महागाईच्या दुष्टचक्राचे बाजारपेठीय गणित

महागाई...सर्वसामान्यांना धडकी भरवणारी, तर सरकारच्या चिंतेत भर घालणारी एक अपरिहार्य बाजारपेठीय परिस्थिती. महागाई म्हणजे काय? त्यामागची ठळक कारण कोणती? यांविषयी आपल्याला सामान्यपणे माहिती असते. पण, या महागाईचेही काही प्रकारही आहेत. तेव्हा, आजच्या भागात महागाईच्या या दुष्टचक्राची विविध पैलूंतून केलेली ही कारणमीमांसा...

महागाई ही जागतिक समस्या आहे. पगारदारांना या महागाईतून दिलासा मिळावा, म्हणून त्यांना त्यांच्या पगारातील मूळ पगारावर महागाई भत्तादेखील दिला जातो. पण, पगारदारांना असे वाटते की, महागाई भत्ता घेण्यापेक्षा महागाई कमी असलेलीच बरी. मुंबईत काही महिन्यांपूर्वी टॅक्सी व रिक्षाचे भाडे वाढले. ‘बेस्ट’चे दर तर दुपटीने वाढले. तसेच दि. १ जुलैपासून लांब पल्ल्याच्या रेल्वे तिकीटदरांतही वाढ झाली. अशी सर्व प्रकारे सतत महागाई वाढतच असते. आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, कोणतेही सरकार असले, तरी महागाई वाढतच जाणार. प्रत्येक सरकार हे महागाई नियंत्रणांत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असते.

अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर महागाई म्हणजे, पैशाचा पुरवठा वाढणे, वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढणे किंवा सेवा आणि वस्तूंच्या पुरवठ्यात घट होणे. महागाई फार वाढल्यास अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणामदेखील होऊ शकतो. जसे कमी खरेदीशक्ती कमी गुंतवणूक आणि व्यवसाय आणि ग्राहकांसाठी अनिश्चितता वाढू शकते. नैसर्गिक कारणांसाठी महागाई वाढू शकते. अतिवृष्टी, पूर वगैरेंमुळेही महागाई वाढू शकते. युद्धजन्य परिस्थिती देशांत किंवा अन्य देशांत असेल, तर त्याचा परिणामही महागाईवर होतो. नैसर्गिक कारणांनी भाज्या आणि फळेदेखील तत्काळ महागतात.

जेव्हा अर्थव्यवस्थेतील पैसे सेवा आणि वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या तुलनेत त्वरित वाढतात, तेव्हा ते महागाईला कारणीभूत ठरतात. जर अर्थव्यवस्थेतील सेवा आणि वस्तूंच्या मागणीमध्ये वाढ झाली, परंतु पुरवठा सारखाच असेल, तर किमतींमध्ये वाढ होते, ज्यामुळे महागाई होऊ शकते.

जेव्हा वस्तू आणि सेवांसाठी उत्पादन खर्च वाढतो, तेव्हा व्यावसायिक त्यांचा नफा राखण्यासाठी त्यांच्या किमती वाढवितात, ज्यामुळे महागाई वाढते. जर चलनाचे मूल्य इतर चलनांशी संबंधित कमी झाले, तर ते आयात केलेल्या वस्तू आणि सेवांची किंमत वाढवू शकते, ज्यामुळे महागाई होते. नैसर्गिक आपत्ती किंवा राजकीय आस्थिरता यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होते, ज्यामुळे कमतरता, जास्त किंमत आणि महागाई होऊ शकते.

महागाई दर हे एक महत्त्वाचे आर्थिक सूचक आहे. कारण, ते अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य आणि त्याच्या आर्थिक उपक्रमाची पातळी दर्शविते. अर्थशास्त्रात महागाई म्हणजे काय? कमी आणि स्थिर महागाई दर सामान्यपणे निरोगी अर्थव्यवस्थेचा परिणाम म्हणून पाहिले जातात. महागाईमुळे लोकांची क्रयशक्ती कमी होते. ते कमी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करू शकतात. परिणामी, त्या लोकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेत घट होते. महागाईवर नियंत्रण यावे म्हणून रिझर्व्ह बँक कमी खर्च व्हावा, म्हणून व्याजदर वाढवू शकतात. यामुळे कर्ज महाग होते. परिणामी, अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करते. रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण हे महागाई नियंत्रणात कशी राहील, यालाच सर्वोच महत्त्व देते. कमी गुंतवणूक, उच्च महागाईचा दर यांमुळे अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. कमी गुंतवणुकीचा परिणाम आर्थिक वाढीवर होतो.

