विमा उद्योगाच्या खासगीकरणाच्या दृष्टीने सुरक्षित पावले

१९५०च्या दशकाच्या मध्यावर आपल्या देशात उद्योगांचे सरकारीकरण करण्याची मोहीम राबविण्यात आली. १९५६ साली बर्‍याच छोट्या-मोठ्या जीवन विमा कंपन्या बंद करून ‘एलआयसी’ची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी ‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट १९५६’ अंमलात आणण्यात आला. पण, ‘एलआयसी’च्या गेल्या ६५ वषार्र्ंतील अस्तित्वाचा विचार केल्यास ‘एलआयसी’चे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय, तसेच जीवन विमा क्षेत्रात एकाच कंपनीची मक्तेदारी निर्माण करण्याचा निर्णय यशस्वी ठरला. भारताने अर्थव्यवस्था मोकळी केल्यानंतर ‘एलआयसी’ची मक्तेदारी जाऊन बर्‍याच खासगी जीवन विमा कंपन्या कार्यरत झाल्या. १९७२ मध्ये १०० हून अधिक खासगी सर्वसाधारण कंपन्यांचा गाशा गुंडाळून चार सरकारी मालकीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. यासाठी १९७२ साली संसदेत कायदा करण्यात आला होता.

१९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना, मल्होत्रा समिती कंपन्या व परदेशी कंपन्या आणणे व्यवहार्य ठरेल का, याचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. पण, या समितीच्या शिफारशी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात स्वीकारल्या गेल्या. खासगी कंपन्या व परदेशी कंपन्यांना २६ टक्क्यांपर्यंत मालकी हिस्सा देण्याचा निर्णय अंमलात आणला गेला. तसेच विमा उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रक म्हणून ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ (आयआरडीएआय) अर्थात ‘इर्डा’ ही यंत्रणा अस्तित्वात आली.

 

त्यानंतरही दहा वर्षे मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘युपीए’ सरकार अस्तित्वात आहे. यांच्या कालावधीत विमा उद्योगात काही सुधारणा झाल्या नाहीत. गेल्या काही वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने विमा उद्योगात परदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा २०१४ साली ४९ टक्क्यांपर्यंत, तर २०२१ साली ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविली आणि सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत सरकारची मालकी ५१ टक्क्यांहून कमी असेल, असा नियम करण्यासाठी ‘जनरल इन्शुरन्स बिझनेस नॅशनलायझेशन अ‍ॅक्ट १९७२’ मध्ये बदल केला. परिणामी, सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत इतरांना गुंतवणुकीस संधी मिळावी, यासाठीचा मार्ग मोकळा केला. खासगी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांशी स्पर्धा करताना, सरकारी मालकीच्या चार सर्व साधारण विमा कंपन्यांचा बाजारी हिस्सा कमी होत चालला आहे. ‘कोविड’मुळे आरोग्य विमा पॉलिसींचे फार मोठ्या प्रमाणावर दावे संमत केल्यामुळे या कंपन्याच्या वृद्धीवर परिणाम होत आहे. सरकारी मालकीच्या ‘कोलकाता स्पिन नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी’ला आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ४ हजार, १०० कोटी रुपयांच्या तोटा झाला होता. या कंपन्या अधिकाधिक आर्थिक खाईत लोटल्या जाऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने चारपैकी तीन सरकारी मालकीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत १२ हजार, ४५० कोटी रुपयांचा भांडवल भरणा केला. सरकारी बँका किंवा सरकारी कंपन्यांत वरचेवर केंद्र सरकारला मदत द्यावी लागते. परिणामी, सरकारच्या इतर प्राधान्याने करावयाच्या खर्चांना कात्री लावावी लागते.

यापेक्षा या कंपन्यांचे खासगीकरण करणे चांगले, असे या विषयातील बर्‍याच जाणकारांचे मत आहे.खासगी क्षेत्रातील जीवन विमा कंपन्यांकडे आता बाजारी हिस्सा जवळजवळ ४२ टक्क्यांहून अधिक असून, सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचा बाजारी हिस्सा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. आपल्या देशात विमा उद्योग वर्षाला फक्त ३.७६ टक्के वाढ दाखवित आहे, तर भारताहून लहान असलेल्या थायलंडमध्ये ही वाढ ४.९९ टक्के आहे, तर मलेशियामध्ये ४.७२ टक्के आहे. जागतिक वाढीचा सरासरी दर ७.२९ टक्के आहे. आपल्या देशातील विमा उद्योगात वृद्धी वाढवायची असेल, तसेच जागतिक सरासरी वाढीशी स्पर्धा करावयाची असेल, तर या उद्योगात खासगीकरण फार मोठ्या प्रमाणावर वाढले पाहिजे. पण, आपल्या देशात १०० टक्के खासगीकरण होता कामा नये. कारण, भारतात असा फार मोठा वर्ग आहे, त्याला खासगी कंपन्या अजूनही आपल्या वाटत नाहीत. फक्त सरकारी कंपन्याच आपल्या वाटतात. सरकारी मालकीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांची भारतात एकूण संख्या चार आहे. मुंबईस्थित ‘न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’ ही कंपनी शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ आहे. चेन्नईस्थित ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी,’ कोलकातास्थित ‘नॅॅशनल इन्शुरन्स कंपनी’ व दिल्लीस्थित ‘ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी.’ ‘न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’ स्वतंत्र ठेवून इतर तीन कंपन्यांंचे एकत्रिकरण करून त्यातून एक कंपनी कार्यरत करायची, हा एक प्रस्ताव केंद्र सरकारचा आहे. जसे बर्‍याच बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आले किंवा यापैकी एखाद-दुसर्‍या कंपनीचे पूर्ण खासगीकरण करावयाचे, हाही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. केंद्र सरकार खासगीकरणाबाबत ज्या वेगाने घोषणा करते, त्या वेगाने कार्यवाही मात्र करीत नाही.

