वाहननिर्मिती क्षेत्रात भारताची भरारी

वाहननिर्मिती उद्योगात भारताने चांगली भरारी घेतली आहे. भारतात ‘मारुती ८००’चे उत्पादन सुरू होऊन ४० हून अधिक वर्षे उलटली. त्यानंतर देशातील वाहन उत्पादन क्षेत्राची वाटचाल ही खूप गतिमान राहिली आहे. आज या क्षेत्रातील एक प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. सध्या ऑटोमोबाईल उत्पादने व विक्रीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. अमेरिका व चीन हे देश या उद्योगात भारताच्या पुढे आहेत. जपान व युरोप या बाजारपेठांना आपल्या देशाने २०२२च्या अखेरीस मागे टाकले. या उद्योगाने प्रत्यक्ष रोजगार दोन कोटी व अप्रत्यक्ष रोजगार साडेचार कोटी निर्माण केले आहेत. देशाच्या ‘जीडीपी’ व वाहननिर्मिती क्षेत्राचा वाटा सात टक्के आहे. सध्या भारतीय वाहननिर्मिती उद्योग साडेसात लाख कोटी रुपयांचा असून, पुढील पाच वर्षांत तो दुपटीने वाढवून १५ लाख कोटी रुपयांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. परिणामी, या क्षेत्रात रोजगारातही दुप्पट वाढीचा अंदाज आहे. या उद्योगात भारताने केलेली चांगली कामगिरी ही प्रामुख्याने २०१० नंतरची आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात या उद्योगात ‘हिंदुस्थान मोटर्स’ (बिर्ल्स समूहाची कंपनी) ‘महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा’, ‘टेल्को’ आताची (टाटा मोटर्स) प्रीमियर ऑटोमोबाईल व ‘स्टॅण्डर्ड मोटर्स’ या कंपन्या ४० हजार गाड्यांपर्यंत जुळणी करीत.

 

या कंपन्यांनी युरोप, अमेरिका व इंग्लंडमधील वाहन उत्पादक कंपन्यांशी परवाना पद्धतीने भारतात वाहनांची विक्री केली. सर्वांना चारचाकी घेणे परवडत नसल्यामुळे दुचाकींना मागणी वाढली. यामुळे ‘बजाज ऑटो’, ‘रॉयल एनफिल्ड’, ‘ऑटोमोबाईल प्रॉडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड’ या कंपन्यांनी परदेशातील कंपन्यांच्या मदतीने दुचाकीचे उत्पादन लायसन्स अ‍ॅग्रिमेंटवर करण्यास सुरुवात केली. पण, उत्पादनाला मर्यादा असल्याने आणि देशाचे आर्थिक धोरण उदार नसल्याने उद्योगवाढीला निश्चितच काही मर्यादा होत्या. ८०च्या दशकात केंद्र सरकारने ‘मारुती’ उद्योगाच्या रुपाने सर्वसामान्यांना परवडेल अशा चारचाकी वाहनांसाठी जपानच्या ‘सुझुकी’ कंपनीशी करार केला, तोपर्यंत भारतीय रस्त्यांवर ‘अ‍ॅम्बेस्डिर’ व ‘पद्मिनी’ या गाड्या धावत होत्या. परदेशी वाहन कंपन्यांनी १९९५ ते २००० या कालावधीत भारतात प्रवेश केला. यामध्ये ‘फियाट’, ‘फोर्ड’, ‘ह्युंदाई’, ‘टोयोटा’, ‘होंडा’, ‘स्कोडा’, ‘फोक्सवॅगन’ आदींचा समावेश होता. दुचाकीमध्ये ‘बजाज ऑटो’, ‘हीरो’, ‘टीव्हीएस’, ‘एस्कॉर्ट’ या तीन आघाडीच्या कंपन्यांबरोबर ‘होंडा’, ‘यमाहा सुझुकी’, ‘कावासाकी’ आदी कंपन्यांनी तंत्रज्ञान हस्तांतर करून प्रवेश केला. परिणामी, भारतीयांना नवीन वाहने सुधारित तंत्रज्ञानासह खरेदी करण्याची संधी मिळाली. परदेशी कंपन्यांनी भारतात नव्याने प्रवेश करताना जागतिक पातळीवर ‘आऊटडेटेड’ झालेले, मात्र भारतात चालू शकणारे तंत्रज्ञान आणले. ग्राहकांना नव्याने जागतिक अनुभव दिला. २००४ नंतर भारतात लक्झरी कार उत्पादक कंपन्या आल्या. ‘मर्सिडिझ बेंज’ त्यामध्ये पहिली कंपनी होती. त्यानंतर ‘ऑडी’, ‘बीएमडब्ल्यू’, ‘जॅग्वार-लँडरोव्हर’ या गाड्या आल्या. आपला देश या क्षेत्रात निर्यातदार व्हावा म्हणून ‘ऑटोमोटिव्ह मिशन प्लॅन २००६-२०१६’ची अंमलबजावणी करण्यात आली.

