वारसा हक्काने मिळणारी संपत्ती परदेशात असल्यास...

 

 

 

 

 

 

एखादी परदेशात राहणारी भारतीय व्यक्ती तेथे मृत झाली व तेथे त्या व्यक्तीची स्थिर व अस्थिर संपत्ती असेल व ती भारतात राहणार्‍या त्याच्या कायदेशीर वारसाला किंवा वारसदारांना कशी मिळेल? यासाठीचा मुख्य मुद्दा म्हणजे, मृत व्यक्ती परदेशात कोणत्या देशात राहत होती? कारण, प्रत्येक देशाचे याविषयीचे नियम वेगवेगळे आहेत. तसेच सदर मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र तयार केले होते की नाही, हा मुद्दादेखील यात महत्त्वाचा ठरतो. मृत्युपत्र लिहिलेले नसेल, तर अशी संपत्ती हस्तांतरणासाठी वेगवेगळे नियम लागू होतात. या लेखात प्रामुख्याने अमेरिका, युके, युएई व सिंगापूर या देशांचा विचार केला आहे. कारण, येथे भारतीय लोक फार मोठ्या प्रमाणावर राहतात व अशांच्या बर्‍याच भारतात राहणार्‍या कायदेशीर वारसांना या समस्येला तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारच्या संपत्ती हस्तांतरणासाठी त्या त्या देशाचे कायदे वैध असतात. त्यांची अंमलबजावणी होते. भारतीय कायदे/नियम संपत्ती भारतात हस्तांतरित झाल्यानंतर लागू होतात.

 

 

ज्या देशात ‘इस्टेट ड्युटी’ किंवा वारसा हक्क कर आकारला जातो, अशा देशांत राहणार्‍या भारतीयांनी कर वाचविण्यासाठी संपत्तीचे नियोजन म्हणून न्यास (ट्रस्ट) स्थापन करावा.

 

 

ज्या देशात वारसा हक्क कर आकारला जात नसेल, अशांनी फक्त इच्छापत्र, मृत्युपत्र केले तरी चालेल. अमेरिकेत ‘इस्टेट ड्युटी’ आकारली जाते. युकेमध्ये मृताच्या संपत्तीवर वारसा हक्क कर बदल आकारला जातो. कायदेशीर वारसाला संपत्ती हस्तांतरित होण्यापूर्वी हे कर भरावे लागतात. युकेमध्ये मृत व्यक्तीची संपत्ती जर 3 लाख, 25 हजार गे्रट ब्रिटन पौंड (जीबीपी) पेक्षा जास्त असेल, तर 40 टक्के वारसा हक्क कर भरावा लागतो. अमेरिकेत 40 ते 50 टक्के दराने ‘इस्टेट ड्युटी’ आकारली जाते. अमेरिकेचा नागरिक तसेच ‘ग्रीनकार्ड’धारक असेल, तर अशांना 12.06 दशलक्ष युएस डॉलरहून अधिक संपत्ती असेल, तर ’इस्टेट ड्युटी’ आकारली जाते. जर अमेरिकन नसेल व अमेरिकेत वास्तव्यास असेल, तर 60 हजार युएस डॉलरहून अधिक संपत्तीवर ‘इस्टेट ड्युटी’ आकारली जाते. नवर्‍याची बायकोला आणि बायकोची नवर्‍याला संपत्ती हस्तांतरित झाली, तर अमेरिकेत ‘इस्टेट ड्युटी’ आकारली जात नाही. सिंगापूर आणि युएईमध्ये अशा प्रकारचे कर आकारले जात नाहीत. भारतातही वारसा हक्काने येणार्‍या संपत्तीवर हस्तांतरणाच्या वेळी कर आकारला जात नाही. पण, प्राप्तिकर ‘रिटर्न’मध्ये हे नमूद करावे लागते. पण, हे उत्पन्न ज्याला किंवा ज्यांना हस्तांतरित झाले, त्याने किंवा त्यांनी ते उत्पन्न त्यांच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करून, भारतातील प्रचलित नियमांनुसार प्राप्तिकर भरावा लागतो.