महागाईचे प्रकार

१. मागणी - पुल महागाई - पुरवठ्याशी संबंधित अर्थव्यवस्थेतील सेवा आणि वस्तूंची अतिशय मागणी असल्यास ती मुख्यत्वे उद्भवते. जेव्हा मागणी जास्त असते, तेव्हा उत्पादक किमती वाढवू शकतात. ज्यामुळे सामान्य किमतींच्या स्तरात वाढ होते.

२. खर्च - पुश महागाई - यामुळे उत्पादन खर्चामध्ये वाढ होते. ज्यामुळे सामान्य किमतीच्या स्तरात वाढ होते. वाढते वेतन, भरपूर खर्च किंवा पुरवठा साखळीत व्यत्यय यामुळे हे होऊ शकते. खर्च - पुश महागाईमुळे माल बाहेर पाठविला जातो आणि रोजगार कमी होतो.

३) महागाईचा उच्चांक - जेव्हा महागाईचा दर अत्यंत उच्च पातळीपर्यंत वाढतो, तेव्हा सामान्यपणे दर महिन्याला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई होते. अनेकदा ती आर्थिक संकटाशी संबंधित असते. युद्ध किंवा राजकीय अस्थिरता आणि चलनात लोक विश्वास गमावतात. त्यामुळे आर्थिक प्रणालीचा नीचांक होतो.

४) प्रतिबंधित महागाई - जेव्हा सरकारकडून महागाई कृत्रिमपणे नियंत्रित करण्यासाठी पैशांचा पुरवठा किंवा नियंत्रण केले जाते, तेव्हा हे घडते. यामुळे तात्पुरती चलनवाढ कमी होऊ शकते, परंतु ती अर्थव्यवस्थेतील विकृतीदेखील ठरू शकते, जसे की वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होणे आणि गुंतवणूक कमी होणे. प्रतिबंधित महागाईमुळे भविष्यात जास्त महागाई वाढू शकते.

५) ओपन इन्फ्लेशन - ओपन इन्फ्लेशन म्हणजे खुल्या बाजारात किंमत वाढते, तेव्हाची परिस्थिती. या प्रकारच्या बाजारपेठेमध्ये संचलित किंवा संबंधित प्राधिकरण बाजारपेठेच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. उत्पादन घटक, किंमत, निर्यात किंवा आयात वापर आदींवर नियंत्रण न ठेवता, खुली बाजारपेठ विनामूल्य बाजारात कार्यरत असते.

६) मध्यम महागाई - अशा परिस्थितीत किंमत हळूहळू वाढू शकते. परंतु, स्थिरपणे वाढू शकते आणि वाढीचा दर महत्त्वपूर्ण आर्थिक व्यत्यय किंवा त्वरित धोरण हस्तक्षेपाची हमी देण्यासाठी पुरेसा असू शकत नाही. तथापि, अर्ध महागाईच्या कालावधीमध्येही, खरेदीची क्षमता कमी होऊन आर्थिक वाढ आणि स्थिरतेवर होणारा परिणाम दिसून येतो.

७) कॉस्ट-पुश इफेक्ट - महागाईचे हे आणखी एक मुख्य कारण आहे. यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होत असते, ज्यामुळे सेवा आणि वस्तूंच्या किमतींच्या स्तरात वाढ होते. हे अनेकदा कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ, ऊर्जा किमतींमध्ये वाढ किंवा व्यवसाय करण्याचा दर वाढविणार्या कर किंवा नियमांमध्ये वाढ यांसारख्या घटकांमुळे होते.

महागाईची कारणे परिस्थितीनुसार बदलली जातात. मागे कच्च्या तेलाच्या किमतींत किंवा अन्य किमतींत वाढ यांसारख्या पुरवठ्यांच्या धक्क्यांमुळे महागाई वाढढत असे. आता परत रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तसेच इराण-पॅलेस्टाईन युद्धामुळे तेलाच्या भावावर परिणाम होऊन त्याची झळ आपल्या देशाला बसून, आपल्या देशात महागाई वाढू शकते. हल्ली महागाई ही कमी बेरोजगारी दर आणि आर्थिक धोरणे अशा मागणीच्या घटकांचा परिणाम म्हणूनही वाढताना दिसते.

जागतिकीकरण - जागतिकीकरणाद्वारे अर्थव्यवस्थांच्या वाढीमुळे वस्तू आणि सेवांसाठी अधिक स्पर्धा निर्माण झाली आहे. यामुळे अनेक देशांमध्ये महागाई दर तपासण्यास मदत झाली आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे. ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी करण्यास आणि महागाई दर कमी ठेवण्यास मदत होईल, पण प्रत्यक्षात असे चित्र अजून तरी दिसत नाही.

