जगभरात भारताच्या डिजिटल प्रगतीची प्रशंसा केली जाते. ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआय)ची सेवा जगभरातील काही देशांनी स्वीकारली आहे. भारताची डिजिटल क्षेत्रातील ही प्रगती विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले हे स्मार्ट पाऊल म्हणावे लागेल. मोदी सरकारला नुकतीच ११ वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, सरकारच्या अनेक उपलब्धींपैकी एक असलेल्या डिजिटल व्यवहार प्रणालीचेही विशेषत्वाने कौतुक करण्यात आले. पण, अशापद्धतीने व्यवहार करताना बँक ग्राहकांनी ‘यूपीआय’ आणि ‘डिजिटल वॉलेट’ पेमेंट सिस्टममधील फरक समजून घेण्याबरोबरच खबरदारी घेणेही तितकेच आवश्यक.नरेंद्र मोदी सरकारने २०१६ मध्ये अचानक नोटाबंदी जाहीर केली. त्यानंतरच्या काळात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन म्हणून मोदी सरकारने ‘कॅशलेस इंडिया’सारख्या योजना आणल्या. आकर्षक ‘कॅशबॅक ऑफर’ आणि ‘ई-वॉलेट’मुळे मिळणार्या सवलती पाहून ग्राहक ऑनलाईन खरेदी व कॅशलेस पेमेंटकडे वळला. परंतु, ऑनलाईन व्यवहारांत हळूहळू फसवणुकीचे प्रमाणही वाढू लागले. यामुळे रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी २०१९ पासून मोबाईल किंवा ‘ई-वॉलेट’मधून केलेल्या अनधिकृत व्यवहारांवर बंधनांसाठी काही नियम तयार केले.
‘ई-वॉलेट’ हे ‘मनीपर्स’चे डिजिटल रुपांतर आहे. ‘डिजिटल वॉलेट’मध्ये असणारी रक्कम ही ‘व्हर्च्युअल’ असते. स्मार्टफोनमध्ये अॅपच्या स्वरुपात ‘डिजिटल वॉलेट’ उपलब्ध असते. या अॅपद्वारे काहीही खरेदी करता येते आणि त्याचे पेमेंट ऑनलाईन करता येते. या अॅपद्वारे कोणालाही पैसे पाठविता येऊ शकतात. ‘डिजिटल वॉलेट’मधून पेमेंट करताना डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डची माहिती द्यावी लागत नाही.
पैसे बँकेतून वॉलेटमध्ये आणि वॉलेटमधून त्या व्यक्तीला असा हा व्यवहार असतो. डिजिटल वॉलेटमध्ये सुरुवातीस बँकेचे खाते किंवा डेबिट कार्ड यांचा तपशील भरावा लागतो. त्यानंतर पासवर्ड व पेमेंटबाबतचा तपशील द्यावा लागतो. या आधारे आपल्या बँकेतून वॉलेटमध्ये पैसे भरता येतात. पैसे जमा करण्याकरिता डेबिट कार्ड, के्रडिट कॉर्ड अथवा ऑनलाईन बँकिंगचा वापर करता येतो. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. अॅप, एसएमएस किंवा क्यूआर कोड स्कॅनिंग अशा अनेक पर्यायांचा वापर याकरिता करून पेमेंट करता येते. ‘डिजिटल वॉलेट’मुळे रोखरक्कम बाळगण्याची आवश्यकता नसते. डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डशिवाय खरेदी करता येते. बँकेच्या खात्याबद्दलची कोणतीही माहिती उघड होण्याची शक्यता नसते. ‘ई-वॉलेट’ ‘प्री-पेड’ असल्यामुळे पेमेंट नाकारले जाऊ शकत नाही. याचा वापर सुरक्षित असतो. आपण केलेल्या प्रत्येक व्यवहारानंतर आपल्याला ‘एसएमएस’द्वारे सूचना मिळते. ‘ई-वॉलेट’चे तपशील किंवा त्याचा पासवर्ड मात्र कोणालाही सांगू नये. ‘ई-वॉलेट’मध्ये खबरदारी म्हणून आधुनिक ‘एन्क्रिप्शन’ (सांकेतिक लिपीबद्ध माहिती सुरक्षित राखण्याची प्रक्रिया) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. या वॉलेटला के्रेडिट-डेबिट कार्डांसारखे स्वाईप करावे लागत नाही. फिंगरप्रिंट किंवा पिननंबर प्रविष्ट केल्यानंतर ‘ई-वॉलेट’चे अॅप ‘एन्क्रिप्शन’मध्ये वापरता येते. सरकारी नियमांनुसार ‘ई-वॉलेट’ वापरणार्या ग्राहकांना आपली ओळख पटविण्यासाठी ‘केवायसी’ सादर करणे बंधनकारक केले आहे. ‘डिजिटल वॉलेट’ वापरणार्यांसाठी पेमेंटची प्रक्रिया सुलभ असते. यात ‘ऑटो पेमेंट’ हा पर्यायही उपलब्ध आहे. यात वापरणार्यांना अनुकूल असा ‘इंटरफेस’ असतो. त्यायोगे व्यवहार जलद होतात. या वॉलेटमुळे ‘मनी ट्रान्स्फर’, शिल्लक रकमेची चौकशी, वॉलेटमध्ये पैसे जमा करणे असे बरेच व्यवहार करता येतात. ‘डिजिटल वॉलेट’ची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ आहे. आपल्या कार्डाचे तपशील आधीच वॉलेटमध्ये समाविष्ट असतात. ‘निअर फिल्ड कम्युनिकेशन’ (एन.एफ.सी.) तंत्रज्ञानामुळे दोन स्मार्ट उपकरणांमध्ये कनेक्शन स्थापित होते. ‘इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल’ने ही माहिती हस्तांतरित होते. येथे दोन उपकरणे एकमेकांच्या जवळ हवीत. ‘डिजिटल वॉलेट’ वापरणार्यांना त्यांचे व्यवहार सहज व जलद करण्यास हे तंत्रज्ञान मदत करते. ‘डिजिटल वॉलेट’ अॅपमधून क्यूआर कोड स्कॅन करून आपल्याला पैसे पाठविता येतात. क्यूआर तंत्रज्ञानामुळे वापरणार्यांना आपल्या व्यवहारांची सुरक्षितता जपता येते. यामुळे भारतात डिजिटल पेमेंट फार मोठ्या प्रमाणावर वापरात आहे. रस्त्यावर विक्री करणार्या छोट्या छोट्या विक्रेत्यांकडेही क्यूआर कोड अगदी सहज उपलब्ध असतो.