 

या उद्योगात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मान्यता दिली. यामुळे ‘जनरल मोटर्स’, ‘फियाट’, ‘फोक्सवॅगन’, ‘बीएमडब्ल्यू’, ‘किया’, ‘निस्सान’, ‘रेनॉ’, ‘डॅप्सन’, ‘क्रायस्लर’ आदी कंपन्या देशात कार्यरत झाल्या. २०१२ ते २०२२ यादम्यान ‘किया’, ‘सिट्रॉइन’ या कंपन्या भारतात आल्या. तसेच, पर्यावरणासाठी व इंधनावरील खर्च कमी होण्यासाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) पॉलिसी जाहीर केल्याने ‘ओला’, ‘एथर’, ‘ओकिनावा’ या प्रमुख व अन्य दहा स्टार्टअप कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहने उत्पादित करीत आहे. ‘टेस्ला’ या मूळ अमेरिकेच्या, पण जगातील सर्वांत मोठ्या ‘ईव्ही’ उत्पादक कंपनीने, भारतात कार्यालय थाटण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

भारतात होत असलेला ईव्ही विकास, भारतात जगातील प्रमुख ईव्ही उत्पादक देश म्हणून स्थान देईल. परदेशी कंपन्या भारतात येत असताना त्यांच्यापुढे स्वत:ला सिद्ध करण्याचे आव्हान ‘टाटा मोटर्स’, ‘महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा’, ‘बजाज ऑटो’, ‘टीव्हीएस’, आदी कंपन्यांपुढे होते. पण, या कंपन्यांनी भारतात अनेक जागतिक ऑटो कंपन्या येऊनही स्वत:चे स्थान निर्माण केले. यांच्या गाड्या आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, पश्चिम आशिया आदी ठिकाणी निर्यात होतात. देशातील वाहन उद्योग बाल्यावस्थेतून पूर्णत: बाहेर पडल्या आहेत. विशेषत: ‘टाटा मोटर्स’, ‘महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा’, ‘बजाज ऑटो’, ‘टीव्हीएस’ या कंपन्या जागतिक गुणवत्तेची उत्पादने तयार करीत असून, जागतिक पातळीवरच्या नावाजलेल्या ब्रॅण्ड्सना टक्कर देत आहेत.

 

देशातील वाहन क्षेत्रावर ‘कोविड’च्या साथीनंतर पहिल्या वर्षी मोठा परिणाम झाला होता. मात्र, त्यानंतर या क्षेत्राने चांगली वाढ नोंदवली. भारतात वाहनांना शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही मागणी आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देशातील वाहनांच्या विक्रीने २०१८-१९चे विक्रीचे आकडे मागे टाकले. प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत २६.७ टक्के, तर देशाची आर्थिक स्थिती सांगणार्‍या दुचाकींची विक्री १६.९ टक्के वाढली. २०२२-२३ मध्ये ३८ लाख, ९० हजार, ११४ प्रवासी मोटारींची, तर आधीच्या आर्थिक वर्षात ती ३० लाख, ६९ हजार, ५२३ इतकी होती. २०२३-२३ मध्ये १ कोटी, ५८ लाख, ६२ हजार, ८७ दुचाकींची विक्री झाली, तर २०२१-२२ मध्ये ती १ कोटी, ३५ लाख, ७० हजार, ८ इतकी होती. देशात २०१२-२२ मध्ये १ कोटी, ७६ लाख, १७ हजार, ६०६ एवढ्या एकूण वाहनांची विक्री झाली, तर २०२२-२३ मध्ये ती २ कोटी, १२ लाख, ४ हजार, १६२ इतकी झाली. ‘एसयूव्ही’ (स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकल्स) वाहनांचीही गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मागणी वाढत आहे.

 

वर्ष २०३० पर्यंत देशातील ‘ईव्ही फायनान्स’उद्योग ३.७ लाख कोटी रुपयांचा होईल, असा नीती आयोगाचा अंदाज आहे. ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड इंटरनल ट्रेड’च्या माहितीनुसार, २५.८६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक एप्रिल २००० ते मार्च २०२० दरम्यान थेट परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यामातून ऑटो क्षेत्रात आली. वर्ष २०२६ अखेर देशातील ऑटो क्षेत्र १६.१६ ते १८.१८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता सन २००० ते २०२२ दरम्यान ऑटो क्षेत्रात ३४.१ अब्ज डॉलर ‘एफडीआय’ झाली. भारतात २.७ कोटी वाहनांचे उत्पादन भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाची दुचाकी बाजारपेठ व जगातील पहिल्या क्रमांकाची ट्रॅक्टर बाजारपेठ आहे.