पश्चिमी दुटप्पीपणाला सडेतोड उत्तर

‘क्लीन एनर्जी हीच पीस एनर्जी आणि आत्मनिर्भरता हेच खरे सामरिक संरक्षण!’हा भारताचा संदेश आता जागतिक हवामान परिषदांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, जागतिक भूराजकारणात तो आपली भूमिका अधिक ठामपणे मांडू लागला आहे. भारताने ‘नाटो’ प्रमुखाच्या रशियाशी व्यापाराबाबतच्या टिप्पणीवर दिलेली प्रतिक्रिया याचेच उदाहरण ठरेल.

गेल्या आठवड्यात ‘नाटो’चे महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग यांनी एक इशारा दिला. ते म्हणाले की, "रशियाशी व्यापार करणार्‍या देशांनी आपले आर्थिक संबंध पुनर्विचारात घ्यावे. कारण, हे संबंध युद्धात वापरल्या जाणार्‍या रशियन क्षमतेला बळ देतात.” यामध्ये कोणत्याही देशाचे नाव घेतले गेले नसले, तरी याचा रोख भारताकडेच होता हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. कारण, गेल्या दोन वर्षांत भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दराने कच्चे तेल आयात करून, आपली ऊर्जा गरज भागवली. आज भारत रशियाकडून आपल्या गरजेच्या ४० टक्के इतके तेल आयात करत असून, यामुळे पश्चिमी देशांना, विशेषतः अमेरिका आणि युरोपियन महासंघ अस्वस्थ होणे अत्यंत स्वाभाविक. ‘नाटो’च्या या इशार्‍यानंतर भारताने भूमिका स्पष्ट करत एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे, तो म्हणजे ’दुटप्पी भूमिका थांबवा!’ परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारताची ऊर्जा सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता असून, आम्ही त्या दृष्टीने सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा शब्द आहे तो म्हणजे ऊर्जा सुरक्षा. रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर, भारताने सर्वप्रथम जेव्हा रशियाकडून तेल खरेदी केली, तेव्हाही युरोपीय महासंघाबरोबरच अमेरिकेनेही भारताला त्याबाबत विचारणा केली होती. तेव्हाही भारताने अशीच ठाम भूमिका मांडली होती.

भारताने या वक्तव्यातून अनेक बाबी सूचित केल्या आहेत. वसाहतवादी आदेश आता चालत नाहीत, असे भारताने पाश्चात्य राष्ट्रांना सुनावले आहे. वसाहतवादी मानसिकतेतून पश्चिमेतून जे आदेश येतात, त्याला आता तितक्याच ठामपणे भारताकडून परखड उत्तर दिले जात आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केले कारण, ते तुलनेने कमी दरात उपलब्ध झाले. तसेच, भारताच्या गरजांना ते पूरक असेच होते. हा निव्वळ व्यापार नव्हता, तर विकास आणि गरज यामधील साधलेले संतुलन होते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे देशांतर्गत बाजारात ऊर्जेच्या किमतीचा भडका होता. संपूर्ण जगामध्ये ऊर्जा संकट तीव्र झाले होते. अशावेळी भारताने रशियाने दिलेला प्रस्ताव मान्य करत, स्थानिक चलनात ऊर्जा खरेदी केली. म्हणूनच, बाजारात किमती स्थिर राहिल्या. महागाईचा आगडोंब उसळला नाही, जसा तो युरोपात उसळला होता. युरोपचा दुटप्पीपणा यावेळी उघड झाला. युरोप स्वतः रशियाकडून २०२२ सालच्या पूर्वी नैसर्गिक वायू आयात करत होता. जर्मनीसारख्या देशांनी ‘नॉर्ड स्ट्रीम’ प्रकल्पात स्वारस्य दाखवले होते. आता भारत रशियाकडून तेल घेतो, म्हणून भारताला या देशांनी उपदेशामृत पाजायचे काही कारणच नव्हते.

ऊर्जा ही केवळ आर्थिक बाब नसून, ती थेट देशाच्या सामरिक संरक्षणास जोडलेली आहे. कोणत्याही देशासाठी पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, कोळसा यांसारख्या स्रोतांवरील उपलब्धता ही युद्ध, संकट आणि महागाईच्या काळात निर्णायक अशीच. भारतातील एकूण तेल गरजांपैकी ८५ टक्के गरज आयातीवर अवलंबून आहे. हे परिमाण प्रचंड असून, त्यामध्ये रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळणारे कच्चे तेल महागाई नियंत्रणासाठी आणि विकासासाठी ती जीवनदायिनी ठरते.

