स्वदेशीचे पुनर्जागरण...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा देशवासीयांना स्वदेशी वस्तूंचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. जागतिक व्यापारामध्ये संरक्षणवाद वाढत असताना आणि अमेरिकेने भारतावर अन्यायकारक कर लादले असताना, हा स्वदेशीचा दिलेला नारा भावनात्मक नाही, तर आर्थिक स्वाभिमानाचे घोषवाक्य ठरणार आहे.

स्थानिक उत्पादनांवर विश्वास ठेवा. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही केवळ घोषणा नाही, तर ती प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी आहे,” असे जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात, तेव्हा त्यामागे खूप मोठा अर्थ दडलेला असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा दिलेला ‘स्वदेशी’चा नारा म्हणूनच निर्णायक ठरणार आहे. अमेरिका भारतावर आयातकर लादत विविध मुद्द्यांवर दबाव आणत असताना, भारताने स्वाभिमानी धोरण स्वीकारले. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींच्या ‘स्वदेशी’च्या आवाहनाचे महत्त्व अधोरेखित होते. पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना, भारतीय उत्पादनांवर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. रोजच्या जीवनातील छोट्यात छोट्या वस्तूंपासून, डिजिटल सेवांपर्यंतच्या सर्वच क्षेत्रांत, स्वदेशी उत्पादकांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. हे आवाहन केवळ भावनिक राष्ट्रवादावर आधारित नाही, तर यात सुस्पष्ट अशी आर्थिक रणनीती आहे. विदेशी मालावर अवलंबून राहणे म्हणजे, आपल्या रोजगाराचा हक्क दुसर्‍याच्या हातात देणे. त्याचवेळी, स्वदेशीचा आग्रह म्हणजे भारतातील उत्पादनक्षमता, रोजगारनिर्मिती, नवउद्योजकता आणि कौशल्य विकासाला चालना देणे. अमेरिकेने भारतातील उत्पादकांवर 25 टक्क्यांपर्यंत आयातकर लावण्याचे जाहीर केले. तसेच अमेरिकेने विविध मुद्यांबाबत भारतावर दबावतंत्राचाही अवलंब केला आहे. अशा वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी स्वदेशीवर भर देत एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, ’भारत कोणत्याही दबावाला झुकणार नाही, ही भारताची ‘मूलभूत राष्ट्रनीती’ आहे.’ आजमितीला जागतिक शक्तींच्या जोखडातून मुक्त होत, भारताला स्वावलंबी करणेे हे अत्यंत आवश्यक असेच.

2014 सालापासून ‘मेक इन इंडिया’ ही मोहीम केंद्रस्थानी आहे. तिच्या प्रभावाने मोबाईल उत्पादन, ऑटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रात, भारताने भरीव प्रगती केली. मोबाईल फोन उत्पादनात आज भारत जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असून, भारताने चीनवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. भारत आता संरक्षण साहित्यातील उत्पादक राष्ट्र म्हणूनही, जगभरात ओळखला जात आहे. ‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत मोबाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, टेक्सटाईल्ससाठी जे प्रोत्साहन दिले जात होते, ते यशस्वी ठरले असून, स्वदेशी उत्पादनात भरघोस वाढ झाली आहे. उद्योग सुलभीकरण आणि नवोद्योगात झालेली क्रांतीमुळे, तरुणांना स्वदेशी उत्पादनासाठी नवनवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना एका व्यापक दृष्टिकोनातून मांडली आहे. उत्पादनाबरोबरच संकल्पनाही स्वदेशी असावी, या मताचे ते आहेत. ‘कोविड’सारख्या संकटाकाळात देखील भारताने स्वदेशी क्षमतेचे दर्शन जगाला घडवले होते. या काळात जगातील अनेक देशांनी भारताकडे मदतीसाठी हात पुढे केला, याची आठवण आजही भारतीयांना सुखावणारी ठरते. भारतीय नागरिकांनी यापूर्वीही स्वदेशीच्या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. ‘जिओ’, ‘पतंजली’, ‘बजाज’, ‘टाटा’, ‘बायोकॉन’ यांसारख्या देशी कंपन्यांनी, विदेशी कंपन्यांना तगडी स्पर्धा दिली आहे. उदयोन्मुख ‘डिजिटल भारत’ ही संकल्पनादेखील स्वदेशी अ‍ॅप्समुळे उभी राहिली. ‘युपीआय’, ‘भीम’, ‘रुपे’, ‘डिजिलॉकर’, ‘कोविन’, ‘आरोग्य सेतू’ ही सर्व उदाहरणे, स्वदेशी तंत्रज्ञान सामर्थ्याची साक्ष देणारीच ठरतात.

