परदेशी शिक्षणगंगा महाराष्ट्राच्या अंगणी

 

 

महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा उभारणीच्या बरोबरीनेच सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सोयी-सुविधा उभारण्यावर देखील भर देत आहे. महाराष्ट्राची आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई आज वेगाने विस्तारत आहे. पुणे जे ‘शिक्षणाची पंढरी’ म्हणून ओळखले जाते, ते शहर मुंबईपासून आता हाकेच्या अंतरावर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून साकारणार्‍या विविध महत्त्वपूर्ण रस्ते आणि परिवहन पायाभूत सुविधांच्या विस्तारातून हे सर्व शक्य होत आहे. तसेच शिक्षण आणि रोजगाराच्या नव्या संधीसाठी लवकरच नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय शिक्षण देणारी ‘एज्युकेशन सिटी’ उभारणीचा श्रीगणेशा नुकताच पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना इरादापत्रे देऊन करण्यात आला. मुंबई शहर, उपनगरे आणि पालघर, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्याचा समावेश असलेले मुंबई महानगर क्षेत्राचे (एमएमआर) महाराष्ट्राच्या ‘जीडीपी’मध्ये एक तृतीयांश योगदान आहे. आज ‘एमएमआर’चा ‘जीडीपी’ 12 लाख कोटी रुपये आहे, जो 2030 पर्यंत 26 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यानुसार मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी सात प्रमुख क्षेत्रे विशेषत्वाने अधोरेखित करण्यात आली आहेत. यामध्ये नवी मुंबईत निर्माण होणार्‍या तिसर्‍या मुंबईत अद्ययावत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसह एका ‘एज्युकेशन सिटी’च्या उभारणीला आता गती देण्यात येणार आहे. ‘नवीन शिक्षण धोरण, 2020’ अंतर्गत भारतात शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे. देशातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताने जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि संशोधन आता देशातच उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रातील नवी मुंबईत पहिले आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ हब साकारणार आहे.

 

नव्या शिक्षण धोरणानुसार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन, पारदर्शक भरती प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांपर्यंत संधींची समान उपलब्धता आणि संशोधनाला चालना देणे यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक बदल घडवत राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रयत्नही सुरु आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मुंबई आणि नवी मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे स्वतंत्र कॅम्पसेस उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला. यातील पहिल्या टप्प्यात ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ अ‍ॅबर्डीन, स्कॉटलंड’, ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क, इंग्लंड’, ‘द युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया’, ‘इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिकागो’ आणि ‘इस्तितूतो युरोपिओ दि डिझाईन, मिलान’ या पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना महाराष्ट्रामध्ये कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते नुकतेच ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ प्रदान करण्यात आले. हा निर्णय भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणार आहे.

 

या पाच नामवंत विद्यापीठांनी मुंबईत आपले शैक्षणिक केंद्र स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यांना केंद्र सरकार व ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’कडून परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देण्यात आली. या विद्यापीठांपैकी अनेक संस्था त्या-त्या देशात ‘टॉप 100’ शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणल्या जातात. भारतातील त्यांच्या कॅम्पसेसना पदवीपूर्व, पदव्युत्तर, ‘पीएच.डी.’, डिप्लोमा आणि संशोधन कार्यक्रम राबविण्यासाठी पूर्ण स्वायत्तता आणि मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आता भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाचे शिक्षण आपल्या मायदेशीच घेणे शक्य होणार आहे. हे शिक्षण केवळ परदेशी अभ्यासक्रमांची प्रतिकृती न राहता, भारतातील स्थानिक गरजांशी सुसंगत व रोजगारक्षम असेल. हे अभ्यासक्रम स्थानिक औद्योगिक गरजांनुसार अनुकूल केले जातील. संशोधन, स्टार्टअप्स आणि उद्योग सहकार्याला चालना मिळेल. यातून विद्यार्थ्यांना एक्सचेंज प्रोग्राम्स, सेमीस्टर ट्रान्सफर, ग्लोबल इंटर्नशिप्स यांसारख्या संधी उपलब्ध होतील. याचसोबत भारतीय प्राध्यापक व संशोधक यांचाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभाग वाढेल. नवी मुंबईतील या पाच विद्यापीठांमुळे हा परिसर शिक्षण आणि संशोधनासाठी ओळखला जाईल. मुंबईची सध्या वित्तीय, औद्योगिक आणि मनोरंजन उद्योगाचे शहर म्हणून ओळख आहे. आता या विद्यापीठांमुळे ‘एज्युकेशनल सिटी’ अशी ओळख होईल. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू, इतर पायाभूत सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी या गोष्टी विद्यापीठांसाठी फायद्याच्या ठरतील.

