आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकासदराची आकडेवारी जाहीर केली आणि राहुल गांधींसारख्या विरोधकांना बोलण्यासाठी आयते कोलीत मिळाले; अर्थात देशातील आर्थिक स्थिती चांगली नाही, हे खरेच; मात्र ती दाखविण्यासाठी बांगलादेशचे उदाहरण द्यावे, हे विरोधकांचे दुर्दैव. ..

संघटनेचा सर्वाधिक प्रभाव असणार्‍या ‘रुमियाह’ (पूर्वीचे नाव ‘दाबिक’) या डिजिटल नियतकालिकाचा वापर केला जातो. या नियतकालिकाद्वारे ‘इसिस’ आपले कथित तत्त्वज्ञान आणि संपूर्ण जगावर इस्लामचे राज्य स्थापित करण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे, याचा प्रचार करते...

दारिद्य्र निर्मूलन करताना आर्थिकतेसोबतच मानसिकतेचा आणि जगण्याच्या संदर्भातल्या सर्वच बाबींचे मापन होणे गरजेचे आहे. कारण, दारिद्य्र आर्थिकतेवरच अवलंबून नाही. आर्थिक संपन्नता असूनही जर माणसाकडे त्या आर्थिकतेतून समाधान प्राप्त करण्याची मनोवृत्ती किंवा भौतिक स्थिती नसेल तर काय करायचे? ज्या देशाची परिस्थिती सदैव युद्धजन्य असेल, पैसे असूनही त्याला हव्या असलेल्या वस्तू विकतही मिळत नाहीत, तर त्याच्या दारिद्य्राला कसे मोजायचे?..

बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी खुद्द एक कणखर महिला विराजमान आहे. २००८ पासून शेख हसीना बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी असून त्यांची ही सलग चौथी टर्म आहे. मग हाच प्रश्न पडतो की, शेख हसीना यांना एक महिला म्हणूनही बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचे तितकेसे गांभीर्य नाही का? जन्मठेपेऐवजी फाशीची शिक्षा सुनावण्याची गेल्या कित्येक वर्षांची जनतेची मागणी त्यांना का मान्य नाही? की, मानवाधिकारवाद्यांच्या दबावाखाली किंवा समाजातील पुरुषप्रधान गटांना खूश करण्यासाठी त्या याकडे दुर्लक्ष करतात?..

सध्या वैश्विक स्तरावर अमेरिकेत होऊ घातलेल्या निवडणुकांची मोठी चर्चा आहे. अमेरिका हा देश महासत्ता म्हणून ओळखला जात असल्याने त्याच्या निवडणुकांमधील मुद्देही जागतिक स्थितीवर छाप पाडणारे असतात. आपल्याकडे विकास हा मुद्दा जसा प्रचाराचा आणि मताच्या जोगव्यासाठी महत्त्वाचा ठरत असतो, तसा अमेरिकेत सध्या व्हिसा मुद्दा गाजत आहे. ..

गुगल ‘पेटीएम’सारख्या भारतीय स्टार्ट-अप अ‍ॅप्सवर अनैतिक, बेकायदेशीर कृती केल्याचा आरोप करत असून एकेकाळी भारतीय स्टार्ट-अप अ‍ॅप्ससाठी फायदेशीर ठरलेली गुगल आता त्यांनाच बंद-ठप्प करण्यासाठी काम करत असल्याचे दिसते. नुकतीच भारतीय पेमेंट स्टार्ट-अपने पेमेंट कमिशनची रक्कम ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवली...

रविवारी मतदानाच्या निकालानंतर मात्र मुस्लीमबहुल किर्गिझस्तानमध्ये लोकं रस्त्यावर उतरली. आधीच आर्मेनिया आणि अझरबैजानच्या संघर्षामुळे पूर्व युरोपातले वातावरण तापले असताना, मध्य आशियातील किर्गिझस्तान मध्ये पेटलेल्या जनआक्रोशाच्या ठिणगीने बघता बघता वणव्याचे स्वरूप धारण केले आणि आता या देशात निवडणुकांचे निकाल रद्द करण्याच्या मागणीने अधिकच जोेर धरलेला दिसतो...

