भारतीय रेल्वे स्थानकांचा बदलता चेहरामोहरा!

 

 

 

 

केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वेचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्याचा व भारतातील असंख्य रेल्वे स्थानकांपैकी पहिल्या प्रयत्नात सुमारे ५० रेल्वे स्थानकांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसबाबतची लिलाव पूर्व (प्री-बीड) आभासी बैठक २५ सप्टेंबर, २०२० रोजी आयोजित करण्यात आली होती. हे रेल्वे स्थानक १३२ वर्षे जुने आहे. हे स्थानक पूर्वी ‘व्हिक्टोरिया टर्मिनस’ (व्हिटी) या नावाने ओळखले जाई. या लिलाव पूर्व आभासी बैठकीत हे काम करण्यास उत्सुक असलेल्या बर्‍याच कंपन्यांचे प्रतिनिधी, सल्लागार, स्थापत्त्यकार उपस्थित होते. या सर्वांच्या सर्व शंकांना शासकीय प्रतिनिधींकडून समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली. शासनाचा हा निर्णय कंपन्यांना नक्कीच आवडला असणार. यामुळेच खासगी कॉर्पोरेट्स हे काम मिळावे म्हणून फार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हे स्थानक ही ‘युनेस्को’मान्य जागतिक पुरातत्त्व वास्तू आहे. त्यामुळे हे स्थानक आणि त्याचा परिसर याचा चेहरामोहरा बदलताना, हे स्थानक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करताना, या स्थानकातील जुन्या मुख्य इमारतीला पुरातत्त्व खात्याच्या नियमानुसार बदल करता येणार नाही. त्या इमारतीला स्पर्श करता येणार नाही. तसेच तिचे स्वरुप बदलून बांधकाम किंवा दुरुस्तीदेखील करता येणार नाही. पुरातत्त्व विभागाच्या नियमांनुसार या इमारतीची १९३० सालापासूनची असलेली शान शाबूत ठेवून या इमारतीची पुनर्रचना किंवा जीर्णोद्धार करण्यास पुरातत्त्व विभाग परवानगी देईल. या स्थानकाच्या आजूबाजूला रेल्वेची प्रशासकीय कार्यालये आहेत आणि ती पाडून नवीन आधुनिक पद्धतीने मात्र बांधता येतील. स्थानकाचा चेहरामोहरा बदलल्यानंतर याचे ‘सिटी-सेंटर मॉल’मध्ये रुपांतर होईल. यात किरकोळ विक्री केंद्रे असतील, खाद्यपदार्थ मिळणारी उपाहारगृहे असतील. करमणुकीची साधने उपलब्ध असतील. सर्व प्रकारची उत्पादने येथे विकत मिळतील. याच्या उभारणीनंतर जे मुंबई बाहेरील लोक मुंबई पाहायला येतील, त्यांचा एक दिवस येथे चांगला जाईल. यामुळे अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या स्थानकाला फेरीवाल्यांचा जो विळखा पडला आहे, तो काही प्रमाणात कमी होईल.

 

 

 

या स्थानकात रेल्वे प्रवाशांची संख्या ही सुमारे १० लाख इतकी असते. पण, इथे एक गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे, रेल्वे वाहतूक, पार्सल वाहतूक, सिग्नलिंग, तिकीटविक्री ही कामे मात्र भारतीय रेल्वेतर्फेच केली जातील. या कामांचे खासगीकरण होणार नाही. या प्रकल्पाला एकात्मिकता साधावयाची असून हार्बर रेल्वेसाठी फास्टट्रॅक उभारायचा आहे. मेट्रो रेल्वे संलग्न करावयाची आहे. तसेच हे स्थानक मुंबईतील वाहतुकीचे केंद्रस्थान म्हणून भविष्यात विकसित केले जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससाठीची लिलाव पूर्व बैठक बोलावण्यापूर्वी दोन आठवडे नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकासंबंधी अशीच (एनडीएलएस) एक बैठक सरकारने बोलावली होती. या स्थानकात दररोज सरासरी ४ लाख, ५० हजार प्रवाशांची वर्दळ असते. या बैठकीत २० कंपन्या सहभागी झाले होत्या. या रेल्वे स्थानकाचाही चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि याला जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक स्वरुप देण्यासाठी ६ हजार, ५०० कोटी रुपये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. हे रेल्वे स्थानक भविष्यातील ‘मल्टिमॉडेल हब’ असणार आहे. रेस्टॉरंट्स, शॉपिंग मॉल्स, बहुमजली कार पार्किंग वगैरे सोयी येथे उपलब्ध असणार आहेत. या स्थानकात फेरफटका मारताना आपण एखाद्या पाश्चिमात्य शहरात फिरत आहोत, असा ‘फिल’ फेरफटका मारणार्‍याला जरुर मिळेल.

