भविष्यवेधी अर्थसंकल्प

 

 

 

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. कोरोनामुळे घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, टीका करण्यासारखे या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच सांगितले की, कोरोनामुळे घसरलेली अर्थव्यवस्था आता हळूहळू पूर्वपदावर येत असली, तरी ‘ओमिक्रॉन’ची साथ सुरु असताना हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे. भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी यंदाच्या आर्थिक वर्षात ९.५२ टक्के विकासदर अपेक्षित असल्याचे सांगत देशाबद्दलचे आशावादी आर्थिकचित्र सादर केले. हा अर्थसंकल्प प्राधान्याने तरुण, शेतकरी व महिलांसाठी असल्याचेे त्यांनी जाहीर केले. तरुण हे देशाचे भवितव्य आहे. त्यांना जर रोजगार मिळाला नाही, तर युवाशक्ती देशात एकत्र येऊन संघर्ष करु शकेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरुणांना प्राधान्य देणे योग्यच.

 

 

सामान्य नागरिकांसाठी पुढील पाच वर्षांत ५० लाख नवीन रोजगार उपलब्ध करण्याचे व ६० लाख नवीन नोकरी देण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. तसेच रोजगार निर्मितीसाठी तरुणांना ‘राष्ट्रीय कौशल्य योजने’तून प्रशिक्षण देण्याचे प्रस्तावित आहे. ‘ई-पासपोर्ट’ सुविधा सोपी करण्याचे व ‘चीप’ असलेले ‘पासपोर्ट’ देण्याबाबतही अर्थसंकल्पात विशेषत्वाने नमूद करण्यात आले आहे. मग लोकांना आता जे पासपोर्ट म्हणून छोटी पुस्तिका बाळगावी लागते, त्याऐवजी ‘एटीएम कार्ड’ किंवा आधारकार्ड किंवा ‘युनिव्हर्सल पास’ प्रमाणे ‘पासपोर्ट’चे स्वरुप असेल. तसेच देशात ‘५-जी’ सेवा सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे. आज भारतात जवळजवळ सगळ्यांकडेच मोबाईल आहेत. त्यांना चांगली ‘कनेक्टिव्हीटी’ उपलब्ध होईल.

 

 

सतत सहाव्या वर्षी प्राप्तिकर कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. कोरोनाचा विचार करता, प्राप्तिकर कमी करणे शक्यच नव्हते. पेन्शनधारकांना मात्र अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिला आहे. पेन्शनमधून मिळणारे उत्पन्न २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षापासून, प्राप्तिकर ‘कॅल्क्युलेशन’साठी उत्पन्न मानले जाणार नाही.

 

सामान्य करदात्यांसाठी एक चांगला प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. तो म्हणजे ‘रिटर्न’ ‘फाईल’ करताना चुकीने किंवा अन्य कारणास्तव जर उत्पन्न/मिळकत कमी दाखविली गेली असेल, तर करदात्यास दंड भरावा लागत असे. त्याच्या मागे प्राप्तिकर खात्याचा ससेमिरा लागयचा. पण, आता करदाता पुढील दोन वर्षांत सुधारित ‘रिटर्न फाईल’ करून आपली चूक सुधारू शकेल. यामुळे करदात्याला प्राप्तिकर खात्याचे भय बाळगायला नको. या प्रस्तावाचे स्वागतच करावयास हवे. बँकेतील खात्याचे व्यवहार करण्यासाठी जसे ‘एटीएम’ कार्ड मिळते, तसे आता पोस्ट खातेधारकांनाही ‘एटीएम’ कार्ड देण्याचा प्रस्ताव असून, याचा फायदा शहरातील नागरिकांपेक्षा ग्रामीण भागातील लोकांना जास्त होईल. सर्व ‘बँकिंग’ सेवा पोस्टात मिळण्याचा व भारतभर ‘डिजिटल बँकिंग’ सुविधा भारतभर पोहोचविण्याचेही प्रस्तावित आहे. याचा फायदा ग्रामीण जनतेला होईल. यातून आर्थिक सर्वसमावेशकता (फायनान्शियल इन्क्लुजन) ही साधली जाईल.

