ऊर्जासंपन्न महाराष्ट्रासाठी : पर्यावरणपूरक वीजनिर्मितीचे व्हिजन!

महाराष्ट्र हे वीजनिर्मितीत भारतातील सर्वांत आघाडीचे राज्य. देशात निर्माण होणार्या एकूण विजेच्या १५ टक्के विद्युतनिर्मिती ही एकट्या महाराष्ट्रात होते. परंतु, तरीही मागणीचे प्रमाण हे वीजनिर्मितीपेक्षा जास्त असल्याने आज राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीवर भर देत आहे. अशातच नुकतीच राज्य सरकारने मोठी वीजदरकपात जाहीर केली. ज्यामुळे आता पुढील पाच वर्षे वीजबिल वाढणार नाही, तर कमी होणार आहे. तेव्हा राज्यातील वीज ग्राहकांना नेमका हा लाभ कसा मिळणार, यासंबंधी महाराष्ट्र राज्य वीज सूत्रधार कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांच्याशी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने साधलेला हा विशेष संवाद...

महाराष्ट्रात नुकतीच मोठी वीजदरकपात जाहीर करण्यात आली. या निर्णयाची पार्श्वभूमी नेमकी काय?

महागाईचा एक सिद्धांत असतो. दरवर्षी महागाई ही वाढतेच. ही महागाई कशी नियंत्रणात ठेवायची, हे आव्हान असते. त्याचप्रमाणे विजेचे दर हे दरवर्षी वाढतातच. ते वाढण्याचे कारण म्हणजे, त्यासाठी कोळसा लागतो, दळणवळण खर्च, कर्मचार्यांचे पगार यांसारख्या बाबी त्यात येतात. म्हणून हे दर वाढतात. मात्र, देवेंद्र फडणवीस हे आता मुख्यमंत्री आहेत, ते तीन वर्षे ऊर्जामंत्री म्हणूनदेखील काम करत आहेत. त्यांनी सरकार येताच पहिले स्वप्न पाहिले की, विजेचे दर आता कमी करता येतील का, यावर विचार झाला. हे करत असताना विजेचे दर कमी करत असताना कोणत्या घटकाला आपण कमी करू शकतो, त्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. कच्च्या मालात कोळसा किंवा तेल येतं. मात्र, सौरऊर्जा म्हटलं की त्यात कच्चा माल म्हणजे सूर्य! त्यामुळे हा कच्चा माल आपल्याला मोफत मिळतो. त्याचा जास्तीत जास्त कसा उपयोग करता येईल, त्यादृष्टीने ‘मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना ०.२’ ही योजना त्यांनी आणली. यातून १६ हजार मेगावॅट इतकी ऊर्जानिर्मिती ही सौरऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण होणार आहे. ही वीज शेतकर्यांना दिवसा दिली जाईल. विजेचा दर ज्यात पगार, कोळसा किंवा वेगवेगळे घटक आले, त्या विजेचा दर शेतकर्यांना ८ ते ८ रुपये, ३० पैसे प्रतियुनिट असतो. तीच वीज सौरऊर्जेतून आपण तीन रुपयांत देत आहोत. १६ हजार मेगावॅट जी वीजनिर्मिती होणार आहे, ही वीज दोन रुपये १६ पैसे ते ३ रुपये, ७० पैसे प्रतियुनिट असा वीजखरेदी करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांचा खर्च जेव्हा ‘एमआयआरसी’कडे मांडला, तेव्हा लक्षात आलं की, यातून ६६ हजार कोटींची बचत होणार आहे. या बचतीचा फायदा राज्यातील प्रत्येक वीजग्राहकाला पुढील पाच वर्षे मिळणार आहे. त्यांपैकी ७० ग्राहक हे शून्य ते १०० युनिट वापर करणारे आहेत. त्यांना या एप्रिलपासूनच दहा टक्क्यांनी वीजदरकपात झाली आहे. इतरांना टप्याटप्याने होईल. पूर्वी जर दहा टक्क्यांनी वीजदरवाढ होत असेल आणि त्या ग्राहकाला आठ टक्के कपातच आहे. यातून पुढील पाच वर्षांत असे दिसून येईल की, २६ टक्के वीजदरकपात झाली आहे.

आपण नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांकडे वळत आहोत, अशा वेळी औष्णिक आणि इतर वीजनिर्मिती प्रकल्पांचे भविष्य नेमके काय?

