अर्थसंकल्पातून सर्वसमावेशक विकासाचे सप्तरंग

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक विकासाचे सप्तरंग दर्शवणारा ठरला. हरित विकासापासून ते पायाभूत सोयीसुविधा आणि कौशल्य विकासापर्यंत अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात प्रत्येक मुद्द्याला स्पर्श करुन, त्या त्या क्षेत्रातील भविष्याचे चित्र देशवासीयांसमोर उभे केले. तेव्हा, यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या काही ठळक घोषणा आणि त्याचे परिणाम यांचा उहापोह करणारा हा लेख...

भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होऊन सध्या ७६वे वर्षे चालू आहे. म्हणजेच देशाचा अमृतकाळ सुरु आहे. या अमृताचा वर्षाव प्राप्तिकर भरणार्‍यांवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रचंड करण्यात आला. पण, ही कररचना पुढेही राहणार की एका वर्षापुरती अल्पावधी ठरणार, ते पाहावे लागेल. २०२४-२५ मध्ये निवडणुकांपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले जाणार व निवडणुकांनंतर नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. या अर्थसंकल्पात २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ज्या सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत, त्या काढून तर घेतल्या जाणार नाहीत ना? याचे उत्तर मिळण्यासाठी मात्र आपल्याला सव्वा वर्षाहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

छापील तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतही ‘मोदी सरकारचे शेवटचे पूर्ण बजेट’ असे चुकीचे वाक्य वापरले जाते. खरंतर ते ‘या लोकसभेचे शेवटचे संपूर्ण बजेट’ असे हवे. अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सादर करतात. ते सर्व प्रस्ताव असतात. हे प्रस्ताव लोकसभेने मान्यता दिल्यानंतरच त्याचे पुढे कायद्यात रुपांतर होते. लोकसभेत भाजपचे बहुमत आहे. त्यामुळे एक-दोन मामुली बदल होऊन अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले सर्व प्रस्ताव संमत होणार, याबाबत काही शंकाच नाही. अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीबाबत बोलण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी भारताच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती खासदारांना, भारतीय नागरिकांना व परदेशी नागरिकांना आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून दिली. ती अशी - भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. याचे कारण भारत आज जगात सर्वाधिक तरुणांची लोकसंख्या असलेला देश आहे. जागतिक पातळीवर भारताचे महत्त्व वाढले आहे. लवकरच जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या शर्यतीत तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचण्याचे आपले स्वप्न आहे. भारताची डिजिटल ताकद जगानेही आता ओळखली आहे.

८० कोटी नागरिकांना पुढील एक वर्ष देशात मोफत अन्नधान्य पुरविण्यात येणार असून यासाठी दोन लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. विरोधी पक्ष याची संभावना ‘इलेक्शन स्टंट’ अशी करणार असला, तरी ८० कोटी देशवासीयांना अन्नधान्य एक वर्ष मोफत मिळणार आहे, हेही नसे थोडके! तसेच भारतात कोरोना प्रतिबंधक १०२ कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार व कित्येक राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांमुळे देशात कोरोना आटोक्यात आला. कोरोना काळात भारतात कोणीही उपाशी राहिले नाही, हेदेखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आवर्जून सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की, “गुंतवणुकीसाठी भारतात अनुकूल वातावरण आहे. तरुणांच्या विकासावर सरकारचे विशेष लक्ष आहे. ‘युपीआय’च्या यशामुळे जगाने भारताचे महत्त्व मान्य केले. ‘ईपीएफओ’ खातेदारांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली, याचा अर्थ देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही झाली आहे.”

