आर्थिक वर्ष २०२०: सिंहावलोकन

 

 

 

 

 

आपल्या देशाचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च आहे आणि कोरोनामुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सर्व प्रकारचे निर्बंध लागू झाले व अजूनही काही निर्बंध कायम आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला व संसदेने मान्यता दिलेला २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संपूर्णपणे कार्यरत होऊ शकला नाही. जास्तीत जास्त खर्च आरोग्यावर झाला व अनुदाने (सबसिडीज) देण्यावर झाला व सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे अपेक्षित उत्पन्नही सरकारी तिजोरीत जमा झाले नाही.

 

 

‘लॉकडाऊन’मुळे सर्वच उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला. आपण सर्वप्रथम अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकिंग उद्योगाचा आढावा घेऊया. या काळात बँकांचे व्यवहार चालू होते. बँकांकडे जमा होणार्‍या ठेवी या बँकांचे दायित्व (लायाबिलिटी) असते, तर कर्जेही बँकांची मालमत्ता (अ‍ॅसेट) असते. कर्जांतून मिळणारे व्याज हे बँकांचे प्रमुख उत्पन्न असते. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात सर्व उद्योग ठप्प झाल्यामुळे कर्जाची मागणी कमी झाली. ठेवींवर मात्र विशेष परिणाम झाला नाही. कर्जाची मागणी घटल्यामुळे बँकांचे उत्पन्न कमी झाले.

 

 

कर्ज मंजूर करण्यास कोरोनामुळे संधी मिळाली नाही, हे एक कारण. सर्व बँकांचे कर्ज बुडण्याचे प्रमाण वाढलेले असल्यामुळे सध्या बँका कर्ज देताना फार दक्षता बाळगतात. फक्त दर्जेदारव वसूल होणारीच कर्जे देतात. कोरोनाचा बँकांच्या अन्य व्यवहारांवरही परिणाम झाला. ते व्यवसाय म्हणजे ‘जीवन विमा पॉलिसीज’ विकणे. सर्वसाधारण विमा पॉलिसीज विकणे, आरोग्य विमा पॉलिसीज विकणे, ‘डी मॅट’ खाती उघडणे, म्युच्युअल फंडाच्या योजना या सर्वांच्या परिणामी कोरोनाचा बँकिंग व्यवस्थेवर प्रचंड विपरीत परिणाम झालेला आहे.

 

 

सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना केंद्र सरकारचे ‘अर्थ’ वेळोवेळी मदत करून वाचविते. या बँकांत आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने आपल्या खिशातले म्हणजे आपल्या भरलेल्या करांतून केंद्राला मिळालेले पैसे सार्वजनिक उद्योगांच्या बँकांना देऊन त्यांना संजीवनीच दिली आहे. पण खासगी बँका, ‘न्यू जनरेशन’ खासगी बँका व सहकारी बँका यांना कोणी वालीच नाही. सहकारी बँकांना तर नेहमीच रिझर्व्ह बँकेकडून सापत्न वागणूक मिळते. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे लाड करणारी रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांना मात्र सतत अंगठ्याखाली दाबते.

 

 

२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील बँकांचा ताळेबंद चिंताजनक आहेच, पण २०२० हे कोरोना वर्ष असल्यामुळे २०२०-२०२१ या वर्षाचा ताळेबंदही ग्राहकांच्या मनात धडकी भरवेल. कोरोना मार्चच्या शेवटच्या आठड्यात, आर्थिक वर्ष संपता संपता चालू झाला, तरीही रिझर्व्ह बँकेने बँकांना, भागधारकांना २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा लाभांश देऊ नका, म्हणून सूचना दिल्या. ‘प्रेफ्रनशिएल’ शेअरवर, पण लाभांश देण्यास बंदी आणली.

 

 

याचा अर्थ २०२०-२१ या वर्षीचा लाभांश मिळणेही अशक्य आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँका या शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ असल्यामुळे यांची खरेदी-विक्री शेअर बाजारात होते, पण सहकारी बँकांचे शेअर कित्येकांनी त्या-त्या बँकेला परत केले, अशांना त्यांच्या शेअरचे पैसेही देण्यास रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली आहे. त्यामुळे कर्जदार मोठा व नाखुश असून त्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे.

 

आपल्या देशात कोरोनापूर्वीही काही प्रमाणास आर्थिक मंदी होती. त्यात कोरोनाची भर पडली. यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उद्योगांना मग ते उद्योग सूक्ष्म असोत, लघु असोत, मध्यम असोत, कॉर्पोरेट असोत, स्वयंरोजगार करणारे असोत, व्यावसायिक असोत, या सर्वांना कमी व्याजदारात कर्जे उपलब्ध करून दिली. कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे साहजिकच ठेवींवरील व्याजदर कमी झाला. सध्या सार्वजनिक उद्योगातील बँकांमध्ये फक्त पाच टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवींवर व्याज मिळते.

