पाकच्या पोकळ वल्गना

गेल्या ४८ तासांत पाकिस्तानकडून भारताला तीन वेळा धमया मिळाल्या आहेत. भारताने सिंधू जलवाटप करार थांबवला, तर भारतावर क्षेपणास्त्रे डागण्याच्या पाकने केलेल्या वल्गना, ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या देशाची हतबलता आणि अमेरिकेच्या खेळातील त्याची भूमिका उघड करणार्या ठरल्या आहेत.

कचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांनी अमेरिकेच्या मांडीवर बसून भारतावर क्षेपणास्त्र डागण्याची तसेच, अर्ध्या जगाला उद्ध्वस्त करण्याची वल्गना केली. मुनीर यांच्या अणुबॉम्ब हल्ल्याच्या धमकीवजा विधानावर अमेरिकेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, अमेरिकेच्या भूमीवर पाककडून दिल्या जाणार्या धमया पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे माजी पेंटागॉन अधिकारी मायकल रुबिन यांनी म्हटले आहे. तसेच, मुनीर यांची भाषा आम्हाला ओसामा बिन लादेनच्या भाषणांची आठवण करून देते. पाकिस्तानला दिलेला प्रमुख ‘गैर-नाटो’ सहयोगी देशाचा दर्जा तत्काळ काढून घ्यावा आणि त्याला दहशतवादाला पुरस्कृत करणार्या देशांच्या यादीत टाकावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. रुबिन यांच्या मते, पाकिस्तान हा पहिला ‘गैर-नाटो’ सहयोगी देश ठरेल, ज्याला ‘दहशतवादाला पुरस्कृत करणारा देश’ म्हणून सूचीबद्ध केले जाईल. त्याचवेळी, अमेरिकन जनरल्सनी मुनीरसोबतच्या बैठकीतून निघून जाणे का पसंद केले नाही, याबद्दलही रुबिन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

सिंधू जलवाटप करारावरून पाकचा जो जळफळाट झाला आहे, तो समजून येणारा असाच. भारताने सिंधू जल करार थांबवला, तर भारताला त्याच्या वाईट परिणामांना सामोरे जावे लागेल या पाकी शब्दांच्या मागे, हतबलता स्पष्टपणे दिसून येते. दिवाळखोरीकडे वाटचाल करत असलेल्या पाकिस्तानला आता पाण्याच्या प्रश्नावरूनच राजकारणाचे मोहरे हलवावे लागणार आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने तातडीने पाकला पाणी न देण्याची जी भूमिका घेतली, ती यथायोग्य अशीच. भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया घडवून आणणार्या पाकला त्याची किंमत मोजावी लागणार होतीच, ती पहलगामनंतर चुकती करावी लागली. सिंधू करार स्थगित करण्याबरोबरच भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवत पाकचे कंबरडेही मोडले. यात पाकबरोबर अमेरिकी विमानांनाही भारताच्या क्षेपणास्त्रांची झळ बसली, हा भाग निराळा. सिंधू जल करार हा १९६० साली भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेला ऐतिहासिक करार. यातूनच, सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानाला मिळते, तर रावी, व्यास आणि सतलज या नद्यांवरील अधिकार भारताकडे राहतात. या करारामुळे पाकिस्तानच्या शेती, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जलविद्युत उत्पादन या तिन्ही क्षेत्रांना आधार मिळाला. मात्र, आता तो भारताने स्थगित केला आहे.

जून महिन्यात पाकिस्तानातील जलसाठे गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल २० टक्क्यांनी कमी झाले असून, सिंध प्रांतातील सध्याच्या पाण्याचा प्रवाह १ लाख, ३३ हजार युसेक आहे, जो गेल्या वर्षी १ लाख, ७० हजार युसेक इतका होता. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातही प्रवाह २ हजार, ९०० युसेकवरून २ हजार, ६०० युसेकवर आला आहे. यामुळे खरिपाची पेरणी २० टक्क्यांनी घटली असून, कापूस उत्पादन ३० टक्क्यांनी, तर मयाचे उत्पादन १५ टक्क्यांनी घसरले आहे. कृषी क्षेत्राचे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत २३ टक्के योगदान आहे. म्हणजेच सिंधू जल करार स्थगित झाल्याचा थेट फटका, पाकच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. म्हणूनच, अमेरिकेत जाऊन पाक भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताला पराभूत करण्याचे स्वप्न पाकने आजवर कित्येकदा पाहिले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळीही ते पुन्हा पाहिले गेले मात्र, भारताने केवळ २२ मिनिटांत पाकला नाक घासायला भाग पाडले, ही अगदी अलीकडची घटना. अशा परिस्थितीत पाकने भारताला धमया देणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारून घेण्यासारखेच. सिंधू करार भारताने असाच स्थगित ठेवला, तर पाकच्या आर्थिक, सामाजिक तसेच राजकीय संकटे किती तीव्र होतील, याची त्यांना नेमकी कल्पना आहे.

