रोजगारनिर्मितीचा जागतिक मार्ग

    16-Jul-2025
Total Views |

“2030 सालापर्यंत भारतात ‘ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स’ मार्फत 28 लाख रोजगारांची निर्मिती होणार आहे,” असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच केले असून, उच्च शिक्षण, डिजिटल कौशल्ये आणि धोरणात्मक पाठबळ यांमुळे भारत जागतिक कंपन्यांसाठीचे पसंतीचा देश ठरत आहे. रोजगारनिर्मितीच्या नव्या शक्यतांचे दार उघडणार्‍या या संकल्पनेमुळे भारतीय तरुणाईला जागतिक पातळीवरील अधिकाधिक संधी खुल्या होणार आहेत.

“2014 सालानंतर भारताच्या आर्थिक नीतीने केवळ कागदोपत्री वाढ केली नाही, तर जागतिक कंपन्यांना भारतात मनुष्यबळ उभे करण्याची नवी संधी दिली, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. देशाच्या आर्थिक विकासाच्या नकाशावर एक नव्या स्वरूपाची संकल्पना सध्या उभी राहत असून, ‘ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर’ (जीसीसी) या नावाने ती ओळखली जाते. याअंतर्गत देशातील उच्च-शिक्षित, तंत्रज्ञानस्नेही व इंग्रजी साक्षर तरुणांना थेट मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये नोकरीची संधी उपलब्ध होते. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून याचे महत्त्व इतके आहे की 2030 सालापर्यंत ‘जीसीसी’द्वारे 28 लाख थेट रोजगार निर्माण होतील,” असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच केले. ही केवळ आकड्यांची घोषणा नाही, तर ती केंद्र सरकारच्या रोजगार-केंद्रित धोरणांचा विश्वासार्ह पुरावा ठरते. त्यामुळे ‘जीसीसी’ म्हणजे नेमके काय? ते रोजगारनिर्मितीसाठी का महत्त्वाचे आहे? तसेच, केंद्र सरकार त्यासाठी काय नेमकी कोणती पावले उचलत आहे, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.
‘ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स’ म्हणजे जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांची भारतात स्थापन झालेली केंद्रे, जी त्यांच्या डिजिटल, वित्तीय, तांत्रिक, डिझाईन, लॉजिस्टिक, रिसर्च किंवा ग्राहकसेवा यांसारख्या मूलभूत सेवा देतात. काही वेळा यांना ‘ग्लोबल इन हाऊस सेंटर्स’ असेही संबोधले जाते. आज देशात एक हजार, 600 पेक्षा अधिक ‘जीसीसी’ भारतात कार्यरत असून ती प्रामुख्याने आयटी, वित्त, वैद्यकीय, बँकिंग, आरोग्य सेवा, ऊर्जा आणि हवाई सेवा उद्योगांतील आघाडीच्या जागतिक कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. या केंद्रांतून उभारला जाणारा रोजगार हा आकड्यांपुरता मर्यादित नाही, तर तो देशातील कुशल मनुष्यबळाची गुणवत्ता, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्याचे स्थान आणि महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातूनही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

भारतामधील ‘जीसीसी’ सध्या 16 लाखांहून अधिक थेट नोकरदारांना रोजगार देतात. हाच आकडा 2030 सालापर्यंत 28 लाखांवर जाईल, असा अंदाज आहे. यामध्ये सॉफ्टवेअर, इंजिनिअरिंग, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सिक्युरिटी, डिजिटल डिझाईन, कंटेन्ट मॅनेजमेंट अशा विविध ज्ञानाधिष्ठित क्षेत्रांचा समावेश आहे. या रोजगारांच्या काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. उच्च कौशल्यावर आधारित नोकर्‍या यातून उपलब्ध होतात. हे रोजगार कॉल सेंटर स्वरूपाचे नाहीत, तर उच्च दर्जाचे नॉलेज प्रोसेसिंग, रिसर्च, इनोव्हेशन आणि उत्पादन डिझाईनशी संबंधित आहेत. महिलांच्या सहभागात लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. ‘जीसीसी’मध्ये महिलांचा सहभाग सुमारे 35 टक्क्यांवर गेला आहे. तसेच, या माध्यमातून तरुणांना उच्च वेतनमान मिळत असून, नवनव्या संधी उपलब्ध होताना दिसून येतात. आकर्षक पॅकेजेस आणि जागतिक कामाचा अनुभव तरुणांना याद्वारे मिळतो आहे.