 

 

याचा परिणाम वरिष्ठ नागरिकांना भोगावा लागत आहे. कारण, वरिष्ठ नागरिक गुंतवणुकीवरच त्यांची गुजराण करतात. आपल्या देशात इतर काही देशासारखी वरिष्ठ नागरिकांसाठी ‘सोशल सिक्युरिटीज्’ योजना नाहीत व त्यांचे जे काही तुटपुंजे उत्पन्न होते ते कोरोनाने अतितुटपुंजे करुन टाकले. कित्येक वरिष्ठ नागरिकांना विशेषत: सरकारी व सार्वजनिक उद्योगातील त्यांच्याच पैशांतून त्यांची वृद्धापकाळी गुजराण व्हावी, म्हणून ‘पेन्शन’ मिळते. आयकर कायद्यात ही ‘पेन्शन’ उत्पन्न समजण्यात येते व हे ‘पेन्शन’ प्राप्तिकर पात्र असते. ‘पेन्शन’ प्राप्तिकरमुक्त करा, ही कित्येक वर्षांची ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी आहे. निदान २०२१-२०२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केेंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी याचा विचार करुन ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा द्यावा.

 

 

जून २०१९- ५.२४, सप्टेंबर २०१९- ४.४२, डिसेंबर २०१९-४.०८, मार्च २०२० - ३.०९, जून २०२० - वजा २३.९२ व सप्टेंबर २०२० - वजा ७.५४. जून २०२० मध्ये असलेला वजा २३.९२ जीडीपी सप्टेंबर २०२० मध्ये वजा ७.५७ झाला, ही खरोखरच चांगली ‘रिकव्हरी’ आहे. आणखी एका गोष्टीसाठी केंद्र सरकारला धन्यवाद द्यावे लागतील. कारण, ‘भविष्य निर्वाह निधी’वर सध्याच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीतही ८.५० टक्के व्याज जाहीर केलेले आहे.

 

२०१५-१६ या आर्थिक वर्षी ‘भविष्य निर्वाह निधी’चा व्याजदर ८.८ टक्के होता. २०१६-१७ ८.६५ टक्के, २०१७-१८ ८.५५ टक्के, २०१८-१९-८.६५ टक्के व मंदा २०१९-२० साठी ८.५० टक्के शेअर बाजारही सुस्थितीत आहे. दि. ३० जानेवारी रोजी मुंबई शेअर बाजाराचा बंद निर्देशांक ४७ हजार, ७४६.२२ अंश होता, तर निफ्टीचा १३ हजार, ९८१.९५ अंश होता, बँकांना कमी दरात कर्जे देता यावीत, म्हणून ‘रेपो रेट’ही कोरोना काळात कमी करण्यात आला.

 

पतधोरण जाहीर झालेली तारीख व जाहीर करण्यात आलेला ‘रेपो रेट’ ४ एप्रिल २०१९ - ६, ६ जून २०१९ - ५.७५, ७ ऑगस्ट २०१९ - ५.४, ४ ऑक्टोबर २०१९ - ५.१५, २७ मार्च, २०२० ४.४ व २२ मे २०२० - ४.०० ‘करंट अकाऊंट’ म्हणजे आयात-निर्यात यासाठी खर्च झालेली रक्कम. कोरोनामुळे आयात घसरली होती. त्यामुळे एप्रिल-जून २०२० या कालावधीत ‘करंट अकाऊंट’ची परिस्थिती फारच चांगली होती.

 

‘करंट अकांऊट’ची जीडीपीशी टक्केवारी एप्रिल-जून २०१९ वजा २.१२, जुलै-सप्टेंबर २०१९ वजा १.०८, ऑक्टोबर-डिसेंबर-२०१९ - ०.३६, जानेवारी-मार्च २०२०-०.०८ व एप्रिल-जून २०२०-३.९४ ज्या तिमाहीत टक्केवारी वजा होती. म्हणजे आयात-निर्यातीपेक्षा जास्त होती. कोरोनामुळे जग हादरले असले तरी २०२० मध्ये आपल्या देशात १३,२०२ दशलक्ष युएस डॉलर इतकी परदेशी गुंतवणूक आली, हे परदेशी गुंतवणूक केंद्र सरकराच्या धोरणांशी सहमत असल्याचे दर्शविते.

