अमेरिकी दुटप्पीपणावर भारताचे बोट

भारताने रशियाकडून जी तेल खरेदी केली, त्याला अमेरिकेचा पाठिंबा होता. किंबहुना, भारताच्या या ऊर्जाखरेदीमुळे जगातील इंधनाचे दर स्थिर राहिले, अशी प्रशंसा करणारी अमेरिकाच आज त्या व्यवहारांवर आक्षेप घेते, हे अनाकलनीयच. पण, ट्रम्प यांच्या आक्षेपांना भारताने चोख प्रत्युत्तर देऊन, अमेरिकेच्या दबावतंत्राला पुन्हा एकदा झिडकारले आहे, हेच खरे!

भारत रशियाकडून जी तेलाची आयात करतो, त्यावर अमेरिका, तसेच युरोपीय महासंघाने आक्षेप घेतला. इतकेच नव्हे, तर या तेलखरेदीतून भारताचा रशियाला प्राप्त होणारा पैसा युक्रेनविरोधात वापरला जातो, असा धादांत खोटा आरोप त्यांनी केला. पण, परवाच प्रसिद्धीपत्रकातून भारताने अमेरिकेसह युरोपीय महासंघाचा हा दुटप्पीपणा उघड केला असून, अमेरिकेने या तेल आयातीला पाठिंबा दिला होता, याकडे परराष्ट्र मंत्रालयाने लक्ष वेधले. तसेच, स्वतः अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ रशियासोबत आजही व्यापार करतात, ही बाबही प्रकर्षाने अधोरेखित केली. भारत सरकारने परराष्ट्र तसेच व्यापारी धोरणांमध्ये घेतलेली ठाम आणि निर्भीड भूमिका ही केवळ राजकीय नसून, दूरदृष्टीपूर्ण आर्थिक आणि रणनीतिक दृष्टिकोन दर्शवणारी अशीच आहे. विशेषतः ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका भारतावर विविध स्तरांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारताने अमेरिका, युरोप आणि रशियासारख्या जागतिक महासत्तांसोबत व्यापार करताना, एक स्वाभिमानी भूमिका घेतली आहे. रशियाकडून खरेदी करण्यात आलेल्या तेलासंदर्भात अमेरिका आणि ‘युरोपियन महासंघा’ने टीका केली असली, तरी भारताने त्या टीकेला न जुमानता, राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले असून, त्याचवेळी ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी धोरणालाही स्पष्ट प्रत्युत्तर दिले. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात अभूतपूर्व अस्थिरता निर्माण झाली. तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या, ‘वेस्ट टेसास इंटरमिडिएट क्रूड ऑईल’ आणि ‘ब्रेंट क्रूड’ यामध्ये अनुक्रमे ५२.३३ टक्के आणि ५६.३३ टक्के इतकी वाढ झाली. यामध्ये युद्धजन्य स्थितीचा वाटा ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. परिणामी, भारतातही ऊर्जेचे दर रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर भडकले होते. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेला तेलसाठा व ऊर्जेचा पुरवठा तुलनेने कमी दरात होणे, हे अत्यंत गरजेचे असेच होते. रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात कच्चे तेल देऊ केल्यावर भारताने राष्ट्रीय हितासाठी ते खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच, २०२२ सालापासून आजपर्यंत देशांतर्गत बाजारपेठेतील इंधनाचे दर स्थिर राहिले आहेत.

