भाऊ सापडायला लागले!

राहुल गांधी यांनी आजवर सादर केलेल्या कोणत्याही पुराव्यांचे सत्यापन केलेले नाही. सत्यापन करण्याऐवजी त्यांनी पळ काढणेच पसंत केले. आज त्यांच्या मतचोरी कथेची री ‘इंडी’ आघाडीतील अनेक जण ओढत आहेत. पानिपतच्या लढाईनंतर एकाएकी अनेक भाऊ सापडू लागल्याची परिस्थिती महाराष्ट्रात उद्भवली होती. ‘इंडी’ आघाडीची अवस्थाही आज तशीच!

भारतीय राजकारणात एक गोष्ट कायम टिकून आहे आणि ती म्हणजे निवडणुका जवळ आल्या की, आरोपांची राळ उडायला सुरुवात होते. विरोधक नेत्यांच्या हातात आरोपांची पतंग असते, जी ते जनतेच्या डोयावर उडवत राहतात. त्यातून राजकीय गोंधळाचे वातावरण तयार होते. याचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे, काँग्रेसने सुरू केलेली ‘मतचोरी’विरोधी मोहीम. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘व्होट चोरी’ नावाचे संकेतस्थळ लॉन्च केले असून, पत्रकार परिषदेतून त्याबाबत माहिती देत जनतेला आवाहन केले की, ‘या मोहिमेला साथ द्या, आपले मत वाचवा.’ हे सगळे ऐकायला खूप छान! मात्र, निवडणूक आयोगाने जेव्हा सांगितले की, तुमच्याकडे पुरावे असतील तर शपथपत्रावर सही करा किंवा देशाची माफी मागा, तेव्हा मात्र राहुल गांधी त्यापासून पळ काढतात. त्यांचे हे असे आरोप करून पळून जाणे, हे देशालाही नवे नाही. यापूर्वीही अशीच पद्धत दिसली आहे. ‘ईव्हीएम’ हॅकिंगच्या कथांना रंगवून रंगवून मांडले गेले. आयोगाने आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी, देशातील सर्वच विरोधी पक्षांना अनेकदा बोलावले. पण, कोणताही नेता प्रत्यक्ष पुराव्यासह हजर झाला नाही. ‘ईव्हीएम’ असे हॅक होते,असा छातीठोकपणे दावा करणारे मातब्बर विरोधी नेते, तेव्हा मात्र बिळात लपले होते. ‘राफेल’ वरील आरोपांच्या वेळीही राहुल गांधी यांनी, संसदेत एक रेकॉर्ड वाजवून ‘सत्य’ सांगण्याचा दावा केला होता. मात्र, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षांनी या रेकॉर्डचे सत्यापन करण्यास सांगितल्यावर, त्यांनी तो फोन खिशात ठेवला आणि विषय टाळला. हीच जुनी पद्धत आता त्यांनी पुन्हा ‘मतचोरी’च्या रूपाने वापरली आहे.

एकीकडे, राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असताना, राजकारणातले भीष्माचार्य असा ज्यांचा लौकिक, ते शरद पवार कसे मागे राहतील? हे तेच शरद पवार जे आज नैतिकतेच्या मोठ्याल्या गप्पा करत आहेत, तेच २०१४ साली मात्र गावाला मतदान करा, बोटावरची शाई पुसून पुन्हा मुंबईत येऊन मतदान करा, असे आवाहन जाहीर सभेत मतदारांना करत होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीमध्ये दोन जणांनी पवारांना महाराष्ट्रात १६० जागा हमखास जिंकून देण्याची ऑफर दिली होती, असा त्यांचा दावा. तसेच, पवारांनी या दोघांना राहुल गांधी यांच्याकडे पाठवल्याचे त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले आहे. म्हणजेच, या हमखास १६० साठी पवारांची तयारी होती तथापि, त्याबाबतचा ‘इंडी’ आघाडीचे सर्वाधिकार राहुल यांच्याकडे होते, म्हणून या दोघांना त्यांच्याकडे पाठवले का? हा प्रश्न. आम्ही असल्या उपायांचा अवलंब करणार नाही, जनतेच्या न्यायालयात आम्ही जाऊ या सगळ्या प्रतिमा उजळण्यासाठीच्या केलेल्या गप्पा. संविधानाचा हवाला देणारे हे नेते, त्यावेळी लगेचच व्यक्त का झाले नाहीत? त्यांनी कायदेशीर मार्गाने हा गैरप्रकार थांबवण्याचा प्रयत्न का केला नाही? असे पवार आणि कंपनीला अडचणीत आणणारे प्रश्न आपण त्यांना विचारायचे नाहीत. एकदा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की, पवारांच्या कल्पनाशक्तीला धुमारे फुटतात असे म्हटले, तर त्यात काही चुकीचे ठरणार नाही. तसेच, वयाने ते सर्वांत ज्येष्ठ असले, तरी ‘इंडी’ आघाडीची सारी निर्णय प्रक्रिया राहुल यांच्या हातातच असल्याचीही कबुली पवार यांनी स्वत:च त्यांच्या कथनातून दिली आहे.