महाराष्ट्राची विजेची आवश्यकता साधारण ३० हजार मेगावॅटची आहे. त्यासाठी ६५ हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला जेवढी वीज लागते, तेवढ्या विजेचे आपण नियोजन केलेलेच आहे. मात्र, आपल्याकडील अतिरिक्त वीज ही ‘सेंट्रल ग्रीड’मधून आपण इतर राज्यांना विकतो. मात्र, संपूर्ण वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक स्रोतातून केली, तर ते पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही चांगलं आहे. म्हणूनच आपण सोलर, विंड, हायड्रोजन आणि ग्रीन हायड्रोजन, जलविद्युत, पंप स्टोरेज अशा या प्रत्येक वीजनिर्मितीला आपण प्रोत्साहन देत आहोत. याचा उद्देश असा आहे की, थर्मलमधून होणारा पर्यावरणाचा र्हास कमी करणे आहे. कोळसाआधारित वीजनिर्मिती आपण शून्य करू शकत नाही. कारण, ३६५ दिवस, २४ तास वीज हवी असेल, तर ती आपल्याला सूर्य देऊ शकत नाही, कारण सोलर दिवसा असते, विंड ही देऊ शकत नाही, कारण विंड दोन ते तीन महिनेच असते.

गुजरातसारखे राज्य आणि खासगी कंपन्या मोठ्या क्षेत्रात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारत आहेत. असे प्रकल्प महाराष्ट्रातही उभारण्याचे ‘महाजेनको’चे काही नियोजन आहे का?

१६ हजार मेगावॅटचा प्रकल्प महाराष्ट्रात हाती घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प संपूर्ण महाराष्ट्रात विभागलेला आहे. जिथे जिथे जमीन उपलब्ध आहे, तिथे तिथे आपण सोलर पॅनेल लावत आहोत. त्यातून आपण वीजनिर्मिती सुरूही केली आहे. त्यामुळे हा आपला अतिशय मोठा प्रकल्प आहे. त्यामुळे देशातील इतर राज्येही आपल्या या प्रकल्पाचा आदर्श घेत आहेत.

पवनऊर्जानिर्मितीकडे असणारा राज्याचा कल कमी झाला, असे आपल्याला वाटते का?

अपारंपरिक ऊर्जा ही ‘इनफर्म पॉवर’ प्रकारात मोडते. ऊर्जानिर्मितीचे ‘फर्म पॉवर’ आणि ‘इनफर्म पॉवर’ असे दोन प्रकार पडतात. ‘फर्म पॉवर’ म्हणजे कोळशाच्या माध्यमातून आपण २४ तास वीजनिर्मिती करू शकतो. मात्र, सोलर ही ‘सेमी फर्म’ आहे. म्हणजेच रोज दिवसा ही वीज मिळणारच आहे. मात्र, पवनऊर्जा ही अतिशय ‘इनफर्म पॉवर’ आहे. जेव्हा वारे वाहतात, तेव्हाच पवनऊर्जा निर्माण होते. वारे जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये वाहतात. तेव्हा नेमकी विजेची मागणी कमी असते. त्यामुळे आपण पवनऊर्जेपेक्षा सौरऊर्जेकडे अधिक लक्ष केंद्रित करीत आहोत.

ग्रामीण भागात अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत? विशेषतः पावसाळ्यात यासंबंधी अनेक तक्रारी असतात. या तक्रारी कशा सोडवल्या जातात?

साधारण २०१२-१३ पर्यंतचा काळ पाहिला, तर मोठ्या प्रमाणावर राज्यात भारनियमन होत होते. सात ते आठ तास भारनियमन आपण स्वीकारलेच होते. आज क्षणभर जरी वीज गेली, तर आपण कासावीस होतो. पण, २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षात आले की, देशातील ७५ हजार गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर अजूनही वीज पोहोचली नव्हती. म्हणूनच मग केवळ पहिल्या हजार दिवसांत त्यांनी ही सर्व गावे प्रकाशमान केली. गावागावांत आज वीज पोहोचली आहे. मात्र, वादळ, आपत्ती यांदरम्यान अनेक अडचणी येतात; त्यांमुळे विलंब होतो. मात्र, ती अडचणदेखील कमी झाली आहे. केवळ चार ते सहा तासांत आपण वीज पूर्ववत करतो.

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’त दुसर्या टप्प्यात बदल का करावे लागले? योजनेची सद्यस्थिती काय?

