मुंबई: आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात लोकसंख्यानिहाय आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी काटेकोर नियोजन करा. नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांची कामांसाठी प्रत्येक पालकसचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखून या कामांना गती द्यावी.सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देवून आपले सरकार संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
विधानभवन येथे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार,वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ,अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, आरोग्यमंत्री प्रकाश अबीटकर,राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर,मुख्य सचिव राजेश कुमार यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील प्राथमिक आरोग्य सेवा मजबूत करून ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरात देखील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या वाढवावी.नवीन रूग्णवाहिकांसाठी करण्यात येणारे करार,398 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 2806 उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीची 5983 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून हा निधी टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे.राज्य शासन तसेच वित्तीय संस्थाकडून मिळणा-या निधीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन करा. केंद्र शासनाच्या आरोग्य योजना व राज्यातील आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात.जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी विभागाने काढलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचना लवकर वितरीत करण्यात याव्यात.नवीन पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची स्थापने बाबत सर्व कार्यवाही गतीने करावी अशा सूचना ही त्यांनी केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,औषधे व उपकरणांची खरेदी सुलभ पध्दतीने करा.आरोग्य सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवा.सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची क्षमता बांधणीसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवा.प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जोतिबा जन आरोग्य योजना अंतर्गत असलेल्या रूग्णालयांचा सर्व डेटा ऑनलाईन उपलब्ध करा.एकाच वेळी खात्रीपूर्वक माहिती मिळाल्यामुळे रूग्णांना आणि आरोग्य विभागाला आरोग्य सेवा सुलभ देता येतील.नागरिकांना आरोग्य विभागातील सर्व योजनांची माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी आरोग्य विभागाचे संकेतस्थळ देखील अद्यावत करण्यात यावे.राज्याच्या आरोग्य धोरणाचा सर्वसमावेशक प्रारूप आराखडा तयार करावा. आरोग्य विभागातील सेवा भरतीसाठी मंडळाची स्थापना करणे,आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करून रूग्णांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा देण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्राधान्य द्यावे अशा सूचना मुख्यमंत्री यांनी केल्या.
आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक,सचिव विरेंद्र सिंह यांनी विभागातील कामकाजाचे सादरीकरण केले. सचिव डॉ.निपुण विनायक यांनी बंधपत्र धोरण बाबत वस्तुस्थिती आणि बदलेली परिस्थीती याचे सादरीकरण केले.
मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे,अपर मुख्य सचिव वित्त ओ पी गुप्ता,मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव जलसंपदा दीपक कपूर अपर मुख्य सचिव नियोजन राजगोपाल देवरा,अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर,अपर मुख्य सचिव वने मिलींद म्हैसकर,अपर मुख्य सचिव कौशल्य विकास व उद्योजकता मनीषा वर्मा,कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार,आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक,सचिव विरेंद्र सिंह,सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल,वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अण्णासाहेब चव्हाण,आयुक्त आरोग्य सेवा आयुक्तालय महेश आव्हाड यासह इतर अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.