‘जीसीसी’च्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती होण्यामागे केंद्र सरकारचा धोरणात्मक हस्तक्षेप निश्चितपणे आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनी मिळून ‘जीसीसी’साठी पोषक वातावरण देशात तयार केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, ‘जीसीसी’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी करसवलती, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक आणि कौशल्यविकास कार्यक्रमांना बळ दिले जाईल. उदाहरणार्थ, ‘इनोव्हेशन’ला प्रोत्साहन देणार्‍या कंपन्यांना विकास आणि संशोधनासाठी अधिक टॅक्स क्रेडिट, आयटी पार्क्समध्ये ‘जीसीसी’ स्थापनेसाठी भाड्यात सवलत, सेझमध्ये सुविधा असे अनेक प्रोत्साहनपर उपाय राबविले जात आहेत. त्याचबरोबर, ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘पीएम कौशल विकास योजना’, ‘फ्यूचर स्किल्स’, ‘एआय फॉर युथ’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे देशातील तरुणांना जागतिक कंपन्यांच्या अपेक्षांनुसार प्रशिक्षित केले जात आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘भारतनेट’ प्रकल्पामुळे देशातील सहा लाख खेड्यांपर्यंत हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचले आहे. तसेच, डेटा संरक्षण कायदा आणि सायबर सुरक्षा धोरणांमुळे कंपन्यांचा भारतावरील विश्वास वाढीस लागला आहे. ‘जीसीसी’ स्थापनेसाठी लागणार्‍या मंजुरींची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर दिला जात असून, त्यासाठी ‘सिंगल विंडो’ प्रणाली राबवली जात आहे. भारतातील ‘जीसीसी’ आता केवळ आऊटसोर्सिंग केंद्रे राहिलेली नाहीत, तर ती ‘ग्लोबल इनोव्हेशन’ आणि ‘टॅलेंट हब’ म्हणून जगभरात ओळखली जात आहेत. अमेरिका, युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलियातील कंपन्या आपली डिजिटल, रिसर्च आणि ऑपरेशन स्ट्रॅटेजी भारतातील मनुष्यबळावर आधारित आखत आहेत, असेही तज्ज्ञांचे मानणे आहे. विशेषतः बंगळुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम आणि नोएडा ही शहरे आज ‘जीसीसी’चे नवे केंद्रबिंदू ठरत आहेत. आज ही केंद्रे जागतिक कंपन्यांच्या ‘डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन’च्या योजनेचा अविभाज्य भाग ठरली आहेत. ‘जीसीसी’चा यशस्वी प्रसार म्हणजे, भारताच्या आर्थिक धोरणांचा आणि गुणवत्तापूर्ण लोकशक्तीचा विजय आहे. 2014 सालानंतर पायाभूत सुविधांमध्ये झपाट्याने झालेली गुंतवणूक, नवोद्योग इकोसिस्टमचा झालेला उदय, ‘विकसित भारत 2047’साठी राबविण्यात येणार्‍या योजना आणि निर्णयक्षम नेतृत्व यामुळेच भारत ही जागतिक कंपन्यांसाठी प्रथम पसंती बनला आहे.

असे म्हणतात की, जेव्हा एका देशाची लोकसंख्या आणि त्याचे शिक्षण-प्रशिक्षण धोरण योग्य दिशेने कार्यरत असते, तेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्या देशाचे महत्त्व अनिवार्य असेच ठरते. ‘जीसीसी’ केवळ नोकर्‍या देणारे केंद्र नाही, तर भारतीय तरुणांना जागतिक स्पर्धात्मकतेत उतरवणारी ही संधी आहे. केंद्र सरकारने यासाठी तयार केलेल्या धोरणात्मक वातावरणामुळे 2030 सालापर्यंत 28 लाख रोजगार सहज शक्य आहे, असे म्हणूनच म्हणता येते. आर्थिक, सामाजिक आणि धोरणात्मक पातळीवर ‘जीसीसी’चा होत असलेला विस्तार हा भारताच्या विकासगाथेतील एक नवा अध्याय ठरणार आहे. केंद्र सरकारने याला अधिक गतिमान करण्यासाठी काही सवलती व प्रोत्साहने द्यावीत आणि राज्य सरकारांनीही ‘जीसीसी’ फ्रेंडली इकोसिस्टम निर्माण करावी, हीच अपेक्षा!