 

 

चार ‘लॉजिस्टिक पार्क’ तयार करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. हे ‘लॉजिस्टिक पार्क’ निर्यात वाढविण्यासाठी गरजेचे आहेत. आपल्या देशाची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त असते. हे चित्र बदलण्यासाठी हे ‘लॉजिस्टिक पार्क’ अप्रत्यक्षपणे साहाय्य करतील. उद्योगधंदे-दळणवळणासाठी एक प्लॅटफॉर्म तसेच स्थानिक व्यापाराला चालना हे सर्व प्रस्ताव उद्योगवाढीसाठी सुचविलेले आहेत.

 

पुढील २५ वर्षांसाठीचा ‘रोड मॅप’ही तयार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात दिली. २५ वर्षांनंतर भारताचा १००वा स्वातंत्र्य दिन असेल, त्यावेळेला देशाची औद्योगिक स्थिती कशी असेल, हेदेखील नमूद असेल. ‘रोड मॅप’ तयार असल्यामुळे त्यानुसार सर्व निर्णय घेतले गेले, तर २५ वर्षांनंतर जागतिक क्रमवारीत भारताचे स्थान फार वरचे असेल. माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगांसह अन्य कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण राहणार आहे व ते देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यकही आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना दोन लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचे प्रस्तावित आहे. हादेखील एक चांगला प्रस्ताव असून यामुळे उद्योगांना तयार हात मिळतील. उद्योगधंदे सुरळीत होण्यासाठी जुने कायदे रद्द करण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचीही तरतूद आहे. पण, ही कर्जे बँकांमार्फत कीअन्य कोणत्या यंत्रणांमार्फेत दिली जाणार, याचे स्पष्टीकरण देण्यात येणार नाही. ‘स्टार्टअप’ना २०२३ पर्यंत सवलत देण्याचेही प्रस्तावित आहे. यामुळे ‘स्टार्टअप’ कराची सवलत एक वर्षाने वाढविण्यात आली आहे. कंपनी कर जो १८ टक्के होता, तो १५ टक्के करण्यात आला आहे. कंपनी करारावर जो १२ टक्के ‘सरचार्ज’ आकारण्यात येत होता, तो सात टक्के करण्यात आला आहे.

 

पूर्वी एक कोटी कमाईवर कंपनी कर भरावा लागत असे. आता तो दहा कोटी कमाईवर भरावा, असा प्रस्ताव आहे. देशात गेली काही वर्षे आर्थिक मरगळ आहे. यातून देश बाहेर यावा, औद्योगिकरण वेगवान व्हावे, यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी बरेच प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात सादर केले आहेत. याशिवाय बँकांचे कर्जावरील व्याजदरही कमी केले आहेत. परिणामी, उद्योगांनी जास्त कर्जे घेऊन औद्योगिकरणाचे चक्र फिरते राहावे.

 

 

‘पंतप्रधान गतिशक्ती योजने’तून पायाभूत सुविधा वाढविण्याचेही प्रस्तावित आहे. राज्य सरकारांचाही यात सहभाग हवा, असाही विचार अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणांत मांडला. यात रेल्वे, रस्ते, वाहतूक यात मोठी गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. देशात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा तयार करण्याचे प्रस्तावित आहेत. मेट्रोचे जाळे विस्तारित करण्याचाही प्रस्ताव आहे. मुंबईत मेट्रो-३साठी कारशेड कुठे उभारायची, यावरून मोठा वादंग माजला आहे. असे वादंग जर सर्व ठिकाणी निर्माण होणार असतील, तर मेट्रोचे जाळे ठरलेल्या वेळेत कसे विस्तारीत होणार? काम रेंगाळले की प्रकल्प खर्च साहजिकच वाढतो. शेवटी या खर्चाचा बोजा सामान्य भारतीयांवरच पडतो. पायाभूत सुविधांची निर्मिती योग्य आर्थिक निर्णय याबाबत राजकारण्यांनी घाणेरडे राजकारण करू नये, असे प्रत्येक भारतीयाला मनोमन वाटते. विमानतळाला कोणाचे नाव द्यायचे यावरून डोकेदुखी करण्यापेक्षा विमानतळ वेळेत कार्यरत कसे होईल, याला प्राधान्य द्यावयास हवे.

