जो ‘पीएफ’वरी विसंबला...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Jan-2021   
Total Views |
PF _1  H x W: 0
 
 
 
 
पगारदारांच्या पगारातून दरमहा ‘कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी’ म्हणजेच ‘पीएफ’ दरमहा कापला जातो. त्यात तितकीच रक्कम मालकही घालतो आणि सेवानिवृत्तीनंतर हा निधी सेवानिवृत्ती पश्चात जीवन जगण्यासाठी परत मिळतो. नोकरीत असताना कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास हा निधी कायदेशीर वारसास मिळतो. पण, सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन जर सुसह्य व्हावे, स्वावलंबी असावे, असे वाटत असेल, तर नुसती ‘पीएफ’मधील गुंतवणूक पुरेशी नाही. वृद्धापकाळी वाढीव वैद्यकीय खर्च, प्रवास खर्च व अन्य खर्च भागवून सुस्थितीतील जीवन जगायचे असल्यास एका ‘पीएफ’वर अवलंबून चालणार नाही. त्याविषयी सविस्तर...
 
 
‘पी एफ’ हे पारंपरिक गुंतवणुकीचे साधन आहे. ‘पीएफ’मधून मिळालेला निधी सेवानिवृत्तीदार बँकेत ठेवतात, पण देशाच्या काही आर्थिक कारणांसाठी बँकांचे ठेवींवरील व्याजदर फारच कमी झाले आहेत. त्यामुळे जे नुसत्या ‘पीएफ’वर अवलंबून आहेत, अशा व्यक्ती आता आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. ‘पीएफ’ ही अत्यंत सुरक्षित गुंतवणूक आहे. ही केंद्र शासनाची योजना आहे. संपूर्णतः करमुक्त आहे. यावर मिळणारे व्याज, या खात्यात जमा होणारे व्याज व मुदतीअंती मिळणारी रक्कम पूर्णतः करमुक्त आहे.
 
 
‘पीएफ’ हे ‘डेट प्रॉडक्ट’ आहे. ‘पीएफ’मध्ये जमा होणारा निधी हा प्रामुख्याने सरकारी कर्ज रोखे, सरकारी बॉण्ड्स यात गुंतविला जातो. म्हणून ‘डेट प्रॉडक्ट’ आहे. ‘डेट’मधील गुंतवणुकीवर जोखीम कमी असते, पण परतावाही कमी मिळतो. ‘पीएफ’चा फार कमी प्रमाणात हिस्सा शेअर बाजारात गुंतविला जातो. ‘पीएफ’चा निधी जर फार मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजारात गुंतविला गेला, तर चलनवाढीवर मात करणारा परतावा मिळू शकेल.
 
 
पूर्वी ‘पीएफ’चा निधी शेअर बाजारात गुंतविलाच जात नसे. २०१५ पासून काही प्रमाणात हा निधी शेअर बाजारात गुंतविला जाऊ लागला. २०१५ मध्ये अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत निधीत जितकी वाढ होईल, त्याच्या पाच टक्के रक्कम शेअर बाजारात गुंतविण्यास परवानगी देण्यात आली. २०१७ मध्ये शेअर बाजारात १५ टक्क्यांपर्यंत निधी गुंतविण्याची परवानगी देण्यात आली. ‘पीएफ’चा निधी ‘एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड’ (ईटीएफ) यात ‘सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेस’ (सीपीएसई) ‘ईटीएफ’ व ‘भारत २२ ईटीएफ’ यांच्यात गुंतविला जातो. म्हणजे सरकारी कंपन्यांमध्ये, सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांच्या शेअरमध्ये प्रामुख्याने गुंतविला जातो. खासगी उद्योगांच्या शेअरमध्ये गुंतविला जात नाही. जाणकारांच्या मते, चांगल्या खासगी उद्योगांच्या शेअरमध्ये ‘पीएफ’ निधी गुंतवणूक करण्यास परवानगी मिळाली, तर हा निधी चलनवाढीतून जास्त परतावा ‘भविष्यनिर्वाह निधी’धारकांना देऊ शकेल.
 
