लोकशाहीच्या शुचितेची निर्णायक लढाई

मतदानाचा हक्क हा लोकशाहीचा आत्मा! हा अधिकार केवळ देशाच्या नागरिकांचाच. मात्र, बिहारसारख्या राज्यात मतदारयाद्यांमध्ये घुसखोरांची नावे आढळून आल्याने खळबळ उडाली. निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या ‘पडताळणी’ मोहिमेने ही गंभीर बाब उघड केली. ही प्रक्रिया म्हणजे केवळ प्रशासकीय उपाययोजना नसून, लोकशाहीच्या शुचितेची ती निर्णायक लढाईच होय.

बिहारमधील मतदारयादीतील विशेष ‘पुनरावलोकन’ मोहिमेमुळे, देशात पुन्हा एकदा ‘मतदार’ या कळीच्या मुद्द्यावरून वाद उफाळून आला आहे आणि यात केंद्रस्थानी आहे तो घुसखोरीचा गंभीर प्रश्न. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, बिहारमधील अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मोठ्या संख्येने बांगलादेश, म्यानमार आणि नेपाळमधून आलेल्या घुसखोरांनी, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदारयादीतही घुसखोरी केल्याचे आढळले आहे. त्यांच्या नावावर केवळ मतदार ओळखपत्रच नव्हे, तर आधारकार्ड आणि रेशनकार्डदेखील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे पाहून जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशात लोकशाहीच्याच मूलभूत आधारस्तंभांना कसे पोखरले जात आहे, याचे दाहक वास्तव समोर आले आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे सातत्याने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांच्यावर याच मतदानयादीवरून प्रश्नचिन्ह उभे करत, त्यांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करण्याचे पाप करत आले आहेत. आता ही वस्तुस्थिती ते मान्य करणार की, पुन्हा एकदा स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी काही नवा आरोप करणार, हे पाहावे लागेल. एखाद्या देशात मतदानाचा अधिकार केवळ त्या देशाच्या नागरिकालाच असतो. मात्र, बिहारमध्ये मतदारयादीचेच ‘आंतरराष्ट्रीयीकरण’ झाल्याचे निवडणूक आयोगाने उघड केले. ही केवळ व्यवस्थेतील त्रुटी नाही, तर एका योजनेतून आणि हेतूतून करण्यात आलेली ‘लोकशाहीची चोरी’ आहे. हे लक्षात घेतल्यावर आयोगाने अशा संशयित नोंदी दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार्या अंतिम मतदारयादीतून वगळण्याची तयारी सुरू केली आहे. हे पाऊल उशिराने का होईना, पण आवश्यक होते.

मतदारयादीतील ‘पडताळणी’ ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असताना, काँग्रेस आणि तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्ष’ विरोधी नेते या शुद्धीकरण मोहिमेला विरोध करत आहेत, हे धक्कादायक आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनीही निवडणूक आयोगावर अविश्वास व्यक्त करत आरोप केले की, सरकार आणि आयोगाची हातमिळवणी आहे. मात्र, याच वेळी त्यांनी एकही ठोस पुरावा न देता, पुन्हा एकदा स्वतःचाच शंका देशावर लादण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूक आयोग बांगलादेशी, म्यानमारी आणि नेपाळी घुसखोरांना मतदारयादीतून हटवतो आहे, तर कोणाचाही याला विरोध असण्याचे कारण काय? यामागे ‘व्होट बँक’ सांभाळण्याचेच पारंपरिक राजकारण स्पष्टपणे दिसून येते. हीच मंडळी तुष्टीकरणासाठी कधी ‘सीएए’ तर कधी ‘एनआरसी’ला विरोध करतात, तर कधी ‘भारतमाता की जय’म्हणण्यासही नकार देतात. प्रखर राष्ट्रवादाचा मुद्दा आला की, ही मंडळी एका सुरात केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करतात. तुष्टीकरण हेच त्यामागील कारण.