बिहारमध्ये ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाने ४० लाख मतदार मतदारयादीतून कमी केले, त्यामुळे ‘इंडी’ आघाडीचे धाबे दणाणलेे. देशातील मतदारसंख्या ही सातत्याने बदलत असते, याद्या त्यानुसार बदलण्याची गरज तीव्र झाली आहे. २००४ सालापासून महाराष्ट्रात मतदारसंख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. ही वाढ नैसर्गिक असून, नवीन मतदारांची पडणारी भर, स्थलांतर, मृत्यू व इतर कारणांमुळे मतदारांची संख्या ही बदलतेच. मात्र, विरोधक या स्वाभाविक बदलालाच संशयास्पद असे म्हणत, जनतेच्या मनात शंका पेरण्याचे पाप करत आहेत. तथापि, हे आरोप सिद्ध करण्यासाठीचे ठोस पुरावे नसतील, तर ती फक्त राजकीय शेरेबाजी ठरते. राहुल गांधी हे अपघाताने झालेले विरोधी पक्षनेते आहेत. लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपचा ७४ जागांवर निसटच्या मतांनी पराभव झाला आणि त्या जागा काँग्रेसला मिळाल्या. ‘व्होट जिहाद’ही त्याला कारणीभूत होता. म्हणूनच, २०१४ आणि २०१९ सालामधील काँग्रेसचे अपयश काही अंशी धुवून निघाले आणि विरोधी पक्षनेतेपदी त्यांची वर्णी लागली. शरद पवार हे तर साडे तीन जिल्ह्यांचेच नेते. आता तर अजित पवारांमुळे त्यांचे तेवढेही अस्तित्व आहे का? हा निराळाच प्रश्न. ‘मविआ’तील उद्धव ठाकरे हे तर जनादेशाचा अनादर करत, महाराष्ट्रावर लादले गेलेले मुख्यमंत्री. त्यांचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी तर संपूर्ण शिल्लक राहिलेली सेनाच, थोरल्या पवारांच्या दावणीला नेऊन बांधली. म्हणूनच, शरद पवारांनी जेव्हा दोन माणसांची आणि १६० जागांची पुडी सोडली, तेव्हा ती बाब खरी असल्याचा साक्षात्कार संजय राऊत यांना झाला.

राजकारणात आरोप करणे हे फार सोपे आहे. मात्र, ते खोटे ठरल्यास कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. म्हणूनच, शपथपत्रावर सही करण्यापासून पळ काढण्याकडे या नेत्यांचा कल असतो. मध्यंतरी अरविंद केजरीवाल यांना म्हणूनच डझनाने माफीनामे सादर करावे लागले होते. राहुल यांच्याविरोधातही देशभरातील न्यायालयात अनेक खटले दाखल असून, ते तेथे माफी मागताना दिसून येत आहेत. निवडणूक आयोगाने ‘मतचोरी’ संदर्भात त्यांना तातडीने प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले असता, संविधानाचा दाखला देत त्यांनी त्यापासून पळ काढला आहे. लोकशाहीत निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांची भूमिका निर्णायक आहे आणि त्यांच्यावर जनतेचा विश्वास आहे. त्यामुळे कोणताही आरोप केला, तर तो पुराव्यांसह आणि प्रक्रियेच्या नियमांनुसारच केला गेला पाहिजे. विरोधकांना हेही ठाऊक आहे की, डेटा-तज्ज्ञ, निवडणूक विश्लेषक असे दावे तपासून, त्यांच्या आरोपातील सत्य उजेडात आणू शकतात. त्यामुळे, ‘मतचोरी’ मोहिमेपासून ते शरद पवारांच्या १६० जागांच्या कथांपर्यंत जनतेने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे आणि ती म्हणजे, आरोप करणे सोपे आहे तथापि, त्याचे पुरावे देणे ही मोठी बाब आहे. निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांचा मान राखत, त्यांच्या प्रक्रियेत सहकार्य हे केलेच पाहिजे. पानिपतच्या लढाईनंतर एकाएकी अनेक भाऊ सापडू लागल्याची परिस्थिती महाराष्ट्रात उद्भवली होती. इंडी आघाडीची अवस्थाही तशीच आहे.