तंत्रज्ञान क्षेत्राला नियमनाची गरज

डिजिटल मार्केट रेग्युलेशन’च्या गरजेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या समितीने मोठ्या डिजिटल उद्योगांचे नियमन करण्यासाठी पूर्वतयारीच्या उपाययोजनांसह स्वतंत्र ‘डिजिटल कॉम्पिटिशन अ‍ॅक्ट’ (डीसीए) लागू करण्याची शिफारस सरकारला केली आहे. अपेक्षेप्रमाणेच ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘गुगल’, ‘मेटा’, ‘फ्लिपकार्ट’, ‘झोमॅटो’ आणि ‘स्विगी’ यांसारख्या दिग्गज टेक कंपन्यांनी मात्र या नियमाला विरोध केला. गेल्यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ‘डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ’वरील समिती गठीत केली होती, जी भारतातील डिजिटल बाजारपेठांमधील स्पर्धेवर स्वतंत्र कायद्याच्या गरजेशी संबंधित मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी नेमण्यात आली होती. या समितीने आता डिजिटल स्पर्धा कायद्याच्या मसुद्यासह आपल्या अहवालात शिफारशी सादर केल्या आहेत.स्पर्धा कायद्याला पूरक म्हणून विशेषत: मोठ्या डिजिटल उद्योगांना लागू असलेल्या पूर्व कायद्याची शिफारस केली असून, या क्षेत्रातील बड्या डिजिटल उद्योगांच्या वर्तणुकीवर लक्ष ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. तसेच, निरोगी स्पर्धा राखण्यासाठी उपाय सुचवले आहेत. भारतीय डिजिटल बाजारपेठेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेल्या सर्वच उद्योगांना तो लागू होईल.

एखाद्या उद्योगाची भारतात किमान चार हजार कोटींची उलाढाल असेल किंवा ३० अब्ज डॉलरची जागतिक उलाढाल असल्यास त्याला तो लागू राहील. वाढीव नियमन आणि नवोपक्रम सक्षम करणे यामधील संतुलन राखण्यासाठी हे नियमन आवश्यक आहे. हा प्रस्तावित कायदा भारताचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दाखवून देतो. तसेच दिग्गज टेक कंपन्यांद्वारे प्रस्थापित होणार्‍या वर्चस्वाचा संभाव्य गैरवापर तो दाखवून देत आहे. यात ऑनलाईन सर्च इंजिन आणि ‘सोशल नेटवर्किंग सर्व्हिसेस’, ‘व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म सर्व्हिसेस’, ‘इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सर्व्हिसेस’, ‘ऑपरेटिंग सिस्टीम’, ‘वेब ब्राउझर’, ‘क्लाऊड सर्व्हिसेस’ आणि ‘अ‍ॅडव्हर्टायझिंग सर्व्हिसेस’चा यांचा समावेश असेल. स्पर्धात्मक आणि निष्पक्ष डिजिटल क्षेत्र सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने युरोपियन महासंघाचा कायदा असलेल्या डिजिटल मार्केट अ‍ॅक्टनंतरच्या नियामक दृष्टिकोनाचे आम्ही समर्थन करत नाही, असा पवित्रा अ‍ॅपलने यापूर्वीच घेतला आहे. त्याचवेळी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे मानले जाते. भारतातील डिजिटल स्पर्धा नियमनासाठी तो महत्त्वाचा असाच आहे.संपूर्ण जगाला भूरळ घालणार्‍या फेसबुकला नुकतीच २० वर्षे पूर्ण झाली. आजपर्यंत या सोशल मीडिया अ‍ॅपमध्ये भरपूर बदल झाले आहेत. मात्र, स्थापनेपासून ते आज अखेरपर्यंत त्याचा एकच हेतू आहे, तो म्हणजे जगभरातील वापरकर्त्यांना जोडून त्याद्वारे पैसे कमविणे. २०२३च्या अखेरीस, २.११ अब्ज दैनंदिन वापरकर्ते नोंदवले गेले आहेत.

