जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी...

 

 

 

 

 

 

ज्यांनी आपल्या घरातली कमावली व्यक्ती गमावली आहे, अशा कुटुंबांना ‘एम्प्लॉई प्रोव्हिडन्ट फंड ऑर्गनायझेशन’ (ईपीएफओ) तर्फे ‘मृत्यू विमा’अंतर्गत ‘एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स’ (ईडीएलआय) योजनेतर्फे जास्तीत जास्त सात लाख रुपये मिळू शकतात. कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, कुटुंबाला आर्थिक साहाय्य करणे, हाच या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे. या योजनेत देण्याची कमाल रक्कम रुपये सहा लाख होती, पण 28 एप्रिल, 2021 पासून यात बदल करून ही रक्कम सात लाख रुपये करण्यात आली आहे व हा बदल तीन वर्षे अंमलात राहणार आहे. तसेच किमान अडीच लाख रुपये याअंतर्गत देण्यात येणार आहेत. ज्या कर्मचार्‍यांच्या पगारातून ‘प्रोव्हिडंट फंड’ म्हणजे ‘भविष्य निर्वाह निधी’ कापला जातो, असे सर्व ‘भविष्य निर्वाह निधी’धारक या योजनेस पात्र ठरतात. ज्या कंपन्या किंवा आस्थापने कर्मचार्‍यांच्या ‘प्रोव्हिडंट फंड’चे व्यवस्थापन स्वतः पाहतात, तिथेदेखील ही योजना लागू होऊ शकते. याबाबतचे उदाहरण द्यायचे, तर सार्वजनिक उद्योगातील ‘युनियन बँक’ त्यांच्या ‘प्रोव्हिडंट फंड’चे व्यवस्थापन पाहते आणि अशा बर्‍याच कंपन्या आहेत. सर्व ‘भविष्य निर्वाह निधी’धारकांचा या योजनेत समावेश असतो व ‘भविष्य निर्वाह निधी’धारकाने ज्याच्या नावे नामांकित (नॉमिनी) केलेली असेल, त्याला ती रक्कम सुपूर्द करण्यात येते.

 

 

 

‘ईपीएफओ’ पगारदारांसाठी तीन योजना राबविते. ‘भविष्य निर्वाह निधी योजना १९५२’ या योजनेनुसार नोकरीत असलेल्या कोणाचाही कोणत्याही कारणाने नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास किंवा वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती झाल्यास ‘ईपीएफ’ खात्यात जमा झालेली रक्कम तो जीवंत असल्यास अथवा त्याचा मृत्यू झाल्यास ‘नॉमिनी’ला किंवा कायदेशीर वारसाला ही रक्कम दिली जाते. नोकरीच्या कालावधीत नोकरदाराच्या पगारातून जेवढी रक्कम कापली गेली असेल, तेवढी रक्कम अधिक तेवढीच रक्कम मालक यात घालतो व त्यावरील व्याज अशी एकत्र करून ती मिळते. दुसरी पेन्शन योजना १९५५ व तिसरी व उल्लेखिलेली ‘ईडीएलआय’ ही विमा योजना १९७६. ‘ईडीएलआय’ योजनेसाठी पगारदाराला काहीही रक्कम भरावी लागत नाही. मालकाला मात्र जमा करावी लागते. ‘ईपीएफओ’चा सदस्य ‘ऑटोमेटिक ईडीएलआय’ योजनेचा सदस्य होतो. ‘पेन्शन फंड’साठी पगारदार व मालक दोघांनाही पैसे भरावे लागतात. पण, ‘ईडीएलआय’साठी मालक आणि सरकार यांच्यामार्फत निधी जमवला जातो. मालक ‘ईपीएफओ’ची परवानगी घेऊन आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी वेगळ्या विमा योजनेचीही सुविधा करू शकतो. जर एखाद्या व्यवस्थापनात ‘ईपीएफओ’ने स्वतंत्र विमा योजना राबविण्याची परवानगी दिली, तर त्यास ‘गु्रप ईडीएलआय पॉलिसी’ असे म्हटले जाते.