 
२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात ‘पीएफ’वर मिळणारा व्याजदर ५.५० टक्के होता, तर २०१८-२०१९ या वर्षी तो ६.६५ टक्के होता. व्याजदर ठरविण्यासाठी एक मंडळ आहे. अगोदरच्या वर्षापेक्षा निधीत किती वाढ झाली व त्या आर्थिक वर्षात किती उत्पन्न मिळाले, याचा विचार करून हे मंडळ ‘पीएफ’साठी आर्थिक वर्षाकरिता किती व्याजदर द्यावा, याची शिफारस केंद्रीय अर्थखात्याला करते. या मंडळावर नोकरदारांचे, मालकांचे व शासनाचे प्रतिनिधी असतात.
 
 
पगारातून ‘पीएफ’ कापला जाण्याचे प्रमाणही फार कमी आहे. दर महिन्याला पगाराच्या १२ टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापली जाते व तितकीच रक्कम मालकाकडून समाविष्ट केली जाते. जर कर्मचार्‍यांचा पगार रुपये १५ हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर मालकाला जास्त पगाराच्या १२ टक्के हिस्सा देण्याचे बंधन नाही. अशावेळी १५ हजार रुपयांहून अधिक पगार असणार्‍यांच्या ‘पीएफ’ खात्यात मालकाकडून फक्त रुपये १८०० रु. जमा होणार. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी फार मोठी रक्कम जमा होत नाही. काही आस्थापनांमध्ये ‘ऐच्छिक भविष्यनिर्वाह निधी योजना’ असते. यात मालक सहभागी नसतात. कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या ८.३३ टक्के रक्कम या खात्यात जमा होते व ‘पीएफ’वर जेवढे व्याज मिळते, तेवढेच व्याज या ‘ऐच्छिक पीएफ’वर मिळते. ‘पीएफ’वर अजूनही बँकांच्या किंवा टपाल कार्यालयाच्या बचत खात्यापेक्षा जास्त दराने व्याज मिळते आहे.
 
काही कंपन्यांमध्ये व सरकारी नोकरीत सेवानिवृत्तीच्या वेळी ‘गॅ्रज्युईटी’ही दिली जाते. पण ही सोेय खासगी कंपन्यांमध्ये नाही. ‘पीएफ’ हा हक्क आहे. पण, ‘गॅ्रज्युईटी’ हा हक्क नाही. नोकरीत तुमचे वर्तन, तुमची वागणूक, तुमचा रेकॉर्ड चांगला नसेल, तर अशा कर्मचार्‍याला ‘गॅ्रज्युईटी’ नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार मालकाला आहे. ‘पीएफ’वर अवलंबून वृद्धापकाळ सुसह्य होणार नाही व आता प्रगत वैद्यकीयशास्त्र व खाण्याच्या पद्धतीत झालेले बदल यामुळे आयुष्य वाढलेले आहे. साठाव्या वर्षी निवृत्त झालेली व्यक्ती जर ८५या वर्षी वारली, तर त्याला २५ वर्षांसाठी आर्थिक तरतूद करावयास हवी. प्रत्येकास सेवानिवृत्तीनंतर २० ते ३० वर्षं हातात पुरेपूर पैसे असतील, अशी तरतूद करायला हवी.
 
 
बँकांपेक्षा जास्त व्याज देणार्‍या गुंतवणूक योजना वरिष्ठांसाठी उपलब्ध आहेत. त्या म्हणजे ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजना’ - ७.४ टक्के व्याज. ‘प्रधानमंत्री वयवंदन योजना’ - ७.४ टक्के व्याज. टपाल कार्यालयाची ‘ मासिक उत्पन्न योजना’ - ६.६ टक्के व्याज. दीर्घमुदतीचे, सुरक्षित, करमुक्त, प्राप्तिकर कायदा नियम ८० सी अन्वये करसवलत देणारे ‘प्रॉडक्ट’ म्हणजे ‘सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी’ म्हणजे ‘पीपीएफ.’ नोकरीत असताना सुमारे ४५व्या वर्षी हे खाते उघडावे. या खात्याची मुदत १५ वर्षं आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी या खात्याची मुदतीपूर्ती होईल आणि हातात ‘पीएफ’शिवाय ‘पीपीएफ’ची भरभक्कम रक्कम येईल.
 