इतरांशी ‘कनेक्ट’ होण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून आजही त्याची ओळख कायम आहे. वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती अर्थात डाटा हा मौल्यवान असल्याचे याच फेसबुकने दाखवून दिले. म्हणूनच तो गोळा करणे कसे फायदेशीर आहे, हे दिसून आले. फेसबुकची ‘पेरेंट’ कंपनी ‘मेटा’ ही एक जाहिरात कंपनी असून, ती गुगलकडून जाहिरातींच्या बदल्यात भरघोस उत्पन्न घेते. ‘मेटा’ने २०२३च्या अखेरच्या तिमाहीत ४० अब्ज पेक्षा जास्त महसूल नोंदवला आहे. तसेच १४ अब्ज निव्वळ नफा असल्याचे जाहीर केले आहे. अनेकदा गोपनियतेचा भंग केल्याप्रकरणी फेसबुकवर कारवाई झाली आहे.२०१४ मधील केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका घोटाळा जगप्रसिद्ध आहे, ज्यामुळे फेसबुकला ७२५ दशलक्ष डॉलर इतका भुर्दंड भरावा लागला होता. २०२२ मध्येही वैयक्तिक डेटा प्रकरणी २६५ दशलक्ष युरोचा दंड ठोठावण्यात आला. युरोपीय वापरकर्त्यांचा डेटा हस्तांतरित केल्याप्रकरणी आयरिश डेटा संरक्षण आयोगाने विक्रमी १.२ अब्ज युरो इतका दंड आकारला आहे. जगभरातील निवडणुकांच्या वेळी फेसबुकवरील जाहिरातींसाठी मोठा निधी बाजूला ठेवण्यात येतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टीमने ४० दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त निधी २०२० मधील निवडणुकीत फेसबुकला दिला होता. जगभरातील राजकारणावर प्रभाव टाकणारे हे माध्यम ठरले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आणि ऑक्युलस यांसारख्या उदयोन्मुख कंपन्यांची खरेदी करत त्याने एकछत्री अंमल तयार केला. दररोज तीन अब्जाहून अधिक वापरकर्ते यापैकी एक तरी अ‍ॅपचा वापर करतात. फेसबुक हे केवळ एक उदाहरण आहे. भारतात अशा कायद्याची गरज का तीव्र झाली आहे, हे फेसबुक दाखवून देते.

युरोपियन युनियनचा नुकताच मंजूर झालेला ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ कायदा किंवा एआय कायदा, हा महत्त्वाचा असून, तो जागतिक स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन करण्यासाठी मानक निश्चित करतो. ‘एआय’ कायदा हा ‘एआय’वरील जगातील पहिला सर्वसमावेशक कायदा आहे. जो संभाव्य जोखमींना संबोधित करतो. हा कायदा ‘एआय’ प्रणालीचे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करतो. त्यानुसार, त्यांच्यासाठी नियम तो आखून देतो. या कायद्याची मुख्य तत्त्वे म्हणजे सुरक्षा, पारदर्शकता, जबाबदारी, निष्पक्षता आणि मानवी हक्कांचा आदर ही आहेत. याचा अर्थहानी आणि पूर्वाग्रह कमी करण्यासाठी ही तत्त्वे लक्षात घेऊन ही प्रणाली तयार केली पाहिजे. याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, युरोपिय महासंघाने फेब्रुवारी महिन्यात एक विशेष कार्यालय उघडले आहे. ते संपूर्ण युरोप आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. ‘एआय’चा वापर नेमकेपणाने होण्यासाठी अशा कायद्याची नितांत आवश्यकता होती.

‘एआय’चा वापर मोठ्या प्रमाणावर डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी तसेच त्याचा नेमकेपणाने फायदा घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दिग्गज कंपन्या पैशांच्या जोरावर स्पर्धेतील तुलनेने छोट्या कंपन्यांना रोखण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करतील, अशी भीती अमेरिकेतील एका अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच या कंपन्या लहान कंपन्यांना विकत घेऊन आपला एकछत्री कारभार प्रस्थापित करतील. एकाधिकारशाहीच्या जोरावर ग्राहकांना भविष्यात त्या वेठीला धरतील. ‘एआय’साठी जे अल्गोरिदम वापरले जाते, ते अपारदर्शक पद्धतीने काम करते. त्यामुळे ते कशा प्रकारे काम करते, हे समजून येत नाही. म्हणूनच हे तंत्र धोकादायक ठरते. डिजिटल स्पर्धा कायदा अशा पद्धतीची एकाधिकारशाही प्रस्थापित होऊ देणार नाही. तसेच ‘एआय’च्या विकासासाठी अधिक संतुलित परिसंस्था उभारण्यास प्रोत्साहन देईल.

 

भारतातील सोशल मीडिया तसेच डिजिटल क्षेत्राची होत असलेली वाढ पाश्चात्य कंपन्यांना खुणावत आहे. या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय असल्यामुळे त्यांना भारतातून मिळणारे घसघशीत उत्पन्न तर हवे आहे, मात्र येथील कायदे त्यांना नकोत, असे चित्र दिसून येते. भारतीय सभ्यता तसेच संस्कृती यांचे पालन करण्यासाठी त्यांना निर्देश दिले की, त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातल्याचा आरोप करतात. म्हणूनच त्यांच्यावर अंकुष हा हवाच. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा ज्या वेगाने विकास होत आहे, ते पाहता सक्षम कायद्यांची गरज अधोरेखित झाली आहे. आज या क्षेत्रात रोजगार असले, तरी भविष्यात हे क्षेत्र रोजगार देणारे ठरणार आहे की, रोजगार हिरावणारे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. म्हणूनच तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी कायदे नियमांची आवश्यकता असून, त्यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत आहे, ही म्हणूनच स्वागतार्ह अशीच बाब आहे.