रशियाकडून मिळणारे सवलतीचे तेल, भारताला दोन आघाड्यांवर लढण्यास मदत करत आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहण्यास मोठी मदत होते. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाहतूक, कृषी, उत्पादनक्षेत्र यावर थेट परिणाम करतात. त्यामुळे त्या नियंत्रणात राहणे अत्यंत आवश्यक असेच. त्याचवेळी, स्वस्त आयातीमुळे भारताने स्वच्छ इंधनाची पुनर्निर्यात करून, इतर विकसनशील देशांनाही पुरवठा सुरू केला. युरोपने भारताकडून ही स्वच्छ ऊर्जा खरेदी केली, त्यामुळे भारतीय तेल कंपन्यांनाही या निर्यातीतून चांगले उत्पन्न मिळाले. पाश्चिमात्य देश ज्या ग्रीन एनर्जीच्या नावाखाली भारताला उपदेशामृत पाजतात, त्यांनी स्वतः इतकी वर्षे कोळशावर अधिष्ठित औद्योगिक क्रांती घडवली. आजही अमेरिका, चीन, जर्मनीसारखे देश त्यांच्या ऊर्जेच्या मोठ्या टक्केवारीसाठी, जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहेत. भारत मात्र लीन एनर्जीमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करत आहे. सौरऊर्जेत भारताची क्षमता ७५ जीडब्ल्यू इतकी झाली आहे. ‘हायड्रोजन मिशन’ अंतर्गत ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाला चालना दिली जात आहे. तसेच इलेट्रिक मोबिलिटीच्या माध्यमातून २०३० सालापर्यंत, ३० टक्के वाहननिर्मिती ‘ईव्ही’ आधारित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

‘लीन एनर्जी हीच पीस एनर्जी’ हे विधान पर्यावरणीय दृष्टीने नव्हे, तर जागतिक भूराजकीय वास्तवाच्या अनुषंगानेही अत्यंत मोलाचे ठरते. अलीकडील दशकांतील अनेक संघर्षांचा, विशेषतः पश्चिम आशिया आणि युक्रेनसारख्या प्रदेशांतील युद्धांच्या कारणांचा शोध घेतल्यास, तेल आणि नैसर्गिक वायूसारख्या पारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या नियंत्रणासाठी किंवा उपलब्धतेसाठीच हे संघर्ष भडकलेले दिसून येतात. १९९० सालच्या दशकातील खाडी युद्ध असो की, २०२२ साली रशिया-युक्रेन संघर्ष, तेल हे त्यामागील एक प्रमुख कारण ठरले आहे. ऊर्जेच्या पुरवठ्यावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी आणि त्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी महासत्ता एकमेकांवर आर्थिक तसेच, लष्करी दबाव टाकताना दिसल्या आहेत. युक्रेन युद्धानंतर युरोपच्या ऊर्जेच्या गरजा रशियन नैसर्गिक वायूपासून तुटल्यावर जी आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली, तिने जागतिक बाजारही हादरवले. त्यानंतर अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध लादले आणि भारतासारख्या देशांनी स्वस्त तेल घेऊन आपल्या जनतेच्या गरजा भागवल्या, तर त्यावर नैतिकतेचा उपदेश देण्यात आला, हीच ती दुटप्पी भूमिका.

ऊर्जा म्हणजेच सत्ता असेल, तर ऊर्जा स्वयंपूर्णता म्हणजेच स्वातंत्र्य. सौर, पवन, हायड्रोजन आणि जैवइंधन यांसारख्या स्वच्छ ऊर्जास्रोतांकडे वळल्यास, इंधनाच्या साठ्यावरून होणार्‍या संघर्षांना पूर्णविराम देता येऊ शकतो. स्वच्छ ऊर्जा ही नवनिर्मिती, गुंतवणूक, रोजगार आणि शांतता मूल्यांची शाश्वत व्याख्या ठरू शकते. त्यामुळेच भारताने २०७० सालापर्यंत ‘नेट झिरो’कार्बन उत्सर्जनाचा संकल्प करताना एक नवीन जागतिक दिशा सूचित केली आहे, जिथे ऊर्जेसाठी युद्ध नाही, ऊर्जेवरून शांतता असेल. पारंपरिक इंधनांनी जगाला दोन गोष्टी दिल्या, त्या म्हणजे आर्थिक समृद्धी आणि युद्ध. आता स्वच्छ ऊर्जा जगाला दोन वेगळ्या गोष्टी देऊ शकते.पर्यावरणीय संतुलन आणि संघर्षमुक्त भविष्य.

अमेरिका आणि युरोपच्या दबावाला न झुकता भारताने रशियाशी आपले व्यापारी संबंध सुरू ठेवले आहेत. भारताने हेही दाखवून दिले आहे की, तो विकसनशील जगाचा आवाज बनण्यास सिद्ध झाला आहे. भारताच्या भूमिकेची पाठराखण अनेक आशियाई, आफ्रिकन आणि दक्षिण अमेरिकन देशांनी केली आहे. ‘ब्रिक्स’सारख्या मंचावर भारताने समतोल भाषा वापरत, दोन्ही गटांमध्ये संवादाचा सेतू उभा केला आहे. ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षितता आणि विकास या सर्वांमध्ये भारत स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणार, हे ‘नाटो’ आणि पाश्चिमात्य देशांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी जो भागीदार फायदेशीर ठरेल, त्याच्यासोबत व्यापार केला जाईल आणि त्यासाठी कोणीही उपदेश करणार असेल, तर त्याला सडेतोड उत्तर दिले जाईल, हे निश्चित.