बँका, संपत्ती आणि पीएफ प्रक्रियेतील नॉमिनेशनचे महत्त्व

 

 

 

 

 

काही प्रकरणांत कायदेशीर वारसदारांपैकी एकाला किंवा अनेकांना त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, असे वाटते. त्यामुळे ते न्यायालयाची पायरी चढतात व यात बराच वेळ व पैसा खर्च होतो. जर बँकेत गुंतवणूक असेल, तर ठेवीदारांच्या मृत्यूनंतर जर ठेवीदाराने नामांकन केले असेल, तर बँक ‘नॉमिनी’ला (नामांकन केलेल्याला) पैसे देते. बँकेचा शाखाधिकारी काही ठरावीक रकमेपर्यंत नामांकन नसणार्‍यांचे दावे काही कागदपत्रे मागवून संमत करू शकतो, पण शाखाधिकार्‍याच्या नामांकन नसलेल्यांचे दावे संमत करण्याच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल, तर अशा दावेदारांना ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ सादर करावे लागते. हे मिळविण्यासाठीही बराच खर्च येतो व हे मिळविण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. हे ‘सर्टिफिकेट’ मिळेपर्यंत मृत खातेदाराच्या खात्यात व्यवहार होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकाने बँक खात्यात व अन्यत्रही ‘नॉमिनेशन’ करावेच. ‘नॉमिनेशन’ करण्यासाठीचा फॉर्म, जिथे गुंतवणूक केली आहे, त्या यंत्रणांकडे उपलब्ध असतो. त्यात मागविलेली माहिती भरुन द्यावी लागते. त्यात ‘नॉमिनी’चे नाव, वय, घराचा पत्ता व गुंतवणूकदाराशी नाते इतकीच माहिती भरून द्यायची असते. जर ‘नॉमिनी’ अज्ञान असेल (१८ वर्षांखालील) असेल, तर त्याची जन्मतारीख द्यावीच लागते व त्या फॉर्मवर दोन साक्षीदारांच्या सह्या द्याव्या लागतात.

 

 

सोसायटीत सदनिका असेल, तर सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांकडून ‘नॉमिनेशन’ फॉर्म घेऊन तो पूर्ण भरून द्यावा लागतो. ‘नॉमिनेशन’ केलेली व्यक्ती जर मृत झाली, तर तत्काळ नवीन ‘नॉमिनेशन’ करावे, नाहीतर अशा प्रकरणातही बरेच कायदेशीर सोपस्कार करावे लागतात. ‘नॉमिनी’ कितीही वेळा बदलता येतो. जर बँकेत ठेव असलेली व्यक्ती वारली आणि त्याने ‘नॉमिनेशन’ केलेले नसेल, तर ठरावीक रकमेपर्यंतचा दावा शाखाधिकारी संमत करू शकतो. हे पैसे मिळविण्यासाठी सर्व कायदेशीर वारसदारांना बँकेला ‘अ‍ॅफिडेव्हीट’ सादर करावे लागते. ‘इंडेमनिटी बॉण्ड’ सही करुन द्यावे लागतात. ही रक्कम सर्व कायदेशीर वारसांपैकी एकच वारस मागत असेल किंवा दावा करीत असेल, तर यासाठी इतर सर्व कायदेशीर वारसदारांना बँकेला ती रक्कम एकाच वारसाला देण्यासाठी ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे लागते. ‘अ‍ॅफिडेव्हीट’, ‘इंडेमनिटी बॉण्ड’ व ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र यांचे मसुदे/ड्राफ्ट्स बँकेकडे मागता येतात. खातेदाराचा मृत्यू दाखला सादर करावा लागतो. बँकेच्या या रकमेची मागणी करण्यासाठी ‘क्लेम फॉर्म’ छापील असतो. सध्याच्या काळात बँकेच्या संकेतस्थळावरही तो उपलब्ध असतो. तो भरून द्यावा लागतो. सर्व कायदेशीर वारसांना ‘पॅन’ व आधारकार्डाची मूळ प्रत शाखाधिकार्‍याला दाखवावी लागते व यांच्या फोटो प्रती त्यावर सह्या करून (सेल्फ अटेस्टेड) ‘क्लमे फॉर्म’बरोबर सादर कराव्या लागतात. याशिवाय नातलग नसलेल्या दोन व्यक्तींना त्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा त्यावर सह्या करून बँकेला द्यावा लागतो. रक्कम जर जास्त असेल, तर शाखाधिकारी या प्रक्रियेने पैसे देऊ शकत नाही, त्याला कायदेशीर वारसांकडून ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ मागवून द्यावे लागते. ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ शिवाय किती रक्कम संमत करायची, यासाठी प्रत्येक बँकेचा वेगवेगळा नियम आहे. न्यायालय सर्व वारसदारांना योग्य तपास करूनच ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ देते.

 

 

बँका ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक वारसदाराच्या खात्यात पैसे जमा करते. ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ मिळवण्यासाठी कित्येकांना एकेक वर्ष थांबावे लागले आहे. हे मिळवण्यासाठी खर्चही बराच करावा लागतो. प्रत्येक खातेदाराला बँकेच्या कर्मचार्‍यांनी ‘नॉमिनी’ करण्याचे महत्त्व पटवून द्यायला हवे व सर्वांना ‘नॉमिनेशन फॉर्म’ भरून देण्यासाठी उद्युक्त करावयास हवे. उपलब्ध माहितीनुसार, ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ मिळविण्यासाठी किमान रूपये १५ लाख रुपये खर्च येतो.

‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’शिवाय संमत करण्याची रक्कम बँका त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापन पद्धतीप्रमाणे ठरवितात. तसेच कायदेशीर वारसदारांना वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्यांच्यात संपत्तीच्या वाटपाबाबत काही तक्रारी नाहीत, भांडणे नाहीत, अशी नोटीस प्रसिद्ध करावी लागते. मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र किंवा इच्छापत्र तयार केलेले असल्यास, त्या इच्छापत्रानुसार बँका दावे संमत करू शकतात, पण त्यासाठीही बर्‍याच अटी आहेत. जर इच्छापत्र ‘नॉर्मल’ असेल, तर बँकेला सर्व कायदेशीर वारसदारांकडून इच्छापत्रानुसार पैसे वाटपाची परवानगी घ्यावी लागते. जर इच्छापत्र ‘प्रोव्हेटेड’ असेल, तर कायदेशीर वारसदारांची परवानगी घ्यावी लागत नाही. ‘प्रोव्हेटेड इच्छापत्र’ हे न्यायालयाने प्रमाणित केलेले असते. इच्छापत्र कितीही वेळा बदलता येते, पण शेवटचे इच्छापत्र कोणते, हे बँकांना ठरविणे फार कठीण जाते. ‘प्रोव्हेटेड विल’वर न्यायालयाचे ’सील’ असते व तो कायदेशीर दस्तावेज असतो. परिणामी, बँका ‘प्रोव्हेटेड विल’ मान्य करतात. समजा, एखाद्याने बचत खात्यासाठी ‘नॉमिनी’ नेमला आहे, तर तो फक्त बचत खात्यापुरताच ‘नॉमिनी’ नेमला आहे, तर तो फक्त बचत खात्यापुरताच नॉमिनी त्याचे नाव जर मुदत ठेवी किंवा ‘लॉकर’मध्ये ‘नॉमिनी’ म्हणून नसेल, तर यासाठी तो दावा करू शकतो. बँकेच्या प्रत्येक खात्यासाठी वेगवेगळा ’नॉमिनी’ फॉर्म भरायला हवा. एकच ’नॉमिनी’ सर्व खात्यांसाठी चालू शकतो किंवा वेगवेगळा ‘नॉमिनी’ही करता येतो.

 

 

‘प्रोव्हिडंट फंड’ खात्याच्या नॉमिनेशनची प्रक्रिया बँकांइतकी कठीण नाही. ‘प्रोव्हिडंट कायदा’ असे सांगतो की, ‘प्रोव्हिडंट फंडा’ची मृताची रक्कम सर्व खातेदारांत समान वाटली जावी. ‘प्रोव्हिडंट फंडा’च्या कुटुंबाच्या व्याख्येत नवरा/बायको, मुले/मुली (विवाहित असोत किंवा नसोत) अवलंबून असलेले पालक, मृत कर्मचारी महिला असल्यास नवर्‍याचे पालक, मृताची विधवा (असल्यास) सून व मुले हे नातलग समाविष्ट आहेत. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी ‘फॉर्म 20’ भरून द्यावा लागतो, तसेच मृताच्या ‘मृत्यूच्या दिवशीचे नातलग’ ही यादी मृत जेथे काम करीत होता, त्या मालकाने द्यावी लागते. जर मालक यादी देऊ शकत नसेल, तर ‘एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट’च्या सहीने यादी सादर करता येते. मृत व्यक्तीचा मृत्यूचा दाखला व रद्द केलेला एक ‘चेक’ ही कागदपत्रे सादर केल्यानंतर ‘एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड’ आयुक्तांच्या कार्यालयात 30 कामकाजांच्या दिवसांच्या आत संमत करावा लागतो. ‘पीएफ’ची रक्कम ‘एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन’कडे आहे की, कंपनी स्वत:च ‘पीएफ’चे व्यवस्थापन पाहते, यानुसार दाव्याचा कालावधी बदलू शकतो. कंपनीचा स्वत:कडे ‘पीएफ’ असल्यास दावा फार लवकर संमत होतो. जर मृत व्यक्तीने इच्छापत्र तयार केलेले असेल, पण ‘नॉमिनेशन’ केलेले नसेल, तर दावा संमत होण्यास उशीर होऊ शकतो. दावेदारांना इच्छपत्राचे ‘प्रोव्हेट’ किंवा ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ सादर करावे लागते. त्यामुळे ‘पीएफ’ खात्यात इच्छापत्राला महत्त्व नसून ‘नॉमिनी’ला महत्त्व आहे. त्यामुळे खातेदाराने आपल्या ‘पीएफ’ खात्यात ‘नॉमिनी’ समाविष्ट करावाच, यावरून प्रत्येक आर्थिक व्यवहार करणार्‍या व्यक्तीस ‘नॉमिनी’ करण्याचे महत्त्व लक्षात आले असेलच. ‘नॉमिनेशन’ न करणे म्हणजे आपल्या पश्चात आपल्या कायदेशीर वारसदारांना अडचणीत आणणे, हा मुद्दा प्रत्येक आर्थिक व्यवहार करणार्‍यांनी लक्षात घ्यावा, कसल्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार असो, नॉमिनेशन इज मस्ट!