जगात चीन विरुद्ध असणारा राग हा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आणि त्याचाच फायदा भारताला होताना दिसत आहे. २०१९ या वर्षाला निरोप देताना २०२० मध्ये नवीन आशा उराशी बाळगत जगाने २०२०चे स्वागत केले. मात्र, २०२०च्या मार्च महिन्यापासून जग जणू स्थिरावल्यासारखे झाले. कारण, जगात झालेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव. कोरोनामुळे मानवी जीवनासमोर जसे आरोग्याचे संकट उभे राहिले तसेच, जगातील नागरिकांसमोर आर्थिक संकटही उभे राहिले. केवळ नागरिकच नव्हे, तर जगातील देशांचे आर्थिक गणितदेखील बिघडले...

कोरोना महामारी एकवेळ जगातून हद्दपार होईलही, संपूर्ण जगही त्यानंतर पूर्वपदावर येईल. परंतु, या संकटाने केलेले आघात निस्तारत असताना जगाचे झालेले नुकसान पुढील काही वर्षेही भरून न निघणारेच असेल. जगभरातील लोकांमध्ये जाणवणारे मानसिक आजार हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. त्यावर वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर ही समस्या अधिक भीषण रुप धारण करु शकते. ..

एकीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ७५व्या सत्रात देशोदेशीचे प्रमुख दहशतवादविरोध, जागतिक शांततेची निकड हेच दरवर्षीचे घासून गुळगुळीत झालेले मुद्दे मांडत असताना, पूर्व युरोप आणि पश्चिम आशियातील ख्रिश्चनबहुल आर्मेनिया आणि मुस्लीमबहुल अझरबैजान यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. गेल्या तीन दशकांपासून दोन्ही देशांमधील वादग्रस्त भूभाग असलेल्या नागोर्नो-काराबाखवरून (एनकेआर) सध्या ही वर्चस्वाची लढाई पेटली आहे. अजूनही या भागातील परिस्थिती निवळलेली नसून संयुक्त राष्ट्रसंघ, रशिया, अमेरिका यांनी दोन्ही देशांना ..

अमेरिकेला इराणविरोधात कारवाई करायची असेल आणि त्यास जागतिक संघटना व अन्य देशांचा पाठिंबा न मिळाल्यास त्यांचा रोष अमेरिकेवर वाढणे स्वाभाविक असणार आहे...

ब्राझीलचे परराष्ट्रमंत्री अर्नेस्टो अराजो यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर माईक पॉम्पिओ यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, “मी ब्राझीलच्या भविष्याला चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाळ्यापासून सुरक्षित ठेवण्याच्या महत्त्वावर विषयावर चर्चा केली,” तर परराष्ट्र खात्याने आपल्या निवेदनात म्हटले की, ब्राझीलने व्हेनेझुएलाच्या शरणार्थ्यांना आश्रय दिल्याबद्दल धन्यवाद आणि चीन तथा हुवावेचे नाव न घेता म्हटले की, अमेरिका आणि ब्राझील वाढत्या व्यापारी व डिजिटल सुरक्षेच्या दिशेने काम करतील...

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान हे ‘इलेक्टेड’ नाही, तर ‘सिलेक्टेड’ पंतप्रधान असल्याचा आरोप पाकिस्तानातील सर्वच विरोधी पक्षांनी निवडणुकांच्या निकालानंतर केला होता. पण, इमरान खान यांच्यावर दोषारोपण करताना या विरोधी पक्षांनी आजवर पाकिस्तानी लष्करावर थेट निशाणा साधला नव्हता. इमरान खान यांचा ‘पीटीआय’ हा पक्ष मतदानातील आकड्यांचे घोटाळे करुन सत्तेवर आला, याच्याही सुरस कथा पाकिस्तानात सांगितल्या गेल्या. पण, यामागे प्रत्यक्ष लष्कराचाच हात आणि आशीर्वाद असल्याचा सूर सर्वपक्षीय बैठकीत आळवला गेला अन् पाकिस्तानमध्येही ..

