भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील सागरी व्यापार, पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन, डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील वाढते सहकार्य आणि अनेक सामंजस्य करारांमुळे आर्थिक बंध अधिक दृढ होत असून यामुळे विशेषतः महाराष्ट्र आणि सिंगापूरमधील संबंधांना नवीन आयाम मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच वाढवण बंदर विकासासाठी सहकार्य करावे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
Read More
मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत नेमकं काय घडलं? भेटीनंतर ज्ञानेश्वरी मुंडेंनी नेमकं काय म्हटलंय? डम्प डेटातून आरोपींचा शोध कसा लागणार?
जागतिक रेल्वे उद्योग सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. रेल्वे क्षेत्रासमोर प्रवाशांच्या अपेक्षांचा डोंगर वाढतो आहे आणि तांत्रिक एकात्मतेची तीव्र गरज निर्माण होताना दिसते. रेल्वे ऑपरेशन्सचे स्वरूप बदलण्यात आणि प्रवाशांच्या अनुभवांमध्ये वाढ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ (आयओटी), सेन्सर तंत्रज्ञान आणि ‘बिग डेटा’ यांसारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान रेल्वे क्षेत्रात क्रांती घडवू शकते. रेल्वे उद्योग जुन्या पायाभूत सुविधा, वाढत्या मागणी आणि सुरक्षामानकांशी झुंजत असताना, या तंत्रज्ञान
भारतीय लष्कर आपल्या कार्यपद्धतीत एक ऐतिहासिक व निर्णायक बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. २०२६-२७ पर्यंत लष्कराच्या बहुतांश कार्यक्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ‘मशीन लर्निंग’ आणि ‘बिग डेटा अॅनालिटिस’ या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याविषयी...
केंद्र सरकारने ‘वक्फ सुधाराणा कायद्या’अंतर्गत ‘एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास नियम, २०२५’ हे नवी नियमावली गुरूवार, दि. ३ जुलै रोजी अधिसूचित केली आहे. हे नियम वक्फ मालमत्तेच्या पोर्टल आणि डेटाबेस निर्मितीपासून नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि देखभालीपर्यंतच्या विविध प्रक्रियांशी संबंधित आहेत.
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या ज्योती मल्होत्राचे पाय आणखी खोलात गेले आहेत. तिने डिलीट केलेला लॅपटॉप डाटा जप्त करण्यात आला असून यातून पाकिस्तानशी संबंधित अनेक धागेदोरे उलगडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
( Masala King Dhananjay Datar ) “महाराष्ट्रातील नवउद्योजकांची उत्पादने दुबईसह संयुक्त अरब अमिरातीत निर्यात करण्यासाठी आम्ही मदत करू. तसेच दुबईच्या उंबरठ्यावरून जागतिक बाजारपेठेत व्यवसाय वाढवण्यास इच्छुक असलेल्यांना मनापासून मार्गदर्शन करणार आहोत,” असे प्रतिपादन मसालाकिंग डॉ. धनंजय दातार यांनी केले.
माहितीचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री’ धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. डेटा ही आजच्या काळातील सर्वांत मौल्यवान संपत्ती असल्याचे मानले जाते. या माहितीचा योग्य पद्धतीने वापर केला, तर त्याचा जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दहा हजार भारतीयांचा जीनोम सिक्वेसिंग डेटा जाहीर करण्यात आला आहे. जैवतंत्रज्ञान ( Biotechnology ) क्षेत्रातील ही फार मोठी घडामोड असल्याचे मानले जाते. भारतीयांच्या जनुकीय विविधतेचे प्रतिनिधित्व करणारा हा जीनोम इंडिया डेटा आता संशोधकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पुणे : “महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीत राज्यातील जनतेने महायुतीला २०० हून अधिक जागा देत निर्विवाद बहुमत दिले आहे. हा निकाल महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीसाठी हितकारी आणि उत्साहवर्धक ठरेल, असे एक उद्योजक या नात्याने वाटते,” असे सांगत ‘मसालाकिंग’ डॉ. धनंजय दातार ( Dr. Dhananjay Datar ) यांनी नव्या सरकारला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
साहेबांच्या हिंदुत्त्वाची गोष्ट सांगत बॉक्स ऑफिसवर गाजलेल्या ‘धर्मवीर २’ या चित्रपटानं मोठा मान मिळवला आहे. झी s5 या ओटीटीवर एका आठवड्यात सर्वाधिक व्ह्यूज ‘धर्मवीर २’ या चित्रपटानं मिळवले आहेत. त्यामुळे बॉक्स ऑफिसपाठोपाठ ओटीटीवरही साहेबांच्या हिंदुत्त्वाची गोष्ट गाजत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
डोंबिवली : ( Mohan Datar ) “आम्ही अनुभवलेला एक काळ असा होता, त्याकाळी संघाशी संबंधित आहे हे सांगण्यात भीती युक्त असुरक्षितता वाटे. मात्र, सध्या अनेक जण अंतस्थ स्वार्थी हेतूने मीही संघाचा स्वयंसेवक कसा आहे, हे सांगण्यास पुढे येतात. प्रत्यक्षात मात्र स्वयंसेवक कधीही पुढे-पुढे करीत नाही. तो आत्मप्रौढी नसतो. त्यामुळे बोगस आदेश आणि बोगस उमेदवारांपासून सावध राहाणे, हेच देश हिताचे ठरेल. माझे आणि अर्थात तुमचेही अमूल्य मत मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनाच असणार आहे हे नक्की,” असे परखड मत मूळ, जुने डोंबिवलीकर मोहन दातार य
केंद्र सरकार एका महिन्याच्या आत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याअंतर्गत मसुदा नियम जारी करू शकते, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. सरकारने याआधी कायद्याच्या डिजिटल अंमलबजावणीवर काम केले आहे आणि त्यानुसार नियम बनवले आहेत, असेही ते म्हणाले.
दुबईस्थित ‘अदील ग्रुप ऑफ सुपर स्टोअर्स’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मसालाकिंग डॉ. धनंजय दातार यांना मुंबईच्या ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’तर्फे दिला जाणारा ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार २०२४’ देऊन गौरवण्यात आले आहे. धनंजय दातार यांनी सामाजिक क्षेत्रात विशेषतः वंचित जनांना न्याय देण्यासाठी केलेले उत्कृष्ट कार्य व योगदान यासाठी त्यांना हा पुरस्कार दिला गेला आहे.
आरबीआयकडून मोठी माहिती पुढे आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये वाढलेल्या सेवांमुळे वित्तीय तूटीत मोठी घट झाली असुन वित्तीय अधिशेषात (Surplus) मध्ये वाढ झाली. आरबीआय (Reserve Bank of India) ने दिलेल्या माहितीनुसार, अखेरच्या तिमाहीत भारताच्या अधिशेषात वाढ झाली असुन वित्तीय तूटीत घसरण झाली आहे.
भारतातील किरकोळ महागाई (Retail Inflation) घसरण झाली आहे. आज भारतातील किरकोळ महागाईचे दर जाहीर हो णार होते. सरकारने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे ज्यामध्ये वर्षाच्या बेसिसवर महागाईत ११ महिन्यातील सर्वाधिक घट झाली आ हे.या महिन्यात महागाई दर ४.७५ टक्क्यांवर राहिला आहे मागील महिन्यात हा दर ४.८३ टक्के होता जो ४.७५ टक्क्यांवर आला आ हे.
गेल्या काही वर्षांत जितकी प्रगती होत आहेत तितक्याच प्रमाणात सायबर हल्ले व सायबर फसवणूक, गुन्हे, गैरप्रकार वाढले आहेत. ते नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयने नवीन पाऊले उचलली आहेत. यामध्ये सरकारने हॅकर्स पासून वाचवण्यासाठी 'डिजिटल पेमेंट इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म' ची निर्मिती करण्यासाठी ठरवले आहे.
भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या उंबरठ्यावर असताना देशातील डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. यामुळेच रियल इस्टेट क्षेत्रातील जागांची मागणी डेटा सेंटर्ससाठी वाढत असल्याचा दावा एका अहवालात केला गेला आहे.
अमेरिकन बाजारातील महागाई आकडे आल्यानंतर सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. सोन्याच्या जागतिक निर्देशांकात वाढ झाल्याने आशियाई बाजारात सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे.युएस गोल्ड फ्युचर निर्देशांकात १२.१५ वाजेपर्यंत ०.२० टक्यांने वाढ झाल्याने बाजारात वाढ झाली आहे. भारतातील एमसीएक्स (MCX) निर्देशांकात ०.०४ टक्क्यांनी वाढ होत सोने ७३१२९.०० पातळीवर पोहोचले आहे.
डार्क वेबवर हॅकर्संने Boat कंपनीच्या ७५ लाख लोकांची खाजगी माहिती लीक केली आहे. नाव,पत्ता,फोन क्रमांक,इ मेल आयडी सगळी वैयक्तिक माहिती लीक करून डार्क वेबवर हॅकर्संने टाकली आहे. यामध्ये विशेषतः 'ShopifyGuy' या हॅकर्संने ही माहिती लिक केल्याची माहिती धोक्यात आल्याचे प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.
अलीकडेच काही वर्षांपूर्वी ‘एफबीआय’च्या गुप्त कागदपत्रांचा खजिना अभ्यासकांसाठी खुला करण्यात आला. अमेरिकन गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारी प्रतिबंधक उपाय यांचा तो इतिहासच होता. असंख्य ज्ञात गुन्हेगारी प्रकरणांमागची सूत्रं आणि अगणित रोखल्या गेलेल्या अज्ञात गुन्हेगारी प्रकरणांमधले प्रतिबंधक उपाय याबद्दलची माहिती त्यातून जगाला कळली.
तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेता, केंद्र सरकार डिजिटल उद्योगांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा लागू करण्याच्या विचारात आहे. दिग्गज टेक कंपन्यांनी स्वाभाविकपणे त्याला विरोध दर्शविला. मात्र, ‘एआय’चा विचार करता, अशा नियमनाची गरज कदापि नाकारता येणार नाही.
इकॉनॉमिक टाईम्सने नुकत्याच दिलेल्या बातमीनुसार ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. टेलिकॉम जायंट कंपन्यांनी आपल्या टेरिफ प्लॅनमध्ये वाढ करायचे ठरवलेले आहे. एकत्रित डेटा,ओटीटी,कॉलिंग अशा एकत्रितपणे आकर्षक सुविधा पुरवत Postpaid योजना खरेदी करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्या भर देणार आहेत. अधूनमधून दरवाढ करता ऐवजी ग्राहकांना पोस्टपेड सुविधा पुरविण्यासाठी कंपन्यांचा कल आहे. कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे कंपन्यांचे नव प्रयोजन आहे.
भारतातील बँकिंग, फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणि इन्शुरन्स क्षेत्र (बीएफएसआय) वेगाने विकसित होत आहे. या गतिशील परिस्थितीत डिजिटल सुपरव्हिजन आणि सायबर सिक्युरिटी यांमधील नवोन्मेष, ‘बीएफएसआय’ उद्योगाच्या वाढीसाठी व परिणामकारकतेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो. त्याचबरोबर संवेदनशील डेटाचे संरक्षण, सायबर धोक्यांचा प्रतिबंध आणि सायबर फसवणूक/हल्ले ओळखणे यांमुळे व्यवसायात सातत्य राखणे, नियमांची पूर्तता, ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे व आर्थिक तोटे भरून काढणे शक्य होणार आहे. एकंदर सुरक्षितता व विश्वासाच्या भावनेमुळे व्य
गुड्स व सर्विस टॅक्स ( GST) तून मिळणारा महसूल वाढून ऑक्टोबरमध्ये १ लाख करोड झाला आहे. इयर ऑन इयर बेसिसवर १३ टक्यांनी कलेक्शनमध्ये वाढ झाल्याचे सरकारी अहवालात म्हटले गेले आहे.
