आयुर्विमा पॉलिसी खरेदीची दशसूत्री

नवी आयुर्विमा पॉलिसी घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्या एजंटकडून त्या योजनेची सर्वप्रथम संपूर्ण माहिती घ्या. ‘मॅच्युरिटी’ आणि ‘डेथ बेनिफिट’ नेमके काय आहेत, बोनस मिळणार आहे का, प्रीमियम रक्कम किती आणि किती काळ भरायचा, आदि सर्व माहिती व्यवस्थित समजून घ्या. त्यानंतर तुमच्या गरजांनुसार तुम्हाला योग्य वाटणारी पॉलिसी योजना निवडा.
‘प्रपोजल फॉर्म’ भरताना स्वतःचे, कुटुंबीयांचे आरोग्य आणि सवयी, पूर्वीच्या पॉलिसी, आर्थिक उत्पन्न यांविषयी संपूर्ण सत्य माहिती देणे आवश्यक आहे. विमा कंपनी सगळ्याच माहितीची खातरजमा करून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे हा करार ‘विश्वास’ या तत्त्वावर आधारलेला असतो. या माहितीत असत्यता आढळल्यास पॉलिसी रद्दबातल ठरून भरलेल्या प्रीमियमची रक्कम जप्त होऊ शकते. तशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र विमेदार ‘प्रपोजल फॉर्म’च्या अखेरीस सही करून देत असतो. त्यामुळे ‘प्रपोजल फॉर्म’वर सही करण्यापूर्वी दिलेली माहिती बरोबर असल्याची खात्री करून घ्या.

पॉलिसी डॉक्युमेंट हातात पडताच ते तपासून पाहणे आवश्यक आहे. आपले नाव, जन्मतारीख, विमा योजनेचा प्रकार, प्रीमियम रक्कम आणि ती भरण्याची पद्धत, पॉलिसीची मुदत, डेथ, मॅच्युरिटीचे फायदे अशा महत्त्वाच्या बाबी बरोबर असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. करारामधील कोणत्याही अटी, शर्ती, तरतुदी मान्य नसल्यास पॉलिसी मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या काळात आपण पॉलिसी दस्तऐवज विमा कंपनीला परत देऊन आपले भरलेले पैसे परत मिळवू शकतो. मात्र, एकदा का हा १५ दिवसांचा ‘फ्री लुक पिरियड’ संपला की मग तक्रार चालत नाही. पॉलिसीमधील अटींनुसार करार बंधनकारक होतो.

पुढील काळात देय होणारे प्रीमियम ‘ग्रेस पिरियड’मध्ये भरणे आवश्यक आहे. ते न भरले गेल्यास पॉलिसी बंद पडून मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. सर्वसाधारणपणे प्रीमियम भरण्यासाठी ३० दिवसांचा ‘ग्रेस पिरियड’ असतो. ‘टर्म इन्शुरन्स’सारख्या पॉलिसींमध्ये तो १५ दिवसांचाच असू शकतो. त्यामुळे आपल्या प्रीमियमच्या देय तारखा आणि पॉलिसीवर प्रीमियम भरण्यासाठी नेमका किती ‘ग्रेस पिरियड’ आहे, याची माहिती करून घ्या आणि तो संपण्यापूर्वी वेळेत आपला प्रीमियम भरा. केवळ चालढकल करून ‘ग्रेस पिरियड’मध्ये प्रिमियम भरला गेला नाही आणि त्यानंतर लगेच विमाधारकाचे अपघातात निधन झाले, तर ‘क्लेम’ मिळणे अडचणीचे होऊ शकते. त्यामुळे वेळेत प्रीमियम भरावा.

