दुर्गमतेतून उदयाकडे...

 

 

 

ईशान्य भारताच्या रेल्वे इतिहासात नवे पर्व सुरू झाले आहे, असे आज म्हणावे लागेल. मिझोरामच्या राजधानीपर्यंतचा सैरांग रेल्वेमार्ग तब्बल 26 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पूर्णत्वास गेला असून, मोदी सरकारच्या दूरदृष्टीचा आणि कार्यक्षमतेचा हा ठोस पुरावा. काँग्रेसच्या कार्यकाळात जो भाग देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून हेतूतः दूर ठेवला गेला, त्या प्रदेशात आता रेल्वेचे इंजिन धावणार आहे आणि त्या धावेत विकासाचा स्पष्ट सूर ऐकू येतो आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या दूरदृष्टीचे आणि संकल्पशक्तीचे ते द्योतक आहे. बैराबी-सैरांग रेल्वे मार्ग हा केवळ 51 किमीची लांबी असलेला मार्ग असला, तरी तो उभारण्यासाठी जो भौगोलिक आणि भौतिक संघर्ष झाला, त्यातून केंद्र सरकारची जिद्द निश्चितच अधोरेखित होते. मिझोराममधील खडकाळ डोंगररांगा, पावसाळ्यातले भूस्खलनाचे धोके, दाट जंगलांचे अडथळे या सर्व अडचणी पार करून 36 बोगदे, 18 पूल आणि अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान वापरून हा रेल्वेमार्ग उभा राहिला. यामागे सहा हजार, 527 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून, त्यामुळे मिझोरामची राजधानी आयझॉल अखेर देशाच्या रेल्वे नकाशावर आली. पूर्वी रस्त्याने पाच ते सहा तास प्रवास करावा लागत होता, आता तो वेळ लक्षणीयरित्या कमी आला आहे. सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी, रुग्ण आणि पर्यटक यांच्यासाठी हा रेल्वेमार्ग म्हणजे वरदान ठरणार आहे.

 

2009 ते 2014 या काळात काँग्रेस सरकारकडून ईशान्य भारतासाठी पायाभूत सुविधांसाठी जो निधी दिला गेला, तो देशाच्या अन्य भागांच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजा असाच होता. या काळात सरासरी केवळ 11 हजार, 527 कोटी रुपये प्रतिवर्ष इतकाच खर्च केला गेला. यामध्ये पूर्वोत्तर सीमा रेल्वे विभागासाठी फक्त दोन हजार, 122 कोटी रुपये वर्ष इतकीच गुंतवणूक करण्यात आली होती. सुरु झालेल्या मार्गिकांची लांबी ही 333 किमी म्हणजे प्रतिवर्ष सरासरी फक्त 66.6 किमी इतकीच होती. या तुलनेत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश किंवा हरियाणा यांना वर्षानुवर्षे अधिक निधी मिळत राहिला. मतांची गणिते लक्षात घेऊन काँग्रेसने ईशान्य भारताला केवळ मतपेढीच्या तसेच, दहशतवाद्यांच्या नजरकैदेत ठेवले असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

 

2014 सालानंतर भाजप सरकार सत्तेत आले आणि त्यानंतर ईशान्य भारताच्या विकासाला खर्‍या अर्थाने चालना मिळाली. 2014 ते 2024 या काळात सरासरी 68 हजार, 634 कोटी रुपये प्रतिवर्ष इतका खर्च झाला. हा खर्च काँग्रेसच्या तुलनेत सहापट अधिक आहे. ईशान्य भारतातील रेल्वे विभागात एक हजार, 728 किमी रेल्वेमार्ग कार्यान्वित झाले, म्हणजे दरवर्षी सरासरी 172.8 किमी, हा दर काँग्रेसच्या काळातील सरासरीपेक्षा 2.6 पट अधिक आहे. काँग्रेसी अकार्यक्षमतेचे यापेक्षा दुसरे समर्पक उदाहरण ठरणार नाही. या काळात मिझोरामच्या आयझॉलसह मेघालयातील शिलाँग, अरुणाचलमधील इटानगर ही राजधानीची शहरेही रेल्वेच्या मुख्य प्रवाहात जोडली गेली. केवळ रेल्वेमार्गच नव्हे, तर ईशान्य भारतात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारने विशेषत्वाने प्रयत्न केले असून, त्याची गोमटी फळे आज तेथील जनतेला मिळू लागली आहेत.