पूर्वाश्रमीच्या (एनएसडीएल ए गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) म्हणजेच आताच्या Protean eGov Technologies Limited ने आपला IPO (Initial Public Offer) मार्केटमध्ये आणला आहे. गेले २८ वर्ष ही कंपनी टेक्नॉलॉजी इकोसिस्टीम व सरकारी प्रमाणपत्रांचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कार्यरत आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड अशा विविध प्रणाली या कंपनीने विकसित केल्या आहेत. गेल्या काही दिवसात अत्याधुनिक डिजिटल इकोसिस्टीम व वित्त तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कंपनीने सरकार बरोबर काम करत आहे. ज्यामध्ये इ डेटा मॅनेजमेंट, डेटा इंटिग्र
पेशाने शास्त्रज्ञ, जैवविविधतेचा एक उत्तम निरीक्षक, पर्यावरण अभ्यासक, निसर्गप्रेमी आणि एवढं कमी म्हणून की काय साहित्याचीदेखील आवड असलेल्या वनस्पतीशास्त्रज्ञ, शिक्षक, लेखक डॉ. मंदार दातार यांच्याविषयी...
कोव्हीडच्या काळामध्ये कलाकारांचा डेटाबेस नसल्याने अनेकांना गैरसोय झाली होती. पु. ल. देशपांडे कलाकादमीने मागील दीड वर्षात ज्यांना कुठेही संधी मिळाली नव्हती अशाच कलाकारांना, संस्थांना संधी देऊन कार्यक्रम आयोजित केले आहे. तथापि अनेक कलाकारांचा डेटाबेस नसल्याची खंत वरिष्ठ कलाकारांनी देखील मांडले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा )रिझर्व्ह साठा घसरला असून ८६७ दशलक्ष डॉलरने घसरून थेट ५९३ कोटी अब्ज डॉलर पर्यंत खाली आहे.संबंधित आकडा रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध केला आहे.यापूर्वी फॉरेक्स रिझर्व्ह ४.९९ अब्ज डॉलरने घसरत गेल्या आठवड्यात ५९३ अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचले होते.
'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'मध्ये रिक्त पदांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविली जात आहे. या माध्यमातून तरुणांना एसबीआयमध्ये नोकरी करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भरावयाचे आहेत. 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'मधील असिस्टंट डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर आणि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर या पदांकरिता अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
IANS या वृत्तसंस्थेने दर्शविलेल्या सर्व्हनुसार हायब्रीड कामाची पद्धत सर्वांत जास्त नोकरदारांना पसंत पडली आहे. २९ टक्के लोकांना कामाचा हायब्रीड प्रकार जास्त पसंतीस उतरला आहे. ग्लोबल डेटा या डेटा Analytics कंपनीने हा सर्व्हे केला आहे.कोविड काळापूर्वी वर्क फ्रॉम ऑफिस कार्यप्रणाली वर्षांनुवर्ष प्रचलित होती. परंतु कोरोना काळात वर्क फ्रॉम होम ही नवी संकल्पना घराघरात पोहोचली.
उद्योग विश्वातील मोठी बातमी समोर येत आहे. एआयसीटीईने (AICTE) आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा सायन्सने तज्ञ निर्माण करण्यासाठी जिओ इन्स्टिट्यूटशी हातमिळवणी केली आहे. AICTE ने अटल ट्रेनिंग आणि लर्निग प्रोग्राम अंतर्गत या योजनेचा श्रीगणेशा होणार आहे. AICTE शी निगडीत असलेल्या सर्व संस्थासाठी या ट्रेनिंग कार्यक्रमाचा लाभ होऊ शकणार आहे. ५ दिवसीय प्रक्षिशण कार्यक्रमाचे आयोजन जिओ इन्स्टिट्युटने केले आहे. हे प्रशिक्षण २१ तारखेला आयोजित करण्यात आले आहे.
