शशी थरूर यांनी केलेल्या विधानामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्ष अडचणीत सापडला असून, थरूर यांनी ५० वर्षांपूर्वी काँग्रेसने देशात आणलेल्या आणीबाणीचा निषेध करतानाच त्यावर कठोर शब्दांत भाष्य करत, भारताच्या इतिहासातील तो ‘काळा अध्याय’ असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले. त्यांनी ज्या निर्भीडपणे काँग्रेसी हुकूमशाहीवर परखड भाष्य केले आहे, ते काँग्रेसला कधीही पचनी पडणार नाही.
भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेसने अनेकदा देशातील सत्ता टिकवण्यासाठी, लोकशाहीच्या मूल्यांशी प्रतारणा केली. आणीबाणी हा त्याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ठरावे. आज काँग्रेसला ज्या संविधानाचा पुळका आला आहे, त्या संविधानात काँग्रेसने स्वार्थासाठी किती बदल केले हे पाहिले पाहिजे. दि. २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी घोषित केलेली आणीबाणी, ही भारतीय राज्यघटनेवर थेट आघात करणारी घटना होती. संजय गांधी यांनी राबवलेली सक्तीची नसबंदी मोहीम, झोपडपट्ट्यांवर चालवला गेलेला बुलडोझर हे कल्पनेतील प्रसंग नसून, ते त्याकाळी प्रत्यक्षात घडले होते. याचे स्मरण काँग्रेसला ज्येष्ठ काँग्रेसी नेते शशी थरूर यांनी करून दिले आहे. शशी थरूर यांचे लेखन वाचताना लक्षात येते की, काँग्रेसमध्ये लोकशाही मूल्यांची कमतरता असून, सत्ता टिकवण्यासाठी वेळप्रसंगी संविधानाचा गैरवापर करणे हीच काँग्रेसी मानसिकता होती. आजही काँग्रेस पक्षात ‘हुकूमशाही’ असल्याचे त्यांना जाणवत आहे. थरूर यांच्या मते, काँग्रेसने लोकशाही व्यवस्थेचा उपयोग केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी केला आणि सत्ता मिळाल्यावर तीच लोकशाही पायदळीही तुडवली.
शशी थरूर स्वतः काँग्रेसचे ज्येष्ठ विचारवंत नेते आहेत. तरीसुद्धा त्यांनी पक्षाच्या इतिहासातील आणीबाणीसारखी लाजिरवाणी बाब जशीच्या तशी मांडली आहे. याआधीही २०२१ साली राहुल गांधींनी ‘आणीबाणी चूक होती’ अशी कबुली दिली होती मात्र, राहुल यांची कबुली ही राजकीय स्वार्थातून होती. थरूर यांच्या मांडणीला ठोस तथ्यांचा आधार आहे. काँग्रेसच्या राजकारणात देशभक्त, मुद्देसूद, तर्कशुद्ध विचार करणार्यांना फारसे स्थान कधीही मिळत नाही. थरूर यांच्याप्रमाणेच हिमंता बिस्वा सरमा हे त्याचेच प्रमाण. थरूर यांची परखडपणे सत्य मांडण्याची हिम्मत काँग्रेससारख्या घराणेशाही, हुकुमशाहीला चालना देणार्या पक्षात फार काळ सहन केली जाणार नाही, हेही तितकेच खरे.
काँग्रेस आज सत्तेत नसल्यामुळे ती ‘संविधान बचाव’च्या नावाने अरण्यरुदन करताना दिसते. मात्र, वास्तवात संविधानावर पहिला घाव काँग्रेसनेच घातला. आणीबाणी हे या विरोधाभासाचे मूर्त रूप ठरते. राज्यघटनेला तिलांजली देणार्यांनीच ती वाचवण्याचा प्रचार करणे, म्हणजे निव्वळ ढोंगच. थरूर यांनी हाच खोटेपणा उघड केला आहे. काँग्रेससाठी हे सारेच राजकीयदृष्ट्या अस्वस्थ करणारे असले, तरीही देशासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे. थरूर यांचे हे विधान राजकीय ‘विस्फोट’ का ठरतो? कारण, त्यांनी पक्षीय चौकटीबाहेर जाऊन सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शशी थरूर यांचे भाष्य काँग्रेससाठी आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे. काँग्रेसच्या इतिहासातली पापे लपवण्याची वेळ आता गेली असून, जेव्हा काँग्रेस केंद्र सरकारवर ‘लोकशाही धोयात’ आणल्याचा आरोप करते, तेव्हा त्याच काँग्रेसने स्वत:च्या इतिहासात डोकावणे अनिवार्य ठरते. थरूर यांची टीका काँग्रेसच्या मूळ प्रवृत्तीवर प्रकाश टाकणारी आहे. एकाधिकारशाही हाच काँग्रेसचा ‘डीएनए’. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांचा हा वारसा, राहुल गांधी आज पुढे नेत आहेत. त्यात विरोधकांचा आवाज दाबणे, विचारवंतांचा अवमान करणे ही काँग्रेसची जुनीच खोड. स्वतः पंडित नेहरूंच्या काळात घटनेतील सर्वोच्च अशा संसदेच्या अधिकारांचा संकोच करत, अध्यादेशांद्वारे निर्णय घेण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे थरूर यांचे विधान काँग्रेसच्या दीर्घकालीन हुकूमशाही परंपरेवरच नेमकेपणाने बोट ठेवणारे ठरते.
