मतबेगमीसाठी संभ्रमनिर्मितीचा डाव
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रानंतर, हरियाणातही २५ लाख मतांची चोरी झाली, असा आरोप निवडणूक आयोग आणि भाजपवर केला. बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी हरियाणातून असा आरोप करणे, हा योगायोग निश्चित नाही, तर यात मतदारांची दिशाभूल करण्याचा उद्देश स्पष्ट व्हावा. मात्र, त्यांच्या या आरोपातही नेहमीप्रमाणे अजिबात तथ्य नाही. हरियाणा विधानसभेचा निकाल लागला दि. ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी; म्हणजे आता त्यालाही जवळपास वर्ष उलटले. मग आजच अचानक राहुल गांधींना हरियाणाची मतचोरी आठवावी, यामागचे कारण अर्थातच बिहारमधील मतदान. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’ लागू झाल्यानंतर, तेथे लाखो मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळली गेली आहेत. हे तेच बोगस मतदार होते, ज्यांच्या नावावर काँग्रेस आपल्या नावावर मतांची बेगमी करत होती. मात्र, ही नावे आता वगळली गेल्याने, काँग्रेस निवडणुकीपूवच हताश झाली असून, त्याच पराभूत मानसिकतेतून केलेली ही आरोपबाजी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि भाजप प्रवक्त्यांनी या आरोपांमधील हवाच काढून घेतली आहे. त्यांनी दाखवून दिले की, हरियाणामध्ये ‘ईव्हीएम’ आणि मतदानप्रक्रियेत एकही तक्रार अधिकृतरित्या नोंदवली गेली नाही. निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली सर्व मतदान पारदर्शक पद्धतीने पार पडले. काँग्रेसने निकालानंतर ना
पुनर्मोजणी मागितली, ना न्यायालयात त्याविरोधात दाद मागितली. मग आता कोणत्या आधारावर राहुल गांधी आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत? त्यातच राहुल गांधींना मतदारयादी, निवडणुकांची माहिती वगैरे पुरवणारी रिसर्च टीम किती कार्यक्षम आहे, याचा दाखला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या त्यांच्या फोल ठरलेल्या आरोपांतून यापूवच मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील मतचोरीच्या आरोपासाठी त्यांनी ज्या ‘सीएसडीएस’चा आधार घेतला होता, त्या ‘सीएसडीएस’नेच स्वतःचा डेटा सदोष असल्याचे कबूल केले होते. त्यावरून त्यांच्या आरोपांची विश्वासार्हता उघड झाली. राहुल यांनी म्यानमारमधून तयार करण्यात आलेला डेटा वापरल्याचा आरोपही यापूवच झाला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मतचोरीवरुन आकडेवारीसह राहुल गांधींची पोलखोल केली होती. त्यामुळे आताही हरियाणातील तथाकथित मतचोरीचा उल्लेख हा फक्त निवडणुकीपूवचा प्रचारशास्त्रीय प्रयोग. काँग्रेसने पराभवाची कारणे आत्मपरीक्षणाद्वारे शोधण्याऐवजी ‘ईव्हीएम’ घोटाळा आणि मतचोरी यावर खापर फोडण्यातच हकनाक वेळ घालवला आहे. तथापि, भारतीय मतदार आता जागरूक झाला असून, त्याला भावनेच्या आधारावर नाही, तर विकासाधारित नेतृत्व हवे आहे. (Rahul Gandhi)
राहुल गांधींचे दुसरे वक्तव्य तर त्याहूनही धोकादायक! बिहारमधील एका सभेत बोलताना “देशातील दहा टक्के उच्चवणय सैन्याला नियंत्रित करतात,” असे वक्तव्य त्यांनी भर सभेतून केले. भारतीय सैन्यासारख्या निष्पक्ष, अनुशासित आणि जात-पंथांच्या पलीकडील संस्थेवर असा गंभीर आरोप करणे हा राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर गुन्हा. यापूव त्यांनी केंद्रीय सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविषयी अशाच प्रकारचा जातीय आरोप केला होता. मात्र, आता त्यांची मजल थेट सुरक्षा दलांवर आरोप करण्यापर्यंत गेली आहे. सैन्य हे कोणत्याही जाती, धर्म, प्रांताच्या चौकटीत बांधलेले नसते. ते राष्ट्रनिष्ठेच्या, कर्तव्याच्या आणि बलिदानाच्या भावनेवर उभे असते. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण आहे, अशी भाषा वापरणे म्हणजे देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या शूर सैनिकांचा तो अवमानच! ज्या बिहारमध्ये जातीपातीची समीकरणे आजही राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावतात, तेथे मतदानापूव राहुल गांधींनी असे विधान केले, यातून त्यांचा राजकीय संधिसाधूपणा लक्षात यावा. मात्र, संविधानाचे कोरे पुस्तक घेऊन वारंवार मिरवणारे राहुल गांधी हे सपशेल विसरले की, संविधानानुसार देशातील तिन्ही सैन्यदलांचे सर्वोच्च नेतृत्व हे राष्ट्रपतींकडे असते. आज या पदावर कुणीही उच्चवणय व्यक्ती विराजमान नसून, वनवासी समाजातील एक सक्षम महिला विराजमान आहे. त्यामुळे राहुल गांधींचे आरोप किती बाष्कळ आणि बिनबुडाचे आहेत, हे यावरुनच स्पष्ट होते. अर्थातच, ‘राफेल’ असो वा ‘अग्निपथ योजना’ असो, तसेच चीन-पाकिस्तान यांच्याविरोधात भारताने केलेल्या लष्करी कारवाया असोत, राहुल यांनी प्रत्येक वेळी सैन्यावर तसेच संरक्षण मंत्रालयावर अविश्वास दाखवण्याचे पाप यापूव अनेकवेळा केले. तसेच गांधी घराण्यात संरक्षण क्षेत्रातील निर्णयांना राजकीय रंग देण्याची परंपराच कायम राहिली आहे. तसेच काँग्रेसी सरकारांनी सैन्याच्या आधुनिकीकरणाकडेही दुर्लक्षच केले. या पार्श्वभूमीवर, भाजपने गेल्या दशकात सैन्यदलांची केलेली पुनर्रचना व त्यांचे केलेले सक्षमीकरण या दोन्ही क्षेत्रांत ठोस पावले उचलली गेलेली दिसून येतात.
एकूणच काय तर राहुल गांधी यांनाही हे नेमकेपणाने माहिती आहे की, त्यांचे हे दोन्ही आरोप न्यायालयात टिकणारे नाहीत. मात्र, राजकारणात आरोपांची सत्यता नव्हे, तर त्यांचा परिणाम महत्त्वाचा असतो. निवडणुकीच्या तोंडावर मतचोरी, सैन्यावरील उच्चवणय नियंत्रण अशी उथळ वक्तव्ये ही समाजात द्वेषाची बीजे पेरण्याचेच उद्योग. मतांच्या बेगमीसाठी लोकशाही व्यवस्था आणि सैन्यासारख्या स्वायत्त संस्थांना नख लावण्याचा राहुल गांधींचा हा प्रयत्न म्हणूनच देशविरोधी व्यापक षड्यंत्राचाच भाग! बिहारच्या मतदारांनी म्हणूनच जातीपातीच्या, मतचोरीच्या आरोपांना न भुलता, मतपेटीतूनच राहुल गांधींसारख्या राष्ट्रविरेोधी शक्तींना उत्तर देणे, हेच राष्ट्रहिताचे ठरावे. (Rahul Gandhi)