लोकशाहीच्या सिंचनातून विश्वहिताचा वटवृक्ष

 

 

 

जगाच्या विकासासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज महत्त्वाचा असाच आहे,” अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घाना देशाच्या संसदेत ‘ग्लोबल साऊथ’च्या अस्तित्वावर आफ्रिकेच्या मातीतून जे भाष्य केले, त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. समकालीन जागतिक प्रगतीमध्ये ‘ग्लोबल साऊथ’च्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो भर दिला आहे, तो आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विकसित होत असलेल्या संदर्भात अतिशय महत्त्वपूर्ण असाच. त्यांचे विधान भू-राजकीय गतिशीलतेतील बदल अधोरेखित करणारे असून, जागतिक व्यवस्थेत होत असलेला अन्याय अधोरेखित करणारा आहे. या एका विधानात त्यांनी जागतिक व्यवस्थेतील असमतोलावर नेमकेपणाने बोट ठेवले असून, भारताची भूमिका नेमकेपणाने मांडली. त्याचवेळी विकसनशील देशांच्या ऐक्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

 

‘ग्लोबल साऊथ’ ही संज्ञा दक्षिण गोलार्धातील आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि ओशनिया खंडातील विकसनशील देशांसाठी वापरली जाते. हे देश ऐतिहासिकदृष्ट्या वसाहतवाद, आर्थिक शोषण आणि पाश्चिमात्य प्रभुत्वाने पिचलेले असून, या देशांची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त. मात्र, जागतिक व्यवस्थेत त्यांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत मर्यादित असेच. आज जागतिक निर्णय केंद्रे पश्चिमी देशांमध्ये केंद्रित आहेत. यात संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटना यांसारख्या संस्थांचा नामोल्लेख प्राधान्याने करावा लागेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकपुरस्कृत पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरही भारताचा विरोध कायम असताना, पाकला केलेली आर्थिक मदत दहशतवादाला प्राधान्य देणारी होती. नाणेनिधी कोणाच्या इशार्‍यावर काम करते, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या सर्व संस्थांमध्ये अमेरिका आणि युरोपच्या हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाते. या संस्थांमधूनच जागतिक धोरण आखली जातात. म्हणूनच, विकसनशील देशांचा आवाज ऐकलाजात नाही. यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी घानामधून दिलेला संदेश हे एकप्रकारे राजनैतिक घोषणापत्रच होते.

 

भारत स्वतः ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देश असूनही आज जागतिक पातळीवर उदयास येत आहे. ‘जी-20’ अध्यक्षपद, ‘ब्रिक्स’ तसेच ‘एससीओ’सारख्या संस्थांमध्ये त्याचा सक्रिय सहभाग आहे. त्याचवेळी, दक्षिण आशिया ते आफ्रिकेपर्यंतच्या देशांशी त्याचे चांगले संबंध आहेत. यामुळेच, भारत आज ‘विकसनशील राष्ट्रांचा नैतिक आवाज’ म्हणूनही उदयास येत आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली ‘जी-20’ शिखर परिषदेत ‘ग्लोबल साऊथ समिट’ आयोजित करण्यात भारताचा मोलाचा वाटा होता. ‘वॅक्सिन मैत्री’, ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’, सौरऊर्जा आघाडी अशा उपक्रमातून भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’चा आत्मविश्वास वाढीस लावला आहे. आफ्रिकेतील संसदेपुढे बोलताना भागीदारी, समानता आणि सन्मान याचा केलेला उल्लेख अतिशय अर्थपूर्ण असाच आहे. ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ हे भारताचे धोरण असल्याचेच त्यांनी अधोरेखित केले आहे. आम्ही एकत्र प्रगती करू इच्छितो, असा त्यांनी दिलेला संदेश म्हणूनच मोलाचा असाच आहे. आफ्रिकेच्या संदर्भात, भारताचे धोरण मदतीऐवजी सहभागी गुंतवणुकीवर आधारित आहे. यात वीज, आरोग्य, शिक्षण, फार्मा, कृषी या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

 