 

 

समजा, एखाद्याने नोकरी बदलली तरीही विमा योजना दुसर्‍या कंपनीत हस्तांतरित होऊ शकते. समजा, एखाद्याच्या मृत्यूपूर्वीच्या अगोदरच्या १२ महिन्यांत पगार १५ हजार रुपये होता, या रकमेला ३५ ने गुणावे लागते. १५००० X ३५ = ५,२५,०००/- इतकी विम्याची रक्कम त्या कर्मचार्‍यास मिळू शकते. पूर्वी २० पट म्हणजे ३० ने गुणण्याची तरतूद होती. त्यात आता बदल करून ती ३५ करण्यात आली आहे. याशिवाय मृतांच्या कुटुंबात अतिरिक्त रूपये १ लाख, ७५ हजार इतकी रक्कम दिली जाते. अगोदर ही रक्कम १ लाख, ५० हजार रूपये इतकी होती. म्हणजे मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला या योजनेत एकूण रू. ५,२५,००० + १,७५,००० असे एकूण सात लाख रुपये मिळणार. या ‘प्रोव्हिडंट फंड’ योजनेतील सात लाख रूपयांशिवाय ‘प्रोव्हिडंट फंड’ची आणि ‘गॅ्रच्युईटी’चीही रक्कम मिळणार. काँग्रेसप्रणित सरकारच्या कालावधीत ‘ग्रॅच्युईटी’ची रक्कम जी कमाल तीन लाख रुपये होती, ती सध्याच्या केंद्र सरकारच्या कालावधीत २० लाख रूपये करण्यात आली आहे. हा सर्व निधी मिळण्यासाठी नोकरदाराने यापैकी कोणत्याही योजनेत सहभागी होताना नामांकन करावयास हवे. योग्य नामांकन नसल्यामुळे किंवा नामांकनच नसल्यामुळे कित्येकांचे ‘प्रोव्हिडंट फंड’चे दावे रखडल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. सध्या जे पगारदार जीवंत आहेत, त्यांनी प्राधान्याने नामांकन केलेले आहे की नाही, हे तपासावे व ते करून घ्यावे. पगारदाराच्या मृत्यूनंतर म्हणजे ‘भविष्य निर्वाह निधी’धारकाच्या मृत्यूनंतर ‘नॉमिनी’ला ‘प्रोव्हिडंट फंड’ची रक्कम मिळण्यासाठी ‘फॉर्म २०’ पेन्शन योजनेचे फायदे मिळण्यासाठी ‘१० डी’ व विम्याच्या दाव्यासाठी म्हणजे ‘ईडीएलआय’ योजनेसाठी पाच ‘आयएफ फॉर्म’ भरावा लागतो. जर ‘नॉमिनी’ वरील तिन्ही योजनांसाठी वेगवेगळे असतील, तर वरील फॉर्म भरावे. जर तिन्ही योजनांसाठी एकच ‘नॉमिनी’ असेल, तर त्याला तिन्ही योजनांसाठी मिळून एकच ‘कम्पोझिट क्लेम फॉर्म’ भरण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. जर दावेदार अज्ञान (MINOR) असेल १८ वर्षांहून अधिक-कमी वयाचा असेल, तर त्या अज्ञान मुलाच्या/मुलीच्या पालकांना सदर फॉर्म भरावा लागतो.

 

 

 

‘कम्पोझिट क्लेम फॉर्म’वर मालकाची किंवा कंपनीच्या व्यवस्थापकांची सही लागते. सोबत संबंधित कागदपत्रेही जोडावी लागतात. ही कागदपत्रे कंपनीच्या व्यवस्थापनातर्फे ‘प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी’ आयुक्तांच्या कार्यालयात ‘नॉमिनेशन’च्या पुराव्यासह पाठवावी लागतात. पूर्वी हे खाते प्रचंड भ्रष्टाचारी होते. तिथल्या कर्मचार्‍यांना लाच दिल्याशिवाय तुमची फाईल हातातच घेतली जात नसे. दावेदारांची फार सतवणूक केली जाई. पण, या खात्याचे संगणकीकरण झाल्यामुळे आता भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झाले आहे. याशिवाय कामेही बर्‍यापैकी वेगात होऊ लागली आहेत. या दाव्यासाठी मृत कर्मचार्‍याचा ‘मृत्यू दाखला’ (डेड सर्टिफिकेट) जर दावेदार ‘नॉमिनी’ नसेल तर वारसाहक्क प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. दावेदार अज्ञान असेल तर ‘गार्डियनशिप सर्टिफिकेट’ व ज्या खात्यात पैसे जमा व्हावेत असे दावेदारांना वाटत असेल, त्या खात्याचा संपूर्ण बँक तपशील व एक कोरा रद्द केलेला चेक इत्यादी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. कागदपत्रे जेवढी लवकर सादर केली जातील, तेवढा लवकर दावा संमत होतो. सध्याच्या नियमांनुसार दावा सादर केलेल्या तारखेपासून तो, 30 दिवसांच्या आत संमत करावयास हवा व जर या कालावधीत सबळ कारणांशिवाय जर दावा संमत झाला नाही, तर प्रादेशिक ‘भविष्य निर्वाह निधी’ आयुक्त कार्यालयाला दावा सादर केलेल्या तारखेच्या ३१व्या दिवसापासून दावा संमत केलेल्या तारखेपर्यंत दावेदाराला १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागते.

