प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ भरताना ‘या’ चुका टाळा!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
30-Sep-2021
Total Views |
प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ फाईल करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये यावर्षी बरेच बदल करण्यात आले आहेत. त्यातच भारतात सातत्याने प्राप्तिकर नियमांत बदलही केले जातात. म्हणून म्हाणेवेसे वाटते की, भारताचा ‘प्राप्तिकर कायदा’ प्रचंड किचकट आहे. पण, हा कायदा म्हणजे सीए आणि वकील यांच्यासाठी नंदनवन ठरणारा आहे. प्राप्तिकर नियम ‘करदाता-फ्रेंडली’ करणार, सोपे करणार, सुटसुटीत करणार अशा सरकारी पातळीवरुन घोषणा नेहमीच केल्या जातात. पण, या घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्याचे समाधान मात्र करदात्यांना अद्याप मिळालेले नाही. प्राप्तिकर खात्याने नवे ‘ई-फायलिंग’ पोर्टल विकसित केले. एवढेच नाही तर प्राप्तिकर ‘रिटर्न’च्या तयारीसाठीचे मोफत सॉफ्टवेअरही तयार केले आहे. प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ फाईल करण्यासाठी अगोदर भरुन तयार असलेले ‘आयटीआर फॉर्म्स’ही उपलब्ध केले आहेत. सरकारी पातळीवर हे बदल चांगल्या हेतूने करण्यात आले असले तरी करदात्यांना यांचा वापर करताना प्रचंड तांत्रिक व अन्य अडचणींना सध्या तोंड द्यावे लागत आहे. प्राप्तिकर खात्याने तयार केलेल्या, अगोदर भरलेल्या फॉर्ममध्ये जर काही चूक किंवा चुका असतील व करदात्याने त्या बदलल्यास त्याची नोंद घेतली जाईल की नाही, याबाबत संदिग्धता आहे व अगोदर भरलेल्या फॉर्ममधील चुका सुधारण्यासाठी करदात्यास जर ठरवून दिलेल्या तारखेपूर्वी ‘रिटर्न’ फाईल करता आला नाही, तर त्याला ‘पेनल्टी’ आकारली जाणार की नाही, याबद्दलही पुरेशी स्पष्टता नाही. उच्च दर्जाची ‘ऑटोमेटेड फायलिंग सिस्टीम’ अस्तित्वात आणली जात असली, तरी करदात्याला ‘फायलिंग’ प्रक्रियेत अतिशय दक्ष राहावे लागते. कारण, अचूक व बरोबर माहिती देण्याची जबाबदारी करदात्यावरच टाकण्यात आली आहे. संगणकीय प्रणाली जरी अस्तित्वात आणलेली असली, तरी संगणकाच्या माहितीत असलेली चूक जर अनवधनाने करदात्याने सुधारली नाही, तर त्यालाच प्राप्तिकर खाते जबाबदार धरणार आहे.
प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ बरोबर फाईल होण्यासाठी, ‘रिटर्न’ फाईल करताना या तीन चुका टाळा -खरे उत्पन्न दाखवा
प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ फॉर्म परिपूर्ण होण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे यात सातत्याने बदल करण्यात येत आहे. ‘ऑटो पॉप्युलेटेड प्राप्तिकर रिटर्न फॉर्म’ करदात्याला साहाय्य करू शकतो. ‘रिटर्न’ फाईल करण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊ शकतो. पण, या प्राप्तिकर खात्याने अगोदर भरुन दिलेल्या फॉर्मवर पूर्ण अवलंबून राहिल्यास प्राप्तिकर खात्याला अचूक माहिती न गेल्यास करदात्याला ‘नोटीस’ देऊ शकते. सामान्य, प्रामाणिक व पापभिरू भारतीय प्राप्तिकर खात्याची नोटीस आल्यावर गर्भगळीत होतो. राजकारणी मात्र ‘ईडी नोटीस’ कडे आईचे पत्र आल्याप्रमाणे बघतात. असो.