गेल्या दोन दिवसांत पाकने तीन वेळा भारताला धमकावयचे धारिष्ट दाखवले. केवळ अमेरिकेतूनच नाही, तर देशांतर्गत सभा-जाहीर सभांतूनही पाक असेच बेताल बोल बोलत आहे. हे बेजबाबदार राजकीय वर्तन नव्हे का? जागतिक पातळीवर कोणताही देश असा सातत्याने उघड-उघड शेजारी राष्ट्राला धमया देत नाही पण, पाकिस्तान याला अपवाद आहे. कारण, या देशाच्या राजकारणात जबाबदारीपेक्षा भारताविरोधात आक्रमक भाष्य करण्याला अधिक महत्त्व आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की, जी अमेरिका दहशतवादाविरोधातील लढाईत आपण भारताच्या बरोबर आहे, असे म्हणते, त्याच अमेरिकेतून मुनीर भारताबरोबरच अर्ध्या जगाला उद्ध्वस्त करण्याची भाषा वापरतो आणि अमेरिकी प्रशासन त्याविरोधात कोणतीही कारवाई करत नाही. अमेरिकेचा दुटप्पीपणा तो हाच!
या धमयांच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक संदर्भ तपासून पाहायला हवा. नुकतेच अमेरिकेने ‘बलोच लिबरेशन आर्मी’ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. पाकिस्तानच्या हिताचा असा हा निर्णय असला, तरी प्रश्न असा आहे की, हा निर्णय घेताना अमेरिकेचा नेमका उद्देश काय? पाकिस्तानला पुन्हा एकदा आपल्या भूराजकीय खेळात प्याद्यासारखा वापरण्याचा? अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि चीनच्या ‘बेल्ट अॅण्ड रोड’ प्रकल्पाच्या संदर्भात पाकिस्तानचे भौगोलिक महत्त्व अमेरिका दुर्लक्ष करू शकत नाही म्हणूनच, भारताविरोधात पाकला बळ देणे, त्याला रसद पुरवणे हा अमेरिकेचा जुना खेळ पुन्हा खेळला जात आहे. त्यावेळी अखंड रशिया होता, आता रशियासोबत भारतही आहे.

दि. १४ ऑगस्ट हा पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन. मात्र, भारताच्या दृष्टीने ही तारीख फक्त एका देशाचा स्वातंत्र्य दिन नाही, तर विभाजन-विभीषिका दिवसाची आठवण आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांची सुरुवात एकाच काळी झाली पण, आज ७८ वर्षांनंतरचे चित्र पाहिले, तर भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. आणि पाकिस्तान? दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला देश. परकीय कर्जाच्या ओझ्याखाली, महागाईने होरपळलेला, दहशतवादाने पोखरलेला असे हे विषम चित्र. दोन्ही देशातील हा विरोधाभास कशामुळे? भारतात टिकली ती सर्वसमावेशक हिंदू संस्कृती, विविधतेत एकतेची भावना आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित व्यवस्था. पाकिस्तानात मात्र कट्टरतेला दिले गेलेले खतपाणी, लोकशाहीला पायदळी तुडवणारे लष्करी हुकूमशहा आणि दहशतवादाला मिळालेला राजकीय आधार.

भारताने आतापर्यंत सिंधू जल कराराचा मान राखला. अगदी युद्धकाळातही तो मोडला नाही पण, कराराची तरतूद मोडून पाकिस्तान भारताला सतत डिवचत असेल, तर आपल्यालाही विचार करावा लागेल. सिंधूच्या उपनद्यांवर प्रकल्प उभारण्याचा, आपल्या वाट्याचे पाणी पूर्ण क्षमतेने वापरण्याचा भारताला अधिकार आहे. हे काम भारत शांतपणे, नियोजनबद्धपणे करत आहे. पण, जर पाकिस्तानने धमया देण्याचा सूर चालूच ठेवला, तर जागतिक मंचावर भारतालाही आपली भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल. सिंधू करारावर संकट आले, तर त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या प्रत्येक शेतकरी, नागरिकावर होईल. भारताला धमकी देऊन अंतर्गत समस्या सुटत नाहीत, हा धडा पाकिस्तानने अजूनही शिकलेला नाही. भारताने संयम दाखवून विकासाचा मार्ग निवडला आहे. जलव्यवस्थापन, शेतीसुधारणा, पायाभूत सुविधा, विज्ञान-तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांत भारताने सातत्याने गुंतवणूक केली, त्यामुळेच आज भारत आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे. लवकरच तो जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणूनही ओळखला जाईल, यात कोणतीही शंका नाही.