अनुसंधानातून आत्मनिर्भरतेकडे...

 

 

संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष (आरडीआय) हे तिन्ही घटक इतके सहजपणे दिसून येणारे नाहीत; परंतु अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ते आवश्यक असेच. जगातील प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये उत्पन्न, उत्पादन, निर्यात किंवा तंत्रज्ञान हे घटक जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकीच या राष्ट्रांची संशोधनसंस्कृतीही. कारण, एखाद्या राष्ट्रातील उच्च तंत्रज्ञान, दुर्मीळ संसाधनांवरील प्रभुत्व, नवसर्जनशील उत्पादन, सेवा या सर्वांचा पाया त्याच्या संशोधन आणि विकास क्षमतेत असतो. नवीन ज्ञानातून नव-तंत्रज्ञान पुढे येते, तेच उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये बदल घडवते आणि त्यातूनच रोजगार वाढतो, आर्थिक मूल्य निर्माण होते. अशा साखळीतूनच राष्ट्रवाढीच्या दिशेने झेप घेते. आज ‘विकसित भारत २०४७’ हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असल्यास, संशोधनामध्ये गुंतवणूक आणि नवोन्मेषाला प्राधान्य हे द्यावेच लागेल. नेमकेपणाने हे ओळखत केंद्र सरकारने त्यासाठी निधी जाहीर केला आहे.

 

उच्च तंत्रज्ञान, वाढीची क्षेत्रे म्हणजेच उदाहरणार्थ एआय, क्वांटम, बायोटेक, स्वच्छ ऊर्जा या क्षेत्रांत भारताला जागतिक स्पर्धेत पुढे जायचे असल्यास, खासगी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला पाठबळ देणेही नितांत गरजेचे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने एक लाख कोटींची ‘रिसर्च डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इनोव्हेशन (आरडीआय)’ योजना मंजूर केली आहे. या योजनेत खाजगी उद्योगांना दीर्घकालीन कर्ज, कमी किंवा शून्य व्याजदरावर दिले जाणार आहे. ‘विकसित भारता’चे स्वप्न हे केवळ आर्थिक निर्देशांकांवर आधारित नाही. ते समाजातील सर्जनशील क्षमतेच्या वापरावर उभे आहे. आज जगातील प्रत्येक विकसित देशाने आपल्या राष्ट्रीय उत्पादनाचा महत्त्वाचा हिस्सा संशोधन आणि विकासासाठी राखून ठेवला आहे. इस्रायल, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जपान या देशांनी आपल्या जीडीपीच्या दोन ते चार टक्क्यांपर्यंत रक्कम ‘आर अ‍ॅण्ड डी’साठी राखीव ठेवली आहे. भारतात मात्र आजही ही तरतूद केवळ ०.६ टक्के इतकीच आहे. त्यासाठीच पंतप्रधान मोदी यांनी अलीकडेच ‘अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ची स्थापना केली आहे. त्याचाच पुढील टप्पा म्हणून संशोधनासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. तो खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि नवकल्पनांना चालना देणार आहे. या निधीचा उद्देश केवळ सरकारी संशोधन संस्थांना आर्थिक साहाय्य देणे इतकाच मर्यादित नाही. ही एक सर्वसमावेशक योजना असून, ती खासगी उद्योग, नवोद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन प्रयोगशाळांना एकत्र आणण्याचे मोलाचे काम करणार आहे.

 