सुमारे १३५ किमी लांब असा हा प्रकल्प आहे. तसेच, हा कालवा थायलंडचे आखात आणि अंदमान येथील समुद्र यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करणार आहे. भारत या प्रकल्पाच्या शर्यतीत सहभागी झाला असल्याने याचा मोठा सामरिक फायदा येणार्‍या काळात भारताला होणार आहे. तसेच, यामुळे हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रादरम्यानचे अंतरदेखील घटणार आहे...

आज १८ सप्टेंबर. हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिन’ म्हणून संयुक्त राष्ट्राने घोषित केलेला आहे. समान वेतन कसे, तर लिंग, जात, धर्म, वंश, प्रांत यानुसार वेतन न मिळता, प्रत्येक व्यक्तीला त्याने केलेल्या कामानुसार वेतन मिळावे. हा पुरुष आहे म्हणून याला जास्त वेतन आणि ही स्त्री आहे म्हणून तिला कमी वेतन, या अलिखित लिंगभेदाला खिळ बसावा, असा या दिनामागचा उद्देश. त्याचसोबत वर्णभेद म्हणजे श्वेतवर्णीय कामगाराला जास्त वेतन, तर तुलनेने अश्वेतवर्णीयाला कमी वेतन हेसुद्धा पाश्चात्त्य देशात आजही घडत आहे, तर या असल्या ..

भारत आणि संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला आणखी एक दिलासा देणारी बातमी येऊन झळकली. ती म्हणजे, गेली कित्येक वर्षं चीनशी मिळतेजुळते घेतलेल्या युरोपियन युनियनने आता आपले वजन आणि लक्ष इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या हिताकडे केंद्रित करायचे ठरवले आहे. त्यामुळे भारतासाठी देखील ही नक्कीच एक सकारात्मक घटना म्हणावी लागेल. ..

‘बालमृत्युदर आणि ट्रेंड रिपोर्ट - २०२०’ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, १९९०मध्ये भारतात पाच वर्षांच्या आतील मुलांच्या मृत्यूची संख्या साधारण सव्वा लाखांच्या आसपास होती. २०१९मध्ये या संख्येत कमालीची घट झालेली दिसून आली. ही संख्या या घटून ५२ हजारांच्या जवळपास पोहोचली आहे...

‘द रिलक्टंलट फंडामेन्टॅलिस्ट’ हे पुस्तक मोहसीन हमीद याने ९/११ नंतरच्या अनुभवांवर आधारित लिहिले आहे. भारतात ‘माय नेम इज खान’ हा चित्रपट त्या पुस्तकातील कहाणीला धरूनच काढण्यात आला. तसेच, अनेक गाणी, नाट्य, साहित्यनिर्मिती ९/११ नंतर करण्यात आली. सर्वांचा रोख मुस्लिमांना कशा भेदभावाला सामोरे जावे लागले, हाच होता. आपण इस्लाम म्हणून कसे पीडित आहोत, हेच ठसविण्याचा प्रयत्न या साहित्यकृतींनी केला...

आजवर चाललेले हे अत्याचारच जणू अधिक संघटितपणे करण्यासाठी आणि बलुचींच्या मनात पाकिस्तानप्रती राष्ट्रभावना विकसित करण्यासाठी या शिबिरांचा पाकिस्तानने घाट घातलेला दिसतो. त्यामुळे स्वत:ला पाकिस्तानी न मानणार्‍या बलुचींनी त्यांची संस्कृती, ओळख, रितीरिवाज मातीत गाडून पाकिस्तानी मुस्लीम म्हणूनच जगावे, यासाठी हा सगळा आटापिटा...

सोव्हिएत रशियाची शकले झाल्यानंतरही रशियाचे जागतिक महत्त्व कमी झालेले नाही. 20 वर्षांपूर्वी रशियाने शांघाय सहकार्य परिषदेची स्थापना केली. या राष्ट्रसमूहाच्या स्थापनेमागे काही उद्देश होते. या गटातील राष्ट्रांत काही वाद झाले, आक्रमण झाले तरी त्यातून संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढणे हाही त्यामागचा हेतू होता. भारत आणि पाकिस्तान हे सुरुवातीला या सहकार्य परिषेचे सदस्य नव्हते. गेल्या तीन वर्षांपूर्वी हे दोन देश शांघाय सहकार्य परिषदेचे सदस्य झाले...