यंदाच्या अर्थसंकल्पात पारंपरिक वस्तू उत्पादकांसाठीही विशेष ‘पॅकेज’ दिले आहे. परिणामी, त्यांचे उत्पादन वाढावे, विक्री वाढावी, पर्यटन विकासाला प्राधान्य देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे. भारताच्या एका भागात थंडी असते किंवा दुसर्‍या भागात अधिक तापमान असू शकते. आपल्या देशात डोंगर आहेत, दर्‍या आहेत, समुद्र आहेत, वाळवंट आहेत, थंड हवेची ठिकाणे आहेत. खाण्याजेवण्याच्या विविध पद्धती आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त परदेशी पर्यटक भारतात पर्यटनासाठी दाखल झाले तर या व्यवसायाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जोडलेल्या प्रत्येकाचे उत्पन्न वाढेल. परिणामी, देशाचेही उत्पन्न वाढेल.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्यात आला आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर व ईशान्य भारताच्या विकासासाठी सध्याचे केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहेच, पण अर्थसंकल्पात या प्रदेशांच्या विकासासाठी सरकार यापुढेही प्रयत्नशील राहील, याची ग्वाही देण्यात आली. ज्यांना ते भारतीय नाही, असे वाटते व आपल्यालाही ते भारतीय नाही असे वाटतात, ही मनोधारणा बदलण्यासाठी रा. स्व. संघ गेली कित्येक वर्षे प्रयत्नशील आहे. म्हणूनच ‘अंत्योदय’ आणि ’सबका साथ सबका विकास‘ची झलक यंदाच्या अर्थसंकल्पातही दिसून आली.

देशात ९६ कोटी ‘एलपीजी’ जोडण्या देण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. ‘एलपीजी’ जोडण्या देणे म्हणजे महिलांच्या आरोग्याचा विचार करणे आहे. यापूर्वी महिला स्वयंपाकासाठी लाकडे जाळत त्यामुळे त्यांना डोळ्यांचे, छातीचे, फुप्फुसांचे आजार होत.‘एलपीजी’मुळे महिलांची शरीरप्रकृती चांगली राहणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. याचा किती शेतकरी उपयोग करू शकतील, याची आकडेवारी त्यांनी दिली असती, तर बरे झाले असते. या केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार म्हणून जाहीर केले होते. त्याचे काय झाले? किती शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले? कित्येक शेतकरी आजही आत्महत्या करीत आहेत. रोजच्या रोज अशा स्वरुपाच्या बातम्या वाचनात येत आहे. पण, राज्य सरकारे व केंद्र सरकार या आत्महत्या थांबविण्यासाठी काही कृती करीत असल्याचे जाणवत नाही. कृषी ‘स्टार्टअप’ला चालना देणार, असा एक प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. पुढच्या वर्षी त्यांनी किती ‘स्टार्टअप’ सुरू झाले, याची आकडेवारी द्यावी.

‘ग्रीन ग्रोथ’वरही यंदा सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारची ही कल्पना छान आहे. भारतीयांच्या जगण्यासाठी ‘ग्रीन ग्रोथ’ आवश्यक आहेच. मुंबई आज जगात दुसर्‍या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर आहे. त्यादृष्टीने याअंतर्गतचे उपाय फलदायी ठरावे.

‘ओबीसी’, ’एससी’ व ‘एसटी’ यांच्यासाठी योजना या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहेत. या प्रत्येक अर्थसंकल्पात असतात. हे प्रस्तावित असल्याशिवाय अर्थसंकल्प पूर्णच होणार नाही, अशी पद्धत आहे. सरकार रोजगारनिर्मितीवर भर देणार, हा एक देशात चावून चोथा झालेला विषय आहे. तोही या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. देशात १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशाची लोकसंख्या, आजारांचे प्रमाण, रुग्णांचा आकडा याचा विचार करता देशाला फार मोठ्या प्रमाणावर अशा नर्सिंग स्टाफची गरज आहे व यातून कित्येक महिलांना शिक्षण संपल्यावर रोजगारही मिळेल.

बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचा विकास करणार असल्याचेही अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. ८१ लाख महिला बचतगटांचे सबलीकरण करण्याच प्रस्ताव असून यातून महिला सक्षम व्हाव्यात, हा उद्देश आहे. अन्न साठवण केंद्र वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे, याबाबत त्वरित पावले उचलली पाहिजेत. आपल्या देशात साठवणीच्या सोयीअभावी व ‘वेअरहाऊस’च्या सोयीअभावी कित्येक टन अन्नधान्य फुकट जाते. आपल्या देशात एकीकडे कित्येकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही, तर दुसरीकडे यंत्रणांअभावी आपल्या देशातील अन्न फुकट जाते, असा हा विरोधाभास. यात बदल व्हायला हवा. शेतीसाठी म्हणजे मासे, फळफळावळ, दूध, दुग्धजन्य उत्पादने यांसाठी ‘कोल्ड स्टोअरेज’ सरकार वाढविणार असल्याची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली. यामुळे निर्यातीत भर पडू शकेल. वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधनावर भर देणार, हासुद्धा एक चांगला प्रस्ताव आहे. संशोधनाच्या बाबतीत आपला देश मागे आहे. आपले तरुण डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए, टेक्नोक्रॅट होऊ इच्छितात, पण संशोधनावर ’करिअर’ करणारे फार कमी आहेत.