ऊर्जा, अंतराळ संशोधन, संरक्षण तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, शेती आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. याचे नियंत्रण उच्चस्तरीय वैज्ञानिक आणि उद्योगतज्ज्ञ समितीकडे असेल. पुढील दशकात संशोधन खर्च जीडीपीच्या १.२ टक्क्यांपर्यंत नेणे, हा यामागचा मुख्य हेतू. केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत संशोधनासाठी अनेक मूलभूत सुधारणा केल्या. ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमांमुळे नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यात आले. ‘डीआरडीओ’, ‘इस्रो’, ‘बीएआरसी’ यांसारख्या संस्थांमध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरण धोरण खुले करण्यात आले. ‘पीएलआय’ योजनेतून इलेट्रॉनिस, फार्मा, सेमीकंडटर आणि ड्रोन उत्पादनास चालना देण्यात आली. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ राबवत, उच्च शिक्षण संस्थांना संशोधन आधारित अभ्यासक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘पीएम गतिशक्ती योजना’ यांच्या माध्यमातून डेटा आणि पायाभूत सुविधांच्या स्वरूपात संशोधनासाठीचा पाया घातला गेला. हे सर्व उपाय भारताचे उत्पादनशक्तीपासून निर्मितीशक्तीकडे रूपांतर होण्यासाठीच राबवले गेले. केवळ जगाचे उत्पादन केंद्र एवढीच भारताची मर्यादित ओळख राहता कामा नये, तो नवोद्योगांचा देश म्हणूनही जगात ओळखला गेला पाहिजे, हीच त्यामागची कल्पना. आज भारतात बौद्धिक संपदेसाठीच्या अर्जांची संख्या दरवर्षी १५ टक्क्यांनी वाढते आहे. २०१४ मध्ये ४५ हजार अर्ज आले होते, तर २०२४ मध्ये ते जवळपास ९० हजारांपर्यंत पोहोचले आहेत.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संशोधन आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील भारताच्या नव्या वाटचालीचा आराखडा स्पष्ट करताना ‘इझ ऑफ डुईंग रिसर्च’ या संकल्पनेवर भर दिला आहे. त्यांच्या मते, संशोधन हे केवळ प्रयोगशाळेतील विषय न राहता ते राष्ट्रीय धोरणाचा केंद्रबिंदू व्हावे, यासाठी सुलभ आणि पारदर्शक प्रणालीची निर्मिती आवश्यक आहे. मोदी सरकारने या दृष्टीने आखलेली नवी चौकट अनेक मंजुरी प्रक्रियांना कमी करून शास्त्रज्ञांना स्वायत्तता प्रदान करणारी ठरणार आहे. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सायन्स फाऊंडेशन’च्या धर्तीवर स्थापन झालेली ‘अटल राष्ट्रीय संशोधन संस्था’ ही भारतातील संशोधन परिसंस्थेला नवीन ऊर्जा देणारी ठरणार आहे. पाच वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, व ‘आर अ‍ॅण्ड डी’ प्रयोगशाळांना देण्यात येणार आहे, त्यामुळे ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था घडवण्याचा पाया बळकट होईल, हे निश्चित.

 

संशोधनातून आत्मनिर्भरतेकडे भारताची निश्चितपणे वाटचाल होत आहे. याची काही ठोस उदाहरणे आपल्याला पाहायला मिळतात. सेमीकंडटर योजनेच्या माध्यमातून गुजरात आणि तामिळनाडूत उभे राहणारे चिप उत्पादन प्रकल्प भारताला इलेट्रॉनिस निर्यातदार म्हणून ओळख प्रदान करणार आहेत. आयुर्वेद आणि बायोटेक या पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञानाचे संयोजन करून भारत ‘ग्लोबल हेल्थ सोल्यूशन्स’कडे वाटचाल करत आहे. ‘इस्रो’चे ‘चांद्रयान-३’ व ‘गगनयान’ कार्यक्रम हे स्वदेशी संशोधन क्षमतेचे जागतिक मापदंड ठरले आहेत. संरक्षण संशोधन क्षेत्रात ‘ब्रह्मोस’, ‘तेजस’ यात भारतीय तंत्रज्ञानाची आत्मनिर्भरता दिसून येते. असे असले तरी काही आव्हानांचा सामना भारताला करायचा आहे. भारतातील ‘आर अ‍ॅण्ड डी’मध्ये ६० टक्के गुंतवणूक ही सरकारी आहे. विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण उलट आहे. विदेशात संशोधनासाठी जाणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अजूनही जास्त आहे. संशोधन संस्थांमध्ये अनावश्यक परवानग्या आणि निधी वितरणातील विलंब हा कमी करणेही तितकेच गरजेचे. प्रयोगशाळांतील नवकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी लागणारे उद्यम वातावरण देशात अजून तितकेसे विकसित झालेले नाही.

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरितऊर्जा, बायोटेक आणि क्वांटम टेनोलॉजी यांसारख्या क्षेत्रात नेतृत्व मिळवणारे देशच पुढील दशकात निर्णायक भूमिका घेतील. भारताकडे तरुणांची ऊर्जा, तंत्रज्ञानाला पूरक वातावरण आणि स्थिर नेतृत्व या तिन्ही गोष्टी आहेत. २०१४ मध्ये भारताचा ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेस’मध्ये ८१ वा क्रमांक होता. २०२५ मध्ये तो ४० वर पोहोचला. पुढील पाच वर्षांत भारत पहिल्या २५ देशात पोहोचेल, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. ‘विकसित भारत’ ही आर्थिक संकल्पना नसून, संशोधनातून उभ्या राहिलेल्या आत्मनिर्भरतेची ती संकल्पना आहे. ‘अनुसंधान फाऊंडेशन’, ‘आरडीआय फंड’ आणि उद्योग-शिक्षण-संशोधन यांची त्रिसूत्री भारताला जगाची प्रयोगशाळा म्हणून नवी ओळख मिळवून देईल, असा विश्वास आज तरी आहे. आपण केवळ उत्पादन करत नाही; तर विचार, उपाय आणि नवकल्पना निर्माण करण्याचे काम करणार आहोत. हाच भारताच्या वाढीचा पाया आहे.