शशी थरूर यांनी केलेल्या टीकेला, काँग्रेसच्या घटनात्मक दुरुपयोगाच्या एका दीर्घ परंपरेचाही आधारही आहे. १९७५ सालची आणीबाणी हे या परंपरेचे केवळ एक उदाहरण. तथापि, पंडित नेहरूंपासूनच ही प्रक्रिया सुरू झाली. जिथे संसद, सरकार आणि घटनात्मक मूल्ये यांच्यात सत्ता केंद्रीकरण करण्याची काँग्रेसची प्रवृत्ती दिसून आली. त्यामुळे आज काँग्रेस जेव्हा ‘संविधान वाचवा’चा नारा देते, तेव्हा ते हास्यास्पद ठरते. ज्या पक्षाने सर्वाधिक वेळा संविधानात बदल केले, मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली, अभिव्यक्तीवर निर्बंध आणले अशा पक्षाला संविधानाची खरोखरच चिंता आहे? यावर म्हणूनच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
भारताच्या संविधानाला जगातील सर्वांत ‘सशक्त लोकशाहीचा ग्रंथ’ मानले जाते. मात्र, याच संविधानात काँग्रेस पक्षाने, विशेषतः नेहरू-गांधी कुटुंबीयांनी अनेक वेळा स्वार्थासाठी फेरफार केले. लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यावरही घाला घातला. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पहिल्या घटना दुरुस्तीपासून याची सुरुवात होते आणि आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या ४२व्या दुरुस्तीत त्याची साक्ष प्रखरतेने उमटते. १९५० साली संविधान लागू झाल्यानंतर केवळ १५ महिन्यांतच नेहरूंनी पहिली घटना दुरुस्ती संसदेत रेटली. विशेष म्हणजे, त्यावेळी लोकसभेची पहिली निवडणूकही झाली नव्हती, त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती जनतेने निवडलेल्या लोकप्रतिनिधीमार्फत नव्हे, तर घटना समितीतील काँग्रेसबहुल सदस्यांच्या माध्यमातून पार पडली. या दुरुस्तीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणली, संपत्ती हक्काचे संकोचन केले, न्यायालयाच्या अधिकारावर मर्यादा आणल्या, मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण यांच्यासह राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांचा विरोध असूनही, नेहरूंनी सत्तेच्या बळावर ही दुरुस्ती केली.
आणीबाणीचा काळ ही केवळ घटना नव्हती, ती एक मानसिकता होती. शशी थरूर यांनी त्या मानसिकतेवर केलेली टीका हा काँग्रेसी मानसिकतेवरचा थेट आघात आहे. एकूण १०६ घटना दुरुस्त्यांपैकी ५६ (५३ टक्के) दुरुस्त्या फक्त नेहरू, इंदिरा आणि राजीव गांधी यांच्या काळात झाल्या. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात १९ दुरुस्त्या झाल्या. त्यातील बहुतांश सामाजिक न्याय, आरक्षण आणि भ्रष्टाचार नियंत्रणाशी संबंधित होत्या. मोदी सरकारच्या काळात फक्त सहा दुरुस्त्या करण्यात आल्या. आज काँग्रेस संविधान, लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूल्यांवर भाष्य करते पण, ‘संविधानाची हत्या प्रथम कोणी केली?’ या प्रश्नाचे उत्तर पंडित नेहरूंच्या पहिल्या घटना दुरुस्तीत स्पष्टपणे मिळते. संविधानाच्या हेतूला हरताळ फासण्याची प्रक्रिया नेहरूंपासूनच सुरू झाली होती, इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेली आणीबाणी हे त्याचे मूर्त रूप. आणीबाणीवर थरूर यांनीच भाष्य केले, हे बरे झाले.