‘नॉमिनेशन’ नियमांतील बदल आणि अर्थनियोजन

नामांकन अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने संसदेने दि. ३ डिसेंबर २०२४ रोजी मंजूर केलेल्या ‘बँकिंग कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२४’ मध्ये नामांकनात मोठा बदल करण्यात आला आहे. या बदलामुळे प्रचलित नामांकन नियमांत बदल झाला असून, तो निश्चितच ग्राहकाभिमुख आहे. संसदेने नुकत्याच मंजूर केलेल्या ‘बँकिंग कायदा (सुधारणा)’ विधेयकानुसार आता बँक ग्राहकाला त्याच्या बचत खाते, ठेव खाते, रिकरिंग ठेव खाते व लॉकर यासाठी जास्तीत जास्त चार जणांची नावे नॉमिनेट करता येणार आहेत. यातही दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

पर्याय क्र. १

एकाचवेळी चार जणांना ‘नॉमिनेट’ करणे व त्यात प्रत्येकाचा हिस्सा किती असेल, याचा उल्लेख करणे. समजा, एखाद्या व्यक्तीस पत्नी, दोन मुलगे व एक मुलगी असा परिवार आहे, तर ती व्यक्ती प्रत्येकास समान म्हणजे २५ टक्के इतका हिस्सा देऊ शकते किंवा त्या व्यक्तीला हव्या त्या प्रमाणात चौघांमध्ये संपत्तीचे वाटप करु शकतो. हा पर्याय फक्त ठेव खात्यांसाठीच उपलब्ध आहे. लॉकरसाठी हा पर्याय उपलब्ध नाही.

पर्याय क्र. २

या पर्यायातही सलग चार जणांचे नॉमिनेशन करता येते. यात चार जणांचे ‘नॉमिनेशन’ करता येत असले, तरी खातेदाराच्या मृत्यूनंतर ज्या क्रमाने ‘नॉमिनेशन’ असेल, त्या क्रमानुसार यात असणार्‍या पहिल्या व्यक्तीस संपूर्ण रक्कम वर्ग केली जाईल. ‘नॉमिनेट’ केलेली पहिली व्यक्ती यात नसेल, तर दुसर्‍या क्रमांकाच्या ‘नॉमिनी’ला दिली जाईल. या पर्यायात टक्केवारीनुसार विभागणी होत नाही. हा पर्याय ठेव खाती, तसेच लॉकर या दोन्हींसाठी उपलब्ध असणार आहे.

वरील दोन्हीही पर्यायांमुळे खातेदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नावावर शिल्लक असलेली रक्कम तसेच लॉकरमधील मौल्यवान वस्तू नॉमिनीस त्वरित व सहजपणे देणे बँकांना शक्य होणार आहे. जर खातेदाराने ‘नॉमिनेशन’ केलेले नसेल किंवा एकच ‘नॉमिनी’ दिलेला असेल व त्याचा मृत्यू झालेला असेल, तर अशा परिस्थितीत बँकेतील शिल्लक तशीच राहणार. बँक खाते कोणीही ‘ऑपरेट’ करू शकणार नाही किंवा वारसदारांना बँकेतील लॉकरही उघडता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक खातेदाराने, गुंतवणूकदाराने ‘नॉमिनेशन’ अवश्य करावे. केलेले ‘नॉमिनेशन’ कितीही वेळा बदलता येते. त्यामुळे ग्राहकांच्या सोयीसाठी आता चार जणांना नॉमिनी करण्याचा नियम बँकिंग कायद्यात करण्यात आला आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे शाखाधिकारी त्यांना असलेल्या अधिकारानुसार, काही ठराविक रकमांचे दावे, खात्यात ‘नॉमिनेशन’ नसताना, काही कायदेविषयक कागदपत्रे घेऊन मंजूर करू शकतात. पण, रक्कम जर जास्त असेल, तर जी व्यक्ती रकमेवर दावा करीत असेल, त्याला न्यायालयाकडून ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ आणावे लागते. यासाठी कालावधीही लागतो व खर्चही होतो. त्यामुळे प्रत्येकाने ‘नॉमिनेशन’ करायला हवे.

नॉमिनींची संख्या आता वाढविली असल्याने, बँकांतील मृतांचे खाते आता विनादावा राहण्याची शक्यता कमी होईल. ‘आयुर्विमा पॉलिसी’ व ‘पीपीएफ’ खात्यासदेखील एकाहून अधिक व्यक्ती ‘नॉमिनेट’ करता येते. त्यांची टक्केवारी नमूद करता येते.
टक्केवारी नमूद केली नसेल, तर सर्व व्यक्तींना रक्कम समप्रमाणात दिली जाते.