‘शार्ली हेब्दो’ या मासिकामध्ये मोहम्मद पैगंबरांचे विवादित कार्टून प्रसिद्ध करण्यात आले होते. धर्मभावना दुखावल्या, ईशनिंदा केली म्हणून म्हणे हा हल्ला दहशतवाद्यांनी केला होता. ‘शार्ली हेब्दो’च्या कार्यालयावरचा हल्ला हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरचाच हल्ला होता. पण, अल्लाहापुढे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नाही, ‘हम सब बंदे हैं’ हे स्वीकारल्यावर आपल्याला अल्लाहावर कोणतीही टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकार नाही, अशी कट्टर इस्लामवाद्यांची मानसिकता असल्यामुळे त्यांना हा हल्ला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हल्ला वाटलाच नाही...

उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांनी कुराण जाळल्याच्या कथित आरोपावरुन स्वीडनच्या माल्मो शहरात स्थलांतरित-धर्मांध मुस्लिमांनी केलेल्या दंगलीने युरोपीय देश कोणत्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेत, ते समजले. कट्टरपंथी मुस्लिमांच्या हल्ल्यासमोर अगदीच हतबल झालेले स्वीडिश पोलीस पाहता, विस्थापित व धर्मांधांचा प्रश्न सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित केले नाही, तर संपूर्ण युरोप इस्लामी देशांतून पलायन करणार्‍या समाजकंटक-समाजद्रोहीमय होऊन जाईल...

गेल्याच आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक निर्णय जाहीर केला. ट्रम्प यांच्या प्रत्येक निर्णयासोबत जोडीला वादंग असतोच. महिलांना मताधिकार मिळवून देणार्‍या चळवळीतील एक शिरसावंद्य व्यक्तिमत्त्व म्हणजे सुझन अँथोनी! या सुझन अँथोनीला माफ करण्याचा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष या नात्याने जाहीर केला...

गणेशोत्सव सुरू आहे. जगभरातील भाविकांची आपल्या लाडक्या बाप्पाप्रति असलेली श्रद्धा, आस्था आणि परदेशात जाऊनही भारतीय संस्कृती न विसरण्याचे संस्कार पाहून उर अभिमानाने भरून आल्याशिवाय राहत नाही. परंतु, काही मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या हिंदूंच्या आस्थेची पायमल्ली करण्याच्या घटनांकडे पाहिले तर सीएए कायद्याची गरज आपसूकच अधोरेखित होते. ..

केवळ पाकिस्तान व चीन अजूनही जम्मू-काश्मीरला वादग्रस्त मानत असून त्यांच्यातील आताच्या चर्चेतही हा विषय उपस्थित करण्यात आला. अशात काँग्रेससारखा पक्ष या देशांच्या भूमिकांना पूरक कृती करत असेल आणि देशातील फुटीरतावादी ताकदींना पाठिंबा देत असेल तर ते चुकीचेच म्हटले पाहिजे. अर्थात, सध्या आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी काँग्रेस कोणत्याही थराला जायला तयार आहे आणि म्हणूनच त्याने या पक्षांच्या मागणीला समर्थन दिले...

भारतीय वंशाचे लोक जगभरात विखुरलेले आहेत. त्यामुळे जगभरात गणेशोत्सव साजरा होत असतानाची छायाचित्रे आपण अलीकडल्या काळात पाहिली असतील. मात्र, जगाच्या पाठीवर मुख्यत्वे दक्षिण आशियाई देशात गणपती त्यांच्या त्यांच्या सांस्कृतिक संचिताचा भाग आहे. बुद्धकालीन लेण्यांमध्ये, जैन परंपरेत गणपतीचे अस्तित्व आढळते...