नवी जागतिक व्यवस्था प्रत्यक्षात आणण्याची गरज भारताने विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून यापूर्वीही विशद केली आहे. पश्चिमी वर्चस्वाऐवजी विविध देशांचे समान योगदान असलेली व्यवस्था उदयास येणे आवश्यक आहे. घानामधील भाषणाने या शक्यतेत वाढ झाली आहे. असे प्रत्यक्षात झाले, तर विकसनशील देशांमध्ये तांत्रिक, आर्थिक, पर्यावरणीय सहकार्य वाढेल. व्यवस्थात्मक सुधारणेतही आमूलाग्र बदल होईल. नाणेनिधी, जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्र यांसारख्या संस्थांमध्ये ‘ग्लोबल साऊथ’चे प्रतिनिधित्व वाढेल. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक विविधता प्रचंड असून, चीन, ब्राझील, केनिया, बांगलादेश, भारत यांचे हितसंबंध, धोरणे वेगवेगळी आहेत. चीन, पाक यांसारखे काही देश पंतप्रधान मोदी यांच्या भूमिकेला भारताचे जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न असे स्वाभाविकपणे मानतील. मात्र, भारताने अशी भूमिका पहिल्यांदाच मांडलेली नाही. यापूर्वीही वेळोवेळी भारताने जागतिक व्यवस्थेत बदल का आवश्यक आहेत, ते ठळकपणे नमूद केले आहे.

घानाच्या संसदेत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय लोकशाहीची महतीदेखील वर्णिली. “भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचा सार्थ अभिमान पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. भारताची लोकसंख्याच 140 कोटी इतकी असून 28 राज्ये, आठ केंद्रशासित प्रदेश, 543 खासदार आणि 2 हजार, 334 विधानसभा सदस्य आहेत. भारतातील निवडणुका म्हणजेच लोकशाहीचा सर्वांत मोठा उत्सव. जगातील अन्य कोणत्याही लोकशाहीपेक्षा सर्वाधिक मतदार या प्रक्रियेत सहभागी होतात. 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदारांची संख्या 96.88 कोटी इतकी होती. ही निवडणूक सात टप्प्यांत पार पडली, तर त्यासाठी 10.5 लाख मतदानकेंद्रांची उभारणी करण्यात आली, तर त्यासाठी 55 लाख ‘ईव्हीएम’चा वापर केला गेला. “सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी, जाएंगी पार्टियाँ बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर यह देश रहना चाहिए, इस देशका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए,” अशा शब्दांत भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांनी भारताच्या लोकशाहीचे महत्त्व विशद केले आहेच. मोदींनीही या लोकशाही मूल्याची महती वैश्विक पातळीवर अधोरेखित केली.

 

अशा या भारतीय लोकशाहीचे हृदय असलेल्या संविधानाचा प्रभाव नेपाळ, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका यांच्या संविधानांवरही काही प्रमाणात दिसून येतो. आणीबाणीचे काळे पर्व सोडल्यास भारतीय लोकशाहीचा मान-सन्मान कायम राखला गेला. एवढेच काय तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात पाकिस्तान आणि बांगलादेशप्रमाणे कधीही लष्कराने उठाव केलेला नाही. कारण, भारतीय लोकशाहीत संविधानाला अनन्यसाधारण असेच महत्त्व आहे. भारतात सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण कसे होईल, याची पुरेपूर काळजी घेतली गेली. माध्यमांवर कोणतीही बंधने नाहीत, ती स्वतंत्र असून संचार स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था आणि सजग नेतृत्व हक्क अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. गेल्या 11 वर्षांत सत्तेपासून दूर असलेल्या काँग्रेसने वारंवार सरकारवर टीका केली, तरी त्याचे सरकारकडून स्वागतच केले गेले. टीका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे, अशीच भूमिका घेतली गेली. सुदृढ लोकशाहीसाठी ते आवश्यक असेच. भारताने लोकशाहीची जीवनशैली जगाला दिली, असे म्हटले, तर ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही. देशात सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकास गेल्या 11 वर्षांत खर्‍या अर्थाने झालेला दिसून येतो. जागतिक स्तरावर लोकशाहीसंदर्भात केवळ भाष्य केले जात असताना, भारतात ती प्रत्यक्षात जगली जाते. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे घानामधील भाषण हा केवळ एक राजनैतिक संवाद नाही, तर ‘ग्लोबल साऊथ’साठी केलेले भावनिक, धोरणात्मक तसेच दूरदृष्टीपूर्ण असे आवाहन आहे. आजच्या एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेला खर्‍या अर्थाने सर्वसमावेशक बनवायचे असेल, तर भारतासारख्या राष्ट्रांनी पुढाकार घेऊन उपेक्षित राष्ट्रांचा आवाज आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पोहोचवणे, ही काळाची गरज आहे आणि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हे तत्व मानणार्‍या भारताने ती प्रकर्षाने अधोरेखित केली आहे.