मोदी सरकारच्या काळात मध्यमवर्गियांच्या उत्पन्नात ३ पट वाढ

नवी दिल्ली : गेल्या १० वर्षांत मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न ३ पटीने वाढले आहे. त्याचप्रमाणे आगामी काळात म्हणजे २०४७ सालापर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न हे १४.९ लाख रूपये होणार आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीमध्ये हा नवा भारतीय मध्यमवर्ग महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे, असे प्राप्तिकर आकडेवारीच्या (आयटीआर डेटा) आधारे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) प्रकाशित केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आयटीआर डेटाच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या एसबीआयच्या संशोधन अहवालात असे म्हटले आहे की २०१३ साली मध्यमवर्गीयांचे सरासरी उत्पन्न ४.४ लाख रुपये होते. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये हे वाढून १३ लाख रुपये झाले आहे. म्हणजेच गेल्या १० वर्षांत मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नात सुमारे ३ पटीने वाढ झाली आहे. मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न वाढण्याची २ प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे प्राप्तिकर भरणाऱ्या लाखो लोकांचे अल्प उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात जाणे आणि दुसरे म्हणजे शून्य प्राप्तिकरांकर्गत येणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली मोठी घट. या आधारावर भारतीय मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नात तीन पटीने वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

अहवालात असे म्हटले आहे की २०११ मध्ये १.६ कोटी लोकांनी प्राप्तिकर भरला होता. यातील ८४ टक्के लोकांचे उत्पन्न तेव्हा प्रतिवर्ष ५ लाख रुपये होते. त्यानंतर २०२२ सालाचा विचार करता त्या आर्थिक वर्षात ६.८ लोकांनी प्राप्तिकर भरला आहे. यातील ६४ टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रूपये आहे. याचाचा अर्थ या कालखंडामध्ये १३.६ टक्के लोकसंख्या अल्प उत्पन्न गटातून मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटामध्ये सरकली आहे.

मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न अशाचप्रकारे वाढत राहिले तर २०४७ पर्यंत भारतातील करदात्यांच्या उत्पन्नात आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये १३ लाख रुपयांवरून २०४७ मध्ये सुमारे ४९.९ लाख रुपयांपर्यंत वाढ होईल. त्याचवेळी सरासरी दरडोई उत्पन्न वार्षिक १४.९ लाख रुपये होईल. त्याचप्रमाणे २०४७ पर्यंत प्राप्तिकर भरणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. देशात २०२३ साली ८.५ कोटी असलेली प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या २०४७ पर्यंत ४८.२ कोटी असल्याचेही अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

एसबीआयच्या अहवालामध्ये २०२३ साली भारतातील कर्मचारी संख्या सुमारे ५३ कोटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये २०४७ पर्यंत ७२.७ कोटी एवढी वाढ होणार आहे. कर भरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा वाटा २०२३ साली २२.४ टक्के आहे, त्यामध्ये २०४७ साली ८५.३ टक्क्यांची वाढ होणार आहे.

देशातील राज्यांचा विचार करता प्राप्तिकर भरण्यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही राज्ये विशेष आघाडीवर आहेत. जून २०१४ साली उत्तर प्रदेशात साधारण १.६५ लाख प्राप्तिकर फाइलिंग नोंदवले गेले, त्या तुलनेत जून २०२३ मध्ये हा आकडा ११.९२ लाखांवर पोहोचला आहे. त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये जून २०१४ मध्ये केवळ ५० हजार ७९३ प्राप्तिकर फाइलिंग नोंदवले गेले होते, त्यात जून २०२३ मध्ये ४.७१ लाख एवढी वाढ झाली आहे. ईशान्य भार, छत्तीसगढ आणि अगदी जम्मू काश्मीर येथे प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या दुहेरी आकड्यात गेली आहे. मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड या छोट्या राज्यांनी गेल्या ९ वर्षात दाखल केलेल्या प्राप्तिकरामध्ये 20% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली आहे.

भारताच्या या प्रगतीचा विशेष उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिंक्ड इन या समाजमाध्यमावर केला आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी एसबीआय आणि पत्रकार अनिल पद्मनाभन यांच्या अहवालाचा उल्लेख केला आहे. पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, भारत न्याय्य आणि सामूहिक समृद्धी साधण्याच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती करत आहे. देश आर्थिक प्रगतीच्या नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभा असून २०४७ सालापर्यंत भारत विकासाच्या मार्गावर जाणार असल्याची खात्री निर्माण झाली आहे.