प्राप्तिकर परतावा ‘फाईल’ करताना अन्य सवलती

 

 

चालू असेसमेंट वर्षात (२०२२-२०२३) प्राप्तिकर खात्याने नव्याने कार्यरत केलेल्या ‘ई-फायलिंग’ पोर्टलमध्ये प्रत्येक करदात्याला त्यांच्या प्राप्तिकर खात्याला सादर करावयाच्या फॉर्ममधील बरीचशी माहिती प्राप्तिकर खात्याने अगोदरच भरलेली असल्याचे पाहावयास मिळेल. यामुळे करदात्यांच्या सर्व सवलती त्यात नमूद नसतील, तर त्या करदात्याला कर वाचविण्याचा दावा करता येणार नाही. परिणामी, प्राप्तिकर खात्यातर्फे प्रत्येक करदात्याचा जो ‘२६ एएस’ फॉर्म तयार केला जातो तो, तसेच वार्षिक माहिती विवरण परिपूर्ण आहे की नाही, याची खातरजामा करणे, हे करदात्याचे कर्तव्य ठरते; नाहीतर त्याला/तिला गरजेपेक्षा अधिक प्राप्तिकर भरावा लागेल. प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करुन ७० जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात असलेली प्राप्तिकराची ‘डिडक्शन्स’ व ‘एक्झम्पशन्स’ काढून टाकण्यात आली आहेत. अगोदरच्या नियमांनुसार तुम्ही जर प्राप्तिकर परतावा ‘फाईल’ करणार असाल, तर विचारपूर्वक पाऊल उचलत सर्व योग्य फायदे घ्या.

 

 

 

नोकरदार व्यक्ती ज्या भाड्याच्या घरात राहतात, त्यांनी घरभाडे भत्ता एकूण पगारात समाविष्ट करावा. कारण, एकूण पगाराच्या उत्पन्नातून घरभाडे वगळून प्राप्तिकरासाठी पात्र उत्पन्न ठरविले जाते. परिणामी, कमी प्राप्तिकर भरावा लागतो. सर्व कंपन्यांचे मालक/व्यवस्थापन कर्मचार्‍यांना घरभाडे भत्ता देतातच असे नाही.

 

जर करभाडे भत्ता पगारात समाविष्ट नसेल, तर करदाता प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० जीजी’नुसार घरभाड्यावर प्राप्तिकर सवलत मिळवू शकतात. ही सवलत मिळवण्यासाठीचे नियम एकूण भरलेले भाडे वजा दहा टक्के करदात्याचे एकूण उत्पन्न, महिन्याला रुपये पाच हजार एकूण उत्पन्नाच्या २५ टक्के. ‘८० जीजी’ अन्वये करसवलत घेण्यासाठी काही नियम आहेत. ज्या शहरात करदाता राहत असून या ‘क्लॉज’नुसार जर प्राप्तिकरात सवलत येणार असेल, तर त्याचे त्या शहरात स्वत:च्या मालकीचे घर असता कामा नये. तसेच नवर्‍याच्या/बायकोच्या नावावरही घर असता कामा नये. अज्ञान पाल्य किंवा ‘एचयुएफ’(हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली)च्या नावावरही घर असता कामा नये. ज्या ‘एचयुएफ’च्या नावे घर असेल, तर त्या ‘एचयुएफ’च्या यादीत करदात्याचे नाव असता नये. करदाता जेथे नोकरी करतो किंवा व्यवसाय करतो, तेथे त्याची ‘प्रॉपर्टी’ (घर) असता नये. घरभाडे भत्त्यावर जर करसवलत घेत असेल, तर त्यासाठी घर त्याच ठिकाणी नको, हा कायदा लागू होत नाही. आर्थिक वर्षात दोन किंवा अधिक ठिकाणी नोकरी केली व त्यापैकी काही नोकर्‍यांच्या ठिकाणी घरभाडे भत्ता मिळत होता व काही ठिकाणी मिळत नव्हता, अशावेळी करदात्यांसाठी दोन पर्याय उपलब्ध असतात.

 

आर्थिक वर्षातील काही महिनेच नोकरी केली असेल, त्यामुळे ज्या महिन्यांत नोकरी केली, त्या महिन्यांतच घरभाडे भत्ता मिळाला असेल, तर अशावेळी करदाता ‘८० जीजी एक्झप्मशन’ किंवा घरभाडे भत्ता यापैकी ज्यातून जास्त कर वाचेल, तो पर्याय स्वीकारू शकतो. करदात्याने एका आर्थिक वर्षात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकर्‍या केल्या व दोन्ही नोकर्‍यांत त्याला घरभाडे भत्ता मिळत होता. दोन्ही कर्मचार्‍यांकडून मिळालेला पगार एकत्रित करुन, प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम १० (१३ए)’ नुसार तो करसवलतीस पात्र ठरू शकतो. कर्मचार्‍याने पहिल्या कंपनीने दिलेला ‘फॉर्म १६’ दुसर्‍या कंपनीला सादर करावा लागतो. यामुळे घरभाडे भत्त्याची निश्चित रक्कम ठरू शकते. याला पर्याय म्हणून, ‘कलम १० (१३ ए)’ अन्वये खरोखरचा आकडा काढून कर सवलत मिळवावी लागते.