 

पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात २० हजार कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. डोंगराळ भागात तसेच हिमालयीन पर्वतरांगांमध्ये रस्ते बांधणीला अधिक वेगवान करण्यात येणार आहे. हा एक चांगला प्रस्ताव आहे. यामुळे दळणवळण वेगवान होईल. पर्यटकांची संख्याही वाढेल. दळणवळण वाढल्यामुळे व पर्यटकांची संख्या वाढल्यामुळे एकूणच या भागातील आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. ४०० नव्या ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाड्या सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्या कोणत्या भागात सुरू करणार? किती कालावधीत सुरू करणार? वगैरेचा तपशील अर्थमंत्र्यांनी आज दिला नाही. २०२३ पर्यंत २५ हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बांधणार हा प्रस्ताव गोंडस आहे, पण प्रत्यक्षात उतरेल का? पनवेल-गोवा महामार्गाचे कामकाज, बांधणी गेली दहा वर्षे सुरू असून अजूनही बरेच काम बाकी आहे. भारतीयांना असे बरेच अनुभव असल्यामुळे या प्रस्तावाबाबत तरी यश मिळो, अशीच आशा. २०२३ पर्यंत खरोखर २५ हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांची उभारणी व्हावी, एवढेच भारतीय म्हणू शकतील. तीन वर्षांत ४०० नव्या बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. सध्याच्या बुलेट ट्रेनच्या कामाचा वेग नक्कीच कौतुकास्पद नाही. त्यामुळे ४०० नव्या बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव जास्त गंभीरपणे घेतला जाणे अशक्य आहे. ‘गतिशक्ती योजने’खाली १०० ‘कार्गो टर्मिनल’ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत वस्तू वेळेत पोहोचविण्यात होईल. याचाच भाग म्हणून दळणवळण क्षेत्रासाठी २० हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘पंतप्रधान गतिशक्ती योजने’वर भर देण्यात येणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ६० किमी लांबीचे देशात आठ ‘रोप वे’ उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. महामार्ग विस्तारासाठी २० हजार कोणी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. गावागावात ‘ब्रॉडबॅण्ड’ सेवा उभारण्याचा ही प्रस्ताव आहे. हा ग्राहकधार्जिणा प्रस्ताव आहे.

 

 

निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात असे सांगितले की, “हे सरकार शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी करुन याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात भेट जमा करते.” खाद्यतेल हे जेवण शिजविण्यासाठी लागते. तेलाचे भाव वर गेले की, जनतेत असंतोष निर्माण होतो. यासाठी तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. तेलाचे उत्पादन वाढावे, यामुळे तेलबिया निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे प्रस्तावित आहे, तेलबियांची आयात कमी करणे हेही प्रस्तावित आहे. कृषी क्षेत्रातील ‘स्टार्टअप’साठी ‘नाबार्ड’कडून शेतकऱ्यांना मदत करणेही प्रस्तावित आहे, पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘ड्रोन’चा वापर करणेही शक्य आहे. पाच ‘नदीजोड प्रकल्पां’ची ‘ब्ल्यूप्रिंट’ तयार असल्याची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असल्यापासून ‘नदीजोड प्रकल्पा’ची सुरुवात झाली असून आज इतकी वर्षे होऊनदेखील हा प्रकल्प रेंगाळलेला आहे. हे पाच ‘नदीजोड’ प्रकल्प कधी कार्यरत होईल, याकडे वाट पाहणे हेच आपल्या हातात आहे.

