भारताचा ‘बँकिंग’ प्रवास
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
29-Oct-2021
Total Views |
‘बँकिंग’ची सुरुवात ब्रिटनमध्ये झाली व जेथे जेथे ब्रिटिशांची वसाहत होती, तेथे तेथे ‘बँकिंग’ उद्योग कार्यरत झाले. या प्रक्रियेत भारतातही ‘बँकिंग’ कार्यरत झाले. तेव्हा, भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त दोन भागात भारतीय ‘बँकिंग’ प्रवास उलगडणार्‍या या लेखाचा पूर्वार्ध...
भारतात ‘बँकिंग’ सुरू झाल्यापासून, भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत बँकांची संख्या व त्यांच्या शाखांची संख्या फार कमी होती. परिणामी, ग्राहकांची संख्याही कमी होती. बँका या प्रामुख्याने प्रमुख शहरांतच होत्या. ’बँकिंग’ व्यवहार हे तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचलेले नव्हते. आर्थिकदृष्ट्या ‘बरे’ असलेले, सक्षम असलेले लोकच ‘बँकिंग’ व्यवहार करत. त्यावेळी देशात ब्रिटनमध्ये मुख्यालय असलेल्या बँका कार्यरत होत्या. काही भारतीय बँकाही अस्तित्त्वात होत्या. सहकार क्षेत्रातील बँकाही अस्तित्त्वात होत्या. सहकार क्षेत्रातील ‘सारस्वत सहकारी बँक’ व ‘एनकेजीएसबी सहकारी बँक’ यांना १०० वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. या व अन्य काही शाखा अस्तित्वात होत्या. यापैकी बहुतेक सहकारी बँका या पतपेढ्यांच्या स्वरुपात सुरू झाल्या होत्या व नंतर त्यांचे रुपांतर सहकारी बँकांमध्ये झाले होते. त्यावेळी बँका फक्त ठेवी घेणे व कर्ज देणे इतकाच व्यवसाय करत असत. ब्रिटिशांच्या काळात ‘हिंदुस्थान’ हा अविकसित देश होता. आजच्या सारखी आर्थिक प्रगती झालेली नव्हती. नोकरीच्या संधी उपलब्ध नव्हत्या. लोक शेतीवरच अवलंबून होते. त्यामुळे देशातील काही ठरावीक हातात पैसे असलेले लोक ‘बँकिंग’ व्यवहार करत. बँकांत पैसे ठेवत. उद्योगधंदे फारसे नव्हते. लोकांच्या गरजा मर्यादित होत्या. त्यामुळे आतासारखी कर्जांना मागणी नव्हती. ‘बँकिंग’ व्यवहार हे काही विशिष्ट लोकांपुरतेच मर्यादित होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही पहिली काही वर्षे खासगी उद्योग उभारले गेले नाहीत. जे उद्योग सुरू करण्यात आले, ते सरकारी मालकीचेच सुरू करण्यात आहे. स्वातंत्र्यानंतर ते बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यापर्यंतच्या काळात म्हणजे १९६९ पर्यंत बँका या लोकाभिमुख किंवा जनताभिमुख झाल्या नव्हत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते १९६९ पर्यंत म्हणजे त्यांचे राष्ट्रीयीकरण होईपर्यंत बँका या खासगी मालकीच्याच होत्या. भारतातल्या सामान्य माणसाला बँका या आपल्यासाठी आहेत/असतात, याची जाणीवच निर्माण झाली नाही. शाखांची वाढ झाली नाही. व्यवसायाची वृद्धी झाली नाही. भारतातील काही बँका या मोठ्या उद्योग क्षेत्रातील घराण्यांनी अस्तित्वात आणल्या. ‘टाटा समूहा’ने ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’ सुरू केली. ‘बिर्ला समूहा’ने ‘युनायटेड कमर्शियल’ म्हणजे ‘युको’ बँक सुरू केली. कर्नाटक राज्यातील सध्याच्या मंगळुरू, उडुपी व कारवार या जिल्ह्यांतील त्यावेळच्या सारस्वत ज्ञातीतील लोकांनी ‘कॅनरा बँक’, ‘सिंडिकेट बँक’ व ‘कॉर्पोरेशन बँक’ या बँकांना जन्म दिला. सहकारी बँकांच्या बाबतीत रा. स्व. संघाची विचारसरणी मानणार्‍यांच्या, काँग्रेसची विचारसरणी मानणार्‍यांच्या बँका निर्माण झाल्या.