 

 

२०२० मध्ये आलेली व झालेली परदेशी गुंतवणूक (दशलक्ष डॉलर्रमध्ये) जानेवारी-१४६, फेबु्रवारी-१,२७१, मार्च - वजा १५,९२४, एप्रिल- वजा १,९६१, मे - वजा ९७३, जून - ३४४१, जुलै - ४५१, ऑगस्ट - ६६६२, सप्टेंबर - वजा १५७, ऑक्टोबर-२,९७४, नोव्हेंबर ८,४५८ व २९ डिसेंबर २०२० पर्यंत ८,८१४. परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ चांगला असल्यामुळे शेअर बाजार सुस्थितीत आहे. परकीय चलनही चांगले आहे. (दशलक्ष युएस डॉलर) १६ डिसेंबर, २०१६-३६०.६, २२ डिसेंबर, २०१७-४०४.९, दि. २१ डिसेंबर, २०१८-५८१.१. २०१९ मध्ये सरकारी खर्च १६.५४ लाख कोटी रुपये होता, तर ऑक्टोबर २०२० पर्यंत १६.६१ लाख कोटी रुपये होता.

 

मानवाच्या तीन प्राथमिक गरजा. त्या म्हणजे छत, शीत व सूत. या उद्योगांवर कोरोनाचा झालेला परिणाम. छत म्हणजे बांधकाम उद्योग. हा उद्योग गेली बरीच वर्षे मंदीत आहे व यात कोरोनाची भर पडली, पण नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० मध्ये मात्र फार मोठ्या प्रमाणावर घरांचे बुकिंग झाल्यामुळे या उद्योगातील उद्योजकांना दिलासा मिळाला. पंतप्रधानांनी ‘२०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणार्‍या दरात घर देणार’ ही घोषणा करुन कित्येक महिने होेऊनही हा उद्योग मंदीतून बाहेर येत नव्हता.

 

 

रिझर्व्ह बँकही आपल्या पतधोरणात बँकांच्या गृहकर्जाचे व्याजदर कमी होणार असे जाहीर करत होते. तरीही हा उद्योग मंदी सोडत नव्हता, पण महाराष्ट्रासह काही राज्य सरकारांनी कोरोनामुळे ‘स्टॅम्प ड्युटी’ कमी केल्यामुळे ग्राहक या उद्योगाकडे वळले. महाराष्ट्र सरकारने ‘स्टॅम्प ड्युटी’ कमी केल्यामुळे ग्राहक या उद्योगाला वळले. महाराष्ट्र सरकारची ‘स्टॅम्प ड्युटी’ची सवलत डिसेंबर २०२० पर्यंत होती, ती त्यांनी वाढवावी म्हणजे या क्षेत्राकडे अलीकडे सुरु झालेला ग्राहकांचा ओघ वाढत राहील.

 

 

कित्येक सदनिका बांधून ताबा देण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे मुंबईसह अन्य ठिकाणी पडून होत्या, पण बांधकाम उद्योजक भाव कमी करायला तयार नव्हते. पण, कोरोनामुळे व हे संकट कधी संपेल, याची अनिश्चितता असल्यामुळे आता बांधकाम उद्योजक लगेच सर्व पैसे भरुन ताबा घेणार्‍यांना १० ते १५ टक्के ‘डिस्काऊंट’ देत आहेत. बांधकाम उद्योग गेली बरीच वर्षे मंदीत असल्यामुळे, त्यांच्याकडून बँकेचे कर्जाचे हप्ते भरले गेले नाहीत. त्यामुळे बँका अडचणीत आल्या.

 

 

बँकांची जी एकूण बुडित/थकित कर्जे आहेत, त्यांच्यात सर्वाधिक प्रमाण हे बांधकाम उद्योगाचे आहे. त्यामुळे बांधकाम उद्योग तेजीत आल्यास बँकांचे बुडित/थकित कर्जाचे प्रमाणही कमी होईल. बांधकाम उद्योग हा सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा उद्योग आहे. त्यामुळे बांधकाम उद्योग पूर्ण तेजीत आल्यास रोजगार निर्मितीही चांगली होईल. या बेरोजगार तरुणांच्या हातांना काम मिळालेच पाहिजे, नाहीतरी त्यांची भूक त्यांना आक्रमक बनवेल आणि ते जर आक्रमक झाले, तर देशात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

 

 

शीत म्हणजे शेती उद्योग - कोरोना काळात शेती हा एकच उद्योग ‘पॉझिटिव्ह’ होता. आपला देश तसा शेती उत्पादनात ‘सरप्लस’ आहे. शेती उद्योगावर कोरोनाचा फार विपरीत परिणाम झाला नाही. राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारांनी गरजेनुसार शेतकर्‍यांना, शेतमजुरांना व शेती उद्योगाला आर्थिक मदत केली. यंदा पाऊस नको तितका चांगला पडला. त्याच्या नको तितक्या चांगल्या पडण्याने काही शेतकरी व शेती उद्योगात अडचणी आल्या. त्यांचीही योग्य काळजी संबंधित यंत्रणांनी घेतली. सध्या जो शेतकर्‍यांचा संघर्ष चालू आहे, तो लवकरात लवकर मिटावा व शेतकर्‍यांनी शेतीचे कामे सुरु करावीत, ही प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे.