वस्तू-सेवांच्या किमतींवर महागाईचा कसा परिणाम होतो?

अर्थव्यवस्थेतील किमतींवर महागाईचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा महागाईमुळे सामान्य किमतीची पातळी वाढते, तेव्हा ते उत्पादक आणि ग्राहकांना भिन्नपणे प्रभावित करते. महागाईमुळे किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.

१) उत्पादनाचा खर्च - जेव्हा महागाई होते, तेव्हा वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन करण्याची किंमत वाढते. हे कच्च्या मालाच्या किमती, वेतन किंवा वाहतुकीच्या खर्चामुळे असू शकते. परिणामस्वरुप, उत्पादक त्यांचे नफा मार्जिन राखण्यासाठी किंमत वाढवू शकतात.

२) ग्राहक मागणी - महागाईमुळे ग्राहकांच्या मागणीवरही परिणाम होऊ शकतो. कारण, वाढत्या किमतींमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होऊ शकते. जर किंमत खूपच जलदपणे वाढली, तर ग्राहक खर्च कमी करू शकतात. दुसर्या बाजूला जर किंमत हळूहळू वाढली, तर ग्राहक त्यांच्या खर्चाच्या सवयी समायोजित करू शकतात. ज्यामुळे त्यांच्या जास्त किमती समायोजित केल्या जाऊ शकतात.

३) स्पर्धा - चलनवाढदेखील व्यवसायांमध्ये स्पर्धेवर परिणाम करू शकते. तसेच, जर त्यांचे प्रतिस्पर्धी किंमत वाढवत असतील, तर कंपन्या ग्राहकांना गमावल्याशिवाय किंमत वाढविण्यास सक्षम असू शकतात.

४) आर्थिक धोरण - महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण कारणीभूत ठरू शकते. ती महागाई कमी करण्यासाठी, मागणी कमी करण्यावर भर देऊन, त्यासाठी व्याजदर वाढवू शकतात. रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणात ‘सीएलआर’ ‘एसएलआर’ कमी केला किंवा वाढविला हे आपण वाचतो. यामुळे बँकांच्या कर्जाच्या दरात वाढ करून गुंतवणूक व उत्पादन कमी होऊ शकते.

महागाई कमी करण्याचे मार्ग

रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार सातत्याने महागाई दरावर लक्ष ठेवून असते. पण, त्यांनी कितीही दक्षता घेतली, तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे त्यांना महागाईवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवणे शक्य होतेच, असे नाही. कोणत्याही सरकारला आपल्या देशातील जनतेला महागाईला तोंड द्यावे लागावे, असे वाटत नाही. मात्र, सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे देखील महागाई भडकू शकते. शासन आणि रिझर्व्ह बँक चलन व्यवस्थापन आणि किमतींची स्थिरता राखण्यासाठी विविध आर्थिक धोरणे आखत असतात. पण, हे पुरेसे होतेच असे नाही. कोणत्याही विरोधी पक्षाने या विषयाला राजकीय रंग देऊ नये. जनतेसाठी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी काही लघुकालीन व दीर्घकालीन पर्याय आहेत. लघुकालीन पर्यायांमध्ये महागाई कमी करायची असेल, तर पुरवठा साखळीतील दोषही कमी व्हायला हवेत. सध्या यात अनेक मध्यस्त आहेत. वास्तविक त्यांची आवश्यकता पडताळून पाहावी लागेल. शेतकर्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत थेट पोहोचला, तर वस्तूंच्या किमती कितीतरी पटींनी कमी होतील. त्यासाठी अभ्यास होणे आवश्यक आहे. शेतकर्यांसोबत सर्वसामान्यांचाही फायदा होईल. कारण, अनेकदा शेतकर्याला दिलेल्या किमतीच्या दहापट किंमत किरकोळ ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. साठेबाजीला आळा घालणे हाही एक पर्याय आहे. चलनवाढ नियंत्रणात आणण्याचा आणखी एक पर्याय म्हणजे कर कमी करणे. अन्नधान्यांच्या अनेक वस्तूंवर ६०-१०० टक्के आयातकर आकारला जातो. तो कमी झाला तर आपोआप किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. शेतकर्यांना बाजार समितीला भरमसाट कर द्यावा लागतो, तो कमी करावा. काही अन्नधान्यांवरील कर काढून टाकावा. टोल, प्रवेश कर हटवावेत. वस्तू आपोआप स्वस्त होतील.