भावना विरुद्ध कायदा

समाजातील काही घटकांचे भटक्या कुत्र्यांबद्दलचे असो अथवा कबुतरांवरील प्रेम हे गंभीर आजारांना निमंत्रण देणारे, प्रसंगी जीवघेणेही ठरते. पण, हे पशुप्रेम मानवी जीवनाला धोकादायक ठरत असेल, तर त्याचा कठोरपणे बंदोबस्त केलाच पाहिजे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात दिलेला निर्णय हा सर्वस्वी स्वागतार्हच म्हणावा लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने परवा एक सामाजिक हिताचा निकाल दिला. दिल्ली राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) रस्त्यावरील सर्व भटया कुत्र्यांना पकडून शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचा आदेश देताना, या आदेशाच्या आड येणार्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेशही दिल्ली प्रशासनाला न्यायलयाने दिला. त्यामुळे पहाटे घरोघरी जाऊन दूध वितरीत करणारे, वर्तमानपत्र टाकणार्यांपासून ते अगदी रात्री-अपरात्री घरी परतणाऱ्या लक्षावधी निरपराध नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारताच्या अनेक शहरांमध्ये, या भटया कुत्र्यांचा उच्छाद धोकादायक पातळीवर पोहोचला होता. त्यास काही अंशी न्यायालयाचेच काही आदेश जबाबदार होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने अखेरीस भटया कुत्र्यांपासून मानवी जीवनाला असलेल्या धोयाची दखल घेऊन, त्याविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश दिल्याने अनेक निरपराधांचे प्राण वाचविले आहेत.

सध्या रस्त्यावरील भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याचा हा आदेश ‘एनसीआर’पुरताच मर्यादित असला, तरी लवकरच तो देशभर लागू होईल यात शंका नाही. कारण, भटया कुत्र्यांचा त्रास सर्वच शहरांना सारख्याच प्रमाणात भेडसावत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला याची किती तीव्रतेने जाणीव झाली, हे या आदेशातील न्यायालयाच्या निर्देशांतूनच स्पष्ट होते. ‘दिल्ली आणि ‘एनसीआर’च्या सर्व रस्त्यांवरून भटया कुत्र्यांना त्वरित हटवावे, या प्रदेशातील पाच हजार भटक्या कुत्र्यांसाठी आठ आठवड्यांत शेल्टर उभी करावीत, दररोज किती भटके कुत्रे पकडले त्याची नोंद ठेवली जावी, प्रत्येक शेल्टरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे आणि एकाही कुत्र्याला त्याच्या बाहेर सोडले जाऊ नये, ज्या व्यक्ती किंवा संस्था भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या कामात अडथळा आणतील, त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई केली जाईल, सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये रेबीजविरोधी लस उपलब्ध केली जावी आणि प्रत्येक चाव्याची नोंद होण्यासाठी खास हेल्पलाईन क्रमांक स्थापन करावेत आणि कुत्रा चावलेल्या व्यक्तीस चार तासांत वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावरून भटक्या कुत्र्यांची समस्या किती गंभीर आहे, ते न्यायालयाला पटल्याचे स्पष्ट होते.

रस्त्यावर खेळणारी लहान मुले किंवा शांत गल्लीबोळातून जाणारे पादचारी हे प्रामुख्याने या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे बळी ठरतात. तसेच, बहुतेक वेळी भटकी कुत्री ही समूहाने वावरतात. त्यामुळे पादचार्यांवर एकट्या कुत्र्याचा हल्ला होत नाही, तर कुत्र्यांच्या टोळीचा हल्ला होतो. अशा हल्ल्यांमध्ये लहान मुलेच नव्हे, तर वयस्क व्यक्तींचाही अंत झाल्याच्या अनेक घटना टीव्हीवरून प्रसारित झाल्या आहेत. परिणामी, शहरांतील रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे, ही सामाजिक महत्त्वाची गरज बनली होती. एका आकडेवारीनुसार, सध्या भारतात सहा कोटी भटके कुत्रे आहेत. त्यामुळे दर दहा सेकंदाला श्वानदंशाची एक घटना देशात घडते. त्याचा अर्थ वर्षभरात ३० लाख व्यक्ती या श्वानदंशाच्या शिकार होतात आणि त्यापैकी पाच हजार व्यक्ती या चाव्यामुळे मृत्यू पावतात. श्वानदंशामुळे माणसाला फक्त रेबीजच होतो असे नव्हे, तर ६० पेक्षा अधिक रोग होतात. एकट्या रेबीजमुळे दर तीन तासांनी किमान दोन व्यक्तींचा मृत्यू होतो, ही आकडेवारी धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारी आहे. याशिवाय या भटक्या कुत्र्यांमुळे दररोज रस्त्यावर सुमारे १५ हजार टन विष्ठा आणि ८० लाख लीटर मूत्रविसर्जन होते, ते वेगळेच! जगातील बहुतांश प्रगत देशांत रस्त्यांवर भटके कुत्रे का दिसत नाही, याचा म्हणूनच अभ्यास करायला हवा.

