नव्या भारताच्या आर्थिक ऊर्जेचे प्रतिबिंब

 

 

भारताच्या सरकारी क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत दाखवलेला विक्रमी ४९ हजार, ४५६ कोटी रुपयांचा नफा म्हणजे भारताच्या बदलत्या वित्तीय संरचनेचे आणि मजबूत होणार्‍या सार्वजनिक उद्योग-संस्कृतीचे ठोस प्रतीक ठरला आहे. गेल्या अनेक दशकांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या कर्जबुडव्यांमुळे बदनाम झाल्या होत्या. खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार आणि काँग्रेसी सरकारचा हस्तक्षेप, यामुळे ‘कर्जबुडव्यांना मोठे करणार्‍या बँका’ असा चुकीचा समज सर्वत्र रूढ झाला होता. तथापि, गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने केलेल्या वित्तीय सुधारणा, त्यांची कडक अंमलबजावणी, तंत्रज्ञानाधारित पारदर्शकता आणि पुनर्भांडवलीकरण यांच्या जोरावर, ‘पीएसबी’ म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या भारताच्या आर्थिक वाढीच्या इंजिनाचा आधार म्हणून नावारुपास आल्या आहेत.

 

दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळालेला २.७ लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश हा देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेसाठीचा ऐतिहासिक असा टप्पा मानला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वाढलेल्या उत्पन्नामागे विदेशी चलनसाठ्यावरील नफा, रोखे उत्पन्न आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील काटेकोर धोरणे कारणीभूत आहेत. इतया मोठ्या प्रमाणात लाभांश मिळाल्याने, केंद्र सरकारच्या तिजोरीला मोठा आधार मिळाला आहे. वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवण्यास त्याची मोलाची मदत होईल, यात शंका नाही. ‘जीएसटी’कपातीमुळे निर्माण झालेली महसुली तूट कमी करण्याचे काम हा निधी करेल. तसेच भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी आवश्यक असणारी अतिरिक्त तरतूद करण्यासाठीही हा लाभांश हातभार लावणारा ठरणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढण्याबरोबरच सरकारी कर्जउभारणीवरील ताण कमी होईल आणि पायाभूत प्रकल्पांना गती मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा लाभांश मध्यवर्ती बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वित्तीय समन्वय मजबूत असल्याचे द्योतक ठरत आहे. जागतिक अनिश्चिततेतही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर आणि विश्वासार्ह असल्याची बाब तो अधोरेखित करतो.

 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा सुमारे ५० हजार कोटींपर्यंत पोहोचलेला नफा हा व्यापक आर्थिक घडामोडींचा निर्देश देणारा ठरतो. यात नागरिकांचा सार्वजनिक बँकांवरील विश्वास वाढल्याचे देखील सिद्ध होते. देशातील सर्वांत मोठे ग्राहक घटक म्हणून शेतकरी, कर्मचारी, नोकरदार, एमएसएमई, ग्रामीण भागातील जनता यांचा उल्लेख करावा लागेल. हे सर्व त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी मुख्यतः सरकारी बँकांवरच विसंबून आहेत. त्यांच्यासाठी बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नव्हे, तर ती विश्वासार्ह अशी भागीदार असते. बँकांच्या तिमाही नफ्यात झालेली वाढ ही जनतेच्या याच विश्वासाची पोचपावती आहे. तसेच, कर्जवितरणातील सुधारलेले आरोग्यही या वाढीला हातभार लावणारे ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या सुदृढ अर्थनीतीमुळे ‘एनपीए’चे प्रमाण २०१४च्या १४-१५ टक्क्यांवरून केवळ तीन टक्क्यांच्या आसपास आले आहे. ‘एनपीए’तील ही घट कर्जवितरणाचा मार्ग सुनिश्चित करणारी ठरत आहे. उद्योगांना मिळणारी वाढती अर्थसाहाय्यता रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढ यांना चालना देते. त्याचवेळी बँकांच्या ताळेबंदामध्ये सुधारणा झाली आहे. एकेकाळी कर्जबुडव्या उद्योगपतींचे गैरव्यवहार, दूरध्वनीवरून दिले जाणारे कर्ज या सार्‍या चुकीच्या परंपरा आता बंद करण्यात आल्या असून, त्याचे लख्ख प्रतिबिंब ताळेबंदात उमटले आहे.