म्युच्युअल फंड, डी-मॅटचे नवे ’नॉमिनेशन‘ नियम

१) सध्याची म्युच्युअल फंड व डी-मॅट खात्यांसाठी असणारी जास्तीत जास्त तीन नॉमिनींची संख्या आता दहा केली आहे. परिणामी, आता जास्तीत जास्त दहा व्यक्ती नॉमिनेट करता येतील.

२) एखादी व्यक्ती खात्यातील व्यवहार करण्यास सक्षम नसेल, तर नामनिर्देशनाच्या जोखमीबाबतची आवश्यक ती काळजी घेऊन संबंधित व्यक्तीच्यावतीने व्यवहार करू शकेल.

३) संयुक्त नावाने असणार्‍या म्युच्युअल फंड व डी-मॅट खात्यासाठी ‘नॉमिनेशन’ बंधनकारक असणार नाही. मात्र, एकाच नावाने खाते असल्यास भरणे गरजेचे आहे. ‘नॉमिनेशन’ करावयाचे नसेल, तर तसे लेखी स्वरूपात कळवावे लागते.

४) ‘नॉमिनी’ची ओळख पटविण्यासाठी आधारकार्ड, पासपोर्ट, पॅनकार्ड यांसारख्या ओळखीचा दाखला द्यावा लागतो.

५) नॉमिनी हा/ही कायदेशीर वारसाचा विश्वस्त असणार आहे, तसेच त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कायदेशीर वारसाला कोणताही अधिकार असणार नाही.

बँकिंग कायद्यात बदल करण्यापूर्वी मृत व्यक्तीच्या नावावरील शिल्लक रक्कम संबंधित वित्तसंस्था नॉमिनीच्या नावावर केवळ मृत्यूदाखल्याच्या पुराव्यावर ‘क्रेडिट’करीत असे. अगोदरच्या नियमांनुसार, बँकेतील बचत खाते, ठेव खाते, पुनरावर्ती (रिकरिंग) ठेव खाते व लॉकर यासाठी केवळ एकाच व्यक्तीला नॉमिनी करता येत होते. जरी नव्या नियमांनी चार ‘नॉमिनी’ देता येत असेल, तरी एखाद्याला फक्त चारपर्यंत कितीही ‘नॉमिनी’ देता येऊ शकतात. एखाद्याला एकच नॉमिनी द्यावयाचा असेल, तर तो तसेही करू शकतो. अगोदर लॉकर खाते संयुक्त नावे असेल, तर दोन जणांचे ‘नॉमिनेशन’ करता येत असे. तसेच अगोदरच्या नियमांनुसार खातेदाराच्या आधी नॉमिनीचे निधन झाले असेल, तर मृत खातेदाराच्या नावावर बँकेत शिल्लक असलेली रक्कम वारसा हक्काचा दाखला (सक्सेशन सर्टिफिकेट) किंवा इच्छापत्राच्या पुरावे दिली जात असे. बर्‍याच प्रकरणी इच्छापत्र नसल्याने व वारसा हक्क दाखला मिळण्यास लागणारा दीर्घ कालावधी यामुळे बर्‍याच वारसांकडून अशा रकमेवर दावा केला जात नाहीं. परिणामी, अशा दावा न केलेल्या खात्यांची संख्या सातत्याने वाढत जात असल्याचे दिसून आल्यामुळे बँकिंग कायद्यात हा बदल करण्यात आला. बँकांकडे विनादावे कोट्यवधींची रक्कम पडली आहे.

‘नॉमिनी’ला जरी शिल्लक रक्कम मिळाली, तरी ती सर्व रक्कम कायद्यानुसार, सर्व कायदेशीर वारसांना किंवा इच्छापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करणे हे ‘नॉमिनी’चे कर्तव्य असते. ‘नॉमिनी’ला रक्कम मिळाल्यानंतर तो त्या रकमेचा दावेदार असेलच असे नाही. काही टक्के दावेदार असू शकेल, १०० टक्के दावेदार असू शकेल किंवा शून्य टक्के दावेदारही असू शकेल. पण, ‘नॉमिनी’चे कर्तव्य म्हणजे मृत व्यक्तीच्या संपत्तीचे वाटप कायदेशीररित्या करणे आणि त्याच्याकडे आलेली संपत्ती त्याने स्वत:ची मालकी न समजणे. म्हणूनच शक्यतो नात्यातल्या जवळच्या व्यक्तींना नॉमिनी करावे.