शिवदूर्गांचा जागतिक सन्मान: नेतृत्वाच्या प्रयत्नांची गाथा...

‘युनेस्को’ने शिवरायांच्या 12 गडकिल्ल्यांना जागतिक वारशाचा दर्जा नुकताच जाहीर केला. या घोषणेनंतर महाराष्ट्राची मान अभिमानाने पुन्हा एकदा उंचवली. त्याचबरोबर पुन्हा एकदा याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न, काहीजणांकडून जाणीवपूर्वक केला जात आहे. पण, प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या शिरपेचात आलेल्या या यशाचे खरे मानकरी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत, यात कोणतीही शंका नाही. मुळात या गडकिल्ल्यांना वारसा दर्जा मिळण्याची संपूर्ण प्रक्रिया लक्षात घेतली, तर हे आपल्या नक्कीच लक्षात येईल, यातही कोणतीच शंका नाही. या संपूर्ण प्रवासाबाबत घेतलेला हा आढावा.

जून 2013 साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना जेव्हा भाजपकडून पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले, तेव्हा खरंतर काही दिवसांनीच त्यांनी महाराष्ट्रातील रायगड किल्ल्यावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंहासनारूढ मूर्तीचे दर्शन घेतले आणि त्या मूर्तीसमोर काही काळ ध्यानधारणाही केली. पंतप्रधान मोदी यांचे नेहमीच म्हणणे आहे की, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून प्रेरणा मिळते.

इतकंच नाही, तर मोदी यांना उमेदवार घोषित केल्यानंतर भाजपने वेगवेगळ्या ठिकाणी रॅलीचे आयोजन केले आणि पुढच्या निवडणुकांसाठी वातावरण तयार करण्याच्या प्रयत्नात असताना, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये एक भव्य रॅली झाली होती. दि. 22 डिसेंबर 2013 रोजी झालेल्या या रॅलीचे नाव ‘महागर्जना रॅली’ ठेवण्यात आले होते आणि ‘मोदीजी हो प्रधानमंत्री, पूरे देश की ख्वाहिश हैं। दुनिया पर हम राज करेंगे, छत्रपति का आशीष हैं’ हे घोषवाक्य निनादले होते. पण, या उद्घोेषातही छत्रपती शिवरायांचा आशीर्वाद घेत असल्याचा संदेश महाराष्ट्राच्या जनतेला मोदींनी दिला होता.

संयोगाने या रॅलीनंतर काही महिन्यांतच झालेल्या निवडणुकांनंतर, पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाने पूर्ण बहुमताने आपले सरकार बनवले आणि नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती होऊन, शपथसोहळा पार पडला. यानंतर काही महिन्यातच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर, भाजपने देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री निवडण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात 2014 साली केंद्रात नरेंद्र, तर महाराष्ट्रात देवेंद्र असे डबल इंजिन सरकार स्थापन झाले. या शासनाने महाराष्ट्राची संस्कृती, भाषा आणि येथील महापुरुषांना सन्मान देण्याची एकही संधी सोडलेली नाही आणि योग्य पावले उचलली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित जागांचा जागतिक स्तरावर सन्मान असो किंवा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देणे असो, हे सर्व कार्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री आणि कधी उपमुख्यमंत्री म्हणूनही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालीच घडले.

आता या दोन्ही नेत्यांच्या प्रयत्नाने अजून एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य गाठण्यात आपण यश मिळवले आहे, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची स्मृती जपणार्‍या 12 किल्ल्यांचा ‘युनेस्को’ने जागतिक वारसा यादीत समावेश करून घेतला आहे. यामधील 11 किल्ले हे महाराष्ट्रातील असून, एक किल्ला हा तामिळनाडूतील जिंजीमधील आहे. या सर्व किल्ल्यांचा एकत्र जागतिक वारसा यादीत समावेश करणे, सहज शक्य नव्हते. यासाठी विविध स्तरांवर योजनाबद्ध, गांभीर्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक होते, जे सरकारकडून करण्यात आले. या प्रयत्नांची सविस्तर माहिती महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्रीमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली की, विनोद तावडे व सुधीर मुनगंटीवार हे सांस्कृतिकमंत्री असताना, त्यांनीदेखील या विषयावर प्रत्यक्ष लक्ष देऊन काम केल्यामुळे अपेक्षित यश मिळाले.