सध्या भारतासह जगभर असे नवनवे रोग पसरत आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधनावर भर देण्याचा खराखुरा प्रयत्न व्हायला हवा. आपल्या खासदारांना या विषयात फारसे स्वारस्य असेल, असे वाटत नाही, पण जनतेने हा प्रश्न धसास लावावयास हवा. सर्व राजकारण्यांनीच करावे हा विचारच चुकीचा आहे. २०४७ पर्यंत ‘अ‍ॅनिमिया’ संपविणार हा क्रांतिकारी प्रस्ताव आहे. ‘अ‍ॅनिमिया’ म्हणजे रक्त कमी असणे, शरीराला पुरेसे अन्न न मिळणे. त्यामुळे जेव्हा ‘अ‍ॅनिमिया’ संपविण्याची घोषणा होते, याचा अर्थ देशात सर्वांना पुरेसे अन्न मिळणार, असे सूचित होते. देशाने देवी, पोलिओ निमूर्र्लनाचे कार्यक्रम आखावेत. आता दि. १ एप्रिलपासून वेळपत्रक आखून दि. ३१ मार्च २०४७ पर्यंत खरोखरच ‘अ‍ॅनिमिया’चे निर्मूलन करावे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक सोसायटींसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गावाच्या विकासासाठी प्राथमिक सोसायटी फार महत्त्वाची भूमिका बजावते. मासेमारीसाठी सहा हजार कोटी रूपयांची तरतूद आहे. सध्या मासेमारीच्या क्षेत्रात विकासाच्या नावाखाली बरीच अतिक्रमणे होत आहेत. त्याशिवाय मोठ्या मोठ्या ट्रॉलर्सच्या मासेमारीचा फटका छोट्या मासेमारी करणार्‍यांना बसतो. मासेमारी उद्योगासाठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे चांगले आहे, पण मासेमारी करणार्‍यांच्या ज्या समस्या आहेत, त्यांच्या मुळाशी जाऊन त्यांच्या समस्या सोडवावयास हव्यात. छोट्या शेतकर्‍यांना स्वतःला एकट्याने न्याय मागणे कठीण जाते, म्हणून त्यांच्यासाठी सहकारी योजना सुरू करण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे व हे सरकार सहकार क्षेत्र संपविणार, अशी ते ओरड करतात. त्यांनी यापुढे अशी ओरड बंद करावी.

महिलांना उद्यमी बनविण्याचे अर्थसंकल्पातही प्रस्तावित आहे. सध्या बर्‍याच महिला उद्योगक्षेत्रात नेतृत्व करुन आपले कर्तृत्व गाजवत आहेत. यात वाढ झाली तर उत्तमच.वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनाबाबतही अर्थमंत्र्यांनी विचार केला असून सध्या जास्तीत जास्त उपकरणे आयात करावी लागतात, ती भारतात तयार व्हावी, असे सरकारला अपेक्षित आहे. परदेशी उत्पादनाच्या दर्जाशी तडजोड न करता भारतात जर वैद्यकीय उपकरणे उत्पादित झाली, तर ते चांगले आहे. त्यामुळे देशाचे परकीय चलन वाचेल.

‘पीएम आवास योजने’साठी ७९ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही जुनी योजना आहे, हिच्याद्वारे २०२२ पर्यंत सर्वांना किफायतशीर दराने घरे देण्याचे प्रस्तावित होते, पण ते उद्दिष्ट गाठले न गेल्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. शून्य ते ४० वर्षांच्या नागरिकांची शारीरिक तपासणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशाचे नागरिक तंदुरुस्त असावेत, हा या मागचा हेतू. पण, यात ज्येष्ठ नागरिकांना (६० वर्षांहून अधिक) समाविष्ट करावयास हवे होते.