गेल्या १० वर्षांत मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न ३ पटीने वाढले आहे. त्याचप्रमाणे आगामी काळात म्हणजे २०४७ सालापर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न हे १४.९ लाख रूपये होणार आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीमध्ये हा नवा भारतीय मध्यमवर्ग महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे, असे प्राप्तिकर आकडेवारीच्या (आयटीआर डेटा) आधारे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) प्रकाशित केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभमुहूर्तावर वीआय कंपनीने खास डेटा प्लान जाहीर केले आहेत. १२ ते १७ ऑगस्ट दरम्यान प्रीपेड ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या डिल्स लागू केल्या जातील. ५० जीबी पर्यंत वाढीव डेटासाठी १९९ रुपयेपासून रिचार्ज प्लान ठेवण्यात आला आहे.
आपण म्हणत आलोत ’उत्तम शेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नोकरी’ नाही, तर जिजाऊंनी स्वराज्य निर्माण करून ’छत्रपती’ होण्याचे स्वप्न लहान शिवबांच्या मनात पेरलच नसतं. म्हणूनच त्यांच्या चारित्र्यातून उद्योग-व्यवसाय कसा करावा, यशस्वी उद्योजक कसं व्हावं, याचीही प्रेरणा आपल्याला मिळू शकते.
डेटा प्रोटेक्शन बिल २०२३ हे ३ ऑगस्टला काल संसदेत मांडण्यात आले.आयटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यांनी हे बिल संसदेत प्रस्तुत केले.आधीच्या डेटा प्रोटेक्शन बील मध्ये फेरबदल करून या नवीन बिल मांडण्यात आले.याला विरोधकांनी विरोध केला आहे.विरोधकांचा बिलाचा उद्देशाला व बिलाला विरोध नसून सरकारचा नव्या मसुद्याला विरोध केला आहे.लोकसभेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधायक मनी बिल नसल्याचे स्पष्ट केले आहे
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि. ५ जुलै रोजी डेटा संरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. विधेयकाचा प्रारंभिक मसुदा मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर सार्वजनिक सल्लामसलत करण्याच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या होत्या या सल्लामसलत दरम्यान मिळालेल्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन दुसरा मसुदा तयार करून त्यानंतर आंतर-मंत्रालयीन चर्चा झाली करण्यात आली होती.
गेल्या काही वर्षांतील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे यश त्याच्या उद्योग आणि व्यवसायाशी निगडित अशा संगणकीय कार्यपद्धतीद्वारा सिद्ध झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या ‘इंटरनॅशनल डाटा कॉर्पोरेशन‘ या संस्थेच्या फेब्रुवारी २०२३ मध्ये प्रकाशित अहवालानुसार, सध्या भारतात व्यवसाय-व्यवस्थापन क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपयोग व वापराचे प्रमाण वार्षिक सुमारे ३४ टक्के दराने वाढत असून, यामध्ये आगामी तीन वर्षांत मोठी लक्षणीय स्वरूपात वाढ होणार आहे.
मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे, व्याजदर कपातीची शक्यता, कंपन्यांचे चांगले त्रैमासिक निकाल आणि समभागांच्या मूल्यांकनात घसरण यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPIs) मे महिन्यात आतापर्यंत भारतीय शेअर बाजारात 30,945 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यासह, भारतीय शेअर बाजारात एफपीआयची निव्वळ आवक यावर्षी 16,365 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
‘चॅट जीपीटी’ने जितक्या वेगाने जगात धुमाकूळ घातला, तितक्याच वेगाने अनेक देशांकडून या तंत्रज्ञानाला वेसण घालण्याचा प्रयत्नही झालेला दिसतो. ‘चॅट जीपीटी’वरील बंदीची सुरुवात इटलीतून झाली. आता डेटाचोरीसाठी भारताकडून बंदी घालण्यात आलेल्या अ‍ॅप्सचा देश असलेला चीनही या यादीत सामील झाला आहे. त्यानिमित्ताने...
गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (आय४सी)ची स्थापना ‘सायबर’ गुन्ह्यांचा समन्वित आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने सामना करण्यासाठी करण्यात आली. एकूणच राष्ट्रीय सुरक्षेस अधिक भक्कम करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांचे धोरण महत्त्वाचे ठरताना दिसते. त्या पार्श्वभूमीवर शाह यांनी दि. २८ मार्च रोजी ‘आय४सी’च्या कामकाजाचा आढावाही घेतला. यावेळी त्यांनी ‘आय४सी’मध्ये कार्यरत अधिकार्‍यांशी संवाद साधला आणि व्यवस्थेची समीक्षा केली. त्यानिमित्ताने एकूणच सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केंद
भारतात वनस्पतींचे आभासी हर्बेरियम (माहिती सहित साठवलेले विविध वनस्पतींच्या पानांचे नमुने) या वर्षी जुलै महिन्यात लॉन्चलौंच करण्यात आले. या संग्रहात सुमारे एक लाख फोटोंचा डेटाबेस आहे. फक्त भारतातच नाही, तर जग भारत या हर्बेरियमचा अभ्यास होत आहे. आता पर्यंत ५५ देशातून तब्बल दोन लाख लोकांनी ही वेबसाईट वापरली आहे. भारतातील एकूण एक वनस्पतींच्या नमुन्यांच्या छायाचित्रासहित माहितीचा संग्रह या व्हर्च्युअल हर्बेरियम'द्वारे केला जात आहे.
दिल्ली भेटीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सॉलिसिटर जनरल’ तुषार मेहता यांच्याशी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात चर्चा केली. मध्य प्रदेशामधील ओबीसी आरक्षणाचा खटला त्यांनी स्वतः लढला होता, त्यांनाच आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने खटला लढवण्याची विनंती केली. मागील अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरेंनी ना यावर बैठक बोलावली नाही, ना कुणाचा कायदेशीर सल्ला घेतला. जे अडीच वर्षांत झाले नाही, ते २० दिवसांत भाजप-सेना सरकारने करून दाखवले.
ठाणे महापालिकेने घरबसल्या केलेल्या ओबीसी सर्वेक्षणावरून टीका होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आघाडी सरकारला घरचा अहेर दिला आहे.
“ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर राज्य सरकारची भूमिका आणि कार्यपद्धती पाहता हे सरकार सरळसरळ ओबीसी समाजाची फसवणूक करण्याचे काम करत आहे. या सर्व परिस्थितीवरून राज्य सरकार प्रस्थापितांच्या हाती असून ते ‘रिमोट कंट्रोल’वर चालते आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्यात सध्या ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करण्याचे काम सुरू आहे.
राज्यात इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरु आहे परंतु अनेक ठिकाणी केवळ आडनावावरून जात गृहित धरली जात असल्याचे समोर आले असून ही पद्धत चुकीची आहे.
“दोन वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अत्यावश्यक ‘इम्पिरिकल डेटा’साठी कुठलीही धडपड केली नाही. पण, त्याचवेळी तुरुंगात रवानगी केलेले आणि ‘डी गँग’शी संबंध असलेले नवाब मलिक मंत्रिमंडळात राहावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारची धडपड सुरू आहे,” असे म्हणत माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाण साधला. ते नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रात मात्र या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्यात असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असताना मध्यप्रदेश राज्याने हे कसे काय साध्य केले? हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारला विचारला जात आहे