 

 

 

या प्रक्रियेसाठी सरकारची ‘इंडियन रेल्वे-स्टेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (आयआरएसडीसी) ही यंत्रणा आहे. नजीकच्या भविष्यात आणखी आठ रेल्वे स्थानकांसाठी लिलाव पूर्वबैठक आयोजित करण्यात येणार असून, यात पाटणा, ग्वाल्हेर), सुरत व गुवाहाटी या स्थानकांचा समावेश आहे. एकूण १२३ स्थानके ‘स्मार्ट स्थानके’ बनविण्यात येणार आहेत. यापैकी ५० स्थानकांची कामे पहिल्या वर्षात केली जाणार आहेत. रेल्वे स्थानकांचे खासगीकरण हे खासगी गुंतवणुकीत होणार आहे. शासनाचा पैसा यात गुंतविला जाणार नसून फक्त शासनाचे नियंत्रण असणार आहे. मुंबईतील लिलावपूर्व बैठकीत ‘अदानी समूह’ ‘एल अ‍ॅण्ड टी’, ‘टाटा प्रकल्प’, ‘जीएमआर समूह’, ‘एस्सेल समूह’, ‘कल्पतरु पॉवर’ वगैरे कंपन्या सहभागी होत्या. या विषयातील जाणकारांच्या मते, हे काम एक तर ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ किंवा ‘टाटा प्रकल्प’ यांना मिळावयास हवे. एकूण ४३ कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले असून यात पुन्हा एकदा ‘अदानी समूह’, ‘जीएमआर समूह’, ‘एसएनजीएस’ ही परदेशी कॉर्पोरेट्स, ‘जेकेबी इन्फ्रा’ आणि ‘अ‍ॅन्कोरेज इन्फास्ट्रक्चर’ यांनी स्वारस्य दाखविले आहे. यापूर्वी हबिबगंज व गांधीनगर ही रेल्वे स्थानके काही वर्षांपूर्वी खासगी कंपन्यांना व्यवस्थापनासाठी दिली होती. त्यांचे काम आता पूर्ण होत आले होते. ‘भारतीय रेल्वे’ हे आशिया खंडातील सर्वात जुने ‘नेटवर्क’ आहे. रेल्वेच्या कारभाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि स्थानके ‘स्मार्ट’ बनविण्यासाठी यात आता खासगी भांडवल घातले जात आहे. रेल्वे स्थानकांच्या आजूबाजूला फार मोठे भूखंड आहेत व ते भूखंड लाटण्याचा त्यावर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न वारंवार होत असतो. हे अतिक्रमण उठविण्यासाठी रेल्वेचा वेळ व पैसा (जो जनतेचा असतो) फुकट वर्षानुवर्षे खर्च होतो. याला आळा बसावा व हे भूखंड खासगी कंपन्यांना देऊन त्यातून शासनास निधी मिळावा आणि त्या पडिक भूखंडाचा व्यापारी कारणांसाठी वापर व्हावा, ज्याचा जनतेस फायदा होईल, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे.