निश्चित स्वरूपात महाराष्ट्र असो वा महाराष्ट्राबाहेर, सर्व शिवप्रेमींसाठी हा अभिमानाने उर भरून येणारा क्षण आहे. कारण, आतापर्यंत सर्वच पिढ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्यातून योग्य शिक्षण घेत आल्या असून, ते प्रत्येकाचेच प्रेरणास्थान ठरले आहेत. पण, हे मिळवणं इतकं सहजसोपं नव्हतं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मदतीशिवाय आणि विशेष कार्यशैलीशिवाय होणं शक्यच नव्हतं. म्हणूनच या यशानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदींचे विशेष आभार मानले. त्यांनी यावेळी भावना व्यक्त करत सांगितले की, यावर्षी ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा यादीसाठी अनेक ठिकाणांचे प्रस्ताव पाठवले गेले होते. परंतु, पंतप्रधान मोदी यांनी खास शिवकालीन किल्ल्यांचेच नामांकन करण्याचा निर्णय घेतला. या किल्ल्यांचे केवळ नामांकनच नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांत वेगवेगळ्या स्तरावर यासाठी गंभीर आणि महत्त्वाचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने प्रथम या किल्ल्यांविषयी बारकावे गोळा करण्यासाठी, तज्ज्ञांची एक टीम तयार केली. त्यांनी ‘युनेस्को’च्या मानकांनुसार तयार करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकारी आणि तज्ज्ञांची एक टीम ‘युनेस्को’च्या बैठकीत सादरीकरणासाठी गेली. नंतर, ‘युनेस्को’ची टीम हे किल्ले पाहण्यासाठी महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये आली, तेव्हा येथेही प्रभावी सादरीकरण देण्यात आले. ‘युनेस्को’च्या बैठकीत निर्णय घेण्यापूर्वी, तेथे होणार्‍या बैठकीत अनेक देश सहभागी होणार होते. त्यापैकी 20 देशांना थेट मतदान करायचे होते.

पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार, केंद्र सरकारच्या अधिकार्‍यांनी या सर्व देशांशी स्वतंत्रपणे संपर्क साधला आणि कोणताही देश या निर्णयाला विरोध करणार नाही ना याची खात्री केली. आपल्या देशात, अनेकदा काही विरोधी नेते पंतप्रधानांच्या परदेश दौर्‍यांवर भाष्य करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत परंतु, पंतप्रधान मोदींच्या विविध देशांशी असलेल्या वैयक्तिक चांगल्या संबंधांमुळेच, हे शक्य झाले आहे आणि जेव्हा ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा यादीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 12 किल्ल्यांना नामांकित करण्यासाठी मतदान झाले, तेव्हा मतदान करणार्‍या सर्व 20 देशांनी किल्ल्यांच्या बाजूने मतदान केले आणि हे किल्ले ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाले.

हे यश म्हणजे त्या राजकीय पक्षांनाही सडेतोड उत्तर आहे, जे स्वतः वर्षानुवर्षे सत्तेत राहिले आणि आजही सत्ता मिळवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेतात. परंतु, त्यांच्याशी संबंधित आठवणी जपण्यासाठी त्यांनी आजतागायत कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. निश्चितच, महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतासाठीच हे एक मोठे यश आहे परंतु, हे यश मिळवणे म्हणजे ध्येय पूर्ण होणे नाही, खरे काम अजून सुरू व्हायचे आहे.

जागतिक वारसा यादीत या किल्ल्यांचा समावेश झाल्यानंतर, हे किल्ले संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतील आणि ते किल्ले पाहण्यासाठी देश-विदेशातून येणारे पर्यटक, केवळ या किल्ल्यांना भेट देतीलच असे नाही, तर महाराष्ट्रातील इतर पर्यटनस्थळांनाही भेट देतील. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात पर्यटनाला चालना मिळेल. आता सरकारला ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट होण्याचा मान मिळविण्यासाठी किंवा त्याहूनही अधिक मेहनत घेऊन, महाराष्ट्राला देशी-विदेशी पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी तयार करावे लागेल हे मात्र नक्की!

आचार्य पवन त्रिपाठी
(लेखक श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे कोषाध्यक्ष आहेत.)