 

 

कापड व तयार कपडे उद्योग (सूत) ‘लॉकडाऊन’मध्ये हा उद्योग इतर उद्योगांप्रमाणे बंदच होता. त्याचा परिणाम कामगारांवर झाला. काहींच्या नोकर्‍या गेल्या. काहींच्या पगारात कपात झाली. पण आता हा उद्योग पूर्वपदावर येत आहे. भारतीय सणांना फार महत्त्व देतात व आस्थेने सण साजरे करतात. भारतीय लोकांच्या या मनोवृत्तीचा फायदा दिवाळी काळात कापड व तयार कपडे उद्योगाला झाला. विक्रीत वाढ दिसून आली. हा उद्योगही जलद ‘रिकव्हर’ होत आहे.

 

 

कोरोना काळात असंघटित कामगारांचे प्रचंड हाल झाले. काहींच्या नोकर्‍या गेल्या. त्यांना पूर्वपदावर येण्यास वेळ लागेल. फेरीवाले, किरकोळ विक्रेते, चर्मकार कारागिर, केस कापणारे कारागिर, ब्युटी-पार्लरची सेवा देणार्‍यांना प्रचंड आर्थिक फटका बसला. त्यांच्यापैकी ज्यांचे बँकेत जन-धन योजनेचे खाते होते, त्यांच्या खात्यात केंद्र सरकारने एकूण १५०० रुपये जमा केले. केंद्र सरकारने ‘एमएसएसई’ म्हणजे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कोरोनातून बाहेर येण्यासाठी बर्‍याच आर्थिक योजना राबविल्या.

 

 

‘एमएसएमई’ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ‘एमएसएमई’ रोजगार प्रथा ही आहे. त्यामुळे हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत राहावा व रोजगारप्रधान उद्योग असल्यामुळे हातांना काम मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने ‘एमएसएमई’कडे विशेष लक्ष पुरविते. तसेच, शेती उद्योगालाही भरघोस आर्थिक साहाय्य केले. केंद्र सरकारच्या ज्या असंघटित कामगारांसाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी योजना आहेत, त्या म्हणजे ‘अटल पेन्शन योजना’, ‘प्रधानमंत्री जन-धन बचत खाते’, ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना.’ या योजनेचा वार्षिक प्रीमियम फक्त रुपये १२ असून अपघाती मृत्यू आल्यास वारसाला तसेच ‘नॉमिनी’ला दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकते.

 

 

‘प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना.’ या योजनेत वार्षिक ३३० रुपये प्रीमियम भरावा लागतो व मृत्यूनंतर दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळते. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व ही पॉलिसी उतरविलेल्या कित्येक वारसदारांना या पॉलिसीमुळे रुपये दोन लाख नुकसानभरपाई मिळाली. त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांनी अल्प उत्पन्न असणार्‍यांनी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणार्‍यांनी केंद्र शासनाच्या या उद्योगात सहभागी व्हायलाच हवे. विमा उद्योगावर, दोन्ही जीवनविमा उद्योगावर तसेच सर्वसाधारण विमा उद्योगावर कोरोनामुळे फार आर्थिक ताण आला.

 

 

याशिवाय कोरोनासाठीच फक्त दोन खास पॉलिसीज ‘लॉन्च’ करण्यात आल्या. विमा कंपन्यांना लाखो लोकांना झालेल्या कोरोनामुळे कोट्यवधी रुपयांचे दावे संमत करावे लागले व अजूनही दावे येतच आहेत. २०२०-२०२१ हे आर्थिक वर्ष विमा कंपन्यांसाठी फार वाईट गेले. सरकारी विमा कंपन्या आर्थिक वर्ष अखेरीस जो निव्वळ नफा मिळवितात, तो केंद्र सरकारला देतात यंदा तो कमी होईल किंवा कंपन्या तोट्यातही जातील, परिणामी केंद्र सरकारचे उत्पन्न घटणार.

 

एक महिन्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार. २०२१-२२चा अर्थसंकल्प सादर करणे ही कसोटी आहे. आरोग्यावर जास्त खर्चाची तरतूद करावी लागणार. विकासाची कास तर सोडता येणार नाही. ‘लॉकडाऊन’मध्ये सर्व व्यवहार ठप्प होते. त्यामुळे उत्पन्न नाही किंवा कमी त्यामुळे प्राप्तिकर व अन्य करांतून उत्पन्न कमी होणार. कोरोनामुळे अगोदरच रोजगार गेलेल्यांवर करांचा बोजा वाढविणे अयोग्य ठरेल. पाकिस्तान व चीन यांच्याशी ताणलेले संबंध लक्षात घेता, संरक्षणावरील खर्च कमी करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थ खाते हे आव्हान कसे पेलविते, हे पाहण्याची सर्व भारतीयांस उत्सुकता आहे.