 

 

 

मुंबईसाठी पुनर्विकास खर्चाचा अंदाज ०१ हजार, ६४२ कोटी रुपये इतका आहे. बोली जिंकणार्‍या कंपनीला यासाठी आराखडा सादर करावा लागेल, प्रकल्पाची बांधणी करावी लागेल, यासाठीच्या खर्चाचा भार उचलावा लागेल, प्रकल्प कार्यरत करावा लागेल व करारानुसारचा कालावधी संपल्यानंतर शासनाला हस्तांतरित करावा लागेल. स्थानकाची देखभाल-दुरुस्ती आदी कामे ६० वर्षे करावी लागतील. मुंबई शहराचा विचार करता, मुंबई शहरात वेगवेगळ्या भागात बरेच मॉल आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस’ येथे भव्यदिव्य प्रचंड शॉपिंग मार्केट ग्राहकांना आकर्षित करु शकेल का, याबाबत मात्र जाणकारांच्या मनात साशंकता आहे. कारण, सर्वांची घराजवळ खरेदी करण्याची मानसिकता असते. चेहरामोहरा बदल्यानंतर मिळणार्‍या सुखसोयींसाठी येणार्‍या खर्चाचा काही भाग प्रवाशांकडून त्यांच्या तिकिटांच्या रकमेत वाढ करुन वसूल केला जाणार आहे. जसे रस्ते वाहतुकीसाठी टोल वसूल केला जातो, तसे रेल्वे प्रवाशांनाही ‘टोल’ भरावा लागू शकतो, ज्याला विरोध होण्याची शक्यता जास्त आहे. रेल्वे ही भारतीयांची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे तिच्या विकासाला कोणीही विरोध करणार नाही. रेल्वेच्या स्थापनेपासून ते आजपर्यंत ‘रेल्वे हे गरिबांचे वाहन’ ही संकल्पना होती व आहे. या नव्या प्रकल्पात हीच संकल्पना कायम राहावी, ही प्रवाशांची इच्छा आहे. रेल्वे हे सामान्य माणसांचे वाहन आहे व ते तसेच राहावयास हवे.

 

 

 

रेल्वेबाबत पहिला सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्प १ मार्च, २०१७ पासून राबविण्यात आला. यात मध्यप्रदेश राज्यातील हबिबगंज स्थानकाचे व्यवस्थापन भोपाळ येथील बन्सल समूहाकडे सोपविण्यात आले होते. हे रेल्वेने खासगीकरणाच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल. बन्सल समूहात ४५ वर्षांच्या कालावधीसाठी रेल्वेची जमीन ‘लिज’कराराने दिली आहे. या खासगी समूहाने या रेल्वे स्थानकात फूड स्टॉल, प्लॅटफॉर्मची देखभाल, पार्किंगची सोय, रेस्टरुम वगैरे सोयी सुरु केल्या. या खासगीकरण्याच्या यशामुळे रेल्वे खात्याचा व केंद्र सरकारचा खासगीकरणासाठी आणखी पावले उचलण्याचा आत्मविश्वास बळावला. या खासगी समूहाने या स्थानकालाही ४५० कोटी रुपये खर्च केले. दुसरा खासगीकरणाचा प्रकल्प गुजरात राज्यात गांधीनगर स्थानकासाठी संमत झाला. या स्थानकात पंचतारांकित हॉटेलही उभारण्यात येणार असून या प्रकल्पाचे 93 टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. चंदिगढ स्थानकाच्या खासगीकरण प्रस्तावासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत तीनदा प्रयत्न केला, पण यात मात्र रेल्वेला अपयश आले. यशस्वी झालेली स्थानके तुलनेने छोटी होती. पण, मुंबई व दिल्ली ही मोठी स्थानके असून, बोली जिंकण्याला फार मोठ्या प्रमाणावर निधी गुंतवावा लागणार आहे. चालू आर्थिक वर्षी एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीत रेल्वेच्या उत्पन्नात आर्थिक वर्ष २०१९-२०२०च्या तुलनेत ४१ हजार, ८४४.३ कोटी रुपयांची म्हणजे ४२ टक्के घसरण झाली आहे. कोरोनामुळे कित्येक महिने रेल्वेने प्रवासी व मालवाहतूक पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळे आगामी काळात रेल्वेलाही आपल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये वाढ करावी लागेल.