‘टीजेएसबी’, ‘डोंबिवली नागरी सहकारी बँक’, ‘जनसेवा बँक’ व अन्य या रा. स्व. संघाची विचारसरणी मानणार्‍यांनी सुरू केल्या. ‘न्यू इंडिया सहकारी बँक’, ‘अपना सहकारी बँक’ या समाजवादी मंडळींनी सुरू केल्या. ज्ञातीच्याही सहकारी बँका आहेत. ‘सारस्वत सहकारी बँक’, ‘एनकेजीएसबी बँक’, ‘दि शामराव विठ्ठल सहकारी बँक’ व अन्य या सारस्वत ज्ञातीतील लोकांनी सुरू केलेल्या बँका. सध्या बहुतेक सहकारी बँका अडचणीत असताना, सारस्वत ज्ञातीतील लोकांनी सुरू केलेल्या या तीन बँकांची कामगिरी मात्र चांगली आहे. दिवाळखोरीत निघालेली ‘सीकेपी सहकारी बँक’ ही ‘सीकेपी’ ज्ञातीतील लोकांची होती. मराठा ज्ञातीतील लोकांची ‘मराठा सहकारी बँक’ होती. 1947 पासून 1969 पर्यंत भारतात बँका पुष्कळ होत्या, पण भारताच्या आर्थिक प्रगतीत त्यांचे स्थान महत्त्वाचे नव्हते. आज ‘बँकिंग’ क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. ही विचारसरणी त्यावेळी नव्हती. बँका मर्यादित स्वरुपात होत्या. बँकांत व्यवहार मर्यादित स्वरुपात होत असत. बँकांचे खातेदार मर्यादित होते. विशिष्ट परिघाबाहेर ‘बँकिंग’ क्षेत्र स्वीकारले जात नव्हते.पुढे इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान असताना त्यांनी दोन मोठे निर्णय घेतले. यापैकी पहिला निर्णय म्हणजे राजांचे/संस्थानिकांचे तनखे बंद केले व दुसरा निर्णय म्हणजे दि. १९ जुलै, १९६९ रोजी वटहुकूम काढून देशातील १४ प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला व त्यानंतर १९७२ साली आणखी काही बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
‘बँकिंग’ क्षेत्रांनंतर विमा क्षेत्राचा क्रमांक लागतो. १९५६ साली जीवन विमा व्यवसायासाठी सरकारी मालकीची ‘एलआयसी’ अस्तित्त्वात आणण्यात आली. बर्‍याच छोट्या-मोठ्या, अशा असंख्य जीवन विमा कंपन्यांचे एकत्रिकरण करून ‘एलआयसी’ ही जीवन विम्यासाठी सरकारी मालकीची कंपनी अस्तित्त्वात आणण्यात आली. १९७२ साली अनेक छोट्या-मोठ्या असंख्य सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून, सरकारी मालकीच्या ‘न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’, ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’, ‘नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी’ व ‘ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी’ या सरकारी मालकीच्या चार सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांना जन्म देण्यात आला. अशा रितीने केंद्र सरकारचे ‘बँकिंग’ व विमा उद्योगांवर वर्चस्व निर्माण करण्यात आले. हे उद्योग केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आले. सार्वजनिक उद्योगातील बँका कार्यरत असताना देशात याशिवाय परदेशी बँका, खासगी बँका, सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका कार्यरत होत्या, पण लोकांचा विश्वास जिंकला, तो सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी. आजही लोकांचा सार्वजनिक उद्योगातील बँकांवर व विमा कंपन्यांवरच विश्वास आहे!
राष्ट्रीयीकरणांनंतर ‘बँकिंग’ आमूलाग्र बदलले. शाखांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. गावोगावी, खेडोपाडी शाखा उघडल्या गेल्या. एसटी महामंडळाचे जसे ब्रीदवाक्य होते की, ‘जिथे रस्ता तिथे एसटी’ तसे बँकांनी ‘गाव तेथे शाखा’ हे धोरण अवलंबले. परिणामी, तळागाळातील-खेडोपाड्यातील माणूस, गावेच बँकांशी जोडली गेली. सध्याचे केंद्र सरकार जे आर्थिक सर्वसमावेशकतेने (फायनान्शियल इन्क्ल्युजन) बद्दल बोलत असते, त्याची सुरुवात बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर व राष्ट्रीयीकरणामुळे झाली. फार मोठ्या प्रमाणावर तरुणांना राष्ट्रीयीकृत बँकांत नोकरी मिळाली. या अगोदर बँका खासगी असताना बँकांच्या संचालक मंडळांवर मराठी माणसांचे प्रमाण फार कमी होते. त्यामुळे मराठी तरुणांना बँकेत नोकरी मिळण्यासाठी कोणी वाली नव्हते. अशा कित्येक मराठी तरुणांना बँकेत नोकर्‍या मिळाल्या. राष्ट्रीयीकरणानंतर बँक कर्मचार्‍यांना पगारही चांगले मिळू लागले. चांगले पगार व कमी व्याजदराने घरांसाठी मिळणारे कर्ज यामुळे बँक कर्मचार्‍यांना लग्नाच्या बाजारात मागणी वाढली. लग्नासाठी इच्छुक असणार्‍या मुलींना बँक कर्मचारी नवरा मिळावा, अशी स्वप्ने पडू लागली. खिरापत वाटल्यासारखी कर्जे वाटण्याची पद्धतही या काळातच सुरू झाली. आज आपण बँकांबाबत बुडित कर्जे, ‘बॅड बँक’ वगैरे वाचत असतो. या बुडित कर्जांची सुरुवात/मुहूर्तमेढ त्यावेळच्या केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सुरू झाली. बँका हा उद्योग-व्यवसाय आहे, याचा फायदा कमविणे हा उद्देश असायलाच पाहिजे. पण, त्यावेळच्या केंद्र सरकारला बँकांनी फायदा कमविलाच पाहिजे, हा विचारच मान्य नव्हता. बँका या फक्त सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी आहेत, अशी त्या वेळच्या केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारची धारणा होती. परिणामी, ‘बँकिंग’ उद्योगात अयोग्य प्रथा, अयोग्य रुढी, अयोग्य चालीरिती या राष्ट्रीयीकरणामुळे सुरू झाल्या व याचे दुष्परिणाम आजही ‘बँकिंग’ उद्योगाला भोगावे लागत आहेत. राष्ट्रीयीकरणामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढला.