प्राप्तिकर खाते जे ‘प्री-फिल्ड’ (अगोदर भरुन तयार असलले) प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ फॉर्म तयार करते, त्यात उत्पन्न अधिक किंवा कमीही दाखविलेले असू शकते. ‘टीडीएस’ (मूलस्रोत प्राप्तिकर कपात) याची आकडेवारीही चुकीची असू शकते. त्यामुळे ‘प्री-फिल्ड’ फॉर्म व्यवस्थित तपासणे ही करदात्याची जबाबदारी ठरते. जर तुम्ही प्राप्तिकर खात्याला पाठविलेल्या ‘रिटर्न’मध्ये बर्‍याच चुका असतील, तर तुम्हाला प्राप्तिकर खात्याची ‘डिमांड नोटीस’ही येऊ शकते.
उत्पन्न व खर्च यांच्यात गल्लत नको
रिटर्न फाईल करताना उत्पन्न व खर्च यांच्यात गल्लत होता नये. त्यांचा मेळ बरोबर हवा. प्राप्तिकर खाते उत्पन्नाची छाननी करताना तुमच्या खात्यात दहा लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे ‘क्रेडिट’ कुठून आले, याची माहिती घेते. प्राप्तिकर खात्याने ‘क्रेडिट’ कार्ड वितरित करणार्‍या कंपन्या, बँका, रजिस्ट्रर, म्युच्युअल फंड योजना राबविण्यार्‍या कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत की, कोणाही व्यक्तीच्या खात्यात जर मोठ्या रकमेचे किंवा रकमांचे जर व्यवहार झाले, तर ते प्राप्तिकर खात्याला कळवायचे, लगेच ‘रिपोर्ट’ करायचे. जर वरील यंत्रणांनी यात गलथानपणा केला, तर तेही शिक्षेस पात्र आहेत. या यंत्रणा गलथानपणा बिल्कूल करीत नाहीत, पण अनवधनाने एखादे ‘रिपोर्टिंग’ राहिले, तर या यंत्रणाना फार मोठ्या रकमेची ‘पेनल्टी’ मात्र भरावी लागते. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम २८५ बी-ए’ अन्वये प्रॉपर्टीचे व्यवहार, बँकिंग, शेअर्स, सिक्युरिटीज्, कार्यान्वित करत असलेले कंत्राट यांच्यात होणारे आर्थिक व्यवहार पाहण्याची जबाबदारी ज्या व्यक्तीवर असेल किंवा ‘ऑथोरिटी’वर असेल त्यांनी वित्तीय व्यवहारांचे विवरण वेळोवेळी ‘सीबीडीटी’ (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस) पाठविणे बंधनकारक आहे. सरकारला विशेषत: केंद्रीय अर्थखात्यालाही यामुळे देशात घडणार्‍या मोठ्या रकमांची माहिती मिळते व आर्थिक धोरणे राबविताना सरकारला ही माहिती अतिशय उपयुक्त ठरते.
गेल्या वर्षी ‘फॉर्म २६ एएस’मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे विशिष्ट वित्तीय व्यवहारांचे ‘रिपोर्टिंग’ करणे बंधनकारक झाले. याशिवाय या फॉर्ममध्ये मूलस्रोत प्राप्तिकर कपात व कर भरणाचाही तपशील असतो.बचत खात्यात दहा लाख रुपयांहून अधिक रक्कम ‘क्रेडिट,’ ३० लाख रुपयांहून अधिक प्रॉपर्टीची खरेदी किंवा विक्री, शेअर खरेदी किंवा विक्री युनिटस् व डिबेंचर्सची खरेदी किंवा विक्री यांचा तपशील प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘फॉर्म ६ एएमएस’मध्ये ठरविलेल्या ‘एसएफटी स्पेसिफाईड फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन’ या कॉलममध्ये देणे बंधनकारक आहे. प्राप्तिकर खात्याने करदात्याकडे काही ‘टॅक्स डिमांड’ केला असेल तर त्याचाही तपशील देणे बंधनकारक आहे.