कित्येक शाळांत आपण पाहतो की, शिक्षक हे योग्यतेचे नसतात. त्यांना विषयाचे सखोल ज्ञान नसते. शिकविण्याची हातोटी नसते. त्यामुळे शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. मुलांना आता मोबाईलचे वेड लागलेले आहे. त्यातून परावृत्त करण्यासाठी शाळकरी मुलांसाठी ‘राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय’ सुरू करण्याचा स्तुत्य प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. लहान मुलांसाठी खास पुस्तके तयार करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ही पुस्तके मुलांना खरे व योग्य ज्ञान देणारी असावीत. कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारक धारेची नसावीत. प्रस्ताव चांगला आहे, पण त्यामागे छुपा अजेंडा असता कामा नये.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी १५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे अर्थसंकल्पात ३८ हजार, ८०० नवे शिक्षक नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडण्याचे प्रस्तावित आहे, पण या शाळा आदिवासींच्या पाड्यावरच सुरू कराव्यात. सध्या कित्येक आदिवासी मुलांना शाळेत जाण्यासाठी प्रचंड पायपीट करावी लागते, यात बदल व्हावयास हवा.

गरीब कैद्यांना जामिनासाठी सरकार मदत करणार, हा एक नवा विषय आहे. कित्यक गरीब कैद्यांना जामीन राहायला कोणी तयार होत नाही. त्यामुळे त्यांना कैदेतच राहावे लागते. हा एक फार चांगला विचार या अर्थसंकल्पात आहे.५० विमानतळांचा विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारची ‘उडान योजना’ यशस्वी होण्यासाठी विमानतळांचा विकास होणे गरजेचे होते. रेल्वेसाठी २.२४ लाख कोटी खर्च करण्याचे प्रस्तावित असून, नवीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी ७५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. पुढील वर्षी विकासदर सात टक्के राहील, असा आशावाद अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. ‘मॅनहोल’ सफाईसाठी मानवसेवा बंद करून, त्यासाठी नवे तंत्रज्ञान वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. हा फारच चांगला अमृत वर्षाच्या निमित्ताने दिलेला प्रस्ताव आहे, असे मानण्यास जागा आहे. महापालिकांना विकासकामांसाठी पैशांची अडचण पडते, ती पडू नये म्हणून त्यांना ‘बॉण्ड’ विक्रीस काढण्याची परवानगी या अर्थसंकल्पात आहे. हासुद्घा एक चांगला निर्णय आहेे.

महापालिकांसाठी हा निधी उभारण्याचा चांगला मार्ग ठरणार आहे. सहकारी बँकांचे संगणकीकरण हा एक प्रस्ताव आहे. नागरी सहकारी बँकांचे संगणकीकरण झालेले आहे. अन्य सहकारी बँकांचे संगणकीकरण प्रस्तावित आहे. हा चांगला निर्णय आहे. यामुळे काम कमी अवधीत होईल व ग्राहकसेवेसाठी हे चांगले ठरले. जनतेसाठी शौचालये हे अगोदरच्या वर्षांपासून कार्यरत आहे. हा कार्यक्रम चालूच राहणार आहे, हे दाखविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘जनतेसाठी शौचालये’ हा विषय आपल्या भाषणात घेतला असावा.

नागरिकांना जीवन विमा संरक्षण देणार असल्याचेही अर्थमंत्री म्हणाल्या, पण याचा तपशील आल्याशिवाय यावर काही टिपण्णी करता येणार नाही. राज्यांसाठी एक लाख कोटी रूपयांची तरतूद आहे. ही तरतूद फक्त भाजपचीच जिथे सरकारे आहेत, त्या सरकारांसाठीच उपयोगी नसावीत. सर्व राज्यांच्या आकारमानाप्रमाणे विचार करून निधीचे योग्य वाटप केले जावे. राज्यांच्या विकासासाठी दरवर्षी दहा हजार कोटी रूपये देण्याचे प्रस्तावित आहे. पण, ही घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी ‘स्मार्ट सिटी’ हा शब्द का वापरला नाही? कोरोनाच्या फटका बसलेल्या लघु उद्योगांना मदत करण्याचे प्रस्तावित आहे. ही मदत योग्य लघु उद्योजकांना गुणवत्तेवर मिळावी, याचे पर्यवसन बँकेचे कर्ज बुडण्यात होऊ नये.