भारत आणि अमेरिकेने तैवानशी वाढवलेली जवळीक पाहता, चीनचा जळफळाट होणे तसे अपेक्षितच. मात्र, चीनच्या कुटील राजकारणामुळे जगाच्या पटलावर तैवान आपली ओळख निर्माण करू शकले नाही. परंतु, कोरोनावर यशस्वीपणे केलेली मात आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न ही तैवानला प्रकाशझोतात आणण्याची संधी आहे.....

भारत बंगालच्या उपसागरात ग्रेट निकोबार बेटसमूहात एका ट्रान्स-शिपमेंट बंदराच्या निर्मितीसाठी दहा हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे मोदींनी जाहीर केले. इथे उभारण्यात येणारे ट्रान्स-शिपमेंट बंदर भारताला वाणिज्यिक किंवा व्यापारीदृष्ट्या फायदेशीर आणि अन्य देशांशी स्पर्धा करणारे ठरेल, याची माहितीही त्यांनी दिली. ती कशी हे जाणून घेण्याआधी आपण ट्रान्स-शिपमेंट बंदर म्हणजे काय हे पाहुया...

पाकिस्तान हे सगळ्याच आघाड्यांवर अपयशी ठरलेले राष्ट्र आहे. पण, स्वत:च्या अनैसर्गिक जन्माचा दिवस कोणता, हे ठरवण्याबाबतही पाकिस्तान अपयशीच ठरले. आजही पाकिस्तानातले खूप सारे विचारवंत पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन १५ ऑगस्ट म्हणूच साजरा करतात. पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्य दिनाबाबत सांगताना तिथे काय सांगितले जाते, तर पाकिस्तानने ब्रिटिशांविरूद्ध लढून पाकिस्तान स्वतंत्र केला. भारतामध्ये निर्मम हिंसा, हत्याकांड, क्रूरता करत धर्माच्या नावावर अधर्म करत पाकिस्तान नामक एक तुकडा भारतापासून वेगळा झाला, हे तिथे सांगितले ..

तुमच्याकडे पदवी नसेल तर कुठलीही कंपनी नोकरी देणार नाही, असा एक नियमच सर्व क्षेत्रात लागू होता. मात्र, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपनी मानल्या जाणार्‍या ’गुगल’नेच पदवी शिक्षणाची गरज नसल्याचे म्हटल्याने हा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे...

बलुची व सिंधी जनतेला एकत्र येण्यासाठी कारण ठरले ते चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका (सीपेक) प्रकल्पाचे. चीन व पाकिस्तानमधील प्रगाढ मैत्रीचे प्रतीक म्हणून ‘सीपेक’कडे पाहिले जाते, मात्र, ६० अब्ज डॉलर्स खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे बलुचिस्तानमधील जनता त्रासलेली आहे. ‘सीपेक’च्या उभारणीमुळे त्रस्त झालेल्या याच बलुची जनतेने आपल्या लक्ष्यप्राप्तीसाठी सिंध प्रांतातील राष्ट्रवाद्यांशी हातमिळवणी केली आहे...

आदिवासींच्या हक्काची लढाई आणि प्रयत्न केले गेले पाहिजेत, असे जेव्हा संयुक्त राष्ट्राने घोषित केले. तेव्हा त्या ९० देशांमध्ये भारताचेही नाव होते. पण, या अजेंड्यामध्ये भारताचे नाव टाकणे चुकीचेच होते आणि आहे. कारण, भारतात कुणीही मूलनिवासी नाही आणि भारतामध्ये सध्या कुणा बाहेरून आलेल्या समुदायाचे राज्यही नाही. भारतात काश्मीर ते कन्याकुमारी ते गुजरात ते प. बंगाल हे केवळ भारतीयच आहेत. वनवासी हे मूलनिवासी आणि ग्राम, नगर, शहरवासी हे मग कोणते निवासी?..

चिनी अ‍ॅप्स कंपन्यांना डेटा चोरीच्या आरोपाखाली केंद्र सरकारने भारतातून हद्दपार केले. मात्र, जोपर्यंत या अ‍ॅप्सची बाजारातील पोकळी भरून निघत नाही, तोपर्यंत हे प्रकरण संपले, असे समजणे चुकीचे ठरेल. मायक्रोसॉफ्टशी संभाव्य असलेला ‘टीकटॉक’चा करार हादेखील याच प्रकरणाचा नवा अध्याय आहे...