 

यूपीआय, जन-धन योजना, आधार-सक्षम बँकिंग आणि ‘डिजिटल फ्रॉड मॉनिटरिंग’ यामुळेही बँकांची कार्यक्षमता वाढली असून, व्यवहारासाठीच्या खर्चातही लक्षणीय कपात झाली आहे. बँकांमध्ये प्रथमच कामगिरी-आधारित मूल्यांकनाची प्रणाली लागू झाली असून, संचालक, व्यवस्थापक आणि उच्च पदस्थांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याजोगे बँकिंग प्रणालीत शिस्त आणि परिणामकारकता वाढल्याचे दिसून येते. काँग्रेसी कार्यकाळात सरकारी बँकेत खाते उघडणे म्हणजे कर्मकठीण असे काम होते. कर्ज मिळवणे ही तर लांबचीच गोष्ट. कर्ज मंजूर होण्यासाठी राजकीय शिफारस हवी, शाखा व्यवस्थापकाशी ओळख हवी असे अनेक अडथळे पार केले की, कर्ज मंजूर होत असे. मात्र, २०१४ नंतर हे चित्र पूर्ण बदलले. बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांना भक्कम आर्थिक आधार देण्यात आला. अनुत्पादक मालमत्तांची विशेष मोहीम राबवून साफसफाई करण्यात आली. दिवाळखोरी व दिवाळखोरी पुनर्रचना कायदा राबवत उद्योगपतींना जबाबदार ठरवले गेले. डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे सरकारी बँका खासगी बँकांइतकेच आधुनिक तंत्रज्ञान वापरत आहेत. तसेच, भ्रष्टाचाराची शयता शून्य करण्यात आली. या सर्व कारणांनी सरकारी बँकांचा चेहरामोहराच बदलला. आज त्या खासगी बँकांच्या बरोबरीने कामगिरी करताना दिसून येतात.

 

केंद्र सरकारने गेल्या ११ वर्षांत सार्वजनिक बँकांसाठी केलेल्या काही आमूलाग्र सुधारणा यादेखील निर्णायक ठरल्या. ‘आयबीसी’ कायद्याने गैरव्यवहार करणार्‍या उद्योगपतींना कायद्याने जबाबदार ठरवण्यात आले. बँक पुनर्भांडवलीकरण करत, बँकांना नवसंजीवनी देण्यात आली. कर्जवितरणावरील राजकीय नियंत्रण संपुष्टात आणले गेले. डिजिटल बँकिंगला चालना मिळाली. एमएसएमई, महिला उद्योजक तसेच नवोद्योगांसाठी विशेष वित्तीय योजना राबविल्या जात आहेत. या सुधारणांचा आज जगभरात सर्वत्र अभ्यास होताना दिसून येतो. काँग्रेसी कार्यकाळात बँकांकडे राजकीय साधन म्हणून पाहिले जात होते. मर्जीतील उद्योगांना मुक्त हस्ताने वित्तीय पुरवठा कसा होईल, याची पुरेपूर काळजी काँग्रेसने घेतली. सामान्यांसाठी सरकारी बँका स्थापन झाल्या असल्या, तरी काँग्रेसच्या कार्यकाळात सामान्यजन हे या बँकांपासून दूरच राहिले.

 

सरकारी बँका स्थैर्य देतात; खासगी बँका स्पर्धात्मकता वाढवतात आणि या दोन्ही मिळून बाजाराला आवश्यक ती गती प्रदान करण्याचे काम करतात. सरकारी बँका का महत्त्वाच्या आहेत, हेही समजून घेतले पाहिजे. ग्रामीण भारतातील सुमारे ७० टक्के व्यवहार अजूनही या बँका हाताळतात. प्राथमिक कृषी कर्जे, शेतकर्‍यांना देण्यात येणारी मदत, शैक्षणिक कर्जे या सर्वांची जबाबदारी ‘पीएसबीं’च्या खांद्यावर आहे. तसेच त्या राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षेचा पाया आहेत. महामारीच्या काळात आर्थिक मदतीचे वितरण सरकारी बँकांनीच केले. या बँका म्हणजे, देशाचा आर्थिक श्वास आहेत, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. एकूणच काय तर, सरकारी बँकांचा विक्रमी नफा नव्या भारताच्या आत्मविश्वासाचा, सुधारसंकल्पाचा आणि वित्तीय नेतृत्वाचा पुरावा आहे. एकेकाळी कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या सरकारी बँका आज विक्रमी संख्येने नफा कमावत आहेत. हे आशादायी चित्र सर्वकाही स्पष्ट करते.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मागे ‘डेड इकोनॉमी’ असे संबोधले होते. देशातील काँग्रेसी तथाकथित अर्थतज्ज्ञांनीही भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अशीच नकारार्थी शेरेबाजी केली होती. ‘डिजिटल इंडिया’ची तर चिदंबरम यांनीच जाहीरपणे खिल्ली उडवली होती. पण, आज सरकारी बँकांचा विक्रमी नफा, वाढत्या ठेवी, कर्जवितरणाची वाढती रक्कम आणि त्यांचे मजबूत बाजारमूल्य या भारताला पाण्यात पाहणार्‍यांना चोख उत्तर देणारे ठरले आहे. भारत ही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असून, सार्वजनिक बँकांचा विक्रमी नफा हे त्याचेच प्रमाण!