महत्वाचे डेटा संरक्षण बिल संसदेत सादर परंतु त्यावर विस्तृत चर्चा अपेक्षित

 

 

 

 

डेटा प्रोटेक्शन बिल २०२३ हे ३ ऑगस्टला काल संसदेत मांडण्यात आले.आयटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यांनी हे बिल संसदेत प्रस्तुत केले.आधीच्या डेटा प्रोटेक्शन बील मध्ये फेरबदल करून या नवीन बिल मांडण्यात आले.याला विरोधकांनी विरोध केला आहे.विरोधकांचा बिलाचा उद्देशाला व बिलाला विरोध नसून सरकारचा नव्या मसुद्याला विरोध केला आहे.लोकसभेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधायक मनी बिल नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

 

या विधेयकाबाबत मत मतांतर आहेत.डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल २०२३ हे सहा वर्षांपूर्वी लोकसभेत सादर केले होते.जुन्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० याची सुधारित आवृत्ती म्हणून या बिलाकडे बघितले जाते.सगळ्या प्रकारच्या खासगी माहितीचे संरक्षणासाठी या बिलाचे निर्माण करण्यात आले आहे.नुकताच पेगासिस या सॉफ्टवेअर कंपनीचा डेटा लिक प्रकरणी काँग्रेसने टीकेची राळ उठवली होती. सर्व स्तरावर विरोधकांनी याचा विरोध करून चौकशीची मागणी केली होती.

 

 

डेटा प्रोटेक्शन बिल हे वैष्णव यांनी मनी बिल नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.परंतु विरोधकांनी लोकसभेचा संकेतस्थळावर फायनान्स बिल का लिहिले म्हणून यावर आक्षेप घेतला आहे. या डेटा प्रोटेक्शन बिल ची अंमलबजावणी मोबाईल अँप, माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, औद्योगिक क्षेत्रातील कंपनी, विविध उद्योग यांना लागू होईल.कुठल्याही ग्राहकांची माहिती दुसऱ्या व्यासपीठावर उघड किंवा संग्रह करू नये.व ग्राहकांचा माहिती गोपनीयतेचा मुलभूत अधिकार शाश्वत रहावा यासाठी हे बिल पास केले जाईल.काँग्रेसने फायनान्स बिल म्हणत यावर आक्षेप घेत यावर जेपीसी (जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी)ची मागणी करत राज्यसभेत या बिलाचा पुनर्विचार करावा यासाठी काँग्रेसची मागणी आहे.

 

 

भारतीय जनता पक्षाकडून यात काही तथ्य नसल्याचा दावा केला जात आहे.डेटा प्रोटेक्शन बिलचे मुख्य स्वरूप हे 'संमती'या माणसाच्या मूलभूत अधिकारावर अवलंबून आहे.याआधीही माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० चा ६६ ए तरतुदीनुसार माहिती चोरणे,न विचारता डेटा मिळवणे,प्रसारित करणे,खाजगी माहितीचे दुसऱ्या कंपनी,व्यक्तीना,संस्थेला वितरण करणे हा गुन्हा आहे.परंतु काळाच्या ओघात नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती,प्रसार प्रचार यामुळे हे डिपीडीपी बिल सादर करण्यात आले.

 

 

कुठल्याही प्रकारच्या सर्विसेस देऊ करताना डेटा मिळवण्यासाठी कंपन्याना आधी परवानगी घ्यावी लागेल.डेटा प्रोटेक्शन बिल नुसार आंतरदेशीय देवाणघेवाणीत डेटा शेअर करण्यास परवानगी नाही.जर कुठल्या विशिष्ट देशांशी भारताच करार असल्याच तो डेटा शेअर करता येईल. अर्थात त्यातही ग्राहकांची संमती आवश्यक आहे.जर ग्राहकांनी सेवा घेण्यास बंद केले असेल तर कंपन्याना तो संग्रहित केलेला डेटा डिलिट करावा लागेल.तथापि या निर्बंधाचे पालन न केल्यास कंपन्याना दंड होऊ शकतो.परंतु या तरतूदीत सरकरी कंपन्या,आस्थापना,सरकारी संस्था यांचा समावेश नाही.या बिलाने खासगी माहिती, संमती,व ग्राहकांना त्यांच्या माहितीत सुधारणा,व आवश्यक नसल्यास कंपन्याना माहिती काढण्याची सूचना देणे या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.संमतीने डेटा मिळाल्यावर त्याचा उपयोग कशासाठी होईल याची सूचना ग्राहकांना देणे कंपन्यांना बंधनकारक आहे.डेटा ब्रीचचा संदर्भात ती माहिती कंपन्यांना ग्राहक,व डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यांना देणे बंधनकारक आहे.

 

 

डेटा प्रोटेक्शन बिलानुसार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया हे खाजगी माहितीचा संरक्षणासाठी भारतातले पहिली नियामक मंडळ असेल.नियमावलीत बसणारे व्यवहार व निर्बंध घालताना कंपनीने पालन केले आहे का यासाठी कारभार हा मंडळ बघेल.जी कंपनी या नियमाचे उल्लंघन करेल त्या कंपन्याना कमीतकमी ५० कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल.