तुम्ही दाखविलेले उत्पन्न (रिटर्न फाईल करताना) आणि प्राप्तिकर खात्याकडे उपलब्ध असलेली तुमच्या उत्पन्नाची माहिती यात जर तफावत आढळली, तर अर्जाची कसून छाननी होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी अगोदर ‘फॉर्म २६ एएस’ डाऊनलोड करा व सर्व एन्ट्रीज (सर्व व्यवहार) ‘क्रॉसचेक’ करा आणि नंतरच ‘रिटर्न’ फाईल करा, तुम्हाला प्राप्तिकर खात्याचा तपशील अयोग्य वाटल्यास तसे प्राप्तिकर खात्याच्या नजरेस आणून द्या. बँक व्यवहारांत किंवा इतर व्यवहारात एकच एंट्री दोनदा दिसत असेल व ते करदात्याच्या लक्षात आले नाही, तर ‘रिर्पोर्टिंग’ चुकीचे ठरू शकते. हे सर्व बदल अगोदर करून कोणत्याही परिस्थितीत प्राप्तिकर खात्याने ठरवून दिलेल्या तारखेपूर्वीच ‘रिटर्न’ फाईल करा. करदात्याने ‘फॉर्म १६’, ‘फॉर्म २६ एएस’, ‘ब्रोकर’चे विवरण/विवरणे ‘डिमॅट’ खाते, बँकांतील व्यवहार यांची बरोबर तपासणी केल्यास ‘रिटर्न’ फाईल करताना शक्यतो चुका होत नाहीत. एखादा नोकरदार त्याच्या ‘के्रडिट कार्ड’वर एका आर्थिक वर्षी कंपनीच्या कामासाठी दहा लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे व्यवहार करत असेल व खर्चाची त्याला कंपनीकडून परतफेड मिळत असेल, तर अशांनी अशा व्यवहारांची कागदपत्रे जपून ठेवावीत व आयकर खात्याने मागणी केल्यास या संबंधित कागदपत्रे त्याना सादर करावीत.
चुकीचा ‘आयटीआर’ फॉर्म भरू नका
‘आयटीआर’ म्हणजे ‘इन्कम टॅक्स रिटर्न.’ २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ फाईल करण्यासाठी सात तर्‍हेचे फॉर्म आहेत. यातून तुम्हाला जो फॉर्म योग्य ठरतो तो सादर करावा. एकूण उत्पन्न, सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न, करपात्र तसेच कर सवलत असणारे या बाबींवरून करदात्याने कोणता फॉर्म भरायचा हे ठरते. उदाहरण द्यायचे तर ज्या करदात्याला पगार किंवा पेन्शन मिळते, ‘हाऊस प्रॉपर्टी’ एकच आहे, ठेवींवरील व्याज देणार्‍या लाभांश या सर्व मार्गे उत्पन्न जर ५० लाख रूपयांहून कमी असेल, तर अशांनी ‘फॉर्म 1’ भरायचा. ‘लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स’ शेअर विक्रीतून झालेला असेल, तर अशांनी ‘फॉर्म २’ सादर करावयाचा ‘गेन्स’ची रक्कम कितीही असली, तरी ‘फॉर्म २’ सादर करायचा. शेअर व्यवहार किंवा ‘म्युच्युअल फंड’ व्यवहारांशिवाय करदात्याची गुंतवणूक जर ‘फ्युचर्स’ व ‘ऑप्शन्स’मध्ये असेल, तर ‘फॉर्म ३’ व ‘फॉर्म ४’ भरावा लागेल. हे फॉर्म भरणे थोडेसे कठीण जाते. करदात्याने चुकीचा ‘फॉर्म’ भरला, तर त्याला प्राप्तिकर खात्याकडून ‘कलम १३९(९)’अन्वये नोटीस येऊ शकते. उत्पन्न कमी दाखविण्यासाठी मुद्दाम चुकीचा फॉर्म भरलेला असेल किंवा अज्ञानामुळे, अनवधनाने चुकीचा फॉर्म भरलेला असेल, त्यांंना अशा नोटीसला उत्तर हे द्यावे लागणारच! चुकीचा फॉर्म भरला तर ‘रिटर्न’ ग्राह्य मानले जात नाही व ‘रिटर्न’ फाईल झाले नाही, असे समजले जाते.
परिणामी, पुन्हा योग्य ‘रिटर्न’ फाईल करावा लागतो. प्राप्तिकर खात्याची नोटीस येऊन डोकेदुखी वाढवून घेण्यापेक्षा ‘रिटर्न’ फाईल करताना कोणत्याही मार्गे मिळालेले उत्पन्न लपवू नका व योग्य ‘आयटीआर’ फॉर्म भरा. सरकारने याला मदत करावी, त्याला मदत करावी, हा विकास करावा वगैरे आपण सतत मागण्या करीत असतो. मग सरकारकडे पैसा यायला योग्य कर भरणा करणे हे आपले कर्तव्य नाही का?
@@AUTHORINFO_V1@@