काँग्रेसचे मंत्री, खासदार ‘बँकिंग’ यंत्रणेत बराच हस्तक्षेप करू लागले. परिणामी, ‘बँकिंग’ उद्योगात वाईट प्रथा सुरुवात झाल्या. हे खासदार, मंत्री स्वत:च्या मतदारसंघातून निवडून येण्यासाठी नियमबाह्य कर्ज देण्यासाठी बँकांवर दबाव आणू लागले व बँक अधिकार्‍यांना अशी कर्जे देण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या जबरदस्ती करू लागले, यातून अशी कर्जे बुडाली व बँकांच्या आर्थिक अडचणी सुरू झाल्या. तसेच बुडालेल्या कर्जांवर ही व्याज आकारण्यात येत असे व हे व्याज शाखेचे/बँकेचे उत्पन्न दाखवून, बँकेचे खोटे उत्पन्न दाखविण्याची पद्धत ‘बँकिंग’ व्यवसायात राष्ट्रीयीकरणाच्या काळात सुरू होती. भारताने जेव्हा अर्थव्यवस्था मुक्त केली व त्यानंतर ‘बँकिंग’मध्ये काही बदल केले तेव्हा हा न मिळालेला फायदा दाखविण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. राष्ट्रीयीकरणाच्या काळात केंद्रात काँग्रेसचे जनार्दन पुजारी हे अर्थराज्यमंत्री असताना त्यांनी ‘मासलोन’ ही कर्ज योजना जाहीर केली होती. या योजनेत कोणतेही तारण न ठेवता, असंघटित क्षेत्रातील लोकांना कर्ज देणे हा हेतू होता. तसेच प्रत्येक शाखाधिकार्‍याला ही कर्जे किती द्यायची, याचे ‘टार्गेट’ निश्चित करून देण्यात आले होते. त्यामुळे प्रत्येक शाखाधिकार्‍याला दिलेले ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी तारणाविना ही कर्जे द्यावी लागली. यातली ९५ हून अधिक टक्के कर्जे बुडाली. बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. कित्येक अधिकार्‍यांच्या नोकर्‍या गेल्या. कित्येक अधिकार्‍यांचे सेवेतून निलंबन झाले आणि मुख्य म्हणजे बँकांची कर्जे घेऊन ती इमानेइतबारे परत न करता ती बुडविली, तरी चालतात हा विचार बँकांच्या कर्जदारांच्या मनात राष्ट्रीयीकरणानंतर बिंबवला गेला व भारतातली न्यायपद्धती गोगलगाईच्या वेगाने कार्यरत असल्यामुळे याचाही फायदा कर्जदारांना मिळतो. ‘मासलोन’मध्ये समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांनी कर्जे बुडविली, तर आता विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, वाधवान अशी व अन्य बडी व्यक्तिमत्त्वे कर्जे थकवून परदेशी पळाली. जर इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले नसते, तर जाणून बुजून बँकांची कर्जे बुडविण्याचे प्रमाण सध्या देशभर जितके आहे, तितके नक्कीच नसते.
बँकांची कर्जे बुडण्यात काही बँका अधिकारीही जबाबदार असतात. पण, ते धाडस का करू शकतात? कारण, त्याच्यावर कोणाचातरी आशीर्वाद असतो. पण, या आशीर्वादाचे शापातही बर्‍याच वेळा रुपांतर होते. राष्ट्रीयीकरणामुळे ज्या सार्वजनिक उद्योगांमध्ये बँका कार्यरत होत्या, त्यांना लोकाश्रय मात्र चांगला मिळाला. गावोगावी शाखा, तळागाळातल्या माणसाचे ग्राहक म्हणून स्वागत, प्रामणिक लोकांना कर्जे, तरुणांना नोकर्‍या, प्रामाणिक उद्योजकांना सुरक्षित कर्जे या व अन्य काही राष्ट्रीयीकरणाच्या चांगल्या बाजू. सरकारी हस्तक्षेप, अयोग्य व चुकीच्या पद्धतीने कर्जे, बुडित कर्जांत वाढ बँकांचे नफा हे उद्दिष्ट नसणे या राष्ट्रीयीकरणाच्या वाईट बाजू. सध्या आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेत (ग्लोबल इकोनॉमी) आहेत. या परिस्थितीत नफा न कमविता व्यवसाय करणे ही कल्पना विचारातही घेता येणे शक्य नाही. त्याविषयी पुढील भागात. (क्रमश:)
@@AUTHORINFO_V1@@