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ ‘एचयूडीएसके’ म्हणजेच ‘हाय व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम’ प्रकारात होती. ती योजनाही यशस्वी ठरली. मात्र, या योजनेत सर्वांत मोठे आव्हान जागेची उपलब्धतता हे होते. कारण, ती जागा सबस्टेशनच्या काही परिघातच असणे आवश्यक आहे. हे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूर केले. त्यांनी सर्व जिल्हाधिकार्यांना आदेश देऊन सबस्टेशनच्या दहा किमी परिघातील सरकारी जागांचा शोध घेतला. तिथे आपण सोलर पॅनेल बसविले. जिथे सरकारी जागा उपलब्ध नाहीत, तिथे आपण खासगी जागा घेतल्या. ज्या पाच किमी परिघात येतात. खासगी जागा ज्या शेतकर्यांच्या आहेत. त्या त्यांच्याच नावावर आहेत. त्या केवळ करार करून प्रतिहेटर साधारण ५० हजार, प्रतिहेटर प्रतिवर्ष १ लाख, २५ हजार रुपये ज्यांना प्रतिवर्ष इन्क्रिमेंट देत आहोत. त्यामुळेच ‘मुख्यमंत्री सौरकृषी योजना २’ ही अत्यंत वेगाने पुढे गेली.

राज्यात विजेचे ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्याबाबत अनेक संभ्रम दिसून येतात. तेव्हा हे ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्याची आपली योजना काय?

‘महावितरण’ ही जगात सर्वांत मोठी वीजकंपनी आहे. याचे ३ कोटी, ४० लाख ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना चांगल्यात चांगली सेवा देण्यासाठी आम्हाला तंत्रज्ञानाचा वापर करावाच लागेल. स्मार्ट मीटर लागले, तर ग्राहकांना योग्य रिडिंग मिळेल. ‘एमएसइबी’ची ‘रिकव्हरी’ सुधारेल, जर एखाद्याने पैसे भरले नाहीत, तर त्याची वीज डिस्कनेट करणे सोपे होईल. आता बल्क मेसेज करून आम्ही ग्राहकांना आधीच सूचित करतो की, तुमच्या भागात या या काळात वीज बंद करण्यात येणार आहे. वीजबिलदेखील डिजिटल माध्यमातून भर आहे. यात ग्राहकांना दहा टक्के सूट दिली जाते. ‘स्मार्ट मीटर’ मोफत आणि ‘महावितरण’च्या खर्चातून दिले जाणार आहे. ’टीओडी’ ही एक संकल्पना आहे, त्यात ‘स्मार्ट मीटर’चा ग्राहकांना फायदा होणार आहे. ‘आरडीएस योजने’त आम्हाला ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळाला आहे. या स्कीममध्ये काही अटी आहेत. त्या अटी आम्ही आणि ग्राहकांनी पाळणे आवश्यक आहे. ज्यांनी ‘स्मार्ट मीटर’ बसविले, त्यांना त्याचे लाभ मिळत आहेत. मागणी होते त्यानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्याचे प्रावधान आम्ही केले आहे.

ऊर्जा विभागात मोठ्या प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणूक होताना दिसते. यातून किती रोजगारनिर्मिती होईल?

१६ हजार मेगावॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्पातून २० हजार नागरिकांना रोजगार मिळणार आहे. ३० हजार कोटींची गुंतवणूक त्यातून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे की, पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या सादेला प्रतिसाद दिला आहे. महाराष्ट्रदेखील ‘वन ट्रिलियन इकोनॉमी’ असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. आपल्या विजेची आजची मागणी ३० हजार मेगावॅटपर्यंत गेली आहे. त्यामुळे ही मागणी आगामी काळात ५० हजार मेगावॅटच्याही पुढे जाईल. अशातच ‘एफडीआय’चे नियम हे शिथिल झाले आहेत.

२०३५ मध्ये महाराष्ट्राची ऊर्जास्थिती काय असेल?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे व्हिजन आहे की, २०२९ पर्यंत ५० टक्के वीजनिर्मिती अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांतून असेल, तर ५० टक्के वीजनिर्मिती ही थर्मलवर आधारित असेल. थर्मलला पर्याय म्हणून बॅटरी स्टोरेज याबाबत संशोधन होणे आवश्यक आहे. तसेच, न्यूलिअर एक चांगला पर्याय असेल. मात्र, ‘महानिर्मिती’ने न्युलिअर पॉवर जनरेशनसाठी रशियन कंपनीसोबत करार केला आहे. त्यामुळे अशा सर्व पर्यायांमुळे आपले थर्मलवरील अवलंबित्व कमी झालेले असेल.