(छायाचित्र - मकरंद नाईक)
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - 'ओमकार'ला हत्तीला गुजरातमधील 'वनतारा' सेंटरमध्ये पाठविण्यासंदर्भातील याचिकेवर शुक्रवार दि. ७ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचसमोर सुनावणी पार पडली (omkar elephant sindhudurg). यावेळी कोर्टाने पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग वन विभागाला येत्या १४ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे (omkar elephant sindhudurg). त्यामुळे 'ओमकार'ला पकडण्याच्या वन विभागाच्या मनसुब्यावर पुन्हा एकदा पाणी फेरले आहे (omkar elephant sindhudurg).
वन्यजीवप्रेमी रोहित कांबळे यांनी 'ओमकार' हत्तीला वनतारामध्ये धाडण्याच्या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान या हत्तीला पकडून 'वनतारा'मध्ये पाठवणार असल्याची भूमिका मंगळवारी सिंधुदुर्ग वन विभागाने न्यायालयासमोर मांडली. त्यावर न्यायालयाने बुधवारी पार पडणाऱ्या सुनावणीमध्ये यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा सूचना वन विभागाला दिल्या होत्या. वन विभागाने बुधवारी आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले. त्यावर न्यायालयाने शुक्रवारी यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. मात्र, शुक्रवारी न्यायालयाने वन विभागाने बुधवारी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र फेटाळून लावले.
'ओमकार' हत्तीला वनतारामार्फत कसे पकडण्यात येईल, याची विस्तृत प्रक्रिया आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार वन्यप्राण्यांना पकडण्याच्या तरतुदी काय याविषयी प्रतिज्ञापत्रात मांडावे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर वन विभागाने आमची यंत्रणा सध्या सज्ज असून केवळ अर्धा तासात आम्ही ओमकारला पकडू शकतो. त्यामुळे आम्हाला हत्तीला पकडण्याची परवानगी तातडीने द्या, असे उतावीळपणे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने पुढच्या दोन दिवसांमध्ये पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे सांगितले. त्यासंदर्भात वन विभागाने सात दिवसांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली असून येत्या १४ नोव्हेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ओमकारला १४ नोव्हेंबरपर्यंत पकडणे शक्य नाही.