एकीकडे हाताला काम नाही आणि दुसरीकडे कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे घरातून बाहेर पडणे मुश्कील अशा दुहेरी संकटातून जगातील नागरिक आज जात आहेत. त्याचा परिणाम विकासाच्या गतीवर आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावरही झाला आहे. कोरोनाचा सामना करण्यात जग गुंतले आहे, राज्यकर्ते भांबावून गेले आहेत. अशा स्थितीत काही काळ अर्थव्यवस्थेची अवस्था वार्‍यावर सोडल्यासारखीच झाली होती...

अयोध्येत राममंदिराच्या बांधकामापूर्वी जमिनीत ‘टाईम कॅप्सूल’ ठेवली जाणार आहे, अशी अफवा उठली होती. मात्र, विश्वस्त मंडळाकडून याविषयीच्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्यात आला आहे. राममंदिराच्या बांधकामापूर्वी कोणतीही ‘टाईम कॅप्सूल’ ठेवली जाणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे...

दूरदेशी कॅनडामध्ये मात्र पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हे अशाच एका सामाजिक संस्थेला मोठ्या रकमेचे सरकारी कंत्राट दिल्यामुळे अडचणीत सापडले. भारतीय माध्यमांमध्ये कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या या करामतीची फारशी चर्चा नसली तरी, पुढे चौकशीअंती दोषी सिद्ध झाल्यास या ४८ वर्षीय पंतप्रधानाच्या राजकीय कारकिर्दीवर पूर्णविरामही लागू शकतो...

भूतानची ४७०किलोमीटरची सीमा चीनला लागून आहे . म्हणजेच भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान भूतान हा ‘बफर स्टेट’ची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे भारतासाठी भूतान हा महत्त्वाचा देश आहे. १९५१ मध्ये ज्या वेळी चीनने आपल्या विस्तारवादी धोरणानुसार तिबेटला अस्तित्वहीन केले. तेव्हापासूनच भूतानने चिनी विस्तारवादाचा धसका घेतला आहे. ..

कुराणामध्ये महिला खतना प्रथेचा उल्लेखच नाही. मात्र, काहीजण म्हणतात, हदिसमध्ये महिला खतना प्रथेचा उल्लेख आहे. मोहम्मद यांना उम हबिबा नावाची महिला सांगते की, “तुम्ही बंदी घातली तर मुलींची खतना पद्धत थांबेल.” यावर मोहम्मद म्हणतात, “खतना करणे सक्तीचे नाही, पण ते केल्याने चेहर्‍यावर तेज येते आणि त्या स्त्रीच्या पतीला आनंद मिळतो.” अर्थात, काही स्वार्थी विकृत लोकांनी याचा संदर्भ देत असे जाहीर केले की, मोहम्मद यांची खतना पद्धतीला मान्यता होती. या गैरसमजुतीमुळे आजही जगात महिलांवर हा अनन्वित अत्याचार होत आहे. ..

पाकिस्तानमध्ये अर्थव्यवस्थेपासून ते अगदी सामाजिक व्यवस्थेपर्यंत काहीच समाधानकारक नाही. पडद्यामागून सैन्य चालवत असलेला हा देश भविष्यातही सुधारेल, ही आशाही मूर्खपणाची ठरावी. पाकिस्तानच्या पापाचा खडा भरला आहे. फक्त वाट बघायची ती तो कधी फुटेल याची! ..

सुशिक्षितांचा देश म्हणून ओळखला जाणारा, सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी व विचारांनी युक्त अशी महासत्ता आपल्या मागासलेल्या विचारसरणीचे दर्शन सध्या घडवत आहे. नागरिकांच्या अशा कामांमुळे अमेरिकेत कोरोनावर नियंत्रण प्राप्त करणे सध्या कठीण होत चालल्याचे चित्र आहे...