खासगीकरणामुळे, अंडर रायटिंग, ग्राहक सेवा, तंत्रज्ञानाचा वापर यात सुधारणा होऊ शकेल व नवनवीन उत्पादने बाजारात येऊ शकतील. केंद्र सरकारला जर खरोखरच ग्राहककेंद्रित निर्णय घ्यायचे असतील, तर विम्याचे दावे फार कमी कालावधीत मंजूर व्हावयास हवेत. ‘प्रीमियम’ची रक्कमही आटोक्यात हवी. ‘कोविड-१९’मुळे आरोग्य विम्याच्या ‘प्रीमियम’मध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. भारतात पीक विमा (क्रॉप इन्शुरन्स) व नैसर्गिक आपत्ती विमा यांच्याबाबत निर्णायकी अवस्था आहे. या दोन प्रकारांतील विम्याचे दावे लवकरात लवकर मंजूर केले जातील, तसेच पीक विमा शेतकर्‍यांना मदतीस असण्यापेक्षा अधिक त्रास देणारा आहे, हे आज भारतातील सार्वत्रिक चित्र आहे, यामध्ये बदल व्हायला हवेत. महाराष्ट्रातल्या बर्‍याच भागांना यंदा वादळ, पावसाने बरेच झोडपले. अजूनही महाराष्ट्रातल्या काही भागांत जोरदार पावसाचा प्रभाव कायम आहे. या संकटात भरडलेल्यांना त्यांचे नैसर्गिक आपत्ती विमा दाव्यांच्या मंजुरीबाबतचे अनुभव विचारा. आपल्याला लक्षाय येईल की त्यांचे अनुभव मन विषण्ण करणारे आहेत. त्यामुळे यामध्ये सुधारणा होणे क्रमप्राप्त आहे.

परदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविल्याचा फायदा जीवन विमा उद्योगाला चांगला झाला. सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा निर्णय जर झाला, तर येथेही परदेशी थेट गुंतवणूक फार मोठ्या प्रमाणावर येईल. विमा उद्योगात गेल्या काही आर्थिक वर्षांत २६ हजार कोटी रुपयांची परदेशी थेट गुंतवणूक आली व पुढील तीन वर्षांत आणखी ३० हजार कोटी रुपयांची परदेशी थेट गुंतवणूक अपेक्षित आहे. नवीन विमा कंपनी नफ्यात यायला किमान सात ते दहा वर्षे लागतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना, गुंतवणूक करताना ही जोखीम लक्षात घ्यावी लागते. गुंतवणूक सुरक्षित असल्याशिवाय किंवा वाटल्याशिवाय खासगी वा परदेशी गुंतवणूकदार येणार नाहीत. दरम्यान, ‘एलआयसी’चा व्यवहार विस्तार पाहता, या सर्वात मोठ्या जीवन विमा कंपनीच्या प्राथमिक भागविक्री (आयपीओ)चे व्यवस्थापन करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर बँकांची गरज भासणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने दहा व्यापारी बँकांची नियुक्ती ‘एलआयसी’ ‘आयपीओ’चे व्यवस्थापन करण्यासाठी केली आहे. ‘एलआयसी’ ‘आयपीओ’साठी ‘बुक रनिंग लिड मॅनेजर्स’ व काही अन्य सल्लागार यांचीही नावे ठरविण्यात आली आहेत. याशिवाय ‘एलआयसी’तील हिस्सा विकण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची नेमणूक करण्याची प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे. ‘एलआयसी’चे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी ‘मिलिमन अ‍ॅडव्हायझर्स एलएलपी इंडिया’ या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ‘एलआयसी’चा हा ‘आयपीओ’ आता पुढील वर्षी २०२२ मध्ये जानेवारी ते मार्च या काळात येण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकार ‘एलआयसी’चा हिस्सा परदेशी कंपन्यांनी खरेदी करावा, यासाठीही प्रयत्नशील आहे. परंतु, ‘एलआयसी’ कायद्यामध्ये तशी तरतूद नाही. अशी तरतूद करण्यासाठी कायद्यात सुधारणाही वेळप्रसंगी करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, भांडवल बाजार नियंत्रक ‘सेबी‘चे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागाबाबतचे नियमही तपासून पाहिले जाणार आहेत. प्रत्यक्ष ‘आयपीओ’ बाजारात आल्यानंतर एखादी परदेशी गुंतवणूकदार संस्था किंवा परदेशी व्यक्ती हिस्सा खरेदीसाठी इच्छुक असल्यास, कोणत्याही प्रकारची कायदेविषयक समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून सरकार खबरदारी घेते. ‘एलआयसी’च्या ‘आयपीओ’वर गुंतवणूकदारांच्या फार मोठ्या प्रमाणावर उड्या पडणार आणि या ‘आयपीओ’चा भरणाही कित्येक पट होईल, हे निःसंशय! या काही अंशी खासगीकरणास गुंतवणूकदारांची संमती मिळणार हे नक्कीच!