 

‘जलसिंचन योजने’तून नऊ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. ‘जलसिंचन योजना’ही भ्रष्टाचारासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे विनाभ्रष्टाचार नऊ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली, तर ते या सरकारचे यश मानावे लागेल. शेतकऱ्यांना ‘डिजिटल’ सेवा पुरविण्याचेही प्रस्तावित आहे. सेंद्रिय शेतीला महत्त्व देण्याचे प्रस्तावित आहे. रसायनमुक्त शेतीला प्राधान्य देण्याचेही प्रस्तावित आहे. फळभाज्या उत्पादन व त्यांचे ‘मार्केटिंग’ यांना प्राधान्य देण्याचेही सांगण्यात आले. देशातील कृषी विद्यापीठांची संख्या वाढविण्याचेही प्रस्तावित आहे. कीटकनाशकमुक्त शेतीला प्राधान्य देण्याचेही प्रस्तावित आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन देऊन २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने हे आश्वासन स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदत वाढवून घेतली. अर्थमंत्र्यांना या विषयाचा कदाचित पूर्ण विसर पडला. याबाबत त्या काहीही बोलल्या नाहीत.

 

 

मातृभाषेत शिक्षण देणारे १०० टीव्ही चॅनेल्स सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. कारण, कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे आधीच फार शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शिक्षणाकडे लक्ष देणे हे अर्थमंत्र्यांसाठी क्रमप्राप्तच होते. स्थानिक भाषांमधून शिक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. रेडिओ/टीव्ही/डिजिटल मीडिया मार्गे विद्यार्थ्यांना ‘ई-लर्निंग’च्या प्रक्रियेत आणण्याचेही प्रस्तावित आहे. पाच मोठ्या ‘टाऊनशिप’मध्ये शैक्षणिक संस्था उभारण्याचीही अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली. दोन लाख आधुनिक अंगणवाड्या उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. सध्या इंजिनिअरिंगच्या जितक्या जागा असतात, त्या पूर्ण भरल्या जात नाहीत. रिकाम्या राहतात. त्यामुळे उगाच संख्या वाढविण्यापेक्षा गरज व विद्यार्थ्यांचा कल बघूनच शैक्षणिक संस्था वाढवाव्यात.

 

 

कोरोनामुळे देशभरात नागरिकांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. ही बाब लक्षात घेता, मानसिक आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याचेही यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.

 

आपल्या देशाला वारंवार नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. यासाठी २०२३ पर्यंत पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठीची तरतूद कुठे जाते? हा एक ‘मिलियन डॉलर’ प्रश्न आहे. कारण, आपत्तीग्रस्तांना काहीच मदत मिळत नाही म्हणून आक्रोश करतच असतात. महिला सक्षमीकरणाच्या अनेक योजना आहेत, त्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात असतात. २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे वचन पंतप्रधान पाळू शकलेले नाहीत. ती नामुष्की टाळण्यासाठी या अर्थसंकल्पात ‘आवास’ योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शहरी व ग्रामीण भागात घरे बांधण्यासाठी करण्यात आली आहे. यासाठी मोठ्या बिल्डरचीही मदत घेणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. उत्तरेतील सीमेलगतच्या भागांचा विकासही प्रस्तावित आहे. ‘डिजिटल बँकिंग’साठी अर्थसाहाय्य करणे, हे प्रस्तावित आहे. जेवढे ‘डिजिटल बँकिंग’ वाढेल, तेवढे मनुष्यबळ कमी लागणार. भारतासारख्या देशाला मनुष्यबळ जास्त लागणारे उद्योग हवेत. कारण, आपली लोकसंख्या अफाट आहे.

 

‘सात बहिणीं’साठी, ईशान्येकडील सात राज्यांसाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या राज्यांसाठी कितीही तरतूद केली, तरी ती कमीच आहे. रा. स्व. संघाच्या व्यापक कामामुळे ही सात राज्ये आज भारताच्या अधिक जवळ आली आहेत. भारतात ‘टाऊन प्लानिंग’ला महत्त्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव जेव्हा लोक वाचतील तेव्हा त्यांच्या मनात प्रश्न येईल की, ‘स्मार्ट सिटी’चे काय झाले?