या मोकाट कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करावे, असे सांगितले जाते. मुंबई महापालिकेने १९९४ ते २०२३ सालच्या डिसेंबरपर्यंत ४ लाख, ३ हजार, ३७४ कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले, तरीही भटक्या कुत्र्यांची समस्या संपुष्टात आलेली नाही. यावरून हा उपाय पुरेसा प्रभावी ठरत नाही, हे दिसून येते. त्यामागे काही वैज्ञानिक कारणे असून, त्याचे वास्तवदेखील निराळे आहे.

प्राणीप्रेम असणे, भूतदया बाळगणे हा निश्चितच गुन्हा नव्हे. पण, ते प्रेम मानवी जीवाला घातक ठरणारे नसावे, ही अपेक्षाही अजिबात अवाजवी म्हणता येणार नाही. एकूणच काय तर अतिरेकी भूतदया नको. कारण, शेवटी त्याचा जैवसाखळीवरही विपरीत परिणाम होत असतो, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ कुत्रेच नव्हे, तर अनेकजण पक्ष्यांनाही खाद्य पुरवितात. पण, असे आयते खाद्य मिळत असल्याने, अनेक शहरांमध्ये कबुतरांची संख्या अतोनात वाढल्याचे आढळून आले आहे. कबूतर हा पक्षी आता शांततेचे प्रतीक बनला आहे, तसेच गुबगुबीत हा पक्षी वरकरणी अगदीच निरुपद्रवी वाटतो. पण, कबुतरे ही मानवी जीवाला आणि पर्यावरणालाही धोकादायक ठरणाऱ्या पक्ष्यांमध्ये मोडतात, हे आता स्पष्ट झाले आहे. मुंबईत, विशेषत: दादर आणि गिरगावसारख्या भागांमध्ये या विमुक्त कबुतरांचा प्रश्न त्रासदायकच. कबुतरांमुळे माणसाला फुफ्फुसाचे आजार होतात आणि प्रसंगी ते प्राणघातकही ठरतात. कबुतरांची विष्ठा ही खूपच संसर्गजन्य असते. कोरड्या विष्ठेची पावडर वाऱ्याबरोबर हवेत उडते आणि ती श्वासोच्छवासाद्वारे माणसाच्या फुफ्फुसातात शिरते. त्यामुळे माणसाला दमा, फायब्रोसिस, सूज, न्युमोनिया यांसारखे गंभीर आजार होतात. ‘स्टेट ऑफ इंडियाज बडर्स’ या अहवालानुसार, २००० सालापासून भारतात कबुतरांच्या संख्येत १५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

पण, तरीही मुंबईत कबुतरांना दाणे व धान्य देण्यासाठी काही ठिकाणी खास जागा तयार केल्या होत्या, त्यांना कबुतरखाने म्हणतात. दादर रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेचा कबुतरखाना विशेष प्रसिद्ध. या परिसरात कबुतरांना दाणे आणि अन्य खाद्यपदार्थ देणे, हे ईशसेवेचे काम समजले जाते. या भावनेतून ठिकठिकाणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून उभ्या राहिलेल्या कबुतरखान्यांमुळे या परिसरात कबुतरांची संख्या अतोनात वाढली. त्यामुळे अशा कबुतरांना दानापानी टाकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याला कुणीही मनाई केलेली नाही. अशाप्रकारे कबुतरांची पर्यायी व्यवस्था जळगाव जिल्ह्यातील अहिंसाधाम येथे मदनलाल सी. बाफना यांनी उभारली असून, त्यांचे उदाहरण अनुकरणीय आहे. त्यांनी कबुतरांसाठी चांगल्या दर्जाचे कबुतरखाने व अन्नधान्याची व्यवस्था उभी केली. पण, आपल्याकडे हे कबुतरखाने ऐेन लोकवस्तीत, रस्त्याच्या मध्यभागी असल्याने, त्यामुळे उद्भवणार्या समस्यांची तीव्रता प्रकर्षाने अधोरेखित होते.

भटया कुत्र्यांइतकाच या कबुतरांचाही त्रास सामान्य लोकांना जाणवतो.सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव मुंबई महापालिकेने सर्व कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार कारवाईही केली. पण, तरीही काहींनी रस्त्यावर उतरून या निर्णयास विरोध चालविला आहे. यानिमित्ताने अनेकांना एक समाज विरुद्ध दुसरा समाज असे राजकारण करण्याची आयती संधीही मिळते. त्यामुळे समाज म्हणून अशी संधी अशा उपद्रवी लोकांना मिळू नये, याची काळजीसुद्धा घेतली पाहिजे. शेवटी मानवी जीवनासच प्राधान्य दिले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांबाबत असा निर्णय घेऊन एक चांगला पायंडा पाडला आहे.