  

 

‘नवीन शिक्षण धोरण, 2020’च्या निर्मितीत खर्‍या अर्थाने या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या भारतात प्रवेशाची बीजे पेरलेली आहेत. ‘नवीन शिक्षण धोरण, 2020’ संपूर्ण भारतात लागू करणे ही एक केंद्रीय योजना आहे, जी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून साकारण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळात संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राला कलाटणी मिळाली. ‘नवीन शिक्षण धोरण, 2020’मध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, यावर सर्वाधिक भर आहे. भारतीयांच्या दृष्टीने पाहिल्यास हजारो मुले ही आज परदेशी विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जातात. याचे मूळ कारण शैक्षणिक दर्जा आणि रोजगारक्षम होणे यामध्ये आहे. याचेच परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवरही होतात. जसे की, माझा मुलगा 85 लाख रुपये भरून दोन वर्षांसाठी परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जात असेल, तर त्या 85 लाखांसाठी तो एक कोटी डॉलर्सचे परकीय चलन अमेरिकेला देतो. अशा पद्धतीने हजारो मुलांच्या स्वरूपात कोट्यवधींचे परकीय चलन आज भारतीय विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून जगभरात खर्च करावे लागते. हेच पाहता, शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून हे देशाबाहेर जाणारे परकीय चलन कसे वाचेल, या विचारविमर्शातून भारतातच असे शिखर उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. महाराष्ट्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक आर्थिक हातभार लावणारे राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतूनच आज ही आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे मुंबईत साकारत आहेत. ‘मुंबई विद्यापीठा’शीही अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे सामंजस्य करार झाले आहेत.

 

‘सिडको’ म्हणजे तिसर्‍या मुंबईचे निर्माते. नैना क्षेत्र, अटल सेतूच्या माध्यमातून विकसित होत असलेले क्षेत्र हे ‘सिडको’च्या माध्यमातून आकार घेत आहे. अशा वेळी ‘सिडको’च्या जागांमध्ये ही विद्यापीठे आपले कॅम्पस उभारतील. परकीय विद्यापीठांना जलद वाहतूक व्यवस्था आवश्यक असते. बोस्टन, हार्वर्ड यांसारख्या विद्यापीठांतून मुंबईत लेक्चर घेण्यासाठी येणार्‍या प्राध्यापकांना विमानतळ ते विद्यापीठ हे अंतर जलद पार करता आले पाहिजे. पुणे हे विद्येचे माहेरघर नव्या मिसिंग लिंक रस्ते प्रकल्पामुळे पनवेलशी आणि मुंबईशी जोडले जात आहे. आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि संलग्न पायाभूत सुविधा जलद परिवहन व्यवस्था मजबूत करेल. या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचा सर्वाधिक फायदा हा महाराष्ट्रातील स्थानिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे. तसेच भरघोस परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे, हे विसरून चालणार नाही. स्थानिकांना आता परदेशात जाण्याची आवश्यकता नाही. या विद्यापीठांना स्थानिकांसाठी म्हणजेच भारतीयांसाठी कोटा निश्चित करावा लागेल, तेही परवडणार्‍या दरात. या विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष या विद्यापीठावर सरकारचे नियंत्रणही असणार आहे. यातून शैक्षणिक दर्जा सुधारेल, संशोधनात संधी उपलब्ध होतील, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात हजारोंच्या संख्येने रोजगारनिर्मिती होईल. 2047च्या विकसित भारताच्या व्हिजनशी सुसंगत असा हा निर्णय आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. जागतिक शैक्षणिक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र उदयास येईल, हे निश्चित.

प्रा. डॉ. शिवाजी सरगर, संचालक, मुंबई विद्यापीठ सेंटर फॉर डिस्टन्स अ‍ॅण्ड ऑनलाईन लर्निंग