मुंबई: भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या उंबरठ्यावर असताना देशातील डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. यामुळेच रियल इस्टेट क्षेत्रातील जागांची मागणी डेटा सेंटर्ससाठी वाढत असल्याचा दावा एका अहवालात केला गेला आहे.
भारत मोठी अर्थव्यवस्था मानली जाते.आगामी काळात भारत क्रमांक तीनची अर्थव्यवस्था बनून ५ ट्रिलियन डॉलर्सवर अर्थव्यवस्था नेण्याचे लक्ष भारताने ठेवले आहे. हे लक्ष पूर्ण करतानाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे परिणामी डेटा सेंटरच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. जवळपास १० दशलक्ष स्क्वेअर फूटची मागणी भारतात नव्याने निर्माण झाली आहे.
या अहवालातील माहितीप्रमाणे, ५.७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक डेटा सेंटरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. २०२४ ते २०२६ ६५० ते ८०० मेगावॉट मागणी वाढणार असल्याचे जेएलएल रिसर्च रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. २०२६ मध्ये डेटा सेंटरमध्ये ८५३ ते १६४५ मेगावॉटपर्यंत वाढ होऊ शकते.
याविषयी बोलताना, 'या डिजिटल विस्तारामुळे भारताच्या डेटा सेंटर उद्योगाच्या वाढीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, २०२३ मधील ८५३ MW वरून २०२६ पर्यंत १६४५ MW पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. या क्षमतेच्या वाढीसाठी $५.७ बिलियन आणि अंदाजे १० दशलक्ष चौरस फूट रिअल इस्टेटची गुंतवणूक आवश्यक आहे.' असे डॉ. सामंतक दास, मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आणि संशोधन आणि REIS भारत, जेएलएलचे प्रमुख म्हणाले आहेत.
याशिवाय भारताने एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) मध्ये मोठे विकसनशील धोरण ठेवले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यासाठी असलेल्या मनुष्यबळाला विकसित करणे तसेच संशोधनाचा वापर विधायक कार्यासाठी करणे व तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी भारताने ' मिशन ए आय ' ठरवले होते. यामुळेच भविष्यात जागेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होणार असल्याचे यात नमूद केले गेले आहे.