ई-न्यायालयांसाठी सात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ई-न्यायालय ही संकल्पना अजून नवीन आहे, पण त्यामुळे कमी वेळेत न्याय मिळणार असेल, तर याचे स्वागतच करावे लागेल. लॅबआधारित हिर्‍यांवरील ‘कस्टम ड्युटी’त कपात करण्यात आली आहे. ‘५जी’ सेवेच्या वापरासाठी अ‍ॅप तयार करण्यात येणार आहे. हे अ‍ॅप ‘युजर फे्रंडली’ हवे.‘ग्रीन एनर्जी’वर ३५ हजार कोटी रूपये खर्च धरला आहे. ही काळाची गरज आहे. कोळशापासून वीजनिर्मितीत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन अक्षय ऊर्जेसाठी २० हजार, ६०० कोटी रूपयांची तरतूद आहे. देशात २०० बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी हे गरजेचे आहे.

‘गोवर्धन योजने’साठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. हरित विकासावर केंद्र सरकारचा भर राहणार आहे. विकास आणि निसर्ग यांचा समन्वय राखणे फार कठीण असते. कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणार्‍या ३३ संस्था स्थापून यात ४७ लाख मुलांना प्रशिक्षित केले जाणार व या कालावधीत त्यांना ‘स्टायपेंड’ही दिले जाणार, हा फार चांगला प्रस्ताव असून यासाठी अर्थमंत्री खरोखरच कौतुकास पात्र आहेत. प्रदूषणाला आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकार त्यांची जुनी वाहने व रुग्णवाहिका लवकरच मोडित काढणार आहे आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकांनीही हा निर्णय घ्यायला हवा.

भारत सरकारने या अर्थसंकल्पाद्वारे ‘स्वदेशी दर्शन योजना’ जाहीर केली आहे. यासाठीचे ‘अ‍ॅप’ तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक भारतीयाने पहिल्यांदा आपला संपूर्ण देश पाहावा व नंतर परदेशात जावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मोठ्या शहारांबरोबर छोट्या-छोट्या ठिकाणांचाही विकास होईल. भारताला लागून नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरे देश आहेत. या ठिकाणच्या सीमेवरील गावांचा विकास करण्याचेही प्रस्तावित आहे. इथे राहणार्‍यांचे प्रश्न हे भारतात अन्यत्र राहणार्‍यांपेक्षा वेगळे असतात. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न विचारात घेऊन या गावांचा विकास करणे, हा सरकारला सुचलेला खरोखर चांगला विचार आहे.

देशाच्या ७५व्या वर्षाच्या निमित्ताने महिलांसाठी विशेष खास गुुंतवणूक योजना सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आली आहे.

या योजनेची मुदत दोन वर्षे असून, यात दोन लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्यात येणार असून, या गुंतवणुकीवर दरसाल दरशेकडा साडेसात टक्के व्याज मिळणार आहे. आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास योजनेच्या कालावधीत काही रक्कम परत मिळू शकण्याची तरतूदही यात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरनी दोन दिवसांपूर्वी यापुढे जाऊन व्याजदर वाढणार नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे महिलांनी या योजनेत गुंतवणूक करावी. वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेत आतापर्यंत कमाल १५ लाख रुपये गुंतवणूक करता येत होती. या अर्थसंकल्पात ती कमाल मर्यादा ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे.

 

भांडवली खर्चासाठी राज्यांना १५ वर्षे मुदतीचे व्याज न देता कर्जे देण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा राज्यांना चांगला फायदा होऊ शकतो. तरुणांना नोकरी देण्यासाठी ३० केंद्रे उघडण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ शासनाचे बेरोजगारीकडे विशेष लक्ष दिले आहे.बॅटरीवर चालणार्‍या वस्तू, इलेक्ट्रिक वाहने, खेळणी, सायकल, मोबाईल फोन, टीव्ही, उपकरणे, कॅमेरा, कॅमेरा लेन्स या वस्तू या अर्थसंकल्पामुळे स्वस्त होणार आहेत.तसेच अप्रत्यक्ष करांची घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन व निर्यात वाढावी, हे मुद्दे लक्षात घेतले व पर्यावरणाचा विचार करून व इंधनाचा खर्च वाचावा, यासाठी सायकल व इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त केली आहेत. विदेशी किचन चिमण्या, चांदीची भांडी, दागिने, सोने, प्लॅटिनम महागणार. हा अर्थसंकल्प बिलकूल महागाईस चालना देणार नाही.