
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह होणार असून नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सोमवार, ४ ऑगस्ट रोजी याबद्दल सुनावणी पार पडली.
याआधी नव्या प्रभाग रचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्या, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर नवीन प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
त्यामुळे आता नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असून राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ६ मे २०२५ रोजी च्या आदेशामधे बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.