 

‘ई-वाहनां’ना प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. ही वाहने उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रस्ताव आहे आणि या गाड्यांच्या ‘चार्जिंग’साठी अधिकाधिक ‘चार्जिंग’ केंद्रे उभारण्यापेक्षा याच्या बॅटरी बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे जसा घरच्या स्वयंपाकाच्या ‘एलपीजी’चा सिलिंडर संपल्यावर तो देऊन आपण नवीन भरलेला सिलिंडर घेतो, तशी ‘चार्जिंग’ संपलेली बॅटरी देऊन ‘चार्जिंग’ झालेली बॅटरी घेऊन विद्युत वाहन चालवायचे, ही कल्पना अर्थमंत्र्यांनी मांडली. मालमत्ता करांचे व्यवहार कुठूनही करण्यास परवानगी मिळणार आहे. एखाद्या पुणेकराने गोव्यात घर विकत घेतले, तर तो त्याचे ‘रजिस्ट्रेशन’ करणे व ‘स्टॅम्प फी’ भरणे ही कामे पुण्यातूनही करु शकतो, असा बदल या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. पुणे महाराष्ट्रात आहे. गोवा वेगळे राज्य आहे. पुण्याने गोव्याला कशी रक्कम पाठवायची वगैरे वगैरे तपशील पुढे ठरेल. पुणे- गोवा हे फक्त उदाहरणासाठी घेऊ. देशात ही योजना सार्वत्रिक उपलब्ध असेल.

 

तसेच देशातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबद्दलही अर्थमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. सौरऊर्जेसाठी १९ हजार, ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील जमिनींच्या कागदपत्रांचे ‘डिजिटलायझेशन’ करण्यात येणार आहे. भारतात जमिनीच्या वादांचे लाखोंनी खटले न्यायालयात आहेत. त्यामुळे जमिनींच्या कागदपत्रांचे ‘डिजिटलायझेशन’ करणे सरळ सोपे नाही.

 

परदेशी विद्यापीठांना मोठ्या शहरांत प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मिळेल व या विद्यापीठांना भारतीय विद्यापीठांचे नियम लागणार नाहीत. हा प्रस्ताव चांगला आहे. यामुळे आपले विद्यार्थी परदेशात शिकायला जाणाऱ्यांची संख्या फार कमी होईल व परिणामी आपले मौल्यवान परकीय चलन वाचेल.

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून २०२२ ते २०२३ या वर्षी ‘डिजिटल चलन’ व्यवहारात आणणार असून ही नवी संकल्पना अर्थव्यवस्थेला उभारी देईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात ३५.४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत देण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचा प्रस्ताव आहे. पण, राज्यांना त्यांच्या हक्काचा ‘जीएसटी’ परतावा केंद्र सरकार देत नाहीत. त्याबाबत अर्थमंत्री काही बोलल्या नाहीत. सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्क्यांवर आणला आहे.

 

करचुकवेगिरीसाठी आयकर विभागाने छापा मारल्यास पूर्वी करचुकवेगिरीच्या रकमेइतकीच संपत्ती जप्त केली जात होती. नव्या प्रस्तावानुसार संपूर्ण संपत्ती जप्त करुन शासन ताब्यात घेणार आहे. त्यामुळे यापुढे कोणीही कर चुकविण्याचे धाडस करु नये. एवढा कोरोना आल्यानंतरची वैद्यकीय क्षेत्राला अर्थसंकल्पात स्थान मिळाले नाही. ज्या योजना या सरकारने घोषणा करुन थाटामाटात सुरु केल्या होत्या, त्या नंतर बंद केल्या. त्याबाबतही अर्थमंत्र्यांनी मौन पाळले. पण, एकूणच काय तर पाच राज्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा ‘निवडणूक बजेट’ करण्याचा मोह केंद्र सरकारने आवरला आणि एक सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला, त्याबद्दल अभिनंदन.