निर्णायक ऊर्जानीतीचे फळ

भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट हरितऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित केले असून, २०२५च्या पहिल्या सहामाहीत देशातील अक्षय ऊर्जा उत्पादनात २४.४ टक्क्यांची भरीव वाढ नोंदवण्यात आली. त्यामुळे भारत केवळ आर्थिक महासत्ता होण्याच्याच दिशेने वाटचाल करत नाहीये, तर तो ऊर्जाक्षेत्रातही पर्यावरणस्नेही महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे.

२०२५च्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या अक्षय ऊर्जा उत्पादनात २४.४ टक्क्यांनी भरीव वाढ नोंदवण्यात आली असून, ही गेल्या तीन वर्षांतील उच्चांकी वाढ ठरली. यामुळे केवळ हरितऊर्जा क्षेत्राला चालना मिळाली असे नाही, तर भारताच्या ऊर्जा धोरणाची जागतिक स्तरावरही दखल घेतली गेली. केंद्र सरकारच्या स्पष्ट आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयांचा हा ठोस परिणाम म्हणावा लागेल. देशाच्या स्वावलंबी ऊर्जानिर्मितीसाठी तसेच, पर्यावरणस्नेही वाटचालीसाठी ही ऐतिहासिक कामगिरी ठरली आहे. भारताने २०२५ साली अक्षय ऊर्जा क्षमतेत ३२ गिगावॅटपेक्षा अधिक ऊर्जा जोडली असून, त्यात केवळ पहिल्या पाच महिन्यांत १६.३ गिगावॅट इतकी पवन आणि सौर क्षमतेची भर पडली आहे. जून महिन्यात तर जलविद्युत वगळता इतर अक्षय ऊर्जास्रोतांचा एकूण वीजनिर्मितीत १७ टक्क्यांहून अधिक विक्रमी वाटा आहे.

हरितऊर्जा क्षेत्रातील उत्पादनात झालेली ही जलद वाढ केंद्र सरकारच्या ठोस धोरणांचाच परिपाक आहेत, असे म्हणावे लागेल. सौर व पवनऊर्जेला मिळालेला वाव, तसेच हरितऊर्जेसाठी केंद्र सरकारच्या योजनांची होत असलेली जलद अंमलबजावणी ऊर्जानिर्मितीत वेगाने भर घालणारी ठरत आहे. खासगी क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होत असून, बोलीप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि प्रकल्प मंजुरीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली एक खिडकी सुविधा याला बळ देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने अक्षय ऊर्जेसाठी निश्चित आणि दीर्घकालीन धोरणे राबविली आहेत. यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला असून, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात भरीव विकास साधता आला. भारताने २०३० सालापर्यंत ५०० गिगावॅट हरितऊर्जा उत्पादन करण्याचे जाहीर केले असून, पॅरिस करारानंतर हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या योजना राबविण्यात येत आहेत.

‘राष्ट्रीय सौर धोरणां’तर्गत सौरऊर्जेचे व्यावसायिकीकरण करण्यात येत आहे. त्याशिवाय, ‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत सौर मॉड्यूल्स, बॅटरी स्टोरेजसाठी स्थानिक उत्पादनाला चालना यांचा अवलंब करण्यात येत आहे. ‘ग्रीन हायड्रोजन मिशन’च्या माध्यमातून हरित इंधनाच्या नवीन क्षमतेचा वापर करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर ऊर्जा साठवण धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात येत असून, ग्रीड संतुलनासाठी प्रभावी उपायांची अंमलबजावणी केली जात आहे. एकाच वर्षांत ३२ गिगावॅट हरितऊर्जा जोडण्याची कामगिरी भारताने केली असून, हरितऊर्जा कॉरिडोरखाली वितरणासाठी २७ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. भारतातल्या ‘एनटीपीसी’, ‘अदानी’, ‘टाटा पॉवर’ यांसारख्या कंपन्यांनी हरित प्रकल्पांवर काम करणे यापूर्वीच सुरू केले आहे. २०३० सालापर्यंत ५०० गिगावॅट हरितऊर्जेचे लक्ष्य केंद्र सरकारने २०२१ साली घोषित केले होते. सध्याची क्षमता २३५.६ गिगावॅट इतकी असून, उर्वरित २६५ गिगावॅट क्षमतेसाठी पाच वर्षांचा कालावधी भारतापाशी आहे. २०२५ साली पहिल्या पाच महिन्यांत १६.३ गिगावॅट इतकी क्षमता वाढवणे, हे सरकारच्या आपल्या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठीची वचनबद्धता दर्शविणारे ठरले आहे.

‘नॅशनल सोलर मिशन’ तसेच ‘नॅशनल विंड मिशन’ या धोरणात्मक योजनांच्या रूपाने हे उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याचबरोबर ‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत सोलर मॉड्यूल्स, बॅटरी स्टोरेज आणि ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे. उद्योगांना थेट हरितऊर्जा खरेदीचा पर्यायही सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. ग्रीडचा सुसंगत वापर करत सौर आणि पवनऊर्जेला जोडणी देणे, त्यासाठी ग्रीडचे आधुनिकीकरण तसेच, वितरणासाठी विशेष पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येत आहे. ऊर्जा वितरणातील गळती थांबवून ते अधिक परिणामकारक करण्यात आले आहे. यामुळे भारत ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबनाकडे झपाट्याने वाटचाल करत आहे.

सध्या भारत वीजनिर्मितीसाठी कोळशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. कोळसा आयातीवरील खर्च दरवर्षी दोन-तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढल्यामुळे आयात खर्चात स्वाभाविकपणे मोठी कपात होणार आहे. ग्रीन हायड्रोजनसारखे इंधन भारतात उत्पादित झाल्यास वाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. नवीन सौर व पवन प्रकल्पांतून रोजगारनिर्मिती होत असून, यामुळे ग्रामीण व उपनगरी भागांत स्थिर उत्पन्नाची साधने निर्माण होत आहेत. देशांतर्गत सौर मॉड्यूल, इन्व्हर्टर, बॅटरी व ग्रीड उपकरणांच्या निर्मितीला चालना देण्यात आल्याने, ‘मेक इन इंडिया’साठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. ऊर्जा उत्पादनातील खर्चात घट झाल्याने, औद्योगिक उत्पादनाची किंमतदेखील कमी होईल, त्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढेल. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, २०२५-३० या कालावधीत सुमारे दहा अब्ज टन कार्बन उत्सर्जन कमी होणे अपेक्षित आहे. जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे हवामान करारातील योगदान अधिक परिणामकारक होणार आहे.

भारताची हरितऊर्जा वाटचाल ही केवळ देशापुरती मर्यादित नाही, तर ही एक वैश्विक संदेशवहनाची प्रक्रिया बनली आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर संघटना आणि ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमात भारत हरित नेतृत्वाचा केंद्रबिंदू म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. पाश्चात्य देशांपेक्षा कमी कार्बन उत्सर्जन असूनही, भारत आपल्या पर्यावरणविषयक जबाबदार्यांची पूर्तता करत आहे, ही नैतिक तसेच पर्यावरणीय नैतिकता जागतिक पातळीवर म्हणूनच उल्लेखनीय ठरली आहे. भारत जगातील सर्वांत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून वेगाने वाटचाल करीत असतानाच, सर्वांत जबाबदार आणि पर्यावरणस्नेही महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे. २०३० सालापर्यंत भारत निश्चितच ५०० गिगावॅटचा टप्पा पार करून हरित महासत्ता ठरेल, हे नक्कीच!