‘यूपीआय’ व ‘डिजिटल वॉलेट’ पेमेंट सिस्टममधील फरक - क्रमांक यूपीआय पेमेंट सिस्टम डिजिटल वॉलेट पेमेंट सिस्टम
१. ही एक इन्स्टंट रिअल टाईम पेमेंट सिस्टम आहे. डिजिटल वॉलेट बँकेच्या दोन खात्यांमधील मध्यस्थ आहे.
२. यातून एका बँकेतून दुसर्या बँकेत व्यवहार होतात. वॉलेटमार्फत पैसे दुसर्या ई-वॉलेट वापरणार्याच्या वॉलेटमध्ये पाठवू शकतो.
३. ‘नॅशलल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन’ (एन.पी.सी.आय.)ने विकसित केले आहे. फिनटेक कंपन्या आणि बँका स्वतःच्या वॉलेटमार्फत सुविधा देतात. बँक खाते लिंक केल्यानंतर ई-वॉलेटमध्ये पैसे हस्तांतरित करता येतात.
४. यूपीआयमध्ये ‘व्हीपीए’ म्हणजे ‘व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस’ आणि ओळख वापरले जाते. डिजिटल वॉलेटमध्ये मोबाईल नंबरचा वापर करण्यात येतो.
५. प्रत्येक व्यवहारासाठी यूपीआयमुळे दोन लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा आहे. बँका गरजेनुसार व्यवहाराच्या मर्यादा ठरवू शकतात. डिजिटल वॉलेटमध्ये जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये भरता येतात.
६. यूपीआयमधून तत्काळ पैसे पाठविता येतात. ई-वॉलेटमधून पैसे पाठविताना अनेक प्रक्रिया असतात. बँक खात्यातून वॉलेटमध्ये रक्कम हस्तांतरित केल्यानंतर बेनिफिशिअल रक्कम हस्तांतरित करता येते.
७.एका बँक खात्यातून दुसर्या बँक खात्यात पैसे पाठविता येतात. कोणतेही शुल्क नाही. डिजिटल वॉलेटमध्ये एकाच डिजिटल वॉलेटच्या दोन खात्यांत व्यवहार करता येतो.
८.अनेक रिपोटर्स आणि अलटर्स येतात. प्रत्येक व्यवहार केल्यानंतर वेगळी एण्ट्री येते. बँक स्टेटमेंटध्ये केवळ एकच एण्ट्री दिसून येते.
९.कॅशबॅक व्हाऊचर्स आणि रिवॉर्डचे प्रमाण कमी. कॅशबॅक व्हाऊचर्स आणि रिवॉर्डचे प्रमाण जास्त.
फार मोठ्या प्रमाणावर लोक ‘डिजिटल वॉलेट’चा त्यांच्या पसंतीचा पेमेंट पर्याय म्हणून अवलंब करीत असल्याने सर्वांनी या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेतले आहे. ‘यूपीआय पेमेंट सिस्टम’ सुरू होण्यापूर्वी ऑनलाईन पेमेंटसाठी ‘डिजिटल वॉलेट’ हा एकमेव पर्याय होता. ‘यूपीआय पेमेंट सिस्टम’ व ‘डिजिटल वॉलेट पेमेंट सिस्टम’ यांच्यात काही फरकही आहेत. ‘डिजिटल पेमेंट’ची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ‘ब्लॉकचेन’ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. सरकारने विविध उपक्रम आणि धोरणांद्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘ई-वॉलेट’साठी सहा अंकी पिन नंबर निश्चित करा. हा पिन नंबर फक्त वापरणार्यालाच माहीत हवा. लॉग-इन करताना मोबईलचा पासवर्ड विचारला जातो. फिंगरप्रिंट स्कॅनिंगचा पर्यायही उपलब्ध आहे. लॉग-इन केल्यानंतर लॉन-आऊट करायला विसरू नका. यात ‘एसएमएस’ सुविधा आहे. म्हणून ‘ई-वॉलेट’ला मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी संलग्न करा. फसवणूक किंवा कोणतीही ऑनलाईन चोरी आढळल्यास तक्रार नोंदवण्यासाठी २४द७ ग्राहक सेवा क्रमांक व हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध आहेत.
फसवणुकीच्या प्रकरणाची नोंद तीन दिवसांत केली, तर संपूर्ण रक्कम परत केली जाते. चार ते पाच दिवसांत नोंद केली, तर व्यवहाराची रक्कम किंवा दहा हजार रुपये यात जे कमी असेल, ते मिळणार. सात दिवसांनंतर नोंद करण्यात आली, तर परत मिळणारी रक्कम त्या ‘ई-वॉलेट कंपनी’च्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाप्रमाणे मिळते. जानेवारी २०२३ मध्ये भारतात केलेल्या सर्व डिजिटल पेमेंट्सचे व्यवहार १२.२५ लाख कोटी रुपयांचे होते.