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. ही बाब केंद्र सरकार पूर्वीपासून स्पष्ट करत आले आहे. तरीही काही राज्यांमध्ये फसव्या कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व मिळवले जाते आहे. विशेषतः सीमावर्ती राज्यांत याचे प्रमाण अधिक. अशा राज्यांमध्ये मतदारयादी शुद्ध करणे, म्हणजे लोकशाहीची सुरक्षा सुनिश्चित करणेच होय. पहिल्या दिवसापासून विरोधी पक्षांनी विशेषतः काँग्रेसने या शुद्धीकरणाला का विरोध दर्शवला होता, हे आता मतदारयादीतील घुसखोरी उघड झाल्याने स्पष्ट झाले. निवडणूक आयोगाने हे शुद्धिकरणाचे काम केवळ बिहारपुरतेच मर्यादित न ठेवता, सर्व राज्यात हाच ‘शुद्धीकरणाचा’ फॉर्म्युला लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आयोगाने सर्व राज्यांना पत्रही पाठवले. देशाच्या एकात्मतेसाठी हे पाऊल अत्यावश्यक असेच. सर्वोच्च न्यायालयानेही आयोगाच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत विचारणा केली की, ही प्रक्रिया इतया उशिरा का सुरू करण्यात आली? निवडणुका अगदी काही महिनेच दूर असताना नागरिकत्व पडताळणी करणे गृहमंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येते की नाही, हाही मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला. मात्र, निवडणूक आयोगाने भारतीय संविधानाच्या ‘कलम ३२६’नुसार हे तपासणे आपले कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले.

असदुद्दीन ओवेसी यांनीही बीएलओंना प्रशिक्षण नाही, त्यांच्याकडे हॅण्डबुक नाही, अशी टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थलांतरित कामगारांजवळ कागदपत्रे नसतात, म्हणूनच ही प्रक्रिया अन्यायकारक आहे. तथापि, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, स्थलांतरित कामगार आणि बेकायदेशीर घुसखोर यांत मूलभूत फरक आहे. यापैकी काहींना पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा नेपाळातून योजनाबद्धरित्या भारतात पाठवण्यात आल्याचेे गुप्तचर अहवाल सांगतात. असे असतानाही, लोकशाहीवर आघात करणार्या बेकायदेशीर ‘घुसखोरीच्या’ साखळीला ओवेसी किंवा काँग्रेस पाठिंबा का देत आहेत? हा प्रश्न उपस्थित होतो. राहुल गांधी हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. सुदृढ लोकशाहीसाठी लोकसभेत हे पद आवश्यक असेच. मात्र, राहुल यांनी या पदाचा गैरवापर करत, काँग्रेसच्या राजकीय स्वार्थासाठीच या पदाचा वापर केला. त्यांनी बिहारमध्ये होत असलेल्या पडताळणी मोहिमेला महाराष्ट्रातील निवडणुकांशी जोडून, ‘निवडणूक चोरी’चाही आरोप केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातही मतदारयादीत अचानक एक कोटी नवे मतदार दिसून आले आणि ही वाढ भाजप सत्ताधार्यांच्या फायद्यासाठी झाली होती. काहीही पुरावा न देता अशा प्रकारचा आरोप करणे, ही काँग्रेसची जुनी सवय आहे.

बिहारमध्ये मतदारयादीत आढळून आलेले घुसखोर हे केवळ मतदारयादीचे उल्लंघन नव्हे, तर देशाच्या सुरक्षेसाठी असलेला तो गंभीर धोका आहे. याच राज्यात अनेकदा राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या गटांचे पुरावे सापडले आहेत. नेपाळ आणि म्यानमारमार्गे भारतात शिरणार्या अनेक धर्मांधांचा वापर देशविघातक कृत्यांसाठी केला जातो. अशा देशद्रोही धर्मांधांना मतदानाचा हक्क मिळाल्यास, भारतीय लोकशाहीसमोरचा धोका अधिकच वाढेल. म्हणूनच, घुसखोरीच्या विरोधातील लढा हा सर्व भारतीयांचा असायला हवा. मतदारयादी म्हणजे लोकशाहीचा पाया. हा पाया ‘घुसखोर नागरिक’ उद्ध्वस्त करणार नाहीत, हे पाहणे प्रत्येक जबाबदार भारतीयाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. निवडणूक आयोग सध्या जे काम करत आहे, ते आवश्यक असेच. मात्र, यास विरोध करणारे पक्ष विशेषतः काँग्रेस मतांसाठी देशाची सुरक्षाही पणाला ठेवण्यास तयार असल्याचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. विरोधक खरोखर लोकशाहीवर विश्वास ठेवत असतील, तर त्यांनी या मोहिमेला पाठिंबा दिला पाहिजे, अन्यथा त्यांना भारतातील लोकशाही, संविधान यांच्याशी काहीही सोयरसुतक नसून, त्यांची घराणेशाही, त्यातून मिळणारी सत्ता हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. ‘संविधान बचाव’ हे केवळ सभांमधून केंद्र सरकारवर आरोप करण्यासाठीची घोषणा, हाच याचा मतितार्थ.