 

 

 

सार्वजनिक उद्योगातील बँका, कंपन्या, जीवन व सर्वसाधारण विमा कंपन्या, सरकारी, निमसरकारी कार्यालये इतर ठिकाणी सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते. पण, जर कर्मचारी नोकरीत असताना कोरोनाने किंवा अन्य काही कारणाने मृत झाला किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी कोरोनाने किंवा अन्य कारणाने मृत झाल्यास, पतीची पत्नीला व पत्नीची पतीला जीवंत असेपर्यंत ‘फॅमिली पेन्शन’ मिळते. जेवढी पेन्शनधारकाला मिळत होती तेवढी मिळत नाही. पण, पेन्शनधारकाला मिळत होती, त्या रकमेच्या अर्ध्याहून काही कमी प्रमाणात रक्कम ‘फॅमिली पेन्शन’ म्हणून तहहयात मिळते. ‘फॅमिली पेन्शन’ मिळणार्‍या पतीचा किंवा पत्नीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या मुलाला/मुलीला ही ‘फॅमिली पेन्शन’ सुरु होते व ती पेन्शन शेवटचा मुलगा किंवा मुलगी 25 वर्षांची होईंपर्यंत त्यांना मिळते. ‘कोविड’मुळे घरातली कमावत्या व्यक्तीचे निधन झाले असेल व त्याचे कुटुंब जर ‘फॅमिली पेन्शन’ मिळण्यास पात्र असेल, तर यांच्यासाठी पैसे मिळण्याचा हा एक पर्याय आहे. केंद्र सरकारने ‘अटल पेन्शन योजना’ व ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टीम’ या पेन्शन योजना कार्यरत केलेल्या आहेत. ‘कोविड’मुळे मृत्यू झालेला कोणीही जर या योजनात सहभागी असेल, तर अशांना या योजनांतून पैसा मिळू शकेल.

 

 

विमा कंपन्यांच्या देखील काही पेन्शन योजना आहेत. या योजनांत सहभागी असणार्‍या व ‘कोविड’मुळे मृत झालेल्यांनाही या योजनेचे फायदे मिळणारच. विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनेचे स्वरुप असे असते की, समजा यात पेन्शनधारकाने दहा लाख रुपये जमा केले आहेत, तर मुदतीअंती त्याला यापैकी एक तृतीयांश रक्कम मिळते व पेन्शन सुरु होते. या पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर उरलेली दोन तृतीयांश रक्कम ‘नॉमिनी’ला दिली जाते. ‘कोविड’मध्ये मृत्यू झालेल्यांची ‘एलआयसी पॉलिसी’ असेल तर त्याचाही दावा संमत होऊन तीही रक्कम मिळते. बँकेच्या बचत खात्यात, ठेव खात्यात, पोस्टाच्या गुंतवणूक योजनांत, ‘म्युच्युअल फंड’मध्ये तसेच ‘शेअर’मध्ये गुंतवणूक असेल, तर तेही पैसे परत मिळतात. हे पैसे मिळण्यासाठीच्या प्रक्रिया पूर्ण काव्या लागतील. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी त्यांचा कर्मचारी ‘कोविड’मुळे मृत पावल्यास अशा कर्मचार्‍याच्या कुटुंबास 20 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून याशिवाय त्या कर्मचार्‍याच्या मुलाला किंवा मुलीला नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘प्रधान मंत्री जीवनज्योती विमा योजने’त सहभागी असणार्‍यांचा जर ‘कोविड’ने मृत्यू झाला, तर त्याच्या ‘नॉमिनी’ला दोन लाख रुपये देण्यात येत आहेत. कमावती व्यक्ती गेल्याचे किंवा घरातील कोणीही गेल्याचे दु:ख काही भरून येणार नाही, पण त्यांच्या पाठीमागे जे राहणार आहेत, त्या कुटुंबीयांना वरीलप्रमाणे व अन्य काहीही पैसे मिळण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत.