामुळे एक अतिरिक्त उत्पन्नही यातून शेतकर्यांना सुरू होईल. म्हणूनच ही योजना महाराष्ट्राचे नाही, तर संपूर्ण देशातील शेतकर्यांसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे.

पंप स्टोरेज प्रकल्प, सौरऊर्जा प्रकल्प आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीमुळे ऊर्जाक्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. या कराराची राज्यातील सद्यस्थिती नेमकी काय?

राज्यात अनेक नवीन उद्योग-व्यवसाय दाखल होत असून, महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रगती होत आहे. याअनुषंगाने, आपण विजेची मागणी लक्षात घेऊन नियोजन केले आहे. महाराष्ट्रात पुढील पाच वर्षांमध्ये विजेच्या मागणीत जी वाढ होणार, ती ६.५ टक्के इतकी गृहीत धरून २०३० पर्यंतचे नियोजन केले आहे. आजची आपली स्थापित क्षमता ही ३७ हजार मेगावॅट आहे. ती वाढून ८२ हजार मेगावॅट इतकी होणार आहे. हे पाहता, जर ऊर्जानिर्मिती क्षेत्राचा विचार केला, तर जवळपास ३ लाख, ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. पण, या एकूण गुंतवणुकीच्या ६० टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात होणार आहे. यामुळे भविष्यात सात लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. अशाप्रकारे सौरऊर्जानिर्मिती ‘सौर कृषी वाहिनी योजना’, इतर सौरऊर्जा प्रकल्प, पवनऊर्जा प्रकल्प आणि प्रामुख्याने पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी जे करार केले, ते आता राज्यात कार्यान्वित होत आहेत. त्यामुळे एक मोठी गुंतवणूक ऊर्जा विभागात आणि राज्यात यानिमित्ताने झाली आहे. याचाही लाभ महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी निश्चितच होणार आहे.

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा
२६ वर्षांच्या छळाविरुद्ध शांततापूर्ण प्रतिकारातून मानवी विवेकाची साक्ष

२६ वर्षांच्या छळाविरुद्ध शांततापूर्ण प्रतिकारातून मानवी विवेकाची साक्ष

चिनी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात ‘सीसीपी’ने तेथील फालुन गोंग साधना अभ्यासकांवर केलेल्या अमानुष छळाविरुद्ध या अभ्यासकांनी शांतपणे आवाहन सुरू केले. त्याला आज २६ वर्षे होत आहेत. दि. २० जुलै १९९९ रोजी ‘सीसीपी’चे नेते जिआंग झेमिन यांनी फालुन गोंग आणि त्याच्या लाखो अनुयायांचा छळ सुरू केला आणि संपूर्ण देशात दहशतीची लाट पसरली. कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या राजकीय दडपशाहीच्या दीर्घ इतिहासात विकसित केलेल्या प्रत्येक छळ तंत्राचा वापर करूनही या अभूतपूर्व हल्ल्याचा सामना करत, फालुन गोंग साधकांनी पाठ फिरवली नाही. त्याऐवजी, ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121