 
सेवानिवृत्तीनंतर येणारे सगळे पैसे एकत्र करून त्यानंतर ते कुठे गुंतवायचे, याचा निर्णय घ्यावा. अपत्यांना लगेच पैसे वाटू नयेत. असे पैसे वाटणार्‍यांना बरेच वाईट अनुभव आलेले आहेत. तरुणपणी शेअर बाजारात ‘ट्रेडिंग’ करावे. त्यावेळी जोखीमही घेता येते व नुकसान सोसण्याची मनस्थितीही असते. शेअर बाजाराच्या ‘ट्रेडिंग’मध्ये तरुणपणी भरपूर पैसे कमवून म्हातारपणी ऐषारामाचे जीवन जगलेलेही भरपूर आहेत. पण, शेअर बाजारात ‘ट्रेडिंग’ करताना शेअर बाजाराचा अभ्यास हवा. पण, शेअर बाजाराला पर्याय म्हणून ‘म्युच्युअल फंड’ योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी. शेअर बाजाराच्या ‘ट्रेडिंग’मध्ये चांगला परतावा मिळतो. याचा पुरावा म्हणजे ‘फ्रँकलिन इंडेक्स एनएसई निफ्टी फंड’ने गेल्या २० वर्षांमध्ये १३ टक्के परतावा दिला.
 
 
जीवनमानात सतत होत असलेले बदल, असाध्य रोगांची बाधा, रुग्णालयाचे येणारे फुगीर बिल, चलनवाढीमुळे होणारी महागाई, परिणामी प्रत्येक गोष्टीसाठी मोजावी लागणारी वेळोवेळी किंमत या सर्वांवर मात करण्यासाठी नोकरीत असतानाच योग्य निर्णय घेऊन योग्य गुंतवणूक करून सेवानिवृत्तीनंतर मिळणार्‍या निधीची योग्य गुंतवणूक करून सेवानिवृत्तीनंतर हातात पुरेसा पैसा असावा, यासाठी दक्ष राहावे. सेवानिवृत्तीनंतरच्या आर्थिक कारणांचा विचार ४० ते ४५ या वयापासून करावा. आपल्याला देवाने भरपूर आयुष्य दिलेले आहे, असा सकारात्मक विचार करून आर्थिक निर्णय घ्यावेत.
 
 
सेवानिवृत्तीनंतर शेअर बाजारातील ‘ट्रेडिंग’ पूर्ण न थांबवणारेही बरेच आहेत, पण या वयावर हाराकिरी करू नये. विचारपूर्वक निर्णय घ्यावेत. सध्यातरी शेअर बाजार तेजीत आहे. सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘पेन्शन’ मिळते, पण खासगी कंपन्यांना ही सोय नाही. अशांसाठी ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टिम’ (एनपीएस), ‘अटल पेन्शन योजना’ या सरकारपुरस्कृत ‘पेन्शन योजना’ आहेत. कमी उत्पन्नधारकांसाठी ‘अटल पेन्शन योजना’ चांगली आहे. याशिवाय विमा कंपन्यांच्याही ‘पेन्शन योजना’ आहेत. तुम्ही पेन्शनधारक असाल, तर महिन्याला निश्चित ठरावीक उत्पन्न मिळू शकते. पेन्शन वृद्धांना स्वावलंबी बनविते म्हणून वृद्धापकाळ स्वावलंबी असण्यासाठी ‘पीएफ’ आहे ना, बस्स झाले हा विचार सोडूया आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी पुरेशी तरतूद करा. तेव्हा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या आणि एकूणच भारतीयांच्या आगामी अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत, त्याची माहिती जाणून घेऊया पुढच्या भागात...

@@AUTHORINFO_V1@@