’गुगल’ने भारतात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. ‘गुगल’चे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी याविषयीची अधिकृत घोषणा केली. ‘गुगल’ भारतात पुढील सात-आठ वर्षांत साधारणतः ७५ हजार कोटी इतके पैसे गुंतवेल. साधारणतः एक अब्ज डॉलर इतकी रक्कम पुढील काही वर्षांत ‘फॉक्सकॉन’ भारतात गुंतवण्याच्या बेतात आहे. ..

‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ याच नीतीनुसार चीनने आपला मोर्चा अमेरिकेचे शत्रुराष्ट्र असलेल्या इराणकडे वळवलेला दिसतो. अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे चहुबाजूंनी पिचलेल्या इराणला चीनने आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी ४००अब्ज डॉलरचा विविध विकासकामे आणि सैनिकी सहकार्य करारांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. अद्याप या प्रस्तावाला इराणने अधिकृतरित्या मान्यता दिली नसली तरी आगामी काळात यावर शिक्कामोर्तब मात्र होऊ शकते...

कोरोनापूर्व माऊंट एव्हरेस्टची खालावणारी पातळी, तेथे साचणारा कचरा, वैश्विक तापमान वाढीमुळे समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ, बर्फाच्छादित प्रदेशात विरघळणारा बर्फ हा कायमच चिंतेचा विषय ठरत असे. आजही एका वृत्तानुसार सायबेरियात सातत्याने वाढणारे तापमान हे भीषण पर्यावरणीय आपत्तीची नांदी आहे काय? अशी शंका जागतिक स्तरावर व्यक्त करण्यात येत आहे...

विसाव्या शतकात अनेक शोध लागले. आरोग्य, आर्थिक आणि सामाजिक पाया घेऊन लागलेल्या शोधांनी मानवी जीवनात खूपच बदल घडवला. त्यामुळे माणसाचा मृत्युदर कमी आणि जन्मदर वाढला. त्यामुळेच की काय विसावे शतक हे लोकसंख्येचा विस्फोट होणारे शतक म्हणूनही ओळखले जाते...

व्यापाराच्या बाबतीतही, पाकिस्तान-चीनमधील व्यापारी तूट ही १० अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. यावरुन पाकिस्तान चीनवर किती जास्त अवलंबून आहे, ते लक्षात येते. जागतिक पातळीवरही पाकिस्तान चीनच्या पंखांखालीच वावरतो. त्यामुळे चीनसोबतचे मित्रत्व कायम ठेवायचे की जगाचे शत्रुत्व पत्करायचे, अशा एकीकडे विहीर, तर दुसरीकडे दरी अशा परिस्थितीत आज पाकिस्तान गोंधळलेला दिसतो...

कोरोनासारखी जागतिक व्याप्ती असलेले आणि संपूर्ण मानवासमोर आव्हान निर्माण करणारे संकट आले असताना एकोपा दिसतो आहे का? नवे जागतिक नेतृत्व साकारते आहे का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. या साथीत ना जागतिक एकोपा दिसतो, ना नवे व्यापक नेतृत्व...

मतदान हक्कांचे समान वाटप अमेरिकेत होत नसे. शाळांमध्ये-सार्वजनिक ठिकाणी वर्णाच्या आधारावर वर्गीकरणाच्या नावाखाली भेदभाव होत असे. त्याविरोधात अमेरिकेत अनेक वर्षे संघर्ष झाला. १८८३ साली अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, खासगी क्षेत्रातील भेदभाव थांबवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या सभागृहाला नाही. म्हणून १८७५ साली बनविण्यात आलेल्या याविषयीच्या कायद्याने काहीच साध्य झाले नाही. ..

‘लालबाग’चा आदर्श घ्यावा!..

लडाखच्या गलवान खोरे आणि पँगाँग सरोवर परिसरात सीमावाद निर्माण करणार्‍या चीनला जपानने चांगलाच धडा शिकवल्याचे नुकतेच समोर आले. जपानच्या हवाई हद्दीत घुसलेल्या चीनच्या बॉम्बवर्षावक विमानाला जपानी हवाई सेनेच्या लढाऊ विमानांनी दूरवर पिटाळून लावले आहे. ..

नो जस्टीस नो पीस, ब्लॅक लाईव्हज मॅटर.....