‘ग्रेस पिरियड’मध्ये प्रीमियम न भरल्यामुळे पॉलिसी बंद पडली आणि विमेदार जिवंत असेल तर काय? अशा परिस्थितीत सर्वसाधारणपणे पाच वर्षांच्या काळात आणि मॅच्युरिटी होण्यापूवर्ीं व्याजासह सर्व थकित प्रीमियम भरून आणि प्रकृतीविषयक दाखला, वैद्यकीय तपासणी अहवाल आदी जरूर त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून पॉलिसी पुन्हा चालू करता येते. पॉलिसीचे हे पुनरुज्जीवन म्हणजे, जणू एक नवा करारच असतो. त्यामुळे मधल्या काळात आजार, शस्त्रक्रिया अशा काही कारणांमुळे जोखीम वाढली असेल, तर विमा कंपनी ज्यादा प्रीमियम आकारू शकते. तसेच कराराच्या अटींत बदल करू शकते. पॉलिसी योजना कोणती आहे, विमेदाराचे वय, विमा रक्कम किती आहे, या गोष्टींचा अभ्यास करून विमा कंपनी वैद्यकीय अहवाल, विशेष चाचण्या यांबाबत मागणी करू शकते. पॉलिसीचे पुनरुज्जीवन हा जणू नवा करारच असल्यामुळे इथेही ‘विश्वास’ तत्त्व लागू होते आणि विमा कंपनीने प्रकृतीबदलाविषयीची मागविलेली सर्व माहिती सत्याला स्मरून देणे अपेक्षित असते.

पारंपरिक विमा योजनांमध्ये सर्वसाधारणपणे तीन वर्षे वा अधिक काळ प्रीमियम भरले असतील, तर पॉलिसी सरेंडर करता येते. मात्र, पॉलिसी बंद करून सरेंडर व्हॅल्यू घेणे हे आर्थिक नुकसानीचे ठरते. त्यापेक्षा अल्पकालीन गरजेसाठी पॉलिसीवर कर्ज घेणे अधिक चांगले. ‘सरेंडर व्हॅल्यू’च्या ९० टक्के इतके कर्ज मिळू शकते. अर्थात, लवकरात लवकर त्या कर्जाची परतफेड करावी. निदान व्याज तरी वेळेवर भरावे. व्याज भरण्यासाठी विमा कंपनी तगादा लावत नसली, तरी ते न भरल्यास चक्रवाढ पद्धतीने व्याजवाढ जाते. शेवटी ‘क्लेम’ रकमेतून कर्ज आणि व्याज वजा होऊन नाममात्र रक्कम हातात पडेल. ‘युलिप’ प्रकारातील पॉलिसीमध्ये मात्र सामान्यपणे पाच वर्षांनंतर ‘सरेंडर चार्ज’ लागत नाही. त्यामुळे आकर्षक फंड व्हॅल्यू मिळत असेल, तर पॉलिसी सरेंडर करावी. पॉलिसी सरेंडर करणे म्हणजे विमा संरक्षण संपविणे ही बाब लक्षात घ्यावी.

पॉलिसीचा प्रमुख उद्देश विमा संरक्षण हा आहे. त्यामुळे केवळ दोन ते पाच लाख रुपये रकमेची पॉलिसी न घेता, भक्कम विमा संरक्षण मिळविणे आवश्यक आहे. आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १० ते १२ पट एवढ्या रकमेचे संरक्षण मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. त्यादृष्टीने अत्यल्प प्रीमियममध्ये भरघोस संरक्षण देणारी ‘टर्म इन्शुरन्स योजना’ अत्यंत उपयुक्त आहे. एखाद्या व्यक्तीने पाच लाख रुपये रकमेची ‘मनी बॅक पॉलिसी’ घेतली, तर त्यासाठी भराव्या लागणार्‍या प्रीमियममध्ये त्याला एक कोटी किंवा त्याहून जास्त रकमेचे संरक्षण ‘टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी’मध्ये मिळू शकते. विमा पॉलिसीचा मुख्य उद्देश गुंतवणूक नसून जोखमीपासून संरक्षण हा आहे.

मूळ पॉलिसीबरोबर अपघाती फायदा, अपंगत्व फायदा, ‘क्रिटिकल इलनेस रायडर’ असे काही ‘रायडर’ घेऊन आपण परिपूर्ण संरक्षण मिळवू शकतो. यांपैकी अपघाती फायद्याचा ‘रायडर’ आपणा सर्वांच्या माहितीचा आहे, ज्यामध्ये सामान्यपणे वार्षिक फक्त १०० रुपये जादा प्रीमियम भरून एक लाख रुपये रकमेचे अपघाती संरक्षण मिळते.