 

 

 

बँकेच्या टपाल खात्याच्या तसेच सहकारी पतपेढ्यांच्या बचत खात्यांवर मिळणारे व्याज हे एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करावे लागते व उत्पन्नाप्रमाणे ते ‘टॅक्स स्लॅब’मध्ये येते. करदाता प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० टीटीए’ अन्वये बचत खात्यांवरील दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नास करसवलतीस पात्र आहे. तुम्हाला मिळालेले सर्व व्याज प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ फॉर्ममध्ये ‘रिपोर्ट’ केल्यानंतर, तुम्ही दहा हजार रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळवू शकता.

 

मुदत ठेव, रिकरिंग खाते व ‘टाईम डिपॉझिट’मध्ये गुंतविलेल्या रकमांवर मिळणारे व्याज करसवलतीस पात्र नाही.

 

 

आरोग्य विमा नसणार्‍यांच्या वैद्यकीय बिलांवर करसवलत

 

‘कोविड’मुळे आरोग्य विमा उतरवायलाच हवा, असे प्रत्येकाला वाटायला लागले. प्रत्येक जण ‘कोविड’च्या अगोदरच्या काळापेक्षा, ‘कोविड’नंतरच्या काळात आरोग्य विम्याचे संरक्षण गांभीर्याने घेऊ लागले. करदात्याचे आई-वडील किंवा आई किंवा वडील जर वरिष्ठ नागरिक असतील व त्यांचा जर आरोग्य विमा उतरविलेला नसेल, पण आर्थिक वर्षात त्यांना आजारपणावरील उपचारासाठी तुमचा पैसा खर्च झाला असेल, तर त्यांच्यासाठी खर्च केलेल्या ‘मेडिकल बिल’वर तुम्हास करसवलत मिळते. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० डी’नुसार ६० वर्षांहून अधिक वयाच्या आई-वडिलांवर केलेला वैद्यकीय खर्च करसवलतीस पात्र आहे. औषधाच्या बिलांचा खर्चही करसवलतीस पात्र आहे. करदात्यांचा वरिष्ठ नागरिक असलेल्या आई-वडिलांवर त्यांच्या औषधांसाठी वेगवेगळ्या शारीरिक चाचण्यांसाठी सुमारे साडेआठ हजार खर्च होतोच, पण असे आढळून आले की, बरेच करदातेही सवलत कदाचित नियम माहीत नसल्यामुळेसुद्धा कदाचित घेत नाहीत. पण हा खर्च रोखीत केलेला नसावा. एकतर ‘चेक’द्वारे ‘पेमेंट’ केलेले असावे किंवा ‘डिजिटल पेमेंट’ केलेले असावे. प्राप्तिकर परतावा ‘फाईल’ करताना औषधांची बिले किंवा अन्य खर्चाची बिले सादर करावी लागत नाहीत, पण जर प्राप्तिकर खात्यातर्फे चौकशी आली, तर मात्र ती सादर करावी लागतात. सादर केली नाही, तर ती सवलत प्राप्तिकर खाते ग्राह्य धरणार नाही. त्यामुळे करदात्याने आई-वडिलांवर केलेल्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय खर्चाची त्या-त्या वर्षाची बिले किमान तीन वर्षे तरी व्यवस्थित जपून ठेवावयास हवीत.

 

 

 

‘कोविड’मध्ये बर्‍याच लोकांनी देणग्या दिल्या, पण या दिलेल्या देणग्यांवर कर सवलत मिळते, हे बर्‍याच लोकांना माहीत नसते. ही सवलत कोणत्या संस्थेला देणगी दिली, यानुसार मिळते. केंद्र सरकारचा पाठिंबा असणार्‍या संस्थांना देणगी दिल्यास दिलेली देणगीची १०० टक्के रक्कम करसवलतीस पात्र ठरते. अन्य संस्थांना दिलेल्या देणगीच्या ५० टक्के रक्कम करसवलतीस पात्र ठरते. वस्तूच्या स्वरूपात म्हणजे कपडे, औषधे, अन्नधान्य अशा दिलेल्या देणग्या करसवलतीस पात्र ठरत नाहीत. रोखरक्कम किंवा ‘चेक’ने दिलेली रक्कम करसवलतीस पात्र ठरते. दहा हजार रूपयांपर्यंत रोखीने दिलेली रक्कम करसवलतीस पात्र ठरते, पण या देणगीची पावती करदात्याकडे असावयास हवी. ‘चेक’द्वारे किंवा ‘डिजिटल पेमेंट’ने केलेले ‘पेमेंट’ दिलेल्या देणग्यांना रोखीत दिलेल्या रकमेसाठी दहा हजार रूपयांची कमाल मर्यादा नाही. पण, ही सवलत मिळण्यासाठी ज्याला कोणी दिली त्याचे ‘पॅनकार्ड’ मिळवावे लागते.

 

याशिवाय ‘कलम ८० सी’अन्वये शैक्षणिक कर्ज अपंग व्यक्ती वगैरेंसाठीही प्राप्तिकर सवलत मिळते.