भारताची सौरऊर्जेतील प्रगतीही थक्क करणारी अशीच असून, भारत आज जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सौरऊर्जा उत्पादक बनला आहे. ‘डिजिटल इंडिया’अंतर्गत ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहोचले असून, ‘भारतनेट’ प्रकल्पाने लाखो गावांमध्ये इंटरनेटची सुविधा दिली आहे. याची ऐतिहासिक मुळे 1905 सालच्या स्वदेशी चळवळीत सापडतात. बंगाल फाळणीच्या विरोधात, भारतीयांनी विदेशी वस्तूंना विरोध केला आणि खादी, हस्तकला व देशी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले. तेव्हा ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्यास्तही होत नाही, असे इंग्रज सरकारही हादरले होते. ही आर्थिक असहकाराची ताकद इतकी होती की, शेवटी इंग्रजांना भारतातून पळ काढावा लागला. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनामागे हेच ऐतिहासिक सूत्र आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक देशी उत्पादनांना पसंती देतो, तेव्हा विदेशी शक्तींना पराभव मान्यच करावा लागतो. ही वस्तुस्थिती ट्रम्प यांनी समजून घेतली, तर ते त्यांच्या आणि अमेरिकेच्याही हिताचे असेल.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील उत्पादन वाढवण्यासाठी अन्य देशांवर कर लादण्याचा मार्ग स्वीकारला. मात्र, त्यापूर्वी तेथील वस्तुस्थिती त्यांनी समजून घेतली नाही. अमेरिकेची औद्योगिक स्थिती ही गेल्या दोन दशकांपासून झपाट्याने ढासळते आहे. एकेकाळी जागतिक उत्पादनातील महासत्ता आता चीन, मेक्सिको आणि आग्नेय आशियातील देशांवर अवलंबून आहे. उत्पादन प्रक्रिया देशाबाहेर गेल्याने, अमेरिकेतील स्थानिक उत्पादन क्षमतेला फटका बसला आणि तेथील बेरोजगारीही वाढली. ‘रस्ट बेल्ट’ या नावाने ओळखला जाणारा भाग हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. येथील कार उद्योग आणि उत्पादन केंद्रे बंद पडल्याने, अमेरिकेच्या आर्थिक बळकटीला मोठाच धक्का बसला. ट्रम्प वारंवार ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आणि ‘अमेरिकेत उत्पादन करा’ अशा घोषणा देत असले, तरी प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवर अमेरिकेचे उद्योग क्षेत्र हे अजूनही परावलंबी आहे आणि त्यामुळेच भारतासारख्या उभरत्या बाजारपेठेतील उत्पादनक्षमतेकडे त्यांचे लक्ष जाते. भारत अमेरिकन कंपन्यांना उत्पादन केंद्र म्हणून हवा आहे, तो भारतीय बाजारपेठेचे शोषण करण्यासाठीच.

आज भारत अमेरिका, युरोप, चीन यांसारख्या महाशक्तींचा सामना करत असून, स्वदेशी त्या लढ्याचे घोषवाक्य ठरतेे. विदेशी कंपन्यांचे दबावतंत्र, संरक्षण करारावर दबाव, तेल खरेदीवरून निर्देश, भारताच्या माहिती स्वातंत्र्यावर शंका या सर्व बाबी, भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्‍या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांचे सूचक मौन आणि समंजस भूमिका, हे भारताच्या परिपक्वतेचे लक्षण आहे. एकीकडे ट्रम्प यांची ‘नोबेल’साठी धडपडणारा राष्ट्राध्यक्ष अशी होत असलेली प्रतिमा, तर दुसरीकडे भारताचे शांत, संयमी आणि मजबूत धोरण आता जागतिक पातळीवर भारताचे महत्त्व अधोरेखित करणारे ठरले आहे. स्वदेशी हे भारताचे आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक शस्त्र असून, भारत विदेशी दबावापुढे झुकणार नाही हाच केंद्र सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे. भारताची शक्ती तिच्या 140 कोटी नागरिकांच्या हातात असून, आपण ठरवले तर कोणीही आपल्याला थांबवू शकत नाही, हे पंतप्रधान मोदी यांचे उद्गार म्हणूनच महत्त्वाचे असेच. या स्वदेशीच्या हाकेला जनतेचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला, तर भारत केवळ स्वावलंबीच नव्हे, तर निर्विवादपणे जागतिक महासत्ता होऊ शकतो. हा संघर्ष ही केवळ सुरुवात असून, निर्णायक युग देशातील जनता घडवणार आहे, हे निश्चित!