आयुर्विमा पॉलिसीच्या भरलेल्या प्रीमियमवर प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’नुसार सूट मिळते. ‘हेल्थ रायडर’साठी भरलेल्या प्रीमियमला ‘कलम ८० डी’अंतर्गत सूट मिळते. शिवाय बोनससह क्लेमपोटी मिळणारी रक्कम १० (१० डी) नुसार करमुक्त असते. दि. १ एप्रिल २०२३ पासून झालेल्या बदलानुसार आपण वार्षिक प्रीमियम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर मात्र ‘मॅच्युरिटी क्लेम’ रक्कम करपात्र होते. ‘डेथ क्लेम’पोटी मिळणारी रक्कम मात्र नेहमीच करमुक्त असते.

गृहकर्ज घेताना ‘कोलॅटरल’ म्हणून आयुर्विमा पॉलिसी उपयुक्त ठरू शकते. म्हणजे दुर्दैवाने विमाधारकाचा मृत्यू झाला, तर विमा रकमेतून शिल्लक कर्जाची परतफेड होऊन उर्वरित रक्कम नॉमिनीला मिळते. त्यामुळे पॉपर्टी सुरक्षित राहते. अशा प्रकारे पॉलिसीचे संरक्षण दिले असेल, तर अशा दुर्दैवी प्रसंगी नॉमिनीला, वारसाला शिल्लक पैशांतून कर्जाची एकरकमी परतफेड करावी लागते, अन्यथा प्रॉपर्टी विकून कर्ज परतफेडीची वेळ येऊ शकते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे जरूरीचे आहे की, केवळ विमा पॉलिसीच्या आधारावर गृहकर्ज मंजूर होणार नाही, तर ती वित्तीय संस्था अर्जदाराचे उत्पन्न किती आहे, खर्च किती आहेत, याचा विचार करूनच कर्ज मंजूर करेल. विमा पॉलिसीचा उपयोग अतिरिक्त सुरक्षितता म्हणून होईल. अशी पॉलिसी ‘कोलॅटरल’ म्हणून दिल्यामुळे कर्ज सुलभतेने मंजूर होण्यास मदज होते.

‘मॅच्युरिटी क्लेम’ वेळेवर देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असते. विमाधारकाने कंपनीचा डिस्चार्ज फॉर्म आणि पॉलिसी कंपनीकडे जमा करणे अपेक्षित असते. मुदतपूर्तीच्या तारखेपूर्वी एक किंवा दोन महिने विमा कंपनीकडून याबाबतीत सूचना येते. विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर केल्या जाणार्‍या दाव्याच्या वेळी वारसाने विमा कंपनीस मृत्यू सूचना दिल्यानंतर विमा कंपनी जरूर त्या कागदपत्रांची मागणी करते. सामान्यपणे मूळ पॉलिसी, मृत्यू दाखला आणि ‘डिस्चार्ज फॉर्म’सह भरावयाचा एक छोटा फॉर्म एवढीच कागदपत्रे आवश्यक असतात, ज्यायोगे विनासायास क्लेम मंजूर होऊन वारसाच्या खात्यावर रक्कम जमा होते. विमाधारकाचा मृत्यू पॉलिसी घेतल्यापासून अल्पकाळात (दोन वर्षांच्या आत) असेल, तर शेवटच्या आजारात उपचार करणार्‍या डॉक्टरांचे सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल रिपोर्ट इत्यादी कागदपत्रांची मागणी केली जाऊ शकते. मृत्यू अपघातामुळे झाला असल्यास पंचनामा, एफआयआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यांची आवश्यकता असते. क्लेमची रक्कम वारसाच्या नावावर ‘क्रेडिट’ केली जाते. पॉलिसीवर नॉमिनेशन केलेले ऩसेल किंवा नॉमिनीचे निधन झाले असेल, तर ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ सादर करावे लागते.
त्यामुळे आयुर्विमा पॉलिसी घेताना वरील दहा मुद्दे विचारात घेऊन पॉलिसी घेतली, तर आर्थिक सुरक्षिततेचा उद्देश विनासायास पूर्ण होईल.

शशांक गुळगुळे