 

 

परंतु या बोर्डाचा अधिकार मर्यादित असेल की नसेल ते संपूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही.नवीन कायद्यामध्ये जुन्या आयटी कायद्याचा नेमक्या कुठल्या तरतूदीत बदल आहे ते येणाऱ्या काळात सविस्तरपणे कळेल. परंतु देशाच्या बाहेर परवानगी असलेल्या देशात व सरकारकडे डेटा मिळवण्यावर नसलेले निर्बंध यावर सरकार काय विचार करेल हे पहावे लागेल.

 

 

हिंदुस्तान टाईम्सचा बातमीनुसार,विना खाजगी व संस्थाची डिजिटल स्वरूपात नसलेली माहितीबद्दल कोणतेही निर्बंध या नवीन कायद्यात नाही.सध्याचा आरोप प्रत्यारोपात लोकांची माहिती सुरक्षित राहिल यासाठी अंमलबजावणीचे कोणते तंत्र वापरले जाईल हे स्पष्ट नाही.परंतु मुख्य प्रवाहातील खाजगी माहितीचे संवर्धन करणे व डेटा चोरी रोखण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी याचा निश्चित फायदा होणार आहे.

 

 

याविषयी बोलताना मेडटेक लाइफचे अध्यक्ष रजनीकांत शाह म्हणतात,"डीपीडीपी विधेयक हे डेटा संरक्षणाच्या दिशेने भारताच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरणार आहे जे सहा मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. या कायद्याद्वारे,दोन्ही अधिकारांचे संरक्षण करणार्‍या शक्य होऊन यात समतोल राखण्याचा उद्देश आहे.या बिला द्वारे सेवेचे वापरकर्ते यांच्या व्यक्तिगत माहितीचे जतन करणे शक्य होईल तसेच अत्याधुनिक डिजिटल उद्योगातील नाविन्यपूर्णतेला हे बिल प्रोत्साहन देते.

 

 

गैर-अनुपालनासाठी गुन्हेगारी दंड काढून टाकून आणि आंतरराष्ट्रीय डेटा हस्तांतरण सुलभ करून,हे विधेयक व्यवसायासाठी अनुकूल दृष्टीकोन प्रदर्शित करते.तथापि,डेटा प्रिन्सिपलना अधिकारांचा एक व्यापक संच प्रदान करण्यात देखील ते सर्वोपरि महत्त्व देते,येत्या काही वर्षांसाठी डेटा प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना देणारी फ्रेमवर्क तयार करण्याचा इरादा आहे.हा सर्वसमावेशक आणि पुढचा विचार करणारा दृष्टीकोन भारताला डेटा संरक्षण,नागरिकांच्या हिताचे रक्षण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देणारा अग्रेसर म्हणून स्थान देतो".

 

 

बोर्डाने दिलेल्या आदेशावर कंपनीची सहमती नसेल तर त्या निकालाच्या ६० दिवसांच्या आत कंपनीला अपील न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल.काही विशिष्ट प्रकारच्या कायद्याअंतर्गत ते नियमावलीत असेल तर त्यानंतरही अपील करण्याची मुभा आहे.डेटा प्रोटेक्शन बिलात १२( १ )नुसार जर ग्राहकांने चुकीची माहिती सेवेदारांना दिल्यास खरी माहिती अपडेट करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

 

 

विलपॉवर ग्रुप ऑफ कंपनीचे संस्थापक आणि चेअरमन जयंत भट म्हणतात,'२०२३ डेटा प्रोटेक्शन बिल हे अस्पष्ट आणि अपूर्ण आहे.विशेषतः जगातील विशाल लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात दुनियेतील स्वतंत्र संकल्पना तटस्थ नियामक मंडळाची आवश्यकता आहे.सीमापार डेटा पर्यायांची मंजुरी दिली असल्याने माझ्या व्यक्तिगत डेटा संरक्षणार्थ प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो.शेवटी डेटा संरक्षण बिलांच्या प्रावधानाने कॉर्पोरेट जगतावर नवीन आर्थिक बोजा येऊ शकतो.भारतात सध्याच्या जटिल परिस्थितीत आवश्यकतेनुसार एक फ्रेमवर्क करण्याची गरज आहे.डेटा संरक्षण बिलासाठी तरतूदी आधी सध्याचे बिल हे धोकादायक आणि उपायांपेक्षा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.'

 

 

डेटा प्रोटेक्शन बिल मत मतांतर आहेत. परंतु हे डेटा बिला मागे डेटा प्रोटेक्शन करण्यासाठी कुठल्या उपाययोजना आणि तरतूद होणार हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे . जनतेसाठी या बिलाची व्यवहारिकता आणि सखोल माहिती मिळवून चर्चा होणे अपेक्षित आहे.