युरोप ऊर्जेसाठी रशियावरच अवलंबून होता, त्यामुळे त्याला युद्धाची मोठी झळ बसली. भारताने जे तेल आयात केले, त्यावर शुद्धीकरण करून ते युरोपला निर्यात करत भारताने त्यांची गरज भागवली. भारताने रशियाबरोबर केलेल्या या व्यवहारामुळे जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमतीत स्थिरता राखण्यास मदत झाली, असे काही विश्लेषकांचे मत. त्यामुळे भारताचा हा निर्णय केवळ देशहिताचाच आहे, हे यातून अधोरेखित होते. तेलाच्या वाढत्या किमतीचा परिणाम म्हणजे महागाईचा उडालेला भडका. युरोप, अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या देशांमध्ये अन्नधान्य, गॅस, इंधन व वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली असून, तेथे मंदीचे सावट कायम आहे. मात्र, भारताने रशियन तेलाच्या आयातीद्वारे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात मोठे यश मिळवले. सार्वजनिक वाहतूक, शेती, उत्पादन क्षेत्र यावर होणार्या विपरीत परिणामाला रोखण्यास सरकारला मदत झाली. तसेच, भारत अर्थव्यवस्थेची गती कायम ठेवू शकला आणि अन्य विकसनशील देशांसाठी एक आदर्श त्याने उभा केला. भारताने जेव्हा रशियाकडून तेल आयातीचा निर्णय घेतला, त्यावेळी अमेरिका तसेच, युरोपीय महासंघाने भारतावर निर्बंध लादण्याची धमकी दिली होती. तेव्हाही भारताने या धमयांची पर्वा न करता, राष्ट्रहित समोर ठेवत, तेलखरेदी सुरू ठेवली होती. अमेरिकेने तर गेल्या वर्षी भारतामुळे जगभरात ऊर्जा दर स्थिर राहिले, अशी कबुलीही दिली आणि आज त्याच अमेरिकेने रशियाचे कारण पुढे करत पाकपेक्षा जास्त शुल्क भारतावर लादले आहे. अमेरिकेच्या याच दुटप्पी भूमिकेवर भारताने नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची बोलणी सुरू असतानाच, ट्रम्प प्रशासनाने भारतावरील आयातशुल्कात वाढ केली असून, भारतातील कृषी व दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात अमेरिकी उत्पादनांना प्रवेश सुलभ व्हावा, यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, भारताने विविधतेतील एकता जपत, शेतकर्यांच्या हिताचे धोरण स्वीकारले असून, अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने हे क्षेत्र संवेदनशील असेच आहे. म्हणूनच, सरकारने या क्षेत्रात कोणतीही तडजोड करण्याचे स्पष्टपणे टाळत ठाम अशी भूमिका घेतलेली दिसते. त्यामुळेच अमेरिकेचा या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील प्रवेश रोखला गेला. अमेरिकेचे खरे दुखणे हेच आहे. भारतासारखी १४० कोटी लोकसंख्येची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ गमावणे, हे अमेरिका आणि तेथील कंपन्यांना नक्कीच परवडणारे नाही. त्यामुळे अमेरिकेने आडमुठी भूमिका बदलली नाही, तर अमेरिकी कंपन्यांचेच यात नुकसान होणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार हा दोन्ही देशांना हवा असला, तरी अमेरिकेला त्याची गरज जास्त आहे. कारण, ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणाचा अमेरिकी निर्यातदारांना मोठा फटका बसणार आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षातील आकडेवारीनुसार, भारताची अमेरिकेतून आयात अंदाजे ४४.४ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. त्यामुळे अमेरिका भारताच्या सर्वोच्च आयात भागीदारांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. भारत अमेरिकेकडून कच्चे तेल आणि एलएनजी, पैलू न पाडलेले हिरे, सोने, विमाने, इलेट्रॉनिस आणि उपकरणे, औषधे, यंत्रसामग्री आणि औद्योगिक उपकरणे, तसेच कृषी उत्पादने आयात करतो. कच्चे तेल आयात करण्यासाठी भारताला मध्य-पूर्वेपासून रशियापर्यंतचे अनेक पर्याय खुले आहेत. अमेरिकी लढाऊ विमाने भारताने खरेदी करावीत, हा त्याचा मुख्य आग्रह आहे आणि भारत ती खरेदी करत नाही, हे त्यांचे दुखणे. ‘एफ-३५’ विमाने, ज्यांची भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाकमध्ये जागेवरच राखरांगोळी केली, ती मुख्यत्वे अमेरिकेला भारताच्या गळ्यात बांधायची आहेत. भारताने ट्रम्प यांच्या धमयांना न जुमानता, ज्या देशांशी व्यापारसंबंध दृढ केले, त्यात रशिया, युएई, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिकेतील देश यांचा समावेश आहे. आफ्रिकन देशांना कृषी उत्पादने निर्यात करत नवीन बाजारपेठ मिळवली असून, भारत आता विकसनशील राष्ट्रांचा नेता म्हणून जागतिक पटलावर उदयास आला आहे.

‘आत्मनिर्भर भारत’ तसेच ‘मेक इन इंडिया’ योजनेमुळे भारतात उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळाले. इलेट्रॉनिस, वाहन, संरक्षण, औषधे, कृषी प्रक्रिया यामध्ये स्वदेशी उत्पादनवाढ झाली असून, यामुळे भारताने केवळ आयात कमी केली असे नाही, तर ‘जगाचे उत्पादन केंद्र’ अशी स्वतःची नवी ओळख प्रस्थापित केली आहे. रशियाबरोबर इंधन व्यवहार करताना भारताने देशहितास प्राधान्य दिले असून, जागतिक व्यापारात नवा आत्मविश्वास प्रस्थापित केला आहे. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’च्या तत्त्वावर आधारित, ‘राष्ट्र प्रथम’ची भूमिका हेच भारताच्या नव्या जागतिक सन्मानाचे गमक आहे. म्हणूनच, उद्योजकांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत, संपूर्ण देश सरकारच्या या भूमिकेला आपला पाठिंबा देतो आहे.