 

 

जर मृत व्यक्तीचे इच्छापत्र असेल, तर न्यायालयाकडून ‘प्रोबेट’ मिळविण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागतो. पहिल्यांदा ‘प्रॉपर्टी’च्या ‘एक्सिक्यूटर’ला ज्याच्या नावे संपत्ती हस्तांतरित होणार, त्याची ओळख पटवून घ्यावी लागते. नंतर त्या देशाला न्यायालयात “प्रोबेट’साठी अर्ज करावा लागतो. ‘प्रोबेट’ मिळाल्यानंतर ‘एक्सिक्यूटर’ला कर भरावे लागतात व नंतरच संपत्ती हस्तांतरित करता येते.

 

 

अमेरिकेत कर भरण्यासाठी ‘एक्सिक्यूटर’ला किंवा प्रशासकाला ‘टॅक्स आयडेंटिफिकेशन’ नंबरसाठी अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज ऑनलाईन करता येतो. मृत व्यक्तीने ‘एक्सिक्यूटर’ला नेमला नसेल, तर मृत व्यक्तीच्या पहिल्या वारसदाराने ही बाब न्यायालयाच्या नजरेस आणून द्यावी लागते. संपत्ती न्यासाच्या नावाने असेल, तर संपत्तीचे हस्तांतरण विनाअडथळा होऊ शकते. युएईमध्ये ‘शरियत कायदा’ अस्तित्वात असल्यामुळेतेथील नियम पूर्णतः वेगवेगळे आहेत. ज्यांना या कायद्याची बंधने नको असतील, तर अशांनी न्यास स्थापन करून संपत्तीचे हस्तांतरण करावे. दुबईमध्ये ‘दुबई इंटरनॅशल फायनान्शिअल सेंटर’ आहे. येथे इच्छापत्र (इंग्रजीत लिहिलेले) रजिस्टर करावे लागते. या सेंटरची ‘प्रोबेट’ची पद्धती फार सोपी आहे. ‘शरियत न्यायालया’च्या तुलनेत खर्चही कमी येतो. एका महिन्याशिवाय प्रक्रियापूर्ण करू शकतो. स्थिर संपत्तीसाठी त्या त्या देशाचे नियम लागू होतात, पण अस्थिर संपत्तीसाठी न्यायालय त्या-त्या देशाचा वारसाहक्क कायदा विचारात घेतात.

 

 

‘डोमिसाईल दर्जा’ हा सदर व्यक्ती त्या ठिकाणी किती वर्षे राहिली यावर ठरतो. महाराष्ट्रात ‘डोमिसाईल’ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी किमान 15 वर्षांचे वास्तव्य हवे. ज्या देशांत ‘डोमिसाईल’ नाही, त्या देशांत ‘आंतरराष्ट्रीय डोमिसाईल कायदा’ लागू असतो. वारसदरांना मृत व्यक्तीची संपत्ती कुठल्या प्रकारची आहे? कुठे कुठे आहे? त्याचे भारतातील मूल्य व परदेशातील मूल्य याची माहिती हवी. परदेशी चलन किती परदेशात पाठवयाचे याबाबत भारतात कायदे आहेत, जर एखाद्या मृत व्यक्तीचा वारसा कर किंवा ‘इस्टेट ड्युटी’ त्या मर्यादेपेक्षा जास्त होत असेल, तर अशी रक्कम पाठविण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागते. कायदेशीर वारसांना कमी त्रास व्हावा, म्हणून परदेशात वास्तव्यास असणार्‍या भारतीयांनी नियम म्हणून इच्छापत्र तयार करावे. हे इच्छापत्र त्या देशाच्या नियमांप्रमाणे कायदेशीर वैध हवे. भारतात इच्छापत्र वैध करण्यासाठी त्यावर इच्छापत्र लिहिणार्‍याची सही व दोन साक्षीदारांच्या सह्या असणे आवश्यक असते. असे प्रत्येक देशाचे काही ना काही नियम असतात, ते पाळले जावयास हवेत!