 

सैरांग रेल्वे मार्ग का महत्त्वाचा आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. आता या भागातील छोटे उत्पादक, स्थानिक हस्तकला उद्योग, कृषी क्षेत्रातील उत्पादक थेट मोठ्या बाजारात पोहोचू शकतील. मिझोराम आणि शेजारच्या राज्यांत पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार असून, नागरिक आता अधिक सहजतेने गुवाहाटी, सिलचर, कोलकाता अशा शहरांत प्रवास करू शकतील. दुर्गम भागांतील नागरिक आता मुख्य प्रवाहात सहभागी होणार असल्याने प्रदेशातील आर्थिक समावेशनाला अर्थातच चालना मिळणार आहे. ईशान्य भारताची भौगोलिक रचना भारताच्या सामरिक संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, चीन, म्यानमार, बांगलादेशसारख्या देशांशी लागून असलेला हा प्रदेश लष्कराच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असाच आहे. रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत सैनिकी वाहतूक जलद होईल. तसेच, मदत तत्परतेने पोहोचेल. म्यानमारच्या सीमारेषेवरील दहशतवाद्यांविरुद्ध अलीकडील कारवाया यशस्वी ठरल्या, त्यामागे अशा पायाभूत सुविधा या होत्याच. सीमारेषेवरील गावांचे जीवनमान सुधारणे आणि भारताच्या एकात्मतेस बळकट करणे, हीदेखील रेल्वेच्या विकासामागची उद्दिष्टे आहेत.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या दृष्टिकोनातून ईशान्य भारताचा विकास प्राधान्याने केला जात आहे. काँग्रेसने ज्या भागांना दहशतवाद्यांच्या आणि विकासशून्यतेच्या अंधारात ढकलले, त्या भागांत आता रस्ते, रेल्वे, हवाई सेवा, डिजिटल सुविधा पोहोचू लागल्या आहेत. मिझोराममधील सैरांग रेल्वेमार्ग ही विकासाच्या योजनेतील एक अध्याय आहे, जो काँग्रेसच्या काळात रेंगाळला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात हा अध्याय प्रत्यक्षात आला असून, यामुळे केवळ मिझोरामच नाही, तर संपूर्ण ईशान्य भारताच्या जनतेच्या आत्मविश्वासाला नवे बळ मिळाले आहे. सैरांग रेल्वेमार्ग हा मिझोरामपुरताच मर्यादित नाही, तर तो भारताच्या एका दुर्लक्षित प्रदेशाने स्वप्न साकार होत असल्याचा अखंडित धावणारा पुरावा आहे.

 

काँग्रेसच्या काळात झाकोळून गेलेली दिशा, आता पुन्हा प्रकाशात आली आहे. मतांच्या राजकारणात सत्व गमावलेले ईशान्य भारतातील आणखी एक राज्य, आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येत आहे. हाच विकसनशील भारत आहे, जिथे प्रत्येक नागरिकासाठी, कोणत्याही प्रदेशात राहणार्‍यासाठी समान संधी उपलब्ध आहेत. सीमेवरील सुरक्षेच्या दृष्टीने पूर्वोत्तर भारताला भक्कम पायाभूत सुविधा दिल्या जात असतानाच, दुसरीकडे म्यानमारमधील ‘उल्फा’ व इतर दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर भारताने अचूक आणि धाडसी कारवाया सुरू केल्या आहेत. जेथून पूर्वी गोळ्या येत होत्या, तिथे आता लोहमार्ग उभारला जात आहे. एका बाजूला भारत आपल्या ईशान्येकडील सीमांच्या रक्षणासाठी कठोर कारवाया करत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला विकासगंगाही ईशान्य भारतात प्रवाहित होत आहे